‘ग्लोबलायझेशन अँड इट्स डिसकाँन्टेन्ट्स’ : जागतिकीकरणाचा इतिहास आणि त्यातील लबाड्या उघड करणारे आणि आयएमएफ व वर्ल्ड बँकेच्या धोरणांचे ‘बिंग’ फोडणारे पुस्तक 

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

जागतिकीकरणावर सुरुवातीपासूनच उलटसुलट मतमतांतरे व्यक्त होत आलीत. गेल्या ३४-३५ वर्षांत ते प्रमाण फारसे कमी झालेले नाही. जागतिकीकरणाचा कितीही गवगवा केला गेला, जात असला तरी त्याचे काही दुष्परिणामही झालेले आहेत. त्याची चर्चा करणारे “Globalization and Its Discontents” हे एक महत्त्वाचे पुस्तक २००२ साली प्रकाशित झाले. तेव्हा त्यावर बरीच टीका झाली आणि त्याचे तितकेच कौतुकही झाले. या पुस्तकाचे लेखक आहेत जागतिक कीर्तीचे आणि नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टिगलित्झ. त्यांनी या पुस्तकात आयएमएफ (आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी), वर्ल्ड बँक (जागतिक) आणि डब्ल्यूटीओ (जागतिक व्यापार संघटना) यांनी ‘जागतिकीकरणा’च्या नावाखाली घेतलेले निर्णय गरीब देशांवर कशा प्रकारे दुष्परिणाम करतात आणि ते शक्तिशाली देशांना कसे फायदेशीर ठरतात, हे उदाहरणांसह स्पष्ट केले आहे. या पुस्तकातून जागतिकीकरणाचा इतिहास आणि त्यातील लबाड्या उघडकीस येतात. तसेच आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँक यांच्या धोरणांचे ‘बिंग’ही फुटते.या पुस्तकाचा ‘PARKASH’ या हिंदी यु-ट्युब चॅनेलने सविस्तर परिचय करून दिला आहे. त्याचा मराठी अनुवाद केला आहे कॉ. भीमराव बनसोड यांनी…

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

हिंदीतून मराठी अनुवाद - कॉ.भीमराव बनसोड

विचार करा, ज्या देशात पेट्रोलसाठी लांबच्या लांब रांगा लागतात, जेथे औषधांच्या दुकानात औषधे मिळणे कठीण होऊन बसते, जेथे वारंवार वीज गायब होते आणि लोक खाण्यापिण्याच्या वस्तूसाठी आपापसांत भांडत राहतात. हे कोण्या एखाद्या सिनेमातील दृश्य नाही, तर श्रीलंकेमध्ये नुकतेच असे घडले आहे. परंतु असे का घडले? यात केवळ तेथील नेत्यांची चूक आहे की, यामागे आणखी कोणत्या तरी अदृश्य शक्तीचा हात होता? आज आपण ज्या पुस्तकावर चर्चा करणार आहोत, ते पुस्तक या प्रश्नांचे उत्तरे देते आणि जागतिकीकरणाच्या राजकारणाचे काळे सत्य समोर आणते. नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थशास्त्रज्ञ जोसेफ स्टिगलित्झ यांचे ‘‘ग्लोबलायझेशन अँड इट्स डिसकाँन्टेन्ट्स’ हे पुस्तक जगाला दाखवून देते की, या जागतिकीकरणात आयएमएफ, वर्ल्ड बँक आणि डब्ल्यूटीओ (जागतिक व्यापार संघटना) शी संबंधित मोठमोठ्या देशांचे निर्णय कशा प्रकारे गरीब देशांना झुकायला लावतात. आपण या पुस्तकाची पाने पलटवीत जाऊ, तसतशी याची जाणीव होते की, ही कथा केवळ श्रीलंकेचीच नाही, तर आज आपण सर्वजण जगत आहोत, त्या संपूर्ण जागतिक व्यवस्थेचीच आहे. चला तर मग आता सुरू करूया.

प्रकरण पहिले : ‘द प्रॉब्लेम ऑफ ग्लोबल इन्स्टिट्यूशन्स’

जागतिकीकरणाचा अर्थ असा सांगितला गेला की, त्यामुळे संपूर्ण जग एका कुटुंबासारखे होईल. वेगवेगळे देश आपापसांत मैत्री करतील. गरीब आणि श्रीमंत अशा सर्वांना सारख्याच संधी मिळतील. आयएमएफ, वर्ल्ड बँक आणि डब्ल्यूटीओ. या जागतिक संस्था असे सांगून पुढे आल्या की, जागतिकीकरणाचा उद्देश असा आहे की, वेगवेगळ्या गरीब देशांना त्यांच्या आर्थिक संकटातून बाहेर काढता येईल, त्या देशातील गरिबी नष्ट करता येईल आणि प्रत्येक देशाला विकासाच्या वाटेवर आणता येईल. ऐकताना हे स्वप्न फार मोठे आणि चांगले वाटते, परंतु खरी गोष्ट कशी आहे की, आपल्या या स्वप्नांची बऱ्याचदा पूर्तता होत नाही.

समजा एका गावात एक श्रीमंत व्यक्ती राहते. ती म्हणते की, मी सगळ्यांना मदत करेन. आमच्याकडे तशी शक्ती आणि साधनसंपत्ती आहे. त्यामुळे गावातील लोक त्यांच्याकडे मोठ्या आशेने पाहतात. परंतु हळूहळू असे लक्षात येते की, ही मदत काही फुकट केली जात नाही. त्या बदल्यात आपली जमीन, आपले सामान, केवळ इतकेच नव्हे तर आपले स्वातंत्र्यसुद्धा त्याच्याकडे गहाण ठेवावे लागते.

जागतिकीकरणात अशीच परिस्थिती बऱ्याच गरीब देशांची झाली आहे. आयएमएफ आणि जागतिक बँकेने सुरुवातीला असे सांगून विश्वास संपादन केला होता की, ते गरीब देशांना कर्ज देतील. त्याच्या साहाय्याने ते त्यांची अर्थव्यवस्था सांभाळतील. परंतु त्यांनी या कर्जासोबत अशा काही बाबी आणल्या की, त्यामुळे गरीब देश आणखीच गरीब झाले. उदा. १९९०च्या दशकात कित्येक आफ्रिकन आणि आशियाई देशांना आयएमएफने मदत केली होती. त्या वेळी सांगितले गेले की, “आम्ही तुम्हाला कर्ज देऊ, परंतु त्या बदल्यात तुम्हाला तुमचा सरकारी खर्च कमी करावा लागेल, तुम्ही तुमच्या जनतेला देत असलेल्या सबसिडी कमी कराव्या लागतील आणि तुमच्या देशातील बाजाराला विदेशी भांडवलासाठी  पूर्णपणे मोकळे करावे लागेल.”

ऐकताना तर या ‘सुधारणा’ आहेत असे वाटते, परंतु गरीब देश जेव्हा आपल्या देशातील लोकांना स्वस्त औषधे, खाण्यापिण्याच्या वस्तू आणि शिक्षणसुद्धा देऊ शकत नाही, तेव्हा खरी वस्तुस्थिती समोर येते. या संस्था म्हणत राहिल्या की, हे सर्व लांब पल्ल्याच्या दृष्टीने फायद्याचे होणार आहे. परंतु त्या लांब पल्ल्याची वाट पाहता पाहता त्या देशातील जनता उपाशीपोटी झोपायला लागली.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

या पुस्तकात स्टिगलित्झ सांगतात की, या संस्थांचे ‘आम्ही तुमचा विकास करू’ हे आश्वासन प्रत्येक देशात एकसारखेच घडत नाही. जी धोरणे अमेरिका आणि युरोपला उपयोगी ठरतात, तीच धोरणे जर आफ्रिका, आशिया किंवा मग लॅटिन अमेरिकेतील देशावर थोपवली, तर तेथे त्याचा उलट परिणाम होतो. उदाहरणार्थ हा प्रकार एखाद्या आजारी व्यक्तीला त्याची तपासणी न करताच केवळ पुस्तकात लिहिलेली औषधे दिली तर तो बरा होईल, असे समजण्यासारखाच आहे. यामुळे बऱ्याचश्या आजारी व्यक्तींना फायदा होण्यापेक्षा नुकसानच जास्त होते.

आयएमएफ आणि वर्ड बँक यांचे असे म्हणणे होते की, ते जागतिक अर्थव्यवस्थेला सुरक्षित आणि स्थिर बनवतील. परंतु त्यांनी नेहमीच गरीब देशांचा एक ‘प्रयोगशाळा’ म्हणूनच उपयोग केला. लेखक हेही सांगतात की, जेव्हा या संस्था स्थापन करण्यात आल्या, तेव्हा त्यांचा उद्देश खरोखरच चांगला होता. दुसरे जागतिक युद्ध समाप्त झाल्यानंतर जगाला एका मजबूत आधाराची आवश्यकता होती. युद्धात झालेले उदध्वस्तीकरण पुन्हा होऊ नये, यासाठी या संस्था बनवल्या गेल्या. त्यामुळे प्रत्येक देशाला समान संधी मिळेल आणि त्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर पडणे शक्य होईल. परंतु नंतरच्या काळात या संस्था शक्तिशाली देशांच्या नियंत्रणाखाळी आल्या. म्हणून मग जेथे निर्णय घेणे आवश्यक होते, तेथे निर्णय घेतले जात नव्हते, तर ज्यांच्याकडे याबाबतचे निर्णय घेण्याची शक्ती आहे, असे देश निर्णय घेत होते.

हे समजून घेण्यासाठी आणखी एक उदाहरण देता येईल. समजा एखाद्या गरीब देशाचा नेता आयएमएफकडे मदत मागण्यासाठी गेला, तर त्याला कर्ज तर दिले जाते, परंतु त्याला असे सांगितले जाते की, विजेची बिले वाढवा, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या विकून टाका आणि आपली मुद्रा आंतरराष्ट्रीय बाजाराच्या नियमानुसार चालवा. या बाबी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना फायदा देतात, परंतु सर्वसामान्य जनतेसाठी त्यातून आफतच निर्माण होते. वीज महाग, पेट्रोल महाग, नोकर भरती बंद. गरीब देशातील लोकांना असे वाटते की, मी तर मदत मागण्यासाठी गेलो होतो, परंतु यांच्या सल्ल्याने तर आपली परिस्थिती जास्तच खराब झाली आहे. लेखक म्हणतात की, या संस्थांची आश्वासने तर इतकी मोठी होती की, ज्यांच्यासाठी त्या बनवण्यात आल्या होत्या, अशा गरीब देशांना त्याची नेहमीच भीती वाटत होती.

थोडक्यात, या पुस्तकाचे पहिले प्रकरण आपल्याला हे समजून घेण्यास भाग पाडते की, जागतिकीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था यांत कितीतरी गुंतागुंतीचे राजकारण लपलेले आहे. सर्वांना समान संधी देण्याचे जे आश्वासन होते, ते आता प्रश्नांकित झाले आहे.

जसजसे हे पुस्तक आपण वाचत जातो तसतशी ही शंका आणखीच बळकट होत जाते. या संस्था मदतीचे नाव घेऊन आपला ‘अजेंडा’ला तर चालवत नाहीत ना?

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

प्रश्न हा नाही की, जागतिकीकरण चांगले आहे की वाईट; प्रश्न हा आहे की, या जागतिकीकरणाने कोणासाठी काम केले पाहिजे? सध्या तर ते शक्तिशाली देश आणि त्यांच्या कंपन्यांसाठीच काम करत आहे. गरीब देशांना फक्त त्यांचे कामकाज सुधारण्यासंबंधीचे आदेश दिले जातात. परंतु त्यांचे काय म्हणणे आहे, हे मात्र ऐकून घेतले जात नाही. स्टिगलित्झ म्हणतात, जर खरोखरच बदल हवा असेल तर, या संस्थांच्या ढाच्यांमध्ये मुळापासून बदल करावा लागेल. आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँकेवर श्रीमंत देशांचा ताबा आहे. त्यामुळे याबाबतचे निर्णय घेणे त्याच देशांच्या हातात आहे. जर या संस्था खरोखरच आंतरराष्ट्रीय असतील, तर गरीब देशांनासुद्धा बरोबरीची संधी आणि जागा मिळाली पाहिजे. ज्यांच्याकडे जास्त साधनसंपत्ती आणि पैसा आहे, त्यांच्याकडेच फक्त निर्णय घेण्याचा अधिकार असू नये.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

दुसरे प्रकरण – ‘ब्रोकन प्रॉमिसेस’

हे प्रकरण आपल्याला अशा सत्याकडे घेऊन जाते की, ज्यामुळे आपल्या आशेवर पाणी फिरवले जाते. जगातील गरीब आणि विकसनशील देशांना असे आश्वासन दिले होते की, जागतिकीकरणामुळे सर्वांचाच फायदा होईल, सर्वांना समान संधी मिळेल. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, ही आश्वासने केवळ कागदावरच चांगली वाटतात. वास्तवातील परिस्थिती वेगळीच असते. जरा कल्पना करा- एक देश गेल्या कित्येक वर्षांपासून दारिद्र्याशी झुंजत होता. जेव्हा त्यासाठी तो आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे मदत मागण्यासाठी जातो, तेव्हा त्याला सांगण्यात येते की, ‘आम्ही तुम्हाला कर्ज देऊ, परंतु तुम्हाला तुमचे कायदे कानून बदलावे लागतील, तुमच्या देशाचा बाजार खुला करावा लागेल आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील तुमच्या कंपन्या विकाव्या लागतील.’ मदत मागायला गेलेला देश आनंदी होऊन परत येतो. त्याला वाटते, आता आपल्या देशाकडे पैसा येईल, देशाचा विकास होईल, परंतु खरा खेळ मात्र येथूनच सुरू होतो. स्टिगलित्झ या प्रकरणात सांगतात की, ही आश्वासने हळूहळू गरीब देशांचा कणाच तोडून टाकतात. त्यांनी याबाबतीत अनेक देशांची उदाहरणे दिली आहेत. या देशांना आयएमएफ आणि जागतिक बँकेने मोठमोठ्या योजनांची आश्वासने दिली होती, परंतु त्याचा परिणाम फक्त त्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा बोजा वाढण्यात झाला.

लॅटिन अमेरिकेतील अनेक देशांना सांगितले गेले की, जर त्यांनी आपल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्णपणे मोकळे केले, तर त्यांच्या देशात विदेशी भांडवल गुंतवणूक होईल व नोकऱ्या वाढतील. परंतु प्रत्यक्षात घडले असे की, गुंतवणूकदार आले, आपला फायदा उचलला आणि चालले गेले. गरीब देश मात्र बेकारी आणि महागाई बरोबर जेथल्या तेथेच राहिले. ही कथा फक्त लॅटिन अमेरिकेपुरतीच नाही, तर रशियाचेसुद्धा असेच झाले आहे. 

आयएमएफ आणि जागतिक बँक यांसारख्या संस्थांचे म्हणणे आहे की, त्यांच्या प्रत्येक धोरणाचा उद्देश ‘विकास’ हाच आहे. परंतु त्यांची धोरणे नेहमीच गरीब देशांना कर्जाच्या जाळ्यात ओढतात. एकदा कर्ज घेतल्यानंतर त्या गरीब देशाला अशाच बाबी करणे भाग पडते की, जे त्यांना कर्जाच्या शर्ती व अटीमध्ये सांगितले गेलेले असते... मग तेथील जनतेवर त्याचा कितीही बोजा पडो.

स्टिगलित्झ एक आणखी आश्चर्यजनक बाब सांगतात- या संस्थांचे निर्णय लोकशाही पद्धतीने होत नाहीत. खरे तर प्रत्येक देशाला एक मत असते. परंतु श्रीमंत देशांचा दबावच इतका असतो की, खरे नियंत्रण त्यांच्याकडेच राहते. याचा अर्थ, नाव तर या जागतिक संस्थांचे राहते, परंतु निर्णय मात्र शक्तिशाली आणि श्रीमंत देश घेत असतात. हेच कारण आहे की, गरीब देशांचा आवाज दाबला जातो आणि त्यांचे भविष्य या श्रीमंत देशांच्या हातात जाते. त्यांना या गरीब देशांच्या हिताशी काही देणेघणे नसते.

हे प्रकरण वाचताना एक कटू सत्य समोर येते. जागतिकीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय मदतीच्या आकर्षणामागे बरेच काही लपलेले असते, जे आपल्याला दिसत नाही. गरीब देशांसाठी ही मदत कधी कधी त्यांची सर्वांत मोठी अडचण होऊन बसते. हे वाचत असताना असे वाटते की, ही संपूर्ण व्यवस्थाच अशा प्रकारे बनवली गेली आहे की, शक्तिशाली देश कायमच शक्तिशाली बनून राहतील.

येथून या पुस्तकातील तथ्य आणखी स्पष्टपणे आपल्या समोर येतात.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

प्रकरण तिसरे – ‘फ्रीडम टू चूज’

या प्रकरणात लेखक स्टिगलित्झ विचारतात की, या गरीब देशांना आयएमएफ व वर्ड बँक म्हणते त्याप्रमाणे त्यांची धोरणे त्यांनी स्वतःच ठरवण्याचे स्वातंत्र्य खरोखरच असते काय? या संस्था म्हणतात की, आम्ही फक्त त्यांना सल्ला देतो, जबरदस्ती करत नाही; परंतु वस्तुस्थिती याच्या एकदम उलट असते. जेव्हा एखादा गरीब देश या संस्थांकडे कर्ज मागण्यासाठी जातो, तेव्हा त्याच्या हातात आधी एक लांबलचक यादी सोपवली जाते. त्यात ‘तुम्ही हे करा, ते बदला, हे विका, ते बंद करा’ इत्यादी बाबी सुचवलेल्या असतात. यातून असा प्रश्न निर्माण होतो की, हे ‘आम्ही काय करावे?’ याचे स्वातंत्र्य आहे की, हे मजबुरीचे दुसरे नाव आहे? स्टिगलित्झ म्हणतात की, कित्येक देशांनी या शर्ती व अटी मान्य करून आपल्या अर्थव्यवस्थेला पूर्णपणे बाजाराच्या हवाली केले होते, परिणामी त्यांची ‘सुधारणा’ न होता, ‘उद्ध्वस्तीकरण’ झाले.

उदा. १९९०च्या दशकात आफ्रिकेतील कित्येक देशांना आयएमएफने सांगितले होते की, ‘आपल्या सरकारी कंपन्या विकून टाका, सबसिडी खतम करून टाका, विदेशी कंपन्यांसाठी दरवाजे मोकळे करा.’ या गरीब देशांकडे दुसरा पर्यायच नव्हता, म्हणून त्यांनी तसे केले. परंतु झाले असे की, त्यांच्या देशातील सर्वसामान्य जनतेला नेहमीच्या गरजाही पूर्ण करणे कठीण होऊन बसले. औषधे महाग झाली, शेतीला लागणाऱ्या बाबी खरेदी करणे शेतकऱ्यांच्या हाताबाहेर जाऊ लागले. विदेशी कंपन्या तेथील साधनसामग्री स्वस्तात घेऊन आपापल्या देशात परत गेल्या.

लेखक स्टिगलित्झ स्पष्टपणे लिहितात की, हे निवड करण्याचे स्वातंत्र्य नव्हते, तर शक्तिशाली देशांच्या मर्जीने घेतलेला तो निर्णय होता. या प्रकरणातून हे स्पष्ट होते की, सल्ला देण्याच्या नावाखाली कशाप्रकारे या देशांना अशा मार्गावर ढकलण्यात आले, जे त्यांच्यासाठी हानीकारक ठरले. आयएमएफ म्हणते की, तुमच्याकडे आमच्या शर्ती व अटी मानण्याचे किंवा न मानण्याचे अधिकार आहेत. परंतु जो देश संकटात सापडलेला असतो, त्याच्याकडे दुसरा कोणत्याही पर्याय शिल्लक नसतो. या शर्ती व अटी मान्य करून आपल्या अर्थव्यवस्थेला बरबादीकडे जात असल्याचे उघड्या डोळ्यांनी पाहत राहण्याशिवाय त्याच्याकडे गत्यंतरच नसते. एखाद्या पाण्यात बुडत असलेल्या माणसाकडे दोरी फेकून त्याला म्हणावे की, ‘ही दोरी पकडून तू बुडून जा किंवा मग तरून जा. मर्जी तुझीच आहे.’

लेखक स्टिगलित्झ या बाबीवर जोर देतात की, प्रत्येक देशाची अर्थव्यवस्था वेगळी असते. जे धोरण अमेरिकेच्या कामी येईल, तेच धोरण भारत किंवा आफ्रिकेतील देशांच्या कामी येणार नाही. तरीही आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँक एकाच प्रकारचे मॉडेल प्रत्येक देशाला लागू करते. हे म्हणजे एकाच आकाराचे बूट सर्वांनाच घालण्यासारखे आहे. त्याचा परिणाम असा होतो की, तो देश आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्याऐवजी आणखीच खोल खाईत पडतो.

थोडक्यात, हे असे जाळे आहे, ज्याच्यातून बाहेर पडणे गरीब देशांना कठीण होऊन जाते.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँकेसारख्या संस्था नेहमीच असे दाखवतात की, जणू काही त्यांच्याकडे प्रत्येक समस्या सोडवण्याचे उपाय आहेत, परंतु अनेक देशांचे अनुभव असे दाखवून देतात की, ही धोरणे पुष्कळ वेळा त्यांच्यासाठी विनाशकारी सिद्ध झालेली आहेत. स्टिगलित्झ यांचे म्हणणे आहे की, प्रत्येक देशांना आपले धोरण व डावपेच बनवण्याचा अधिकार असला पाहिजे. ते त्यांच्या देशातील संस्कृती, इतिहास आणि आर्थिक परिस्थितीच्या हिशेबाने ज्या त्या बाबी ठरवतील. ते याबाबतीत चीनचे उदाहरण देतात. चीनने पाश्चिमात्य देशांनी सांगितलेल्या फॉर्मुल्याचा डोळे मिटून अवलंब केला नाही. त्यांनी आपल्या पद्धतीने सुधारणा केल्या. आपल्या बाजाराला हळूहळू मोकळे केले. जेथे आवश्यक होते तेथेच त्यांनी सरकारी नियंत्रण ठेवले. हेच कारण आहे की, चीन आर्थिक विकासामध्ये त्या काळातसुद्धा पुढे निघून गेला होता. उलट बाकीचे आशियायी देश आयएमएफच्या धोरणाशीच चिकटून राहिले. ही बाब सिद्ध करते की, मजबुरीने आखलेले धोरण किंवा ‘शॉक थेरेपी’ नेहमीच योग्य काम करत नाही.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

प्रकरण चौथे – ‘द ईस्ट एशिया क्रायसिस : हाऊ आयएमएफ पॉलिसीज ब्रोट द वर्ड टू दि वर्ज ऑफ ए ग्लोबल मेल्टडाऊन’

हे प्रकरण आपल्याला १९९७-९८च्या पूर्व आशियाई देशांच्या आर्थिक संकटाकडे घेऊन जाते. या घटनेमुळे संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था हादरली होती. ही कथा फक्त आकड्यांची नाही. ही कथा त्या कोट्यवधी लोकांच्या जीवनाची आहे, जे एका रात्रीतून बेरोजगार होऊन गेले. ज्यांची घरे दारे हडपली गेली आणि ज्यांचे भविष्य कर्जाच्या बोजाखाली दाबले गेले.

स्टिगलित्झ म्हणतात की, हे संकट अचानक आले नाही. आशियातील थायलंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया यांसारखे देश आपल्या अर्थव्यवस्थेला मोठ्या गतीने वाढवत होते. विदेशी गुंतवणूकदार या देशांमध्ये पैसा गुंतवत होते. तेथील शेअर मार्केटवर चढत होते. असे वाटत होते की, हे देश पुढे चालून आर्थिक शक्ती बनणार. परंतु प्रश्न असा होता की, या देशातील विदेशी भांडवलावर खूपच विश्वास टाकण्यात आला. परंतु या विदेशी गुंतवणूकदारांना जेव्हा शंका आली की, ही अर्थव्यवस्था अस्थिर आहे, तेव्हा त्यांनी आपले भांडवल त्या देशांतून काढून घ्यायला सुरुवात केली.

अशा वेळी तेथे आयएमएफचा प्रवेश होतो. तिला असे वाटले की, ती ही परिस्थिती सांभाळू शकेल, प्रत्यक्षात तिने आग विझण्याऐवजी त्यात तेल ओतण्याचेच काम केले. आयएमएफने सांगितले की, या देशांना ताबडतोब आपल्या बजेटमध्ये कपात करावी लागेल, व्याजाचे दर इतके वाढवावे लागतील की, जेणेकरून बाहेरील गुंतवणूकदार पुन्हा या देशात गुंतवणूक करतील. विचार करा, जो देश आर्थिक संकटात आहे, कंपन्या बंद होत आहेत, लोक बेकारीने त्रस्त आहेत, त्यांच्याकडे नोकऱ्या नाहीत, व्यापाऱ्यांकडे पैसा नाही आणि वरून कर्ज घेणेसुद्धा कठीण. अशा वेळी जर सरकार खर्चात कपात करायला आणि व्याज दर वाढवायला लागले, त्यातून तेथील परिस्थिती कशी काय सुधारेल?

थायलंड आणि इंडोनेशियामध्येही असेच घडले. आयएमएफच्या अटींनी या देशातील अर्थव्यवस्थेला आणखीच खाईत ढकलले. तेथील बेकारी आकाशाला भिडली. एकानंतर एक कंपन्या दिवाळखोरीत जाऊ लागल्या आणि कोट्यवधी लोक गरिबीच्या खाईत ढकलले गेले. म्हणजे आयएमएफने नाव तर मदतीचे दिले, परंतु ते त्या देशाच्या दारिद्र्याचे कारण बनले.

स्टिगलित्झ लिहितात की, आयएमएफने या देशांना रोगी समजून इलाज करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु प्रत्यक्षात त्यांना जे औषध दिले, त्याने या रोग्यांना आणखीच रोगी बनवून टाकले. इंडोनेशियाचे उदाहरण सगळ्यात भीतीदायक आहे. तिथे आयएमएफच्या धोरणाने परिस्थिती इतकी बिघडली की, त्या देशात दंगेधोपे व्हायला लागले. लोक खाण्यापिण्यासाठी रस्त्यावर उतरले आणि मग तेथील सरकार कोसळले. विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास परत मिळवण्याच्या नादात सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनाला नरक बनवण्यात आले.

स्टिगलित्झ म्हणतात, हे संपूर्ण प्रकरण आपल्याला एक धडा देऊन जाते. बाजार स्वतःच सगळं काही ठीक करू शकत नाही. वास्तवात बाजाराचा विश्वास तेव्हाच बसतो, जेव्हा लोकांकडे नोकऱ्या असतात, अर्थव्यवस्था चांगली चालत असते आणि देशात स्थिरता कायम असते. जर प्रत्येक संकटामध्ये फक्त विदेशी गुंतवणूकदारांना खुश करण्यासाठी निर्णय होत असतील, तर त्यातून सर्वसामान्य जनतेला त्रास होतो.

हे प्रकरण ‘जागतिकीकरण केवळ संधीच घेऊन येते’ या विचाराला निकालात काढते. वास्तव असे दिसते की, जेव्हा जग एकमेकांशी जोडले जाते, तेव्हा संकटेसुद्धा मोठ्या गतीने पसरत जातात. पूर्व आशियातील संकट इतक्या गतीने वाढले की, संपूर्ण जगात भीतीचे वातावरण पसरले. कदाचित ‘ग्रेट डिप्रेशन’ येईल की काय अशी भीती वाटायला लागली.

हा धडा आजसुद्धा तितकाच महत्वाचा आहे. कारण जग पुन्हा अशाच आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर उभे आहे.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

सोवियत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर रशियन लोकांना असे वाटत होते की, आता त्यांचे जीवन चांगले होईल, लोकशाही येईल आणि तेसुद्धा पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे प्रगती करतील, परंतु आयएमएफच्या धोरणाने त्यांना खूपच निराशेत ढकलले. स्टिगलित्झ स्पष्टपणे म्हणतात की, ही घटना हे सिद्ध करते की आर्थिक सुधारणा फक्त पुस्तकातील फार्मूल्यानुसार होत नसतात, तर ज्या त्या देशाची राजकीय परिस्थिती, तेथील संस्कृती आणि इतिहास यावर त्या अवलंबून असतात. रशियातील ‘शॉक थेरेपी’ने अराजकाचे रूप घेतले. यामुळे रशियन लोकांच्या मनात पाश्चिमात्यांबद्दल एक प्रकारचा राग निर्माण झाला. कारण पाश्चिमात्यांच्या सल्ल्यामुळे त्यांची साधनसंपत्ती काही ठरावीक लोकांच्या हातात गेली आणि बाकी लोक भुकेकंगाल झाले. बेकारीने ते त्रस्त झाले आणि गुन्हेगारीच्या सापळ्यात अडकले. ही तीच वेळ होती, जेव्हा रशियाने आजच्या सक्त आणि कडक नेतृत्वाचा पाया घातला. कारण की जनतेला असे वाटत होते की, पाश्चिमात्यांची संस्कृती, त्यांची धोरणे आणि तेथील ‘लोकशाही’नेच त्यांना उदध्वस्त करून टाकले आहे.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

प्रकरण पाचवे – ‘हु लॉस्ट रशिया?’

हे प्रकरण आपल्याला १९९०च्या दशकातील रशियामध्ये घेऊन जाते. सोवियत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर आयएमएफ आणि पाश्चिमात्य देशांनी रशियाला असा विश्वास दिला होता की, त्यांनी खुल्या बाजाराचे धोरण स्वीकारावे, म्हणजे मग आम्ही तुम्हाला मदत करू. रशियाने त्यांच्या सल्ल्यानुसार केले. देशातल्या हजारो सरकारी कंपन्या अत्यंत कमी किमतीत विकण्यात आल्या. काही श्रीमंतांनी या कंपन्या अत्यंत कमी किमतीत खरेदी करून अब्जावधी रुपयांचे साम्राज्य उभे केले. या लोकांना ‘ओलिगार्की’ म्हटले गेले. श्रीमंतांच्या एका लहानशा थराने रशियातील संपूर्ण साधनसंपत्ती आपल्या हातात घेतली. तर दुसरीकडे कोट्यवधी लोक बेकार झाले. जे लोक पूर्वी कमी वेतनावर का असेना पण काम करत होते, त्यांच्याकडे आता काहीच शिल्लक राहिले नाही. महागाई इतकी वाढली की, लोकांनी आतापर्यंत जमा केलेली सर्व बचत संपून गेली. सर्वसामान्य जनता गरिबीच्या खाईत खितपत पडली. त्याचा परिणाम असा झाला की, परंतु त्याची अर्थव्यवस्था रसातळाला गेली. त्यामुळे संपूर्ण रशियाच उदध्वस्त झाला.

स्टिगलित्झ म्हणतात की, या ‘शॉक थेरपी’च्या नावावर रशियातील जनतेवर एक आर्थिक प्रयोग करण्यात आला. यातून सिद्ध होते की, जागतिकीकरणाचा अर्थ नेहमीच बरोबरी किंवा समान संधी असा होत नाही,  तर तो शक्तिशाली देश आणि त्यांच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा खेळसुद्धा होऊ शकतो.

स्टिगलित्झ या प्रकरणात आयएमएफच्या त्या उपायावर जोरात टीका करतात. त्यांनी म्हटले की, रशियाला ‘मुक्त बाजारव्यवस्थे’मध्ये ढकलल्याने तेथे विदेशी गुंतवणूकदार येतील आणि मग सर्व काही ठीक होऊन जाईल, या आशेवर सर्व काही करण्यात आले. परंतु प्रत्यक्षात तसे काही घडले नाही. गुंतवणूकदार घाबरले. कारण रशियाची अर्थव्यवस्था झपाट्याने घसरत होती. कायदा आणि सुव्यवस्था समाप्त होत चालली होती आणि भ्रष्टाचार वाढत होता. देशातील संपूर्ण ढाचाच विकासाच्या नावावर कोलमडला. हे फक्त आर्थिक संकट नव्हते, तर हे लोकांच्या आशा आकांक्षांचीसुद्धा घसरण होती.

सोवियत युनियनचे विघटन झाल्यानंतर रशियन लोकांना असे वाटत होते की, आता त्यांचे जीवन चांगले होईल, लोकशाही येईल आणि तेसुद्धा पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे प्रगती करतील, परंतु आयएमएफच्या धोरणाने त्यांना खूपच निराशेत ढकलले. स्टिगलित्झ स्पष्टपणे म्हणतात की, ही घटना हे सिद्ध करते की आर्थिक सुधारणा फक्त पुस्तकातील फार्मूल्यानुसार होत नसतात, तर ज्या त्या देशाची राजकीय परिस्थिती, तेथील संस्कृती आणि इतिहास यावर त्या अवलंबून असतात.

रशियातील ‘शॉक थेरपी’ने अराजकाचे रूप घेतले. यामुळे रशियन लोकांच्या मनात पाश्चिमात्यांबद्दल एक प्रकारचा राग निर्माण झाला. कारण पाश्चिमात्यांच्या सल्ल्यामुळे त्यांची साधनसंपत्ती काही ठरावीक लोकांच्या हातात गेली आणि बाकी लोक भुकेकंगाल झाले. बेकारीने ते त्रस्त झाले आणि गुन्हेगारीच्या सापळ्यात अडकले. ही तीच वेळ होती, जेव्हा रशियाने आजच्या सक्त आणि कडक नेतृत्वाचा पाया घातला. कारण की जनतेला असे वाटत होते की, पाश्चिमात्यांची संस्कृती, त्यांची धोरणे आणि तेथील ‘लोकशाही’नेच त्यांना उदध्वस्त करून टाकले आहे.

स्टिगलित्झ म्हणतात की, आयएमएफ आणि पाश्चिमात्य देशांतील संस्थांनी रशियाचा वापर एक प्रकारच्या प्रयोगशाळेप्रमाणे केला. त्यांनी तेथे आपली धोरणे लागू करण्याअगोदर या बाबीकडे अजिबात लक्ष दिले नाही की, एका संपूर्ण देशाला रातोरात बदलले जाऊ शकत नाही. एखाद्या देशाला समजून न घेताच, जर त्याच्यावर आपली धोरणे लादली तर त्याचा परिणाम सुधारणांत न होता, त्याला आणखीच संकटात ढकलण्या होतो.

हे फक्त रशियाच्याच बाबतीत नव्हे, तर सर्वांसाठीच लागू आहे. कारण आंतरराष्ट्रीय व्यापार कायदा आणि जागतिक व्यवस्था समानतेने वाटप करण्याचा दावा करत असल्या तरी प्रत्यक्षात तसे घडत नाही.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

प्रकरण सहावे – ‘अनफेअर ट्रेड लॉज अँड अदर मिस्ट्रीचीफ’.

या संस्थांचा आंतरराष्ट्रीय व्यापार करार आणि जागतिकीकरणाच्या चकाकत्या चित्रामागे दडलेला बुरखा स्टिगलित्झ या प्रकरणात फाडतात. ते स्पष्टपणे सांगतात की, ज्या मुक्त व्यापाराचा प्रचार जगाला बरोबरीची संधी देण्याच्या नावावर केला जातो, तो खरे तर शक्तिशाली देशांसाठी एक हत्यार बनला आहे.

आपल्याला असे सांगितले गेले की, मुक्त व्यापारामुळे प्रत्येक देशाला समानतेचा दर्जा आणि संधी मिळेल. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, याबाबतच्या करारांतून सर्व काही शक्तिशाली देशांच्या, त्यांच्या कंपन्यांच्या हातांत जाते. गरीब देशांना सांगितले जाते की, तुम्ही आपल्या देशांच्या सीमा खुल्या करा, आयात शुल्क कमी करा, सबसिडी कमी करा जेणेकरून विदेशी कंपन्यांना तुमच्या देशात प्रवेश करणे सोपे जाईल. परंतु जेव्हा गरीब देश आपल्या देशातील उत्पादन श्रीमंत देशांमध्ये विकण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा श्रीमंत देश आपल्या बाजाराला सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक मजबूत भिंत उभी करतात.

स्टिगलित्झ याचा उल्लेख करतात की, अमेरिका आणि युरोपीय देश आपल्या शेतकऱ्यांना बरीच मोठी सबसिडी देतात. त्यामुळे त्यांचे शेतकरी स्वस्त दरामध्ये शेतीमाल तयार करू शकतात आणि गरीब देशांच्या शेतकऱ्यांना ते घायकुतीला आणतात. याउलट आफ्रिका किंवा आशियातील गरीब शेतकरी - ज्यांच्याकडे ना खास टेक्नॉलॉजी आहे आणि ना सरकारी सबसिडी - ते या पाश्चिमात्य शेतकऱ्यांशी कसा मुकाबला करू शकतील? त्याचा परिणाम असा होतो की, गरीब देशांतील शेतकरी आपली जमीन विकतो किंवा मग तो कर्जात बुडतो, आणि शक्तिशाली देशांतील कंपन्या त्या विकत घेऊन आणखी मजबूत होतात.

या प्रकरणाचा आणखी एक आश्चर्यजनक भाग असा की, बौद्धिक संपदा कायद्याचा उपयोग गरीब देशांना दाबून टाकण्यासाठी केला जातो. त्यासाठी औषध कंपन्यांचे उदाहरण घ्या. मोठमोठ्या फार्मासिटिकल कंपन्यांच्या जवळ औषधांची पेटंट असतात. या कंपन्या कोणती औषधे कोण बनवेल आणि ती कोणत्या किमतीत विकली जातील, हेदेखील ठरवतात.

जेव्हा आफ्रिकेसारख्या देशात एखादी महामारी पसरते, तेव्हा त्या आजाराच्या औषधांची किंमत इतकी जास्त असते की, लाखो लोक ती औषधे विकत घेऊ  शकत नाहीत. गरीब देशांनी स्वस्त जेनेरिक औषधे बनवण्याचे प्रयत्न केले, परंतु ‘वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन’च्या नियमाने त्या देशांवर त्याबाबतचे प्रतिबंध घातले. स्टिगलित्झ यावर रागावून असे म्हणतात की, नियम हे फक्त बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे नफे वाढवण्यासाठी तयार केले जातात. हा केवळ व्यापार उदिमाचा मुद्दा नाही, तर हा सर्व सत्तेचा खेळ आहे. तिथे प्रत्येक नियम व प्रत्येक कराराचा फायदा शक्तिशाली देश आणि त्यांच्या कंपन्यांनाच मिळतो. ‘मुक्त व्यापारा’चा अर्थ भलेही ‘समान संधी’ असा केला गेला असला, तरी प्रत्यक्षात ते असमान युद्ध असते. त्यामध्ये एका पक्षाकडे संपूर्ण हत्यारे आणि ढाल असते, पण दुसऱ्या पक्षाजवळ त्याबाबतची फक्त आशा असते.

या प्रकरणातून आपल्याला जागतिकीकरणाचा आणखी एक भेसूर चेहरा दिसून येतो. हा चेहरा मोठमोठी भाषणे आणि आश्वासने देत राहतो, पण प्रत्यक्षात ही पूर्ण व्यवस्था जे अगोदरपासूनच श्रीमंत आहेत त्यांच्याकडून चालवली जाते. जेव्हा या खेळावरचा पडदा काढला जातो, तेव्हा हे उघड होते की, आंतरराष्ट्रीय संस्था फक्त कर्जाच्या शर्ती आणि अटीच नव्हे, तर व्यापाराचा प्रत्येक नियम गरीब देशांना जखडून टाकण्यासाठीच बनवताना दिसतात.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ज्या मुक्त व्यापाराचा प्रचार जगाला बरोबरीची संधी देण्याच्या नावावर केला जातो, तो खरे तर शक्तिशाली देशांसाठी एक हत्यार बनला आहे. आपल्याला असे सांगितले गेले की, मुक्त व्यापारामुळे प्रत्येक देशाला समानतेचा दर्जा आणि संधी मिळेल. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, याबाबतच्या करारांतून सर्व काही शक्तिशाली देशांच्या, त्यांच्या कंपन्यांच्या हातांत जाते. गरीब देशांना सांगितले जाते की, तुम्ही आपल्या देशांच्या सीमा खुल्या करा, आयात शुल्क कमी करा, सबसिडी कमी करा जेणेकरून विदेशी कंपन्यांना तुमच्या देशात प्रवेश करणे सोपे जाईल. परंतु जेव्हा गरीब देश आपल्या देशातील उत्पादन श्रीमंत देशांमध्ये विकण्याचा प्रयत्न करतात, तेव्हा श्रीमंत देश आपल्या बाजाराला सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक मजबूत भिंत उभी करतात.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

सातवे प्रकरण – ‘बेटर रोड्स टू दी मार्केट’

पण हे इथेच थांबत नाही, तर ते अशा वळणावर येते, जेथे हे जाळे आणखी गुंतागुंतीचे होते. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, जर बाजार आणि व्यापाराचे नियम गरीब देशांचे इतके नुकसान करत असतील, तर त्यावर दुसरा उपाय काय? लेखक स्टिगलित्झ या प्रकरणात आपल्याला आशेचा किरण दाखवतात. पण ते स्पष्टपणे हेही सांगतात की, यात बदल करणे सोपे नाही. जर जागतिकीकरणाचा फायदा खऱ्या अर्थाने सर्वच देशांना व्हायचा असेल, तर आम्हाला एकाच बाजूकडून सर्व सोडण्याचा विचार थांबवला पाहिजे. पूर्वीपासून चालत आलेल्या एकाच फार्मूल्यावर चालणे आपण सोडून दिले पाहिजे.

ते म्हणतात की, आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँकेसारख्या संस्था नेहमीच असे दाखवतात की, जणू काही त्यांच्याकडे प्रत्येक समस्या सोडवण्याचे उपाय आहेत, परंतु अनेक देशांचे अनुभव असे दाखवून देतात की, ही धोरणे पुष्कळ वेळा त्यांच्यासाठी विनाशकारी सिद्ध झालेली आहेत. स्टिगलित्झ यांचे म्हणणे आहे की, प्रत्येक देशांना आपले धोरण व डावपेच बनवण्याचा अधिकार असला पाहिजे. ते त्यांच्या देशातील संस्कृती, इतिहास आणि आर्थिक परिस्थितीच्या हिशेबाने ज्या त्या बाबी ठरवतील.

ते याबाबतीत चीनचे उदाहरण देतात. चीनने पाश्चिमात्य देशांनी सांगितलेल्या फॉर्मुल्याचा डोळे मिटून अवलंब केला नाही. त्यांनी आपल्या पद्धतीने सुधारणा केल्या. आपल्या बाजाराला हळूहळू मोकळे केले. जेथे आवश्यक होते तेथेच त्यांनी सरकारी नियंत्रण ठेवले. हेच कारण आहे की, चीन आर्थिक विकासामध्ये त्या काळातसुद्धा पुढे निघून गेला होता. उलट बाकीचे आशियायी देश आयएमएफच्या धोरणाशीच चिकटून राहिले. ही बाब सिद्ध करते की, मजबुरीने आखलेले धोरण किंवा ‘शॉक थेरेपी’ नेहमीच योग्य काम करत नाही.

स्टिगलित्झ या प्रकरणात गरीब देशांना काही सूचना करतात. प्रथम आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था सुधारा, नंतरच जागतिकीकरणाशी स्वतःला जोडून घ्या. शिक्षण आणि आरोग्यावर आपली गुंतवणूक वाढवा. त्यामुळे होणारे बदल लोक सहन करू शकतील. मोठे व्यापार करार समजून-उमजून घेऊनच त्यावर सही करा. कोणत्याही दबावाला बळी पडू नका. विदेशी गुंतवणूक आवश्यकच आहे, परंतु त्यासाठी नियम तुम्ही स्वतः तयार करा. जेणेकरून स्वतःच्या देशातील साधनसामग्रीतून आपल्याच देशातील जनतेचे शोषण होणार नाही.

ते असेही सुचवतात की, आयएमएफ आणि जागतिक बँकेला आपली काम करण्याची पद्धत बदलवावी लागेल. जर या संस्थांना खरोखरच मदत करण्याची इच्छा असेल, तर त्यांनी गरीब देशांचे म्हणणे ऐकले पाहिजे. त्यांची परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे आणि अशी एक व्यवस्था बनवली पाहिजे की, ज्यामध्ये सर्वांचा आवाज ऐकला जाईल. अन्यथा या संस्था फक्त शक्तिशाली देशांच्या हातातील ‘कठपुतळी’च बनून राहतील.

अर्थात स्टिगलित्झ हेही सांगतात की, जागतिकीकरण काही वाईट नाही, परंतु त्याला चुकीच्या पद्धतीने लागू केले गेले. जागतिकीकरण जगाला एकमेकांशी जोडू शकते. गरीब देशांना प्रगती करण्याची संधी देऊ शकते, परंतु त्यासाठी नि:पक्षपातीपणाने निर्णय होणे आवश्यक आहे. सध्या तरी शक्तिशाली देशांकडेच त्याचे पूर्ण नियंत्रण आहे. कमजोर देशांचा आवाज दाबून टाकला जातो. स्टिगलित्झ इशारा देतात की, जर ही पद्धत बदलली नाही, तर जागतिकीकरणाचा विरोध वाढत जाईल आणि जग आणखी जास्त विषमतेकडे वाटचाल करेल. 

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

हेहीपाहावाचा : कविवर्य नारायण सुर्वे यांची कविता सूर्योमुखी आणि सूर्यकेंद्री कविता आहे. तिला प्रकाशाचे वेड आहे. ती सूर्यसांगाती आहे

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

प्रकरण आठवे – ‘द आयएमएफ्स अदर अजेंडा’

या प्रकरणात आयएमएफ आणि त्याचे व्यापार धोरण गरीब देशांना कशा प्रकारे नुकसानकारक ठरत आहेत, हे दाखवून दिले आहे. येथे स्टिगलित्झ एक नवीन मार्ग सांगतात. तो आशेचे किरण तर दाखवतो, परंतु काही प्रश्नही उपस्थित करतो. ज्यांनी हे धोरण बनवले आहे असे शक्तिशाली देश आणि त्यांच्या संस्थाना खरोखरच बदल करण्याची इच्छा आहे काय? हा प्रश्न आपल्याला पुढच्या भागाकडे घेऊन जातो. तेथे हे स्पष्ट होते की, खरे आव्हान फक्त चुकीचे धोरण बदलण्यापुरता नाही, तर जागतिकीकरणाच्या संपूर्ण विचारसरणीलाच स्टिगलित्झ यांचे प्रश्न आव्हान देतात.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

हेहीपाहावाचा : प्राच्यविद्यापंडित शरद् पाटील यांच्या ‘माफुआ’ आणि ‘सौत्रान्तिक मार्क्सवादा’चा त्यांच्या वारसदाराकडून विकास झाला नाही, तर शरद् पाटील हेच शेवटचे ‘माफुआवादी’ आणि ‘सौत्रान्तिक मार्क्सवादी’ ठरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

प्रकरण नववे – ‘द वे अहेड’

हे या पुस्तकातले शेवटचे प्रकरण आहे. स्टिगलित्झ यांनी हे प्रकरण हलक्याफुलक्या ‘हॅपी एंडिंग’ पद्धतीने लिहिलेले नाही, उलट त्यांचा विचार आणखी जास्त गंभीर होतो. कारण ते मानतात की, जागतिकीकरणामागची ‘व्यवस्था’ बदलणे आवश्यक आहे, पण ते सोपेही नाही. त्यावर स्टिगलित्झ असा प्रश्न उपस्थित करतात की, जर हा रस्ता चुकीचा असेल, तर योग्य रस्ता कोणता आहे? जागतिकीकरणाला आपण रोखू शकत नाही. आज जगातील प्रत्येक देश कोणत्या ना कोणत्या देशाशी जोडलेला आहे. मग तो व्यापाराच्या निमित्ताने असेल, गुंतवणुकीच्या असेल, तंत्रज्ञानाच्या असेल किंवा मग इंटरनेटच्या असेल….

प्रश्न हा नाही की, जागतिकीकरण चांगले आहे की वाईट; प्रश्न हा आहे की, या जागतिकीकरणाने कोणासाठी काम केले पाहिजे? सध्या तर ते शक्तिशाली देश आणि त्यांच्या कंपन्यांसाठीच काम करत आहे. गरीब देशांना फक्त त्यांचे कामकाज सुधारण्यासंबंधीचे आदेश दिले जातात. परंतु त्यांचे काय म्हणणे आहे, हे मात्र ऐकून घेतले जात नाही. स्टिगलित्झ म्हणतात, जर खरोखरच बदल हवा असेल तर, या संस्थांच्या ढाच्यांमध्ये मुळापासून बदल करावा लागेल. आयएमएफ आणि वर्ल्ड बँकेवर श्रीमंत देशांचा ताबा आहे. त्यामुळे याबाबतचे निर्णय घेणे त्याच देशांच्या हातात आहे. जर या संस्था खरोखरच आंतरराष्ट्रीय असतील, तर गरीब देशांनासुद्धा बरोबरीची संधी आणि जागा मिळाली पाहिजे. ज्यांच्याकडे जास्त साधनसंपत्ती आणि पैसा आहे, त्यांच्याकडेच फक्त निर्णय घेण्याचा अधिकार असू नये.

स्टिगलित्झ व्यापाराच्या धोरणावरसुद्धा टीका करतात. ते म्हणतात, जर मुक्त व्यापाराचा अर्थ ‘सर्वांसाठी समान संधी’ असेल, तर श्रीमंत देशांनीसुद्धा आपली सबसिडी आणि बाजारव्यवस्थेला दिलेली सुरक्षितता संपवली पाहिजे. गरीब देशांतल्या शेतकऱ्यांनाही संधी दिली पाहिजे. त्यांनी त्यांच्याकडे असलेल्या भांडवलाच्या साहाय्याने गरीब देशांतील शेतकऱ्यांना दाबून टाकू नये. जलवायू संकट असो किंवा मग अन्नधान्यांची सुरक्षितता असो, जर शक्तिशाली देश फक्त आपल्याच फायद्यासाठी नियम बनवत असतील, तर जागतिकीकरणावरील जनतेचा विश्वास उडून जाईल.

स्टिगलित्झ पारदर्शिता आणि जबाबदारीची जाणीव, हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडतात. आयएमएफ आणि डब्ल्यूटीओ (जागतिक व्यापार संघटना) सारख्या संस्था सर्वसाधारणपणे बंद दरवाज्यामागे निर्णय घेतात आणि तो सर्व जगावर लादतात. ते म्हणतात की, जागतिकीकरणात तुमचे भविष्य तेव्हाच उज्ज्वल होऊ शकेल, जेव्हा या संस्था मोकळेपणाने काम करतील, लोकांना सामील करून घेतील आणि प्रत्येक देशाला त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी देतील.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

ते महत्त्वाचा मुद्दा मांडतात- जागतिकीकरणाकडे माणुसकीच्या दृष्टीतून पाहण्याची आवश्यकता आहे. फक्त गुंतवणूकदार आणि त्यांच्या कंपन्याच्या दृष्टीकोनातून त्याकडे पाहू नये. जर असे झाले नाही, तर जागतिकीकरणाच्या विरोधात लोकांचा राग आणि विरोध इतका उफाळून येईल की, संपूर्ण व्यवस्थाच त्यामुळे संकटात येईल. सध्या आपण पाहतोच आहोत की, ब्रिक्सपासून व्यापाराच्या चर्चांपर्यंत लोकांचा व्यवस्थेवरील विश्वास उडत चालला आहे. म्हणजे हा इशारा आजच्या जगालाही लागू पडतो.

स्टिगलित्झ हे केवळ टीका करण्यासाठी टीका करत नाहीत किंवा आपणाला कोणत्याही काल्पनिक स्वप्नाचे मॉडेल दाखवत नाहीत. ते म्हणतात, जगाला खरोखरच जागतिकीकरणाची गरज असेल, तर त्यांनी ते न्याय आणि संतुलनावर आधारित ठेवले पाहिजे. अन्यथा तो शक्तिशाली देशांचा खेळ बनून राहील. तेथे काही लोक जिंकतील बाकीचे लोक हरत राहतील.

सारांश, हे पुस्तक जागतिकीकरणामागील सत्य उघड करते आणि आपल्याला विचार करण्यासाठी भाग पाडते. ही व्यवस्थाम बदलण्याची जबाबदारी केवळ सरकारे किंवा त्यांच्या संस्थावर नाही, तर ती आपलीसुद्धा जबाबदारी आहे.

तर मित्रांनो, जागतिकीकरण आणि त्याच्या फायदा-नुकसानीची कहाणी इथे संपते, परंतु त्याची कथा मात्र थांबत नाही. जोसेफ स्टिगलित्झ आपल्याला दाखवून देतात की, जागतिकीकरणाचा चेहरा किती गुंतागुंतीचा आहे.

हे पुस्तक फक्त आर्थिक प्रश्न वा समस्यांवर चर्चा करत नाही, तर ते आपल्याला भविष्याचा आरसा दाखवते. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, जगातील फक्त शक्तिशाली देश आणि त्यांच्या कंपन्यांसाठीच हे जागतिकीकरण राहील की, त्याला आम्ही सर्वांसाठीच चांगले बनवू? हा प्रश्न प्रत्येक देश, प्रत्येक नेता आणि प्रत्येक माणसापुढे उभा आहे… कदाचित  याचे उत्तर आपणा सर्वांना मिळूनच शोधावे लागेल.

.................................................................................................................................................................

अनुवादक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now