पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री चरणजित सिंग छन्नी यांना ‘हलक्यात’ घेऊ नका!

देशातील राजकीय चर्चा इतकी संकुचित झाली आहे की, आपण कुठल्याही घटनेचा अर्थ मोकळ्या मनानं स्वीकारू शकत नाही आहोत. एक प्रकारची लक्ष्मणरेषा आखली गेली आहे, ती ओलांडायची परवानगी नाही. ही रेषा टीव्ही वाहिन्यांपासून वर्तमानपत्रांपर्यंत सर्वत्र दिसते. आणि हेच पंजाबच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांबाबतही होताना दिसतंय. यामुळे काँग्रेसला पंजाब आणि इतर राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीत किती फायदा होईल, याच मर्यादित अवकाशात त्याची चर्चा केली जात आहे. हा काँग्रेसचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ आहे की नाही, यावरच भर दिला जात आहे. राजकारणाला खेळ आणि मनोरंजनाच्या पातळीवर नेण्याच्या या धूर्त आडाख्यामुळे काय होऊ शकतं? खरं सांगायचं तर पंजाबसारख्या राज्यात एक दलित व्यक्ती मुख्यमंत्री होणं हे खूप मोठं परिवर्तन आहे. त्याकडे केवळ ‘टाळीखाऊ विशेषणां’च्या माध्यमातून पाहण्यानं काहीच साध्य होणार नाही.

याबाबत दोन मतं नक्कीच असू शकतात. एक, हा निर्णय काही विशिष्ट परिस्थितीत घेतला गेला आहे. दोन, काँग्रेसच्या अजेंड्यावर एका दलिताला मुख्यमंत्री बनवावं असं काही धोरण नव्हतं. आधीचे मुख्यमंत्री कॅ. अमरिंदर सिंग यांची लोकप्रियता आमदार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये पूर्णपणे संपली होती. त्यामुळे त्यांचं पदावर राहणं कठीण होऊन बसलं होतं. काँग्रेसचं केंद्रीय नेतृत्व अशा नेत्याच्या शोधात होतं, जो कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्यानंतर पक्षाला सांभाळू शकेल आणि राज्यातील जातीय समीकरणांमध्येही स्वीकारला जाईल. पंजाबमध्ये आतापर्यंत जाट आणि शीख हेच नेतृत्वस्थानी राहत आले आहेत. त्यामुळे त्यांच्यापैकीच असलेल्या आणि या दोन्ही समुदायांमध्ये लोकप्रिय असलेल्या सुनील जाखड यांच्यासारख्या जाट नेत्याच्या नावाचा विचार केला जात होता. पण तसा काही नेता मिळाला नाही. नवजोत सिंग सिद्धू यांना मुख्यमंत्री बनवणं तसं कठीणच होतं, कारण इतर पक्षातून आलेल्या त्यांच्यासारख्या व्यक्तीला जे मिळालं आहे त्यापेक्षा जास्त दिलं जाणं व्यावहारिक नव्हतं.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

त्यामुळे हे फारसं दखलपात्र नाही की, एखाद-दुसऱ्या कुठल्याही नावावर सहमती न झाल्यामुळे सुखजिंदर सिंग रंधावा, नवजोत सिंग सिद्धू किंवा सुनील जाखड यांची संधी हुकली. त्यापेक्षा हे जास्त महत्त्वाचं आहे की, जेव्हा अंतिम निर्णय घेण्याची वेळ आली, तेव्हा राहुल गांधींनी चरणजित सिंग छन्नी यांची निवड केली. अर्थात या निवडीमुळे केवळ भाजपच नाही तर बहुजन समाज पार्टीचाही तिळपापड झाला. कारण छन्नी मुख्यमंत्री झाल्यामुळे पंजाबमधील बसपा-शिरोमणी अकाली दल यांच्या युतीची धार कमी झाली आणि दलिताला उप-मुख्यमंत्री करण्याचं त्यांचं आश्वासन निरर्थक ठरलं. मात्र या निर्णयामुळे केवळ उत्तर भारतातच नाही, तर देशाच्या इतर भागांतही सत्तेतील भागीदारीबाबतची दलितांची आकांक्षा पुन्हा एकदा जागृत झाली आहे. हा निर्णय नेमका अशा वेळी घेतला गेला आहे की, जेव्हा पंजाबमध्ये दलितांच्या राजकारणाची बरीच पिछेहाट झालेली आहे. १९९२च्या विधानसभा निवडणुकीत बसपाने नऊ जागा जिंकल्या होत्या आणि पार्टीला १६ टक्के मतं मिळाली होती. १९९६मध्ये अकाली दलाशी युती केल्यामुळे तीन जागा मिळाल्या होत्या. कांशीरामही निवडून आले होते. २०१७मध्ये बसपाची मतांची टक्केवारी १६वरून दीड टक्क्यांपर्यंत घसरली. त्या वेळी संपूर्ण उत्तर भारतात दलित राजकारणाची हीच स्थिती झाली होती. सध्या उत्तर प्रदेशात मायावतींची स्थितीही अशीच आहे. त्या वाहत्या प्रवाहात टिकून राहण्यासाठी एखाद्या काडीचा आधार शोधत आहेत.

बिहारमध्ये रामविलास पासवान यांच्या निधनानंतर चिराग पासवान यांची काय स्थिती झाली आहे, हे दिसतंच आहे. हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ आणि उत्तराखंड या राज्यांतही दलित राजकारण कमकुवत झालंय. दीर्घ काळ प्रभावी ठरलेल्या महाराष्ट्रातही दलित राजकारणानं आपली वैचारिक ताकद गमावलेली आहे. रामदास आठवलेसारखे नेते नरेंद्र मोदींनी त्यांना योग्य मानसन्मान दिला असल्याचा दावा करतात खरा, पण दलित राजकारणाचा ज्या सामाजिक बदलांसाठी जन्म झाला त्याच्यापासून ते पूर्णपणे भरकटले आहेत. सामान्य दलित कार्यकर्ताही हे सांगू शकेल की, हिंदुत्वाच्या समूहगानात कोरसमध्ये सहभागी होणं हे केवळ संधिसाधूपणाचंच लक्षण आहे.

अशा परिस्थितीत चरणजित सिंग छन्नी यांच्याकडे पंजाबचं नेतृत्व सोपवून राहुल गांधींनी आपली हरवलेली ताकद शोधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या दलित राजकारणाला एक प्रकारे दिशा दाखवली आहे. मायावती सर्वांचं समर्थन मिळवण्यासाठी ब्राह्मण संमेलन भरवण्यात गुंतल्या आहेत, त्याच ‘सर्वां’च्या नेत्यांत छन्नींचा समावेश केला गेला आहे. त्यासाठी त्यांना वैयक्तिक पातळीवर कुठल्याही प्रकारची सौदेबाजी करावी लागलेली नाही आणि कुठली तडजोडही.

..................................................................................................................................................................

उमर खय्याम आणि रॉय किणीकर यांच्यात एक समान धागा आहे आणि तो म्हणजे अध्यात्माचा, स्पिरिच्युअ‍ॅलिझमचा.  खय्याम सूफी तत्त्वज्ञानाकडे वळला. किणीकर ज्ञानेश्वरी, एकनाथी भागवत, गीता, उपनिषदे यांच्यात रमले. खय्याम अधून मधून अर्थहीनतेकडे वळत राहिला, तसे किणीकरसुद्धा वळत राहिले, पण एकंदर कवितेचा नूर बघितला तर किणीकर खय्यामपेक्षा अध्यात्मात फार खोल उतरले होते. त्यांनी संपूर्ण अध्यात्मविचार पचवला होता. प्रचितीचा दावा किणीकर करत नाहीत, पण त्यांनी सर्व भारतीय अध्यात्मविचार मन लावून समजून घेतला होता.

हे पुस्तक २५ टक्के सवलतीत खरेदी करण्यासाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/5357/Ghartyat-Fadfade-Gadad-Nile-Abhal

..................................................................................................................................................................

याकडे व्यापक सामाजिक बदलांच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं तर याचा परिणाम बराच खोलवर होऊ शकतो. पंजाबमध्ये हरितक्रांतीमुळे शेतीचं असं एक मॉडेल तयार झालंय, ज्यात दलित शेतमजूर म्हणूनच सामील होऊ शकतात आणि त्यांना मोठ्या जमीनदारांच्या शोषणाचा सामना करावा लागतो. हा संघर्ष तिथं मोठ्या काळापासून दिसतो आहे. शेतकरी आंदोलनाने त्याला थोडंफार कमजोर केलं असलं तरी तो अजूनही अस्तित्वात आहेच.

अशा परिस्थितीत एका दलिताकडेच राज्याचं नेतृत्व सोपवून मोठ्या जमीनदारांची मक्तेदारी मोडून काढण्याच्या शक्यतेला नक्कीच वाव निर्माण झाला आहे. भारत-पाक फाळणी आणि खलिस्तानी दहशतवाद यांमुळे विखंडित झालेला पंजाबी समाज ‘आहे तसाच राहू द्या’ अशी स्थिती झाली होती. ती तळातल्या समाजासाठी नक्कीच चांगली नव्हती.

छन्नी यांच्यामुळे बदलाचे नवे रस्ते खुले झाले आहेत. त्यामुळे हा क्रांतिकारी निर्णय आहे. आता शेतकरी आंदोलनातले शेतकरी आणि शेतमजुरांची युतीही मजबूत होईल.

प्रसारमाध्यमं एका गोष्टीविषयी जाणीवपूर्वक मौन धरून आहेत. कारण त्यासाठी भाजप नेतृत्वाच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर बोलावं लागेल. भाजपने गुजरात आणि उत्तराखंडमध्ये मुख्यमंत्री बदलताना तिथल्या आमदारांना कुठल्याही प्रकारे विश्वासात घेतलं नाही. गुजरातमधील मुख्यमंत्री बदलाची कहाणी सांगताना माध्यमं सांगत आहेत की, आमदारांच्या बैठकीत नवे मुख्यमंत्री म्हणून भूपेंद्र पटेल यांच्या नावाची घोषणा होईपर्यंत खुद्द त्यांनाच माहीत नव्हतं. या निर्णयाच्या समर्थनासाठी इंदिरा गांधी कशा प्रकारे मुख्यमंत्र्यांची निवड करत, याचा दाखला दिला जातो आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

................................................................................................................................................................

ही तुलना पूर्णपणे गैरलागू आहे. इंदिरा गांधींची पद्धत चुकीची असेल तर तीच पद्धत वापरल्याने भाजपचा निर्णय योग्य ठरत नाही. मुख्य म्हणजे निवडीची ही पद्धत कितपत ‘लोकशाही’ला धरून आहे? या तुलनेत छन्नी यांची निवड मात्र पूर्णपणे ‘लोकशाही’ प्रक्रियेला धरून आहे. काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाने व्यापक चर्चेनंतरच निर्णय घेतला. सध्याच्या काळात कुठल्या ना कुठल्या कारणानं लोकशाही प्रक्रियांना तिलांजली दिली जात असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे नक्कीच महत्त्वाचं आहे. अर्थात याचं अजून ‘लोकशाहीकरण’ करण्याची गरज आहे. आमदारांनीच आपला मुख्यमंत्री निवडला पाहिजे.

पंजाबचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून चरणजित सिंग छन्नी यांच्या निवडीवर भाजपचा आयटी सेल आणि गोदी मीडिया ज्या प्रकारे त्यांच्यावर हल्ला करत आहेत, त्यावरून स्पष्ट होतं की, हा निर्णय किती महत्त्वाचा आहे ते!

अनुवाद - टीम अक्षरनामा

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख न्यूज क्लिक या हिंदी पोर्टलवर २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. मूळ लेखासाठी पहा –

https://hindi.newsclick.in/Punjab-Dont-take-the-selection-of-Charanjit-Singh-Channi-lightly

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -