शेतकऱ्यांनो, ​संप​ कराच​!​

महाराष्ट्राच्या राजकारणात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून धुमशान सुरू असतानाच अहमदनगर जिल्ह्यातल्या पुणतांबा येथील शेतकऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिलाय. म्हणजे ते येत्या हंगामात केवळ त्यांच्या गरजेपुरतं पीक घेतील. संपावर जाण्याच्या त्यांच्या आवाहनाला जिल्ह्यात बराच प्रतिसाद मिळू लागला असल्याचं दिसतंय. केवळ पुणतांबा येथीलच नाही तर देशातील सर्वच शेतकऱ्यांनी किमान एक हंगाम संप करायला हवा. त्याशिवाय दररोज कणाकणानं मरणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या वेदना व आत्महत्त्या केलेल्या लाखो शेतकऱ्यांच्या उरीची सल देशातील राजकारणी व नोकरदारांना कळणार नाही. आणि उपाशी पोटाचा चटका बसल्याशिवाय ही मंडळी वठणीवर येणार नाहीत.

राजकारणात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून सध्या विरोधी आणि सत्ताधारी अशा दोन्ही बाजूंनी जे काही सुरू आहे, ते मतांच्या मतलबासाठी आहे. ग्राहक की शेतकरी या वादात कोणताही राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांच्या बाजूनं उभं राहायला तयार नाही, कारण शेतकऱ्यांच्या पाठिशी उभं राहिलं तर मतदार ग्राहक नाराज होणार, दुरावणार हे प्रत्येक राजकीय पक्ष मतलबीपणे ओळखून आहे. आज जे कर्जमाफी मागताहेत, ते जेव्हा सत्तेत होते तेव्हा त्यांनी केलेली कर्जमाफी आणि घेतलेले कृषीविषयक बहुसंख्य निर्णय कोणाच्या हितासाठी होते हे सारा देश जाणून आहे. बागायती शेतीतील बडी धेंडं आणि त्यांच्या ताब्यात असलेल्या सहकारी संस्थांचं केवळ भलं झालं आणि गरीब, अल्पभूधारक, कोरडवाहू शेतकरी कर्जाच्या बाजारातच टाचा घासून थकला. आणखी गरीब झाला आणि अनेकदा आत्महत्या करता झाला. ही कधीही भरून न येणारी आणि कायम ठसठसणारी वाहती जखम आहे. आज कर्जमाफीची मागणी ज्या विरोधकांकडून केली जाते आहे, त्यांनी दीर्घकाळ सत्तेत असताना पूर्ण कर्जमाफी केली नाही की, सातबारा कोरा केला नाही. आज विरोधी बाकांवर ते नसते तर त्यांना या मागणीशी काहीही देणं-घेणं नसतं. विरोधी पक्षात असताना सतत हीच मागणी करणारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणतात, सरकार कर्जमाफीला अनुकूल आहे आणि योग्य वेळ आल्यावर सरकार निर्णय घेईल. शिवाय कर्जमाफीचा इतिहास लक्षात घेता आता माफीचा फायदा शेतकऱ्यालाच व्हायला हवा, असं फडणवीस जे काही म्हणतात त्याचं स्वागतच आहे, पण तेही या विषयाचं राजकारणच करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचं जे काही भलं-बुरं उद्या करायचं आहे, ते आजच करून टाकून विरोधकांच्या संघर्षातली हवा फडणवीस काढून टाकत नाहीयेत. कारण मतांचं आणि मतलबाचं राजकारण करण्याची ‘वेळ’ अजून आलेली नाहीये, असं त्यांना वाटतं. मात्र या विषयाचं पाणी सरकारनं गटांगळ्या खाव्यात इतकं खोल झालंय हे फडणवीस विसरताहेत. असाच संपावर जाण्याचा शेतकऱ्यांच्या इशाऱ्याचा अर्थ आहे. 

माध्यमातले आणि माध्यमांबाहेरचे काही नोकरदार अर्थपंडित (?) फसलेल्या कर्जमाफीचे जुने दाखले देत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीला विरोध करत आहेत आणि बहुसंख्य मध्यमवर्गीयांचा (यात नोकरदार बनलेले शेतकरी पुत्रही आहेत) त्याला पाठिंबा आहे. शेती पावसाच्या बेभरवशीपणावर आणि निसर्गाच्या अवकृपेवर अवलंबून असते, ही मूलभूत जाणीव या वर्गाला नाहीये. म्हणूनच कर्जमाफीची ही कृती अर्थशास्त्राच्या विरोधातील आहे असा डंका हा वर्ग पिटत आहे. हे या सर्वांच्या दरमहा पगार/सेवानिवृत्ती वेतन मिळणाऱ्या मध्यमवर्गीय मानसिकता आणि अर्धवट समजदारीला साजेसं आहे. शिवाय वास्तवाचा विचार करण्याचं या सर्वांचं भान या संदर्भात तरी पार सुटलेलं आहे, हाही त्याचा अर्थ आहे. या नोकरदार वर्गाचे पगार गेल्या पंचवीस वर्षांत किती वाढले आणि शेतकऱ्यांच्या मालाला मिळणाऱ्या भावात किती घट गेल्या पंचवीस वर्षांत झाली, याचा तौलनिक अभ्यास या नोकरदार वर्गाला करावासा वाटत नाही. तसा अभ्यास जरी झाला आणि शेतमालाचे भाव किती पडले हे या नोकरदार वर्गाला ‘कळलं’ तरी ते ‘उमजलं’ नसण्याची त्यांची टणक त्वचीय भूमिका कायम असते, हा आजवरचा अनुभव आहे.

पंचवीस वर्षं तर सोडाच गेल्या वर्षाच्या आकडेवारीवर जरी नजर टाकली तरी शेतकऱ्यांची होणारी ससेहोलपट सहज लक्षात येते. गेल्या वर्षी याच एप्रिल महिन्यात मिरचीचा भाव पंधरा हजार रुपये क्विंटल होता. त्या मिरचीला आज दोनशे रुपये क्विंटलसुद्धा भाव नाही. तोडणीचा प्रती किलो पाच रुपये भाव परवडत नाही म्हणून शेतकरी मिरची तोडतच नाहीये. कारण तोडली तर पुन्हा तिथे मिरची येणारच आहे, मग त्याचं काय करायचं असा प्रश्न आहे?

विरोधी पक्षात असताना फडणवीस ज्यासाठी पाच हजार रुपये भाव मागत होते आणि तत्कालिन सत्ताधारी तो देत नव्हते, त्या सोयाबीनचे भाव चार-साडेचार हजारावरून तीन हजाराच्या खाली उतरले आहेत. कापसाचे भाव साधारणपणे गेल्या वर्षी इतकेच आहेत, तूर आणि अन्य डाळींच्या भावातील घसरण निम्मी आहे. कांदा-टोमॅटो अशा अनेक भाज्यांच्या भावाची काय वाट लागली, टोमॅटो रस्त्यावर फेकले गेले, कांद्याची शेती जाळून नष्ट केली गेली, हे वृतान्त वाचून अस्वस्थ होण्याइतकी संवेदनशीलता राजकारणी आणि पगारी नोकरदार मध्यमवर्गीयांत उरलेली नाहीये.

शेतकरी दारिद्र्याच्या गर्तेत आणखी गाडला जात असतानाच्या याच काळात या नोकरदार वर्गाला वार्षिक वेतनवाढ मिळालेली आहे आणि त्याबद्दल ज्या शेतकऱ्यांच्याही करातून पैसे जातात, त्या शेतकरी वर्गाने कधी नाराजी व्यक्त केलेली नाहीये. वेतनवाढ मिळाली नाही तर संघटित होऊन संपाचं हत्यार उपसून जनतेला वेठीस धरत वेतनवाढीची खंडणी वसूल करण्याचा या वर्गाचा अधिकार शाबूत आहे. मात्र शेतकरी संप करू शकत नाही कारण तो संघटित नाही, असा हा एकूण विरोधाभास आहे. 

आधी दोन वर्षं पाऊस नव्हता म्हणून पीक नव्हतं आणि आता पीक चागलं आलंय, तर भाव नाही. भाजीपाला तर कवडीमोलानं विकला जातोय. दरदिवशी होणारं शेतकऱ्याचं मरण काही थांबतच नाहीये. उत्पादन वाढलं की भाव कमी होतात असा अर्थशास्त्रीय दाखला हे नोकरदार देतात, पण ते हे विसरतात की, शेती उत्पादनात वाढ करायला प्रोत्साहन दिलं, ते सरकारनं आणि उत्पादन वाढल्यावर किमान हमी भावातही कृषी माल खरेदीची जबाबदारी टाळली तीही याच सरकारनं. याच सरकारच्या आयातीच्या धोरणामुळे डाळ उत्पादक शेतकरी नागवला गेला. मोठ्या प्रमाणात गहू आयात केल्यानं आता रबीचा गहू निघेल, तेव्हा देशातल्या गव्हाचे भाव पडतील आणि गहू उत्पादक आत्महत्यांची वाट चालू लागेल, असं हे भीषण वास्तव आहे.

सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो आणि विरोधी पक्षात कोणताही पक्ष असो, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाबद्दल दुटप्पीपणाचा कळस कायमच असतो. याचं ताजं उदाहरण म्हणजे एकीकडे गाय पाळण्यास उत्तेजन, पण दुसरीकडे गायरानाची जमीन मात्र उद्योग उभारण्यास उपलब्ध करून देण्याचं धोरण गुजरातमध्ये आलं आणि त्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातही. कोणत्याही राजकीय पक्षानं या संदर्भात आवाज उठवलेला नाही. गायीबद्दलच्या धोरणातही सुसूत्रता नाही. गोहत्या बंदीचा सारासार विचारच नाही. शेतकरी नेते शरद जोशी म्हणाले होते, "भाकड गाय पोसत राहणे कोणाही शेतकर्‍याला परवडणारे नाही. गायीला अखेरपर्यंत खाऊ घालायची जबाबदारी त्या शेतकर्‍यालाच खाऊन टाकेल. अशा अव्यवहार्य कायद्यामुळे शेतकरी गोपालन करणेच बंद करतील. एका अर्थाने ही गोवंश हत्त्याच ठरेल." (‘अंगारवाटा- शोध शरद जोशींचा’ - भानू काळे, उर्मी प्रकाशन, पुणे.)  

सुमारे पन्नास वर्षापूर्वी कृषी व्यवस्था हा या देशाचा आधार असून या देशातील ७० (का ७२) टक्के लोक कृषीवर आधारीत आहेत, असं आमची पिढी शालेय शिक्षणात शिकली. आता शालेय शिक्षणात सांगितलं जातं की, देशातील ५२ टक्के लोक कृषीवर आधारीत आहेत. कृषी व्यवस्थेतले हे १८-२० टक्के लोक गेले कुठे, या प्रश्नाचं उत्तर आहे – भाव न मिळाल्यानं किंवा आपत्तीनं मोडून टाकल्यावर किंवा कर्जाच्या बोझ्यानं टाचा घासून मेले, देशोधडीला लागले किंवा आत्महत्या करते झाले! ज्या पावसावर शेती आहे तो पाऊस नक्की नाही. निसर्गाच्या अवकृपेची दृष्टी कायमच रोखलेली, किमान भाव नाही, सरकारचा आश्रय भक्कम नाही, अशा अनेक कारणांमुळे कृषी व्यवस्था आणि त्यातला शेतकरी उदध्वस्त झाला...होतो आहे आणि होतच राहणार अशी लक्षणं स्पष्ट दिसताहेत. हे दुखणं शंभर वर्षं तरी जुनं आहे. न्या. रानडे म्हणाले होते, ‘एक रुपया आयकर वाढला तर जनतेत कोलाहल माजतो, पण एक रुपया शेतसारा वाढला आवाज उठत नाही, कारण तो सारा भरणारा शेतकरी संघटित नाही.’ (न्या. रानडे यांचे हे नेमके शब्द नव्हेत, हा त्यांच्या म्हणण्याचा सारांश आहे.)

शेतकरी या देशाचा ‘अन्नदाता’ आहे, हा संस्कार सातत्याने केला जातो. मायबाप सरकार आणि पंडित म्हणतात हा तर ‘बळीराजा’ आहे, पण व्यवस्थेकडून परिस्थिती अशी काही निर्माण केली गेलेली आहे आहे की, अगतिकपणे ‘बळी’ जाणारा ‘राजा’ असं वास्तव आकाराला आलेलं आहे. शेतकऱ्यांचा बळी जातोय आणि बाकी सगळं सोडा, किमानही माणुसकी विसरलेले नोकरदार, राजकारणी केवळ स्वहिताचा विचार आणि मतांचं राजकारण करण्यात मग्न आहेत, हा ढोंगीपणाचा कळस आहे.

शेतकऱ्यांच्या संपाला म्हणूनच पाठिंबा आहे. विशिष्ट पीक अति झालं म्हणून ते पीक एक-दोन वर्षं न घेण्याचे प्रयोग अमेरिका, फ्रान्स या देशात शेतकऱ्यांनी राबवले असल्याचे दाखले आहेत. ‘क्रॉप हॉलिडे’ नावानं हा पीक पॅटर्न ओळखला जातो. शेतकरी ते पीक एक-दोन वर्षं घेत नाहीत आणि सरकार शेतकऱ्यांना सन्मानानं जगण्यासाठी सहाय्य करतं किंवा शेतकरी दुसरं पीक घेतात, असं या ‘क्रॉप हॉलिडे’चं स्वरूप ढोबळमानानं असतं. एका अर्थानं हे समृद्धीचं लक्षण मानायला हवं. आपल्या देशात मात्र शेती पिकाला भाव मिळत नाही, कृषी व्यवस्था दिवसेंदिवस उदध्वस्त होतेय आणि त्याबद्दल ही व्यवस्था बेफिकीर आहे. या व्यवस्थेकडून सतत मिळणाऱ्या तुच्छतेतून आलेल्या वैफल्यातून म्हणा की, अगतिकतेतून बळीराजाला संप करावा लागतोय, हे वास्तव मन सुन्न करणारं आहे, अंत:करण विदीर्ण करणारं आहे.

आपल्याही देशात शेतकऱ्यांचा संप काही नवीन नाही. अगदी अलीकडे २०११ आणि २०१२ या वर्षांत तेव्हा अविभक्त असलेल्या आंध्र प्रदेशच्या रायलसीमा भागातील तांदूळ उत्पादक शेतकऱ्यांनी संप केला होता. तो पूर्णार्थानं यशस्वी ठरला नसला तरी सपशेल अयशस्वी झाला असंही नव्हे. पण अन्नदात्यानं व्यवस्थेविरुद्ध एल्गार पुकारल्याचा तो प्रेरणादायी उपक्रम आहे. ‘अन्नदाता’ म्हणून शेतकऱ्याला खरंच राजा म्हणून मान्यता आणि प्रतिष्ठा मिळायची असेल तर देशव्यापी संपाचं हत्यार किमान एक वर्ष तरी उपसलं गेलं पाहिजे. एक वर्षानं फार काही उपासमार होणार नाही, पण लोकांच्या पोटाला जरा भूकेचा चिमटा बसलाच पाहिजे. त्याशिवाय सरकार आणि जनता वठणीवर येणार नाही.

(संदर्भ सहकार्य- श्रीकांत उमरीकर/हरी नरके)

लेखक दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com