‘नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’तील भाषाधोरण स्वागतार्ह व स्वीकारार्ह आहे. त्याची सुयोग्य अंमलबजावणी केली, तर महाराष्ट्र देशातील सर्वांत प्रगत राज्य बनेल

‘नवे शैक्षणिक धोरण २०२० : एक चिकित्सक अभ्यास’ हे पुस्तक निवृत्त सनदी अधिकारी व माजी संमेलनाध्यक्ष डॉ. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी संपादित केले आहे. या पुस्तकाचे रविवार, १९ डिसेंबर २०२१ रोजी ठाण्यात गडकरी रंगायतनमध्ये विख्यात अणूशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या शुभहस्ते प्रकाशन झाले आहे. त्यानिमित्तानं या पुस्तकात देशमुख यांनी लिहिलेल्या एका लेखाचा हा संपादित अंश…

..................................................................................................................................................................

भारताच्या भाषा धोरणाचा संक्षिप्त इतिहास

भाषा शिक्षण हा शिक्षणाचा मूलभूत गाभा आहे. कारण भाषा हे शिक्षणाचे  माध्यम आहे. मातृभाषेतून मुलांना (किमानपक्षी) प्राथमिक शिक्षण देणे हे सर्व जगभर मान्य झालेले तत्त्व आहे. लहान मूल कोणतेही ज्ञान, त्यातील सैद्धान्तिक भाग योग्य आकलनासह परक्या भाषेपेक्षा आपल्या मातृभाषेत अधिक सहजतेने व प्रभावीपणे आत्मसात करू शकते, हे आता जगभर अनेक अभ्यासांनी सिद्ध  झाले आहे. पण बहुभाषिक व बहुसांस्कृतिक भारत देशात, जेथे संविधानसंमत (आठव्या शेड्युलप्रमाणे) २२ अधिकृत राष्ट्रीय भाषा आहेत, तेथे पूर्ण देशासाठी एकच एक अधिकृत राष्ट्रभाषा ठरवणे शक्य नव्हते. पुन्हा दीडशे वर्षं ब्रिटिश सत्तेमुळे देशभर पसरलेली इंग्रजी भाषा व त्याद्वारे आधुनिक ज्ञान-विज्ञानाने झालेली प्रगती, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नव्हते. म्हणून देशासाठी इंग्रजी ही संपर्क भाषा हिंदीसोबत असावी, हे संविधनकर्त्यांनीदूरदर्शीपणाने ठरवून भाषेच्या प्रश्नावर समाधानकारक तोडगा काढला, तो राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी, हे उघड होते. पण शिक्षण हे मातृभाषेतूनच दिले जाणे हे विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानग्रहणासाठी महत्वाचे असल्यामुळे तशी तरतूद संविधानाच्या कलम ३५० अ मध्ये करण्यात आली.

१९६८मध्ये पहिले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण भारतात कोठारी आयोगाच्या शिफारशींचा आधारे लागू झाले. त्यात राष्ट्रीय एकात्मता, भाषिक अस्मिता आणि देशाची बहुभाषिकता लक्षात घेऊन सर्वप्रथम त्रैभाषिक भाषा धोरण स्वीकारण्यात आले. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर हिंदी भाषिक राज्यात इंग्लिश, हिंदी आणि एक आधुनिक भारतीय भाषा (जी अर्थातच संस्कृत असणार नव्हती, तीही शक्यतो दक्षिण राज्यीय द्रविडी भाषा) आणि अहिंदी भाषिक राज्यात इंग्लिश, हिंदी आणि राज्याची भाषा असे होते. तामिळनाडूचा अपवाद वगळता सर्व राज्यांनी हे त्रैभाषिक धोरण मान्य केले, पण हिंदी भाषिक राज्यांनी आधुनिक भारतीय भाषेऎवजी संस्कृत ही तिसरी भाषा स्वीकारून या धोरणाला पद्धतशीरपणे हरताळ फासला. तामिळनाडूने स्पष्टपणे त्रैभाषिक धोरण नाकारून तामिळ आणि इंग्लिश असे द्विभाषिक धोरण आपल्या राज्यासाठी स्वीकारले. कारण त्यांचा त्रैभाषिक धोरणाच्या माध्यमातून हिंदी भाषा थोपवण्यास सक्त विरोध होता. त्यापुढे केंद्र सरकारचे काही चालले नाही. म्हणजेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात त्रैभाषिक तत्त्व होते, तरी तामिळनाडूने उघडपणे ते नाकारले. तर हिंदी भाषिक राज्यांनी त्याला आपल्या सोयीने बगल देत आधुनिक भारतीय भाषेऐवजी तिसरी भाषा म्हणून संस्कृत स्वीकारली.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.................................................................................................................................................................

पण आपल्या महाराष्ट्राने मात्र हे त्रैभाषिक धोरण तंतोतंत स्वीकारले आणि ते बरोबरच होते व आहे, असे माझे मत आहे. १९८६च्या दुसऱ्या शैक्षणिक धोरणात त्रैभाषिक धोरण कोणताही बदल न करता कायम ठेवण्यात आले. आणि नव्या २०२०च्या तिसऱ्या धोरणातही ते कायम आहे, पण त्यात सूक्ष्म बदल आहे, तो आग्रहाचा आहे.

नव्या शैक्षणिक धोरणातील भाषा विषयक प्रमुख तरतुदी

नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात ‘बहुभाषावाद आणि भाषेची सक्ती’ या शीर्षकाखाली ४.११ ते ४.२२ या परिच्छेदांत भाषा धोरण पुरेशा विस्तृत प्रमाणात विशद केले आहे. ते आपण प्रथम त्याच्या चिकित्सेसाठी  थोडक्यात पाहू या. या भाषा धोरणाच्या प्रमुख शिफारशी पुढीलप्रमाणे आहेत-

अ) नव्या धोरणातही कोठारी आयोगाचे त्रैभाषिक धोरण कायम ठेवण्यात आले आहे. पण तामिळनाडूतील तीव्र प्रतिक्रियेमुळे हिंदीचा वेगळा स्पष्ट उल्लेख नाही, पण तो यापूर्वीच प्रत्येक राज्यात - तामिळनाडूच्या अपवाद वगळता इतर सर्व राज्याने स्वीकारला आहे. त्यानुसार राज्याची प्रादेशिक भाषा, हिंदी आणि इंग्रजी हे त्रैभाषिक धोरण कमी-अधिक प्रमाणात देशभर सर्वत्र स्वीकारले गेले आहे. त्यामुळे बहुभाषा विविधता जपण्यासाठी व राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी या पुढेही त्रैभाषिक भाषासूत्र नव्या धोरणात कायम ठेवण्यात आले आहे.

ब) नव्या धोरणात किमान पाचव्या इयत्तेपर्यंत व शक्यतोवर आठव्या इयत्तेपर्यंत शिक्षणाचे माध्यम हे मातृभाषा म्हणजेच राज्यभाषा असले पाहिजे, यावर भर दिला आहे. त्या पलीकडेही शक्य आहे, तिथे स्थानिक भाषा शिकवली जावी.

क) विज्ञान-गणितासहित सर्व विषयांची पाठयपुस्तके मातृभाषेत/राज्यभाषेत सुलभ आकलनासाठी उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांना दिली जातील. तसेच द्विभाषीय अध्यापन-अध्ययन सामग्रीसह शिक्षकांना द्विभाषा पद्धती वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यामुळे विद्यार्थी मातृभाषा व इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये विचार करण्यासाठी व बोलण्यासाठी सक्षम बनतील.

ड) विद्यार्थ्यांचे सुरुवातीच्या दोन वर्षात म्हणजे पहिली व दुसरीमध्ये लेखन व वाचन कौशल्य विकसित झाल्यानंतर इयत्ता तिसरीपासून पुढे इतर भाषांचे लेखन व वाचन शिकवले जाईन. त्यासाठी सर्व भाषांच्या शिक्षकांची मोठ्या संख्येने तरतूद करण्यात येईल. त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यासाठी एकमेकांच्या राज्यातून मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांची भरती करण्यासाठी तरतूद केली जाईल. तसेच देशभरात त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यासाठी विविध राज्ये आपसात द्विपक्षीय करार करतील.

इ) परिच्छेद ९.३(अ)मध्ये अशी शिफारस आहे की, प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा जवळपास एक मोठे बहुशाखीय विद्यापीठ आणि महाविद्यालय असेल, ज्यांचे  शिकवण्याचे किंवा कार्यक्रमांचे माध्यम स्थानिक भारतीय भाषा असेल.

उ) संस्कृत भाषा शालेय शिक्षणच्या सर्व स्तरांमध्ये, तसेच उच्चशिक्षणाचा एक महत्त्वाचा तसेच त्रिभाषा सूत्रात एक पर्याय म्हणून उपलब्ध असेल.

ऐ) संस्कृत भाषेसोबत अभिजात भारतीय भाषा, पाली, पर्शियन व प्राकृत या भाषा व त्यांचे साहित्य विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन मोड्युल्सद्वारे  अनुभवात्मक व नावीन्यपूर्ण मार्गानी उपलब्ध असतील.

ओ) माध्यमिक स्तरावर परदेशी भाषा उदा. कोरियन, थाई, फ्रेंच, स्पॅनिश, पोर्तुगीज आणि रशियन यांच्यासुद्धा संधी उपलब्ध करून दिल्या जातील.

औ) भारतीय सांकेतिक भाषा - Indian Sign Language देशभर प्रमाणित केल्या जातील.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे. तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा. खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधूनमधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसेच किणीकरसुद्धा...

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

................................................................................................................................................................

भाषाधोरणाची चिकित्सा

कस्तुरीरंगन समितीच्या केंद्राने स्वीकारलेल्या भाषा धोरणावर एक सहज दृष्टीक्षेप टाकला तर हे भाषा धोरण भारतासारख्या बहुभाषिक व बहुसांस्कृतिक देशासाठी योग्य वाटू शकेल. तसे ते बऱ्याच प्रमाणात आहे, पण बहुभाषिकता जपण्यासाठी अनेक भाषा शिकण्याचे फार अधिक ओझे विद्यार्थ्यांवर टाकले जात आहे, असे प्रथमदर्शनी वाटल्यावाचून राहत नाही. कुठल्याही धोरणाची प्रस्तुतता व स्वीकारार्यता ही तपशीलावर अवलंबून असतो. कारण ‘Devil lies in detailis’ म्हणून आता तपशिलात जाऊन नव्या भाषा धोरणाची आपण १) योग्य विद्यार्थी व देशहित आणि २) अयोग्य न म्हणता अवाजवी व विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ओझे टाकणारे म्हणून अव्यवहार्य अशा दोन कसोट्यांच्या आधारे चिकित्सा करू या. त्याचेही भाग पाडून विवेचन करणे स्पष्टतेसाठी आणि दिशा दिग्दर्शन आणि महाराष्ट्र सरकारला अंमलबजावणीसाठी करावयाच्या शिफारशीसाठी आवश्यक आहे. ते पुढीलप्रमाणे-

केवळ  मातृभाषेतून प्राथमिक शिक्षण की, त्रैभाषिक शिक्षण, काय इष्ट आहे?

नव्या शैक्षणिक धोरणातील सर्वांत महत्त्वाचा स्वागतार्ह आणि स्वीकारार्ह भाग म्हणजे मातृभाषा/राज्यभाषेतून किमान आठवीपर्यंतच्या शालेय शिक्षणाचा आग्रह हा आहे. बहुभाषिकता महत्त्वाची असली तरी विषय, सैद्धान्तिक तत्त्वे व नियम यांचे आकलन हे मातृभाषेत मुलास अधिक सहजतेने व नीटपणे होऊ शकते, हे कस्तुरीरंगन समितीने स्पष्टपणे मान्य केले आहे. पण वाढत्या प्रमाणातील इंग्रजी शाळा व इंग्रजीचे ज्ञान भाषा म्हणून कमी न होणारे व भविष्यात कदाचित अधिक वाढणारे महत्त्व लक्षात घेता आपल्या महाराष्ट्रात किमान पाचवी व पुढे आठवीपर्यंत मराठीतून शिक्षण देण्यात दोन अडचणी येतील-

१) इंग्रजी भाषेत (तसेच हिंदी/उर्दूसह अन्य काही भाषेत) संपूर्ण शिक्षण देणाऱ्या CBSC/ ISCE / केम्ब्रिज बोर्डाच्या शाळेत पहिली ते पाचवीपर्यंत फक्त इंग्रजी व हिंदी याच दोन भाषा शिकवल्या जातात व बाकी विषयाच्या अध्ययन-अध्यापनाचे माध्यम हे पूर्णतः इंग्रजी असते. आता महाराष्ट्राने कायदा करून मराठी भाषा सक्तीची केली आहे. त्यामुळे पहिलीपासून अमराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठीसह तीन भाषा शिकवणे सुरू झाले आहे. मराठी सक्तीचा कायदा हा नवे शैक्षणिक धोरण येण्यापूर्वीचा आहे. त्यामुळे या कायद्यात काही बदल करणे आवश्यक झाले आहे काय?

२) २००१पासून महाराष्ट्रात मराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिलीपासून इंग्रजी ही भाषा शिकवली जाते. या धोरणाचा पुनर्विचार करायचा का?

या दोन्ही प्रश्नांचे उत्तर माझ्या मते ‘नाही’ असे आहे. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे आपल्या मराठीसह सर्व भारतीय पालकांची इंग्रजी शिक्षण म्हणजे ज्ञान ही मनात घट्ट रुजलेली मानसिकता. वाढत्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा व राजकीय नेतृत्वापेक्षाही अधिक IAS/ IPS या वरिष्ठ नोकरशाहीची इंग्रजाळलेली मानसिकता. त्यामुळे पुढील काही काळाचा विचार करता इंग्रजी व अन्य अमराठी भाषा व माध्यमांच्या शाळेत मराठीसह तीन भाषा शिकवणे अपरिहार्य आहे. कारण तेथे इंग्रजी व हिंदी पहिल्यापासून शिकवल्या जातात, तेथील अमराठी भाषिक विद्यार्थ्यांना व इंग्रजी माध्यमातील बहुसंख्य मराठी भाषिक मुलांसह सर्व भाषिक विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा राज्यात राहण्यासाठी, नोकरी व उद्योगधंद्यासाठी, महाराष्ट्राशी एकरूप होण्यासाठी आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्राचे धोरण म्हणून शिकणे आवश्यक आहे. सबब पहिलीपासून मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी असे त्रैभाषिक धोरण या अपरिहार्यतेमुळे महाराष्ट्राने नवे शिक्षण धोरण लागू करताना स्वीकारणे माझ्या मते आवश्यक आहे.

..................................................................................................................................................................

संतसाहित्यातील तत्त्वज्ञानविषयक संज्ञांचा हा कोश प्राचीन मराठी साहित्याच्या प्रगत अभ्यासासाठी उपयुक्त आहे. वाङ्मय अभ्यासक, भारतीय तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आणि जिज्ञासू वाचक यांच्यासाठी हा संज्ञाकोश गरजेचा, महत्त्वाचा आणि संदर्भसंपृक्त आहे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://dpbooks.in/collections/new-releases/products/marathi-sant-tatvdnyan-kosh

..................................................................................................................................................................

नव्या शैक्षणिक धोरणात असे स्पष्ट नमूद केले आहे की, लहान वयातले मूल म्हणजेच २ ते ८ वयोगटातील मुलं अनेक भाषा जलदगतीने आत्मसात करू शकते व अशी बहुभाषाकौशल्यता हे मुलांच्या ज्ञानात्मक आकलनासाठी फार उपयुक्त असते. म्हणून नव्या शैक्षणिक धोरणातील किमान पाचवीपर्यंत व शक्यतो आठवीपर्यंत केवळ मातृभाषेतून शिक्षण देण्याची शिफारस महाराष्ट्राने (या अन्य राज्यांनीही)  उद्या समजा स्वीकारली, तर ती फक्त मराठी माध्यमांच्या शाळांपुरतीच मर्यादित राहील. कारण इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरूच राहणार आहेत. सक्तीच्या मराठी कायद्याने २०२०पासून अमराठी भाषा माध्यमांच्या शाळांत इंग्रजी, हिंदी किंवा अन्य भाषांसोबत मराठी शिकवणे आता सुरू झाले आहे, ते मराठी भाषा व संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी अत्यावश्यक आहे. म्हणून अमराठी शाळेतले त्रैभाषिक तत्त्व पुढेही चालू राहणे अपरिहार्य झाले  आहे. कायद्याने त्यात बदल करून  हिंदी व अन्य भाषा पहिलीपासून शिकवण्याऐवजी पाचवीपासून शिकवावी, अशी तरतूद करावी लागेल. पण इंग्रजी माध्यमांच्या CBSC तत्सम बोर्डाच्या शाळांमध्ये प्रारंभापासून हिंदी अनिवार्य आहे. त्यामुळे हा उपाय उचित वाटत नाही. अमराठी माध्यमांच्या शाळांमध्ये सक्तीच्या मराठी शिकवण्याच्या कायद्याने त्रैभाषिक तत्त्व नवे शैक्षणिक धोरण येण्यापूर्वीच लागू झाले आहे. आजची अपरिहार्यता आहे की, इंग्रजीप्रमाणे हिंदी पण देशातील विविध राज्यांना एका भारतीय सूत्रात बांधणारी ठरत चालली आहे. त्यामुळे अमराठी शाळांमध्ये तिसरी भाषा म्हणून सम दर्जाने हिंदीपण शिकवणे आवश्यक आहे.  

याच्यापेक्षा भिन्न स्थिती मराठी माध्यामांच्या शाळांची आहे. तेथे मराठी व इंग्रजी असे द्विभाषिक शालेय शिक्षण पाचवीपर्यंत सद्यस्थितीत आहे. त्यामुळे अर्थातच मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना किमान पाचवीपर्यंत हिंदी आजच्या घडीला शिकता येत नाही. साहजिकच त्यांचे हिंदी भाषेवरील प्रभुत्व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत बरेच कमी राहील. हा भाषिक भेदभाव योग्य नाही. कारण इंग्रजी खालोखाल देशात हिंदी ही जनसंपर्काची भाषा हिंदी सिनेमा व प्रसारमाध्यमांमुळे झाली आहे. पुन्हा केंद्र शासनाची भाषा ही देवनागरी लिपीतली हिंदी आहे. राजकीय दृष्टीने पण विचार करता मराठी खासदारांना संसदेत उत्तम हिंदी आणि किंवा इंग्रजी बोलता येणे, किती महत्त्वाचे आहे, हे वेगळे सांगायची गरज नाही. प्रत्येक पक्ष आपल्या राष्ट्रीय प्रवक्त्याची निवड त्यांचे हिंदी व इंग्रजीवरील प्रभुत्व पाहूनच करत असतो. त्यामुळे मराठी माध्यमांच्या शाळेतही हिंदी पहिलीपासून शिकवण्याचे धोरण महाराष्ट्राने स्वीकारावे, असे माझे मत आहे. म्हणजे महाराष्ट्रातील सर्व भाषा माध्यमांच्या शाळांमध्ये समान पद्धतीने पहिलीपासून  मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी त्रैभाषिक धोरण लागू करणे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे राहील.

आणि असे धोरण नव्या शैक्षणिक धोरणातील या निरीक्षणाशी की, ‘मूल २ ते ८ वयोगटात अनेक भाषा जलदगतीने शिकू शकते व ते त्याच्या ज्ञानात्मक आकलनासाठी उपयोगी ठरणारे आहे’ याच्याशी सुसंगत राहील. हिंदी ही इंग्रजीपेक्षाही देशाला अधिक प्रमाणात जोडणारी भाषा आहे. अगदी हिंदी भाषेला विरोध करणाऱ्या तामिळनाडूतसुद्धा इंग्रजी माध्यमांच्या CBSC आणि इतर तत्सम बोर्डाच्या शाळांमध्ये हिंदी ही भाषा पहिल्या इयत्तेपासून दहावी इयत्तेपर्यंत शिकवली जाते. म्हणजे तेथे तामिळ माध्यमाच्या शाळांमध्ये हिंदी भाषा कटाक्षाने शिकवली जात नाही, पण CBSC आणि इतर तत्सम बोर्डाच्या इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये हिंदी अनिवार्य आहे. यामुळे तामिळ भाषिक शाळातील मुलांचेच उलटपक्षी नुकसान होत आहे. हे मागेपुढे त्या राज्याला जाणवेलही व कदाचित व्यापक विचार करून दुरुस्ती केली जाईलही. पण ते असो. आपल्या महाराष्ट्राने मात्र नेहमीच व्यापक राष्ट्रहिताचा विचार केला आहे व हिंदीला मराठी माणसाचा कधीच विरोध राहिलेला नाहीय, म्हणून इंग्रजी प्रमाणे मराठी माध्यमांच्या शाळेतही हिंदी पहिलीपासून शिकवली जावी, असे त्रैभाषिक धोरण राज्याने नव्या शैक्षणिक धोरणांचा भाग म्हणून व थोडा विस्तार करून स्वतःच्या अधिकारात व स्व-राज्य हितासाठी लागू केले पाहिजे.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

.................................................................................................................................................................. 

द्विभाषिक  अध्यापन हा भाषिक धोरणाचा गाभा असला पाहिजे!

नव्या शैक्षणिक धोरणात भाग दोनमध्ये जी वैशिष्ट्ये नमूद केली आहेत, त्यामध्ये विज्ञान व गणितासह सर्व विषयाची पाठ्यपुस्तके मातृभाषेत/राज्यभाषेत सुलभ आकलनासाठी निर्माण करून दिली जातील आणि द्विभाषीय अध्ययन-अध्यापन सामग्रीसह शिक्षकांना विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी द्विभाषा पद्धती वापरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल, असे नमूद केले आहे. ही विद्यार्थी हिताच्या दृष्टीने फार सकारात्मक शिफारस आहे. यामुळे विद्यार्थी आपली मातृभाषा आणि इंग्रजीमध्ये विचार करण्यासाठी व बोलण्यासाठी सक्षम बनतील, हे मराठीच्या भल्यासाठी सर्वाधिक महत्त्वाचे भाषा धोरण असणार आहे. ते महाराष्ट्राने पूर्णपणे शब्दशः व तत्त्वतः म्हणजेच Letter and Spiritमध्ये स्वीकारले पाहिजे. त्याचे तपशीलवार  अंमलबजावणीचे धोरण व कृती कार्यक्रम तयार केला पाहिजे. आज जे सेमी इंग्लिशचे धोरण विविध महानगरपालिका आपल्या स्तरावर फारसा विचार न करता आखातात आणि खेदाची बाब म्हणजे   त्यातून फारसे काही निष्पन्न होत नाही, त्याला हे धोरण अधिक चांगला व विद्यार्थीहिताचा पर्याय आहे. मुख्य म्हणजे शैक्षणिक बदलाचा अधिकार हा राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या असला पाहिजे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी शैक्षणिक बदल करायचा असेल तर शिक्षण विभागाची पूर्वपरवानगी घेतली पाहिजे, असा निर्णय करण्याची गरज आहे.

विज्ञान व गणितासाठी द्विभाषिक अध्यापन-अध्ययनाची शिफारस ही सेमी-इंग्लिशपेक्षा अधिक शास्त्रशुद्ध आहे. माझ्या मते पाचवीपासून किंवा सातवी पासून ही द्विभाषिक अध्ययन-अध्यापनाची शिफारस लागू करावी.

दुसरी बाब म्हणजे द्विभाषिक अध्ययन-अध्यापनासाठी मातृभाषेत म्हणजेच मराठीमध्ये स्वतंत्रपणे विज्ञान, गणित व अन्य विषयाची पाठ्यपुस्तके करण्याऎवजी द्विभाषिक पाठ्यपुस्तके निर्माण केली पाहिजेत, असे माझे मत आहे. अशी विद्यार्थ्यासाठी अधिक फायदेशीर ठरतील. हे फायदे पुढीलप्रमाणे-

१) इंग्रजी व मराठीला समप्रमाणात महत्त्व आहे, हे विद्यार्थ्यांच्या मनावर सहजतेने बिंबवले जाईल व त्यांचा आजचा भाषिक न्यूनगंड कमी होईल व पुढे तो पूर्णपणे नाहीसा होईल.

२) द्विभाषिक पाठ्यपुस्तकामुळे विद्यार्थ्याचे ज्ञानात्मक, संकल्पनात्मक व सैद्धांतिक बाबींचे आकलन  परिपूर्ण व सहज सुलभ होईल. विज्ञान व गणिताचे काही सिद्धान्त इंग्रजी वाचून समजले नाहीत, तर तोच भाग लगेच मराठी वाचला तर त्या सिद्धान्ताचे पूर्ण आकलन होण्यास मदत होईल व पुन्हा  इंग्रजी वाचून  ते पक्के होईल. असा द्विभाषिक अभ्यास  विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने विषय पारंगततेसाठी उपयुक्त ठरेल. उच्च तंत्रज्ञान-विज्ञानाच्या शिक्षणासाठी, जे आज बहुतांश इंग्रजी भाषेतून भारतात शिकवले जाते, ते विद्यार्थ्यांना अधिक सखोलपणे अभ्यासणे व पाठांतरविना आकलनासह आत्मसात करणे सुलभ होईल. असा अभ्यास हा मुलांना आनंदी  अभ्यास वाटेल. त्यामुळे सर्व विद्यार्थी परीक्षेचे ओझे मनावर न घेता अधिक सखोल अभ्यास करून यशवीपणे परीक्षा देऊ शकतील. पूर्ण आकलनासह विज्ञान व गणित  हे विषय अभ्यासले  तर भावी काळात मूलभूत संशोधन करणारे विद्यार्थी बहुसंख्येने निर्माण होतील.

३) आजचे भारताचे भाषिक धोरण पाहता व इंग्रजीचे जागतिक स्थान पाहता केवळ इंग्रजी किंवा केवळ मराठी असा टोकाचा आग्रह व अभिनिवेश न करता ‘उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी’ हे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले तर पालकांची त्याला संमती मिळेल. पालकांची इंग्रजीबाबतची ओढ व मानसिकता पाहता ‘उत्तम इंग्रजीसह उत्तम मराठी’ हे धोरण पालक व शासनासाठी यशस्वी तडजोड म्हणा की विन-विन परिस्थिती असेल.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

भारतीय भाषेतून विद्यापीठीय व महाविद्यालयीन शिक्षण

NEP 2020च्या शिक्षण विभागाच्या वेबसाईटवरील पुस्तिकेतील परिच्छेद ९.३(अ)मध्ये ‘प्रत्येक जिल्ह्यात किंवा जवळपास एक मोठे विद्यापीठ असेल, ज्यांचे शिकवण्याचे किंवा कार्यक्रमाचे माध्यम स्थानिक भारतीय भाषा असेल’, अशी एक शिफारस आहे. ती माझ्या मते सर्वाधिक महत्त्वाची व भारतात नवी शैक्षणिक क्रांती घडवून आणण्याची क्षमता असणारी आहे. येथे ‘किंवा’ऐवजी ‘आणि’ करून महाराष्ट्र शासनाने ही शिफारस पण तंतोतंत In Letter and spirit स्वीकारावी असे वाटते.

ही कस्तुरीरंगन समितीची शिफारस उच्च व तांत्रिक शिक्षणासाठी स्थानिक भारतीय भाषा इंग्रजीला पर्याय म्हणून उपलब्ध करून देण्याची मुभा देत आहे. विज्ञान, तंत्रज्ञान, IT, वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी शिक्षण आज भारतात केवळ इंग्रजीतून उपलब्ध आहे. त्यामुळेच असेल कदाचित इंग्रजी ही ज्ञानभाषा आहे, अशी सर्वसाधारणपणे बहुसंख्य भारतीय नागरिकांची भावना झाली आहे.

खरं तर भाषा हे माध्यम आहे, पण हेही खरे आहे की, इंग्रजीमध्ये जगातले सर्व ज्ञान-विज्ञान सातत्याने समाविष्ट होत असते. ही क्षमता आज तरी अन्य कुठल्याही देशाच्या कुठल्याही भाषेला प्राप्त झाली नाही. पण जगात ‘एक देश एक भाषा’ असेच चित्र असल्यामुळे तेथील उच्च शिक्षण त्या त्या देशांनी आपल्या देशाच्या भाषेत देण्याची सोय केली, हेही सर्वज्ञात आहे. भारताने मात्र उच्चशिक्षणासाठी केवळ आणि केवळ इंग्रजी माध्यम स्वीकारले. त्याची अनेक कारणे आहेत. एक कारण म्हणजे ब्रिटिश राज्यामुळे व इंग्रजीमुळे आधुनिक विज्ञान, तत्त्वज्ञान आणि प्रबोधन युगाची भारतीयांना ओळख झाली, हे आहे.

दुसरे कारण अठराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात मुंबई, चेन्नई व कोलकाता येथे ब्रिटिशांनी आधुनिक शिक्षण देणारी विद्यापीठे स्थापन केली आणि इंग्रजीतून उच्चशिक्षण देण्यास सुरुवात केली, हे आहे. पुन्हा ब्रिटिशांना प्रशासनासाठी कारकून व छोटे अधिकारी आवश्यक असल्यामुळे इंग्रजी शिक्षण घेणाऱ्या नेटिवांना- इंग्रजांचा आवडता शब्द- नोकऱ्यांची भराभर संधी मिळत गेली आणि भारतातील विविध भाषिक शिक्षित लोकांची संपर्क आणि सरकारी भाषा म्हणून इंग्रजीचा प्रसार व प्रभाव वाढत गेला. तो आजतागायत कायम आहे. आज देशातील सर्व विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन आणि वैद्यकीय शिक्षण इंग्रजीतूनच दिले जाते, ही वस्तुस्थिती आहे.

जेव्हा मागील वर्षी देशातील १४ अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना All India Council of Technical Educationने राज्यांच्या स्थानिक भारतीय भाषेत B. Tech. अभ्यासक्रम शिकवण्याची NEP 2020च्या संबंधित शिफारशींच्या अनुषंगाने परवानगी दिली, तेव्हा त्यावर बरीच उलटसुलट चर्चा झाली. अनेकांना भारतीय भाषेतून उच्चशिक्षण ही कल्पनाच करवत नव्हती. पण या निर्णयाने भारतीय भाषेत उच्चशिक्षणाचे पहिले महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले आहे. त्यात हिंदी, तामिळ, बंगालीसह मराठीचा समावेश आहे.

आज महाविद्यालयातील विध्यार्थी प्रवेशाचा रेशो जेमतेम १८ ते २२ टक्के एवढाच आहे. नव्या धोरणात तो ५० टक्क्यांपर्यंत न्यावा, अशी शिफारस आहे. येथे हा प्रश्न आपण साऱ्यांनी विचारला पाहिजे की, एवढे कमी विद्यार्थी महाविद्यालयात का प्रवेश घेतात? त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे उच्चशिक्षण केवळ इंग्रजीत उपलब्ध असणे हे आहे. आज देशाच्या ग्रामीण भागात शिक्षणाची बरीच दुरावस्था आहे, हे तसे सौम्य विधान ठरेल. पण ते असो. भारतातील ग्रामीण भागातील गरीब बहुजनांना स्थानिक भाषेतही गुणवत्तापूर्ण शालेय व उच्च शालेय म्हणजे बारावीपर्यंतचे शिक्षण मिळत नाही, ही कटू पण सत्य परिस्थिती आहे. त्यामुळे त्यांचे इंग्रजी हे कच्चे व अर्धेमुर्धे असते. परिणामी विज्ञान-अभियांत्रिकी- वैद्यकीय शिक्षणात रुची व गती असूनही इंग्रजीवर प्रभुत्व नसल्यामुळे अनेक बुद्धिमान तरुण-तरुणी जात नाहीत, हे पण तेवढेच कटू सत्य आहे. म्हणून उच्चशिक्षणातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत बरेच कमी आहे.

या पार्श्वभूमीवर या शिफारशचे मी स्वागत करतो. आणि इंग्रजी भाषा हे उच्चशिक्षणाचे माध्यम आहे, ते  स्वतः ज्ञान नाही, हे भारतीयांच्या आता नव्या धोरणामुळे लक्षात  येऊ शकेल आणि  भविष्यात भारतीय भाषेत उच्च तंत्र-विज्ञानाचे शिक्षण मिळणार म्हणून इंग्रजीत पारंगतता नसल्यामुळे उच्चशिक्षणाकडे आज पाठ फिरवणारे ग्रामीण भागातील बहुजन समाजातील बुद्धिमान तरुण-तरुणी प्रवेश घेतील.

या शिफारशीचे मला दोन फायदे स्पष्ट दिसतात. एक- महाविद्यालये व विद्यापीठात प्रवेश घेणाऱ्यांचा रेशो वाढेल. दोन- मातृभाषेतून वैज्ञानिक व गणितीय संकल्पना व सिद्धान्त अधिक चांगल्या पद्धतीने समजतील-आकळतील. त्यामुळे मूलभूत संशोधानास भरीव चालना मिळू शकेल.

येथे मला दक्षिण भारतीय राज्यांच्या भाषिक म्हणजे तामिळ, मल्याळम व कन्नड भाषा विद्यापीठांचा संदर्भ द्यावासा वाटतो. कदाचित त्यांच्या Vision आणि Mission Statement वरून कस्तुरीरंगन समितीने ही शिफारस केली असावी, असे मानण्यास जागा आहे. उदा. मल्याळम विद्यापीठाच्या उद्देशात उच्च व तांत्रिक शिक्षण मल्याळम भाषेत उपलब्ध करून देणे आणि सर्व विज्ञान शाखांच्या विषयांचे पारिभाषिक कोष निर्माण करणे, हे एक उद्दिष्ट समाविष्ट आहे. ते या शिफारशींना पूरक आहे.

महाराष्ट्र सरकारने पण अलीकडेच मराठी विद्यापीठाला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. हे विद्यापीठ महाराष्ट्रास कशासाठी हवे आहे? मराठी ही ज्ञान-विज्ञानासह आधुनिक उच्चशिक्षणाची आणि रोजगाराची भाषा व्हावी यासाठी ते हवेय. महाराष्ट्रातून इंग्रजीला न हद्दपार करता (उलट अधिक सक्षम करत) मराठीचा वैकल्पिक पर्याय विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देणे व त्यापुढेही जात द्विभाषिक अध्ययन- अध्यापनाची मुभा अधिकृतपणे देणे, यासाठी हे मराठी विद्यापीठ महत्त्वाची कामगिरी करू शकेल. परिणामी महाराष्ट्राचे तरुण-तरुणी उत्तम प्रभुत्व असणारे द्विभाषिक बनतील. असे मनुष्यबळ महाराष्ट्राच्या विकासाचा ‘सक्सेस मंत्रा’ असेल.

NEPमधील भाषाधोरण स्वागतार्ह व स्वीकारार्ह आहे. त्याची सुयोग्य अंमलबजावणी केली, तर महाराष्ट्र देशातील सर्वांत प्रगत राज्य बनेल, हे  निःसंशय!

‘नवे शैक्षणिक धोरण २०२० : एक चिकित्सक अभ्यास’ – संपा. लक्ष्मीकांत देशमुख

आंतरभारती, पुणे

मूल्य - ३५० रुपये

.................................................................................................................................................................

हेही पहा\वाचा

‘नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२०’ : ज्ञानसंपन्न भारत घडवण्याची क्षमता असणारा शैक्षणिक जाहीरनामा!

नवीन शैक्षणिक धोरण विविधरंगी संकल्पना आणि चांगले आदर्श यांनी भरलेला आणखी एक दस्तऐवज आहे का?

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

वाचकहो नमस्कार, आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला ‘अक्षरनामा’ची पत्रकारिता आवडत असेल तर तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात आम्ही गांभीर्यानं, जबाबदारीनं आणि प्रामाणिकपणे पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -