पाकिस्तानातील सध्याची राजकीय परिस्थिती ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे

पाकिस्तानातील अराजकतेची वाटचाल गृहयुद्धसदृश्य परिस्थितीकडे होऊ घातली आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना झालेली अटक, त्यानंतर देशाच्या काही भागांमध्ये लष्कराविरुद्ध उसळलेला हिंसाचार, सर्वोच न्यायालयाने इम्रान खान यांची तातडीने केलेली सुटका, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात १३ पक्षांनी सुरू केलेले ठिय्या आंदोलन आणि त्याच्या प्रतिकारात इम्रान खानने केलेले देशव्यापी आंदोलनाचे आवाहन, या मे महिन्यात एका आठवड्याच्या अवधीत घडलेल्या घटनांनी पाकिस्तानचे राजकारण व सामाजिक जीवन पार ढवळून निघाले आहे.

अर्थव्यवस्थेची विस्कटलेली घडी रूळावर येण्याची चिन्हे नसताना, तिथे महागाई वाढीचा दर जवळपास ३६ टक्के झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून अर्थसहाय्य मिळवण्यासाठी पाकिस्तानी सरकारला जाहीर साकडे घालावे लागत आहे. तेथील राजकीय अशांततेने नजीकच्या भविष्यातील वाटचालीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे.

पाकिस्तानच्या सत्तापटावर असलेले स्वतःचे स्थान टिकवण्यासाठी किंवा वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी अनेक घटकांनी बाजी लावली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने आहेत- राजकीय पक्ष, लष्कर, सर्वोच्च न्यायालय आणि राजकारण व देशाच्या ‘इस्लामीकरणा’चा दुराग्रह करणाऱ्या तहेरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी)सारख्या संघटना व त्यांच्याशी संबंधित मुस्लीम धर्मगुरु!

पाकिस्तानातील राजकीय पक्षांमध्ये सध्या इम्रान विरोधी ध्रुवीकरण झाले आहे. एकीकडे इम्रान खान यांचा पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) हा पक्ष काही मोजक्या छोट्या-छोट्या पक्षांशी मोट बांधून आहे, तर दुसरीकडे इम्रान खानच्या विरोधात पाकिस्तानातील १३ राष्ट्रीय व प्रादेशिक पक्षांनी एकत्रित येत ‘पाकिस्तान डेमोक्रॅटिक मुव्हमेंट’ (पीडीएम) ही आघाडी तयार केली आहे. या पीडीएममध्ये पाकिस्तानच्या राजकारणात २०१८पूर्वी दबदबा असलेले पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाज), म्हणजे पीएमएल-एन आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, म्हणजे पीपीपी, हे दोन प्रमुख राजकीय पक्ष सहभागी आहेत.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

२०१८मध्ये इम्रान पंतप्रधान होण्यापूर्वी पीपीपी व पीएमएल-एन हे पक्ष सत्तेत होते (अनुक्रमे २००८ ते २०१३ व २०१३ ते २०१८). तत्पूर्वी १९९९ ते २००८पर्यंत पाकिस्तानात परवेझ मुशर्रफ यांची लष्करी सत्ता होती. २०१८मध्ये पाकिस्तानच्या इतिहासात प्रथमच सलग तिसऱ्यांदा राष्ट्रीय संसदेच्या निवडणुका निर्धारित पाच वर्षांच्या कालांतराने पार पडल्या होत्या. पाकिस्तानात लोकशाहीची पाळेमुळे रुजत असल्याचे, हे महत्त्वाचे चिन्ह होते.

लष्कराला मात्र ही बाब त्यांच्या वर्चस्वाकरिता धोकादायक वाटत होती. परंतु लष्कर बंड करण्याच्या किंवा निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या मनःस्थितीत नव्हते. त्यामुळे लष्कराने किमान प्रस्थापित पक्ष पुन्हा सत्तेत परतू नये, यासाठी आपली शक्ती व यंत्रणा इम्रान खानच्या पीटीआय या पक्षामागे उभी केली होती. लष्कर व गुप्तचर यंत्रणांनी इतर पक्षातील अनेक नेत्यांना आमिषे टाकून अथवा दबाव आणून पीटीआयच्या चिन्हावर निवडणुकीत उभे केले होते.

याशिवाय, पाकिस्तानातील तरुण वर्गाने - ज्याला आपण ‘नव-इस्लामिक’ म्हणू शकतो - इम्रानच्या रूपात नव्या नेतृत्वाला पसंती दिली होती. या नव-इस्लामिक तरुणाईला एकीकडे मदरसे आकर्षित करत नाहीत, तर दुसरीकडे कॉन्व्हेंट शिक्षण पद्धतीचा लाभ घेणाऱ्या उच्चभ्रू समाजाविषयी राग आहे. ही नव-इस्लामिक तरुणाई रूढीवादी कमी, पण इस्लामचा अभिमान बाळगणारी जास्त आहे.

इम्रानच्या पाठीशी उभा राहिलेला तिसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे पाकिस्तानातील तालिबानवादी, विशेषतः तहेरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान! अफगाणिस्तान-पाकिस्तानच्या सीमावर्ती भागात मोठा प्रभाव असलेल्या या संघटनेचे जिहादी पीटीआयचे खंदे समर्थक होते. पाकिस्तानी लष्कराने तहेरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान विरुद्ध राबवलेल्या दहशतवादविरोधी मोहिमांबाबत इम्रानने अनेकदा जाहीर नाराजी व्यक्त केली होती.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

या संघटनेच्या प्रभाव क्षेत्रातील खायबर-पुख्तन्का प्रांतात पीटीआयला सर्वप्रथम भरघोस यश मिळाले होते. इम्रानच्या पाठीशी उभा राहिलेला चौथा मोठा घटक म्हणजे पाकिस्तानातील अत्यंत गरिब जनता! तिला इम्रानच्या रूपात मसिहा दिसला. कारण प्रस्थापित राजकारण्यांनी, पक्षांनी व लष्कराने त्यांच्या दैनंदीन जीवनातील समस्या किंचतही कमी केल्या नव्हत्या.

अशा प्रसंगी ‘रियासत-ए-मदिना’च्या धर्तीवर ‘नया पाकिस्तान’ची घोषणा देणारा इम्रान त्यांना दयाळू व जिव्हाळू वाटला होता. लष्कराचे पाठबळ, नव-इस्लामिक तरुणाई, तालिबानवादी आणि गरीब मतदार यांच्या पाठिंब्याने इम्रानच्या पीटीआयने २०१८मध्ये राष्ट्रीय संसदेत बहुमत प्राप्त केले होते. त्या वेळी निवडणूक प्रचारात इम्रानने पाकिस्तानातील चीनच्या प्रचंड आर्थिक गुंतवणुकीवर चिंतासुद्धा व्यक्त केली होती. त्यामुळे अमेरिकी नेतृत्वसुद्धा इम्रानबाबत बरेचसे आश्वस्त झाले होते. निवडणुकीपूर्वी इम्रानने बांधलेली आघाडी अभेद्य होती. प्रत्यक्षात निवडणूक जिंकल्यानंतर या आघाडीला तडे जायला सुरुवात झाली.

पंतप्रधानपदी आरूढ झाल्यावर इम्रानने चीनशी सलगी केली आणि अमेरिकेच्या तोंडाला पाने पुसली. नंतरच्या काळात इम्रानचे सरकार व अमेरिका यांच्यामध्ये अनेक मुद्द्यांवर मतभेद तयार झाले. पाकिस्तानने तालिबानला बळ पुरवल्याने अमेरिकेची अफगाणिस्तानात नाचक्की झाली, हे बायडेन प्रशासनाच्या जिव्हारी लागले. त्यात इम्रानने चीनशी झालेल्या करारांचे मूल्यमापन करायचे टाळले. पाकिस्तान व अमेरिकेतील संबंध एवढे ताणले गेले की, रशियाने युक्रेन विरुद्ध युद्ध पुकारल्यानंतर पाकिस्तानने अमेरिकेची तळी उचलली नाही.

उलट, इम्रान खानने पाकिस्तानलासुद्धा भारताप्रमाणे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण असण्याची गरज अधोरेखित केली. यामुळे अमेरिकेला इम्रानवर वचक बसवणे गरजेचे झाले होते, पण खऱ्या अर्थाने इम्रानचे बिनसले, ते पाकिस्तानी लष्कराशी! त्यांच्यातील संघर्ष हा इम्रान व लष्करी नेतृत्व यांच्यातील व्यक्तिगत वाद तर होताच, मात्र त्याहून मोठा संघर्ष हा अधिकाधिक ‘इस्लामीकरणा’ची आस असलेले विविध गट आणि लष्कराचे पाकिस्तानी व्यवस्थेतील स्थान यातील होता व भविष्यातही असणार आहे.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची अर्धवार्षिक वर्गणी (२५०० रुपये) भरणाऱ्यांना ‘घरट्यात फडफडे गडद निळे आभाळ’ (२५० रुपये), ‘मायलेकी-बापलेकी’ (२९५ रुपये) आणि ‘कामगारांचे मानसिक आरोग्य’ (३०० रुपये) ही तीन ८४५ रुपये किमतीची पुस्तके भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..............................................................................................................................................................

जनरल झिया उल-हक यांच्या राजवटीपासून पाकिस्तानी लष्कराला देशातील ‘इस्लामीकरणा’च्या बाजूने असलेल्या शक्तींना आणि ‘इस्लामीकरणा’तून तयार होणाऱ्या जिहादींना स्वतःचे पाकिस्तानातील, पाकिस्तानचे दक्षिण आशियातील स्थान बळकट करण्यासाठी वापरून घ्यायचे होते. लष्कराने तसे केलेसुद्धा!

पण या प्रक्रियेत खुद्द इस्लामिक शक्ती व जिहादी यांचे पाकिस्तानी समाजात मजबूत स्थान तयार झाले. या इस्लामिक शक्तींना पाकिस्तानात ‘शरिया’ राजवट लागू करण्याची इच्छा आहे, तर जिहादींना पाकिस्तानात ‘तालिबानी’ हुकूमत निर्माण करायची आहे. म्हणजे, पाकिस्तानी लष्कराने केवळ शेजारच्या अफगाणिस्तानात तालिबानी राजवट आणू नये, तर ती प्रत्यक्ष पाकिस्तानातही लागू करावी, अशी या इस्लामिक जिहादींची मागणी आहे.

जर ‘शरिया’ व ‘तालिबानी’ राजवट इस्लामिक आहे आणि शेजारच्या अफगाणिस्तानसाठी सर्वोत्तम आहे, तर ती पाकिस्तानसाठी का नाही, असा त्यांचा सवाल आहे. पाकिस्तानी लष्कराला किंवा लष्करातील मोठ्या गटाला, हे होऊ द्यायचे नाही.

याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. एक, पाकिस्तानात तालिबानी राजवट अवतरली, तर त्याचे नेतृत्व साहजिकच ‘तालिबानी’ प्रवृत्तीच्या संघटना व व्यक्तींकडे जाणार आणि लष्कराचा वरचश्मा कमी होणार.

दोन, लष्करातील बहुसंख्य अधिकारी, त्यांची पत्नी व मुले केवळ इंग्लिश माध्यमाच्या शाळा व महाविद्यालयांतून शिकलेले नसून, ब्रिटिश संस्कृतीचा पगडा असलेल्या कॉन्व्हेंट पद्धतीच्या शिक्षण संस्थांमधून शिक्षित झाले आहेत. पाकिस्तानी लष्करातील प्रशिक्षण, हे पूर्णपणे आधुनिक लष्करी शिस्तीत होते आणि अनेक अधिकारी अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत अमेरिकेतल्या लष्करी संस्थांमधून अत्याधुनिक प्रशिक्षण घेत आले आहेत.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची मासिक वर्गणी (५०० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

.................................................................................................................................................................

त्यामुळे पाकिस्तानी लष्कराचा एकंदरीत कल स्वतःची आधुनिकता राखत समाजात स्वतःच्या (त्यांच्या मते पाकिस्तानच्या) स्वार्थासाठी जिहादींची फौज तयार करण्याकडे आहे. या फौजेने लष्कराचे अफगाणिस्तान व काश्मीरमधील हेतू साध्य करावे आणि इस्लामिक शक्तींनी देशांतर्गत लोकशाहीवादी शक्तींवर वचक बसवावा, ही पाकिस्तानी लष्कराची रणनीती आहे. आता मात्र इस्लामिक शक्तींना पाकिस्तानच्या समाजात, राजकारणात व परराष्ट्र धोरणात दुय्यम भूमिका स्वीकारायची नाही.

पाकिस्तानातील सध्याच्या अराजकतेच्या मुळाशी दीर्घकाळापासून सुरू असलेला हा संघर्ष आहे. इम्रान खान पंतप्रधान झाल्यानंतर हा संघर्ष अधिक उफाळला. याला कारण पीटीआय पक्षाला निवडणुकीत अनेक मार्गांनी मदत करणाऱ्या लष्कराला इम्रान सरकारला नियंत्रणात ठेवायचे होते, तर दुसरीकडे इस्लामिक व जिहादींना लष्करावर नियंत्रण निर्माण करायचे होते.

अखेरीस हा संघर्ष विकोपाला गेला आणि २०२२मध्ये राष्ट्रीय संसदेत इम्रान विरुद्ध अविश्वास ठराव पारित झाला. २०१८च्या निवडणुकीपूर्वी लष्कराने ज्या विविध पक्षीय नेत्यांना इम्रानच्या पीटीआय पक्षात आणले होते, मुख्यतः त्यांनी संसदेत इम्रानची साथ सोडली आणि ते विरोधी पक्षांच्या गटात सहभागी झाले.

लष्कराच्या सक्रिय पाठिंब्याशिवाय ही फूट घडणे व अविश्वास ठराव पारित होणे शक्य नव्हते. इम्रान खानने तर हे अमेरिकेचेच ‘कारस्थान’ असल्याचा आरोप केला होता. पाकिस्तानी लष्कराद्वारे अमेरिकेने सार्वत्रिक निवडणुकीशिवायचे हे सत्तांतर घडवून आणल्याचे सूचित केले होते. अर्थात, अमेरिकेने हे आरोप फेटाळले आहेत.

२०१८ ते २०२२ दरम्यानच्या या घडामोडीतून, म्हणजे इम्रानचे सत्तेत येणे व पदच्युत होणे, यातून हेसुद्धा स्पष्ट झाले की, लष्कराचा राजकारणात मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप असला, तरी बंड करत सर्व सत्ता ताब्यात घेण्याची पाकिस्तानी लष्कराची क्षमता निश्चित कमकुवत झाली आहे.

..................................................................................................................................................................

या पुस्तकाविषयी अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी पहा - 

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/6766

..................................................................................................................................................................

पाकिस्तानच्या राजकारणात तीन बाबींचा वरदहस्त असलेली व्यक्ती किंवा संघटना/संस्था सत्ता काबीज करत असते, असे आंतररराष्ट्रीय परिघात टिंगलीने बोलले जात असते. या तीन बाबी म्हणजे अमेरिका, आर्मी व अल्लाह (म्हणजे इस्लामिक संघटना)! यापैकी अमेरिका व आर्मी इम्रानच्या विरुद्ध गेल्याने त्याला पदच्युत व्हावे लागले. मात्र इम्रान खानने या संकटात संघर्षाचा मार्ग पत्करत ‘इस्लामीकरणा’च्या बाजूने असलेल्यांना रस्त्यावर उतरवत पाकिस्तानच्या राजकारणात गदारोळ माजवला आहे.

मे २०२३मध्ये इम्रान खानच्या अटकेनंतर पाकिस्तानात अकल्पित असे जे काही घडले, त्याचे वर्णन पाकिस्तानी लष्कराने व सत्ताधारी आघाडीने ‘काळा दिवस’ असे केले आहे. ९ मे २०२३ रोजी इम्रानच्या अटकेच्या विरोधात झालेल्या विरोधी निदर्शनांचा रोख केवळ सरकार विरुद्ध नव्हता, तर लष्कराविरुद्धही होता. लष्कराच्या गाड्या जाळणे, लष्कराच्या इमारतींची तोडफोड करणे आणि लष्कराच्या मुख्यालयावरच धावा बोलणे, या बाबी पाकिस्तानसारख्या देशात अनन्यसाधारण आहेत.

यापूर्वी, पाकिस्तानी लष्कराच्या हुकूमशाहीविरुद्ध आंदोलने झाली आहेत, पण ती लष्कराविरुद्ध कधीच नव्हती, तर झिया किंवा मुशर्रफ यांच्यासारख्या लष्करी हुकूमशहांच्या विरुद्ध होती. ज्या लष्कराने भूतकाळात पीपीपीच्या झुल्फिकार अली भुट्टो यांना पंतप्रधान पदावरून खाली खेचत फासावर लटकवले आणि मुस्लीम लीगच्या नवाज शरीफ यांना पदच्युत करत देशाबाहेर काढले, आज त्याच लष्कराच्या समर्थनार्थ पीपीपी व मुस्लीम लीग भूमिका घेत आहेत. सरकार व लष्कर एका बाजूला आणि इम्रान खानचा पीटीआय पक्ष व सर्वोच न्यायालय दुसऱ्या बाजूला, असे चित्र पाकिस्तानच्या राजकारणात उभे ठाकले आहे.

खरे तर इम्रान खानचे सरकार फारसे लोकप्रिय नव्हते. विशेषतः पाकिस्तानची घसरती अर्थव्यवस्था व काश्मीर प्रश्नाचे फेर-आंतरराष्ट्रीयकरण करण्यातील अपयश, हे इम्रानच्या विरोधात जाणारे मोठे मुद्दे होते. त्यात इम्रानने सत्तेत असताना विविध केंद्रीय यंत्रणांमार्फत विरोधी पक्षातील नेत्यांना भ्रष्टाचाराच्या आरोपात नामोहरम करून सोडले होते. त्यामुळे इम्रानची राष्ट्रीय नेता म्हणून स्वीकारार्हता निर्माण होऊ शकली नव्हती. पण पक्षफुटीद्वारे अविश्वास ठराव आणत इम्रानला सत्तेतून बाहेर केल्यामुळे त्याच्या विरोधात जाणारे मुद्दे आज बाजूला पडले आहेत.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ची वार्षिक वर्गणी (५००० रुपये) भरणाऱ्यांना हे पुस्तक भेट म्हणून पाठवण्यात येईल. 

सवलत योजना फक्त ५ जुलै २०२३पर्यंत.

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा - Pay Now

..................................................................................................................................................................

पंतप्रधान पदावरून पदच्युत झाल्यानंतर इम्रानच्या बाजूने पाकिस्तानात सहानुभूतीची प्रचंड मोठी लाट उसळली आहे. याची जाणीव असलेल्या इम्रानने सातत्याने मुदतपूर्व सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याची मागणी लावून धरली आहे. सरकारवर दबाव आणण्यासाठी इम्रानने पीटीआय सत्तेत असलेल्या प्रांतातील विधानसभासुद्धा बरखास्त केल्या आणि तिथेही निवडणुकांची मागणी केली.

याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकार व निवडणूक आयोगाला घालून दिलेली १४ मे ही अंतिम तारीख उलटून गेल्यावरसुद्धा निवडणुकांची घोषणा झालेली नाही. पीटीआयच्या राष्ट्रीय संसदेतील सदस्यांनी राजीनामे दिल्याने, त्या जागांवर पोटनिवडणुका घेणे अपरिहार्य आहे. मात्र, या पोटनिवडणुका सत्ताधारी पक्षांनी न्यायालयीन हस्तक्षेपाद्वारे अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या आहेत.

पाकिस्तानात आज कुठल्याही निवडणुका झाल्या, तर इम्रानच्या पीटीआय पक्षाला घवघवीत यश मिळणार, अशी चिन्हे आहेत. त्यामुळे सरकार फक्त निवडणुका घेण्याचेच टाळत नाही, तर इम्रानला भ्रष्टाचाराच्या आरोपात दोषी ठरवत त्याला कायद्यानुसार निवडणूक लढवण्यास अपात्र ठरवण्याचा प्रयत्न होत आहे. यातून सर्वसामान्य जनतेत सत्ताधारी आघाडी व लष्कर हे सत्तेसाठी हपापलेले आणि इम्रान खान हा लोकशाहीचा तारणहार. असे चित्र उभे राहिले आहे.

हा ‘लोकशाहीवादी इम्रान खान’ इस्लामीकरणाच्या भस्मासुरावर स्वार आहे, हे आज तरी सामान्य जनतेच्या दृष्टीने फारसे महत्त्वाचे असल्याचे दिसत नाही. या उलट इम्रानला सत्तेतून बाहेर केल्यानंतर सत्तारूढ झालेल्यांना ना पाकिस्तानची आर्थिक घसरण थांबवता आली, ना काश्मीरचे फेर-आंतरराष्ट्रीयकरण करता आले. ही बाब सामान्य जनतेच्या नजरेतून सुटलेली नाही.

एकंदरित पाकिस्तानातील सध्याची राजकीय परिस्थिती ‘इकडे आड, तिकडे विहीर’ अशी झाली आहे. एकीकडे सत्ताधारी पक्ष व लष्कर यांची आघाडी लोकशाही प्रक्रियांना पायदळी तुडवते आहे, तर दुसरीकडे इम्रान खानच्या पीटीआय पक्षाद्वारे ‘इस्लामीकरण’ व ‘जमातवादा’ला जोरदार बळ मिळत आहे. पाकिस्तानी समाज व राजकारण, तसेच दक्षिण आशियातील राजकारणावर याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत.

‘सत्याग्रही विचारधारा’ या मासिकाच्या जून २०२३च्या अंकातून साभार.

.................................................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक असून ‘एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे’ इथे कार्यरत आहेत.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now