चिखलठाण्याची रोकडरहित अर्थव्यवस्था

नोटबंदीविषयी ‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित झालेल्या निवडक लेखांचा हा संग्रह नुकताच प्रकाशित झाला आहे. यात रविशकुमार, महेश सरलष्कर, आनंद शितोळे, प्रकाश बुरटे, विनोद शिरसाठ, अमिता दरेकर, मंदार काळे, राज कुलकर्णी इत्यादी मान्यवरांच्या लेखांचा समावेश आहे. माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग आणि ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांच्या मूळ इंग्रजी लेखांच्या अनुवादाचाही समावेश या संग्रहात केला आहे. हे दोन्ही लेख ‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित झाले नव्हते. त्यामुळे पी. साईनाथ यांचा लेख इथे देतो आहोत.

------------------------------------------------------------------------------------------

महाराष्ट्रातील औरंगाबाद शहराच्या परिघावर असणाऱ्या चिखलठाणा गावात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं रोकडरहित अर्थव्यवस्थेचं स्वप्न प्रत्यक्षात आलं आहे. कुणाकडेही रोख रक्कम नाही. बँकेत नाही, एटीएममध्ये नाही आणि त्यांच्यासमोर निराशेनं रांगा लावणाऱ्या लोकांकडे तर खचितच नाही. अगदी बँकेच्या शाखांबाहेर व्हॅनमध्ये बसलेल्या पोलिसांजवळदेखील नाही.

पण, हताश होऊ नका. त्यांच्या बोटांवर लवकरच शाईच्या खुणा लागणार आहेत.

औरंगाबादच्या शहागंज भागातल्या स्टेट बँक ऑफ हैदराबादमध्ये आपल्या गरीब ग्राहकांना मदत करण्यासाठी धडपडणारा तितकाच असहाय कर्मचारीवर्ग तुम्ही पाहू शकता. तिथं आणि शहरातल्या प्रत्येक बँकेच्या शाखेमध्ये करोडो रुपये मूल्याच्या पन्नास आणि शंभरच्या मळक्या नोटा, ज्या नष्ट करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडे पाठवणं अपेक्षित होतं, त्या पुन्हा वापरात आणल्या जात आहेत. ही बाब रिझर्व्ह बँकेला माहीत आहे, पण त्यावर तिने सोयीस्कर मौन बाळगलं आहे.

‘काय मार्ग आहे आमच्याकडे?’, बँकेत काम करणारे लोक विचारतात. जनतेला खरोखरच छोट्या रकमेच्या नोटांची आवश्यकता आहे. त्यांचं काम आणि व्यवहार ठप्प झाले आहेत. आम्ही कर्मचाऱ्यांशी बोलत असतानाच रविवारच्या दिवशी जवळपास किलोमीटरभर रांगेत उभा राहिलेला जावेद हयात खान नामक छोटा विक्रेता आमच्याजवळ येतो. मुलगी रशिदा खातूनच्या लग्नाची आमंत्रणपत्रिका आमच्या हाती सुपूर्द करतो.

“सर्व मिळून माझ्या खात्यात २७ हजार रुपये आहेत”, तो म्हणतो. “तीन आठवड्यांत येऊ घातलेल्या माझ्या मुलीच्य लग्नासाठी मला दहा हजार रुपये मिळावेत, एवढीच माझी अपेक्षा आहे.” आदल्या दिवशी त्याने आपल्या खात्यातून दहा हजार रुपये काढले होते. आजही तेवढीच रक्कम त्याला मिळणं अपेक्षित असताना बँकेनं त्याला नकार दिला आहे. कारण, सर्पाकार पसरत गेलेल्या रांगेला पुरेल इतकी रोख रक्कम त्यांच्याकडे नाही, असं त्यांना वाटतं. रांगेतल्या प्रत्येक माणसाला किमान रक्कम वाटता येईल, अशी आशा त्यांना आहे. त्यातलेच दोघे जण खान यांना मदत करण्याच्या खटपटीला लागले आहेत. मुलीच्या लग्नासाठी केलेली एफडी (फिक्स्ड डिपॉझिट) मोडून खान यांनी हे पैसे आपल्या खात्यात जमा केले आहेत.

काळा पैसा हा आजीच्या जुन्या पेटीत नोटांच्या स्वरूपात नव्हे, तर सोने, जमीन आणि परकीय चलनाच्या माध्यमात साठवला जातो, याकडे कित्येक लेखक, तज्ज्ञ आणि अधिकृत अहवालांनी लक्ष वेधलं आहे. ही बाब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) च्या अध्यक्षांनी २०१२मध्ये प्रकाशित केलेल्या ‘भारत आणि परदेशातील काळ्या पैशाला प्रतिबंध करण्यासाठीच्या उपाययोजना’ या अहवालात नमूद केली आहे. या अहवालात (पृष्ठ क्रमांक १४, भाग दुसरा, ९.१) १९४६ आणि १९७८ साली राबवण्यात आलेले निश्चलनीकरणाचे प्रयोग वाईटरीत्या फसल्याकडे लक्ष वेधलं आहे. तरीही भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने या प्रयोगाची पुनरावृत्ती केली. या अविश्वसनीयरीत्या मूर्ख कृतीचं समर्थन करताना टीव्हीवरील सूत्रसंचालक आणि इतर विदूषक ‘मोदींचा मास्टरस्ट्रोक’ असा शब्दप्रयोग करत आहेत, जी प्रत्यक्षात ग्रामीण भागासाठी दुःख घेऊन आली आहे. या कृतीने जर काही परिणाम झालाच असेल, तर तो ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या हृदयावर झाला आहे.

या झटक्यातून सावरण्यासाठी केवळ दोन ते तीन दिवस लागतील, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सांगितलं. नंतर तो वेळ दोन-तीन आठवड्यांवर गेला. त्यानंतर लगेचच त्यांचे वरिष्ठ सर्जन नरेंद्र मोदी यांनी रुग्णाची प्रकृती पूर्ववत होण्यासाठी पन्नास दिवसांचा अवधी मागितला. आता उपचार घेत आपण २०१७मध्ये पोहोचलो आहोत. दरम्यानच्या काळात रांगेत उभे राहून किती लोक मेले, याची आपल्याला कल्पना नाही. पण, त्यांची संख्या रोज वाढते आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील लासलगावमध्ये रोख रकमेच्या तुटवड्यामुळे कांदा बाजार बंद करावा लागला, असं ‘आधुनिक किसान’ या साप्ताहिकाचे संपादक निशिकांत भालेराव यांनी सांगितलं. विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापसाच्या किमती क्विंटलमागे ४० टक्क्यांनी घसरल्या आहेत. किरकोळ व्यवहार वगळता विक्री ठप्प झाली आहे. कुणाकडेच रोख रक्कम नाही. दलाल, उत्पादक आणि ग्राहक सर्वच मोठ्या संकटात सापडले आहेत, असे नागपुरात ‘द टेलिग्राफ’साठी काम करणारे पत्रकार जयदीप हर्डीकर सांगतात. “ग्रामीण भागातील बँकांच्या शाखांमध्ये चेक भरणा करणे हेच मुळी डोकेदुखीचं काम असायचं. आता पैसे काढणं म्हणजे दिवास्वप्न बनलं आहे”, असे ते म्हणाले.

खूप कमी शेतकरी चेक स्वीकारत आहेत. पण, तो वटेपर्यंत त्यांची घरं कशी चालणार? इतर अनेकांची तर बँकखातीदेखील चालू नाहीत.

या राज्यातील एका महत्त्वाच्या सरकारी बँकेची देशभरात ९७५ एटीएम आहेत. त्यापैकी ५४९ एटीएममध्ये पैशांचा खडखडाट आहे. यातील अनेक बंद एटीएम यंत्रं ग्रामीण भागात आहेत. यासाठी एक विचित्र तर्क पुढे केला जातो. तो असा की, ग्रामीण भागात सगळे व्यवहार क्रेडिटवर चालतात. रोखीला इथं तसा काही अर्थ नाही. पण, ही वस्तुस्थिती नाही. 

सगळ्यात खालच्या स्तरात चालणारे व्यवहार हे रोखीनेच होत असतात. आठवड्यात जर कमी रकमेच्या नोटा बँकांच्या ग्रामीण शाखांमध्ये पोहोचल्या नाहीत, तर कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, अशी भीती बँक कर्मचाऱ्यांना सतावत आहे. इतरांच्या म्हणण्यानुसार, संकट अगोदरच उंबरठ्याशी येऊन पोहोचलं आहे आणि या वेळेत काही रोख रक्कम उपलब्ध झाली, तरी ते थांबणारं नाही.

औरंगाबादेतील आणखी एका रांगेत उभा राहिलेला परवेझ पठाण हा बांधकाम मुकादम आपले मजूर हिंसक होतील, या भीतीनं पछाडलेला आहे. तो सांगतो, “त्यांना अगोदरच्याच कामाचे पैसे देणं गरजेचं आहे. पण, मला रोख रक्कम उपलब्ध होत नाहीये.” चिखलठाणा खेड्यातली रईस अख्तर खान म्हणाली की, तिला आणि तिच्यासारख्या इतर आयांना आपल्या मुलांना घास भरवणं अवघड होत चाललं आहे. “सगळा दिवस रांगेत उभा राहण्यात जातो. मुलांना जेवण भरवायला उशीर होतो. त्यांची जेवण्याची नेहमीची वेळ टळून जाते. अनेक तास ही मुलं उपाशी राहतात.”

रांगेत उभ्या राहिलेल्या अनेक महिला सांगतात की, त्यांनी दोन-तीन दिवसांची तरतूद करून ठेवली आहे. परंतु, रोख रकमेचा प्रश्न या अवधीत सुटणार नाही, या भीतीनं त्या ग्रासल्या आहेत. दुर्दैवानं ते खरं आहे.

शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, घरगडी, निवृत्तीवेतनधारक, किरकोळ विक्रेते, या सर्वांनाच मोठा फटका बसला आहे. अनेकांना आपल्या कामगारांना पगार देण्यासाठी पैसे गोळा करण्याकरिता आटापिटा करावा लागत आहे. त्यासाठी ते कर्जाऊ रक्कम घेत आहेत. बाकीचे अन्नासाठी वणवण करत आहेत. प्रत्येक दिवसागणिक आमच्या रांगा वाढत चालल्या आहेत. कमी होत नाहीत, असे स्टेट बँक ऑफ हैदराबादच्या स्टेशन रोड शाखेच्या कर्मचाऱ्यानं सांगितलं. इथं काही कर्मचारी भल्या थोरल्या आणि संतापलेल्या गर्दीला तोंड देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. एक कर्मचारी ओळखपत्रांची अधिकृतता पटवण्यासाठी पाठवलेल्या सॉफ्टवेअरमधल्या त्रुटींकडे निर्देश करतो.

पाचशेच्या आठ किंवा हजाराच्या चार अथवा दोन हजाराच्या दोन नोटांची अदलाबदली करण्याची लोकांना परवानगी देण्यात आली आहे. हा व्यवहार केवळ एकदाच करण्याची मर्यादा घालण्यात आली आहे. “दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला पुन्हा तो व्यवहार करता येत नाही. पण, त्यातूनही पळवाट शोधण्यात आली आहे. वेगळं ओळखपत्र वापरायचं. जर आधार कार्ड वापरलं असेल, तर उद्या पासपोर्ट वापरायचा. तिसऱ्या दिवशी पॅन कार्ड वापरायचं. कुणाला काहीच पत्ता न लागता तुम्ही हे व्यवहार पार पाडू शकता.”

पण, खूप कमी लोक या वाटेला गेले आहेत. अनेकांना याची कल्पनाच नाही. पण, त्याला अटकाव घालण्यासाठी सरकारनं घेतलेला निर्णय मात्र मूर्खपणाचा आहे. मतदानाच्या वेळी लावतात तशी शाई नोटबदलीसाठी रांगेत उभे राहणाऱ्यांच्या बोटांना लावण्याचा सरकारचा मनोदय आहे. ही शाई उजव्या हाताच्या बोटावर लावण्यात येईल. जेणेकरून, काही राज्यांतील आगामी पोटनिवडणुकांच्या काळात मतदानाच्या वेळी गोंधळ उडणार नाही.

“सरकार काय सूचना जारी करतंय, याकडे लक्ष देण्याची गरज नाही”, असं सांगत आर. पाटील हे छोटे कंत्राटदार म्हणतात, “अनेक रुग्णालयं आणि औषध दुकानं पाचशे व हजाराच्या नोटा स्वीकारत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.” त्यांच्या शेजारी सईद मोडक उभे आहेत, ज्यांना आपल्या गंभीर आजारी नातेवाईकाला वाचवण्यासाठी प्रत्येक दवाखान्याची दारं ठोठवावी लागली होती. “आम्हाला प्रत्येक ठिकाणी नकारच ऐकायला मिळाला. एकतर ते एकापेक्षा अधिक दोन हजाराच्या नोटा स्वीकारत नाहीत अथवा परत द्यायला सुट्टे पैसे नाहीत, असं सांगतात”, असं ते म्हणाले.

दरम्यान, सगळ्यांचे डोळे नाशिकवर खिळून राहिले आहेत, जिथून नव्या नोटा देशभरात वितरित होतील. ग्रामीण भागात कुणाकडेही या नोटा आलेल्या नाहीत. पण, त्या आशेवर सगळ्यांनी आपले डोळे केंद्रीत केले आहेत.

अनुवाद अजित वायकर

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

मूळ इंग्रजी लेखासाठी पहा -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ऑनलाईन पुस्तक खरेदीसाठी लिंक्स

http://diamondbookspune.com/viewdetails.php?bid=868

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/323

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

नोटबंदी : अर्थक्रांती की आर्थिक घोडचूक - संपादन राम जगताप, प्रस्तावना - अभय टिळक,

डायमंड पब्लिकेशन्स, पुणे,

पाने - ११६, मूल्य - १२५ रुपये

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------