‘जातनिहाय जनगणने’ची घोषणा मोदीजींनी नाईलाजाने केली आहे. म्हणून सध्या या घोषणेचे वर्णन ‘हेडलाइन विदाऊट डेडलाइन’ असेच करावे लागेल!

काश्मीरमधील पहलगामच्या बैसरन (मिनी स्वित्झर्लंड) येथे निसर्गाचा आनंद घेणाऱ्या निःशस्त्र पर्यटकांवर पाक दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यात २६ निष्पाप पर्यटकांचे बळी, त्यांचा धर्म विचारून अमानुषपणे घेण्यात आले. काश्मीरसह साऱ्या भारतात या निर्घृण हत्यांबाबत तीव्र दुःख आणि संतापाची लाट उसळली. सारा देश दहशतवाद आणि पाकिस्तानविरोधात ठोस कारवाईची मागणी करू लागला. पाकिस्तानविरोधी कारवाई तातडीने आणि पाकला कायमची अद्दल घडवावी, या अपेक्षेने सारा देश सरकारच्या, अर्थातच पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजींच्या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत होता.

३० एप्रिल, म्हणजे दहशतवादी हल्ल्याला आठ दिवस झाल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावण्यात आली. सारा देश या बैठकीत पहलगाम अतिरेक्यांना आणि पाकिस्तानला कायम लक्षात राहील, असा धडा शिकवण्याची घोषणा ऐकायला मिळेल, अशा अपेक्षेने टेलिव्हिजन सेटवर डोळे लावून बसला होता. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचा निर्णय केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी जाहीर केला. तो निर्णय होता, देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा! सारा देश दहशतवादाला आळा घालण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलणार, याची प्रतीक्षा करत असताना मंत्रिमंडळाने जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय जाहीर केला, याचे लोकांना भयंकर आश्चर्य वाटले.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

माघारी वळणाचे वस्ताद

अर्थात, ज्यांना माननीय मोदीजींची कार्यशैली परिचित आहे, अशा जाणकार व्यक्तींना मात्र यात काहीच आश्चर्य वाटले नाही. जी व्यक्ती पुलवामा हल्ल्यात ४० जवानांचा बळी गेल्यानंतरही जंगलात फोटोशूट करू शकते, ती व्यक्ती निष्पाप पर्यटकांच्या चिता थंड झाल्या नसताना, शोकमग्न राष्ट्र प्रतिहल्ल्याची प्रतीक्षा करत असताना जातनिहाय जनगणना करण्याची घोषणा अचानकपणे करून राजकारणाचा डावही खेळू शकते. जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राजकीय व्यवहार समितीने घेतला. जातनिहाय जनगणना म्हणजे ‘देशाला विभाजित करणारी जनगणना’ असे म्हणत ज्या जातनिहाय जनगणनेला मोदींनी विरोध केला, ती जाहीर करून मोदीजींनी ‘यू टर्न’ घेतला आहे.

जातनिहाय जनगणना हा काँग्रेसप्रणित ‘इंडिया आघाडी’चा २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीतला मुख्य मुद्दा होता. भाजपचे लोकसभेतील बळ ३०३वरून घटून २४०वर येण्यात जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याचा मोठा वाटा होता. या काळात भारतीय जनता पक्ष आणि एनडीएची अवस्था ‘धरलं तर चावतंय आणि सोडलं तर पळतंय’ अशी होती, कारण भाजपच्या पितृसंस्थेचा म्हणजेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जातनिहाय जनगणनेला विरोध होता. या विरोधाचे कारण हे की, जर जातनिहाय जनगणनेत एससी, एसटी आणि ओबीसींचे लोकसंख्येतील प्रमाण अधिक निघाले (ते आहेच), तर राखीव जागा वाढवाव्या लागतील हे होते. अर्थात, राखीव जागांना संघाचा सध्या जरी जाहीर विरोध नसला, तरी मुळात विरोध होता आणि आजही आहे.

भाजपची अडचण ही की, जातनिहाय जनगणनेला भाजपतील काही अपवाद वगळल्यास बाकी लोकप्रतिनिधींचा विरोध नव्हता, कारण त्यांना मागासवर्गीयांची मते हवी होती. नव्हे, त्यांच्याच मतावर ते निवडून आले होते. शिवाय बिहार विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत आणि नितीशकुमार जातनिहाय जनगणनेचे कट्टर समर्थक आहेत. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी तसा सर्व्हे बिहारमध्ये केला आणि त्याला बिहार भाजपचाही पाठिंबा होता. त्यामुळे याबाबतीत निर्णय घेणे भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला भाग होते. मोहन भागवत नरेंद्र मोदींची भेट घेतात आणि नंतर जातनिहाय जनगणनेची घोषणा होते, हा योगायोग नाही, हे आपण समजून घेतले पाहिजे.

देश पाकविरोधात कारवाईची प्रतीक्षा करत असताना या निर्णयाची घोषणा करण्याचा उद्देश हा की, या विषयावर फारशी चर्चा होऊ नये. कारण विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी भर संसदेत जातनिहाय जनगणना याच संसदेत करून घेणार, असे जाहीरपणे खडसावले होते आणि मोदींनी ‘जातनिहाय जनगणना देशाचे विभाजन करणारी’ असे म्हणून नाकारली होती. जातनिहाय जनगणनेची घोषणा केल्यावर त्यावर जास्त चर्चा होऊ नये, म्हणून पहलगाम हल्ल्यानंतरची वेळ साधण्यात आली.

पोस्ट डेटेड चेक

अर्थात, जातनिहाय जनगणनेची घोषणा मोदीजींनी नाईलाजाने केली आहे. म्हणूनच ती कधी सुरू होईल आणि किती दिवसांत पूर्ण होईल, याची तारीख त्यांनी जाहीर केलेली नाही. म्हणजेच, महिलांच्या आरक्षणाबाबत जसा भाजपने पुढील तारखेचा चेक काढला, तसेच हे प्रकरण आहे. थोडक्यात, सध्या या घोषणेचे वर्णन ‘हेडलाइन विदाऊट डेडलाइन’ असेच करावे लागेल.

२०२१मध्ये जनगणना करण्याचे करण्याचे प्रपोजल मोदीजींनी २०१९ साली स्वीकारले होते. त्यासाठी ८३५४ कोटी रुपये खर्च येईल, असे म्हटले होते. मात्र, गृह मंत्रालयाच्या सेन्सस कमिशनर कार्यालयासाठी २०२५-२६मध्ये केवळ ५७५ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. इतक्या कमी पैशांत जनगणना कशी करणार, हा पहिला प्रश्न आहे आणि ही तरतूद सरकार करणार असेल तर ती कधी करणार, हा दुसरा प्रश्न आहे. हे प्रश्न पडायचे कारण हे की, भाजपची जातनिहाय जनगणनेबाबतची भूमिका ‘ना ना करते करते, हाँ कर बैठे’सारखी आहे. त्यामुळेच कालहरण होण्याची शक्यता अधिक आहे.

जातनिहाय जनगणनेची घोषणा झाल्यावर भाजप नेत्यांमध्ये या निर्णयाचे समर्थन करण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. अर्थात ही गोष्ट स्वाभाविकच म्हणायला हवी. ज्या पक्षाची पितृसंस्था ‘एकचालकानुवर्तित्व’ हे तत्त्व जीवापाड सांभाळते, त्या संघटनेचा राजकीय अवतार असणाऱ्या भाजपमध्ये ‘मोदीजी बोले आणि भक्तजन डोले’ हीच बाब सामान्य आणि सर्वमान्य असणार आहे. काही वेगळे घडण्याची शक्यताच नाही.

परंतु जातनिहाय जनगणनेबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या भूमिकेत झालेला बदल पाहण्यासारखा आहे.

मुळात २०२४च्या निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यानंतर हा बदल सुरू झाला. केरळमधील पलक्कड येथे आयोजित संघाच्या अखिल भारतीय समन्वय बैठकीपूर्वी संघाने जातनिहाय जनगणनेचे समर्थन केले होते. संघाचे मुख्य प्रवक्ते सुनील आंबेकर यांनी जातनिहाय जनगणनेला ‘राष्ट्रीय एकीकरणासाठी आवश्यक’ असे संबोधून ‘यू-टर्न’ मारला. ते म्हणाले होते, “देश आणि समाजाच्या विकासासाठी सरकारला डेटा (विदा) उपलब्ध असण्याची गरज पडते. समाजातील विशिष्ट जातींच्या लोकांकडे अधिक लक्ष देणे गरजेचे असते, या उद्देशाने ही जनगणना (जातनिहाय) आवश्यक आहे. याचा उपयोग लोकांच्या कल्याणार्थ झाला पाहिजे. याला राजकीय हत्यार बनण्यापासून रोखायला हवे.”

या वर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला शंभरी लागली आहे. इतक्या प्रदीर्घ काळात संघाने जातनिहाय जनगणनेची मागणी करून देश आणि समाजाचा विकास का साधला नाही? वा समाजातील विशिष्ट जातीच्या लोकांकडे अधिक लक्ष का दिले नाही, हा प्रश्न संघाला विचारायला हवा. आणि मग या विषयाचा वापर राजकीय हत्यार म्हणून कोण करत आहे, याचा निर्णय घ्यायला हवा.

लबाडांचा कांगावा

भाजप नेते जातनिहाय जनगणनेचे श्रेय घेण्यासाठी आता, काँग्रेसने कधीच जातनिहाय जनगणना केली नाही, नेहरू जातनिहाय जनगणना आणि राखीव जागांच्या विरोधी होते, काँग्रेसने २०११ साली जातनिहाय जनगणना केली, पण तिचे आकडे प्रसिद्ध केले नाहीत, असा आरडाओरडा भक्त मंडळींकडून करून घेत आहेत.

जातनिहाय जनगणना १९३१ नंतर केली गेली नाही, ही गोष्ट बरोबर आहे. कारण पं. नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. आंबेडकर यासारख्या आमच्या राष्ट्रीय नेत्यांना एक जातीविहीन, समतामूलक समाजव्यवस्था निर्माण करायची होती. स्वातंत्र्यानंतर केलेल्या स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि समान नागरिकत्वाच्या पुरस्कारामुळे भारतीय समाजाच्या जातीय अहंता गळून पडतील, असे या राष्ट्रीय नेत्यांना वाटत होते. म्हणून जातनिहाय जनगणना झाली नाही.

या नेत्यांचा राखीव जागांना तत्त्वतः विरोध नव्हता. एससी, एसटी समाजबांधवांना राखीव जागा आधीपासूनच उपलब्ध होत्या. समतामूलक समाजनिर्मितीची आकांक्षा बाळगणे आणि जातीविहीन समाजनिर्मितीचे उद्दिष्ट ठरवणे, हा जर अपराध असेल, तर तो अपराध या नेत्यांच्या हातून घडला आहे. स्वातंत्र्याच्या उदयकाळी राष्ट्रीयत्वाने भारलेल्या वातावरणात अशी उमेद बाळगणे चूक असेल, तर ती चूक घडली आहे. परंतु त्यामागची भावना समजून न घेता टीका करणे कोत्या वृत्तीचे, कुबुद्धीचे द्योतक आहे.

२०११च्या जनगणनेत जातींची गणना झाली होती, परंतु त्या गणनेत काही आकड्यांबाबत विसंगती होत्या. या विसंगती दूर करण्यास बराच कालावधी लागला व जेव्हा या विसंगती आणि त्रुटी दूर करून आकडे समोर आले, तेव्हा २०१४च्या लोकसभा निवडणुकांची घोषणा झाली होती. भारतीय जनता पक्षाने अकरा वर्षे जातनिहाय जनगणनेचे आकडे का प्रसिद्ध केले नाहीत, हा खरा प्रश्न आहे. याचे उत्तर संघ-भाजपला अशी जनगणना नको होती, हे आहे. भाजपचा हा प्रचार म्हणजे लबाडांचा कांगावा आहे.

आता जातनिहाय जनगणनेबाबत पंतप्रधान माननीय मोदीजी काय म्हणाले होते ते पाहूया. २८ एप्रिल २०२४ रोजी, म्हणजे बरोबर एक वर्षांपूर्वी मोदीजी म्हणाले की, “जे लोक जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत, ते ‘अर्बन नक्षल’ आहेत.” मग आता मोदीजी ‘अर्बन नक्षल’ बनले आहेत काय? त्याआधी २ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मोदीजींनी आरोप केला होता की, “विरोधक जातीच्या नावे देशाचे विभाजन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.” या वक्तव्याला बिहारच्या जातनिहाय सर्वेक्षणाची पार्श्वभूमी होती. मोदीजी पुढे म्हणाले होते, “यापूर्वीही ते गरिबांच्या भावनांशी खेळले होते आणि आजही ते तोच खेळ खेळत आहेत. या आधीही त्यांनी जातीच्या नावे देशाचे विभाजन करण्याचे पाप केले होते आणि आजही ते पुन्हा तेच पाप करत आहेत.”

पंतप्रधान असेही म्हणाले होते- “जातीय तत्त्वावर विभाजन म्हणजे पाप आहे.” मग आता मोदीजींनी देशाचं विभाजन केलंय का? मोदीजी गरिबांच्या भावनांशी खेळ खेळत आहेत का? जातीय तत्त्वावर देशाचे विभाजन करण्याचे पाप मोदीजींनी केले आहे का?

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

जुनीच खोड

३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मोदीजी म्हणाले होते, “काँग्रेसने आता नव्या सुरात गायला सुरुवात केली आहे का? काँग्रेसचे नेते म्हणतात, ‘जितकी जास्त लोकसंख्या तितके जास्त अधिकार’. मी म्हणतो, या देशात सर्वांत मोठी लोकसंख्या गरिबांची आहे. म्हणून माझ्यासाठी लोकसंख्येत गरीब सर्वांत जास्त आहेत आणि गरिबांचे कल्याण हे माझं लक्ष्य आहे. काँग्रेसला कोणत्याही किमतीवर हिंदूंना विभाजित करून देशाला नष्ट करायचे आहे.”

मग आता मोदीजींनी काँग्रेसच्या सुरात गायला सुरुवात केली आहे का? गरिबांचे कल्याण करण्याचे लक्ष्य बदलले आहे का? आणि देशातील हिंदूंना विभाजित करणारी जातीय जनगणना जाहीर करून मोदीजी भारताला नष्ट करायला निघालेत का?

अर्थात, मोदीजींनी केवळ जातनिहाय जनगणनेबाबतच ‘यू टर्न’ मारला आहे असे नाही. याआधी विरोधी पक्षात असताना मोदीजींनी आधार कार्डाला विरोध केला होता, जीएसटीला विरोध केला होता, ‘मनरेगा’ला विरोध केला होता, अशी अनेक उदाहरणे मोदीजींच्या ‘यू टर्न’ची सांगता येतील. विरोधी पक्षात असताना राष्ट्रीय हिताच्या गोष्टीला विरोध करायचा आणि सत्तेत आल्यावर त्याच गोष्टींचा पुरस्कार करायचा, याला मोदीजींचे देशहितविरोधी राजकारण म्हणायचे की अपरिपक्वता? परंतु अशा वागण्याने मोदीजींनी देशाचे नुकसान केले आहे, असेच म्हणावे लागेल. त्याला देशातील सुज्ञ मतदार योग्य वेळी उत्तर देतील, परंतु तोपर्यंत मोदीजींना ‘यू टर्न रत्न’ हा पुरस्कार घोषित करायला हवा.

.................................................................................................................................................................

‘समतावादी मुक्त संवाद पत्रिका’च्या जून २०२५च्या अंकातून साभार

.................................................................................................................................................................

लेखक डॉ. विवेक कोरडे यांची ‘जातीयवादी राजकारणाचा अन्वयार्थ’, ‘गांधीची दुसरी हत्या’, ‘शहीद भगतसिंग’, ‘वैचारिक बंदुकांचे शेत’, ‘गांधीहत्येचे राजकारण’, ‘आरएसएस आणि नथुराम गोडसे’, ‘भगतसिंग, गांधी आणि सावरकर : अपप्रचारामागचे वास्तव’ ही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत.

drvivekkordeg@mail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now