पंतप्रधानांची ‘राज्यमंत्री विस्तार योजना’!

या वाक्यात संपूर्ण मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराचं वर्णन करता येऊ शकतं. जो जिथं दिसला, तिथून त्याचा ‘राज्यमंत्री विस्तार योजने’त समावेश करण्यात आला. त्यामुळे ३६ नवे मंत्री झाले. बहुतेकांना राज्यमंत्रीच करण्यात आलं. काही जुन्या राज्यमंत्र्यांना वगळण्यात आलं. या राज्यमंत्र्यांच्या संख्येमुळे मोदी सरकारमधील मंत्र्यांची संख्या ५४वरून ७८ एवढी झाली आहे. त्यामुळे मी त्याला ‘पंतप्रधान राज्यमंत्री विस्तार योजना’ असं म्हणतोय. मोदींच्या कार्यकाळात पहिल्यांदाच मंत्रिमंडळाचा आकार एवढा मोठा झाला आहे. तो मजबूत पंतप्रधानाचा कमी आणि मजबूर पंतप्रधानाचा जास्त वाटतोय.

मजबूर या अर्थानं की, मार्च, एप्रिल, मे या महिन्यांत ज्या कारणांमुळे लाखो भारतीयांचा मृत्यु झाला, त्यातील काही कारणांना सरकारही कारणीभूत आहे. त्यामुळे जगभर भारताची प्रतिमा फारशी चांगली राहिली नाही. पंतप्रधान मोदींविषयी प्रत्येक मोठ्या वर्तमानपत्रात लिहिलं गेलंय की, ते खोटं बोलतात!, जनतेला मरणाच्या दारात सोडून निवडणुकीत व्यग्र राहतात. फ्रान्समध्ये राफेल आणि ब्राझीलमध्ये कोवॅक्सीन घोटाळ्यामुळे जगभर भारताच्या प्रतिमेला तडे गेले. त्यामुळे आता पंतप्रधान मोदींकडे एका उदयाला येऊ लागलेला निरकुंश नेता म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं आहे. स्टॅन स्वामींच्या मृत्युमुळे तर त्याला अजूनच बळकटी मिळाली आहे.

..................................................................................................................................................................

खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी अशा काळात चांगल्या पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे. ‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

..................................................................................................................................................................

तुम्हाला आठवत असेल की, परदेशांत आपली प्रतिमा बनवण्यासाठी मोदींनी किती पैसे खर्च केले आणि भारतीय दूतावासांचं कसं ‘योगा सेंटर’ केलं! या परिप्रेक्ष्यात मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराकडे पाहिलं तर दिसतं की, ‘झटका’ देण्याचा प्रयत्न करूनही तो फारसा मोठा ‘झटका’ आहे, असं म्हणता येणार नाही. निवडणुकीची गणितं आणि जातीय समीकरणं जुळवण्यासाठी राज्यमंत्री बनवण्याची कसरत करण्यात आली आहे. त्यामुळे मी मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराला ‘पंतप्रधान राज्यमंत्री विस्तार योजना’ म्हटलंय.

राज्यमंत्र्यांना आतापर्यंत निवडणूक असलेल्या राज्यांत बूथ व्यवस्थापनाचं काम आणि विवादास्पद विधानं करतानाच पाहायला मिळालं आहे. कुणीही याचं आजवर मूल्यांकन केलेलं नाही की, राज्यमंत्री मंत्रालयात किती दिवस राहतात आणि निवडणूक असलेल्या ठिकाणी किती दिवस राहतात! एकगठ्ठा राज्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या शपथांकडे मोठी ‘रणनीती’ म्हणून पाहिलं जात आहे. आजपर्यंत राज्यमंत्र्यांचं काम मंत्री झाल्यावर आपापल्या राज्यांतल्या वर्तमानपत्रांत झळकणं आणि आपल्या जातीची समीकरणं सेट करण्याचंच राहिलं आहे. तुम्ही वगळण्यात आलेले राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो यांचं ट्विट पाहू शकता. त्यांनी संधी दिल्याबद्दल पंतप्रधानांना धन्यवाद तर दिले आहेत, पण हेही म्हटलंय की, बंगाल विधानसभा निवडणुकीत आपल्या कार्यक्षेत्रात पक्षाचा किल्ला संभाळण्याचं काम कसं केलं! अशीही शेखी मारलीय की, इतके दिवस मंत्री राहूनही भ्रष्टाचाराच्या कुठल्याही कलंकाशिवाय बाहेर पडलो, याचा गर्व आहे. बाबुल सुप्रियो भोळे गृहस्थ आहेत. त्यांना माहीत नाही की, सरकारला फसवण्यासाठी भ्रष्टाचाराची गरज नाही. जर त्यांना तसंच वाटत असेल तर त्यांनी एकदा पक्ष बदलून पाहावा. ईडीपासून सीबीआयपर्यंतच्या सरकारी यंत्रणा पाच मिनिटांत हे सिद्ध करतील की, बाबुल सुप्रियो यांच्यासारखी भ्रष्ट व्यक्ती दुसरी नाही! ‘गोदी मीडिया’ पुढच्या दहा मिनिटांत तसा निकाल जाहीर करून टाकेल!! असो, सांगायचं तात्पर्य असं की, बाबुल सुप्रियो यांच्या ट्विटमधून हेच सिद्ध होतं की, राज्यमंत्री कशासाठी बनवले जातात...

गेल्या काही दिवसांत कुठल्याही अधिकृत माहितीशिवाय मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराच्या कथा माध्यमांतून चर्चिल्या जात होत्या. बातमी उभी करण्यासाठी काही नावं सांगितली जात होती, पण जेव्हा विस्ताराची बातमी आली, तेव्हा ठोक भावानं अनेकांना मंत्री बनवलं गेलं. म्हणजे राज्यमंत्री बनवले गेले. अनेक नावांची चर्चा होत होती. उदा. वरुण गांधींना मंत्रिपद दिलं जाणार.

कुठल्याही बातमीत याचा सूचक उल्लेखही नव्हता की, रविशंकर प्रसाद यांना वगळलं जाणार आहे. हे कॅबिनेट मंत्री गेले काही दिवस ट्विटरसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपनीमध्ये एक मॅनेजर ठेवला जावा, यासाठी संघर्ष करत होते, रोज ट्विटरला धमकावत होते. त्या कॅबिनेट मंत्र्यांना वगळणं ही चांगली गोष्ट नाही. जगाला असं वाटू शकतं की, मंत्रीजी ट्विटरच्या ऑफिसात मॅनेजर ठेवण्याची मागणी करत होते, पण ट्विटरने मंत्र्यांनाच घरी पाठवलं! रविशंकर प्रसाद यांना वगळणं ही दु:खद घटना आहे. त्यांच्याशिवाय राहुल गांधींवर कोण टीका करणार आता? खरं तर रविशंकर प्रसाद यांना ट्विटरशी दोन हात करण्याबद्दल बक्षीस मिळायला हवं होतं. त्यामुळे अमेरिकेपर्यंत हा संदेश गेला असता की, मोदींचे मंत्री कुणालाही घाबरत नाहीत. करोना काळातल्या न्यायालयीन खटल्यांमुळे तर त्यांना हटवलं गेलं नाही ना? खरं काय ते, तेच सांगू शकतील म्हणा! आणि ते ईडीच्या काळात दुसऱ्या पक्षात जाण्याची हिंमतही करू शकणार नाहीत.

..................................................................................................................................................................

अवघ्या २४ तासांत महाराष्ट्रात एक सत्तांतर नाट्य घडलं आणि संपलं... त्याची ही कहाणी सुरस आणि चमत्कारिक... अदभुत आणि रंजक...

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -

https://www.booksnama.com/book/5312/Checkmate

..................................................................................................................................................................

त्याचप्रमाणे डॉ. हर्षवर्धन यांना वगळण्यातून हे सिद्ध होतं की, ते एक वाईट आरोग्यमंत्री होते आणि सरकारने करोनाशी लढण्याची कुठलीही तयार केलेली नव्हती. तयारी असती तर लाखो लोक मृत्युमुखी पडले नसते आणि आरोग्यमंत्र्यांना घरी पाठवण्याचीही नौबत आली नसती! ही वेगळी गोष्ट आहे की, मी मे महिन्यात या आरोग्यमंत्र्यांना पत्र लिहून कळवलं होतं की, त्यांनी राजीनामा द्यावा. त्यात मी असंही म्हटलं होतं की, पंतप्रधानांनी आरोग्य सचिवालाही हटवावं. इतके लोक मृत्युमुखी पडले, पण करोना व्यवस्थापनाशी संबंधित असलेल्या कुणालाही अटक झाली नाही की, खटला दाखल केला गेला नाही. असं केवळ भारतातच घडू शकतं! अनेक मोठ्या देशांत चौकशी चालू झालेली आहे. संसदेच्या समित्या चौकशा करत आहे. त्याचं थेट प्रक्षेपण केलं जात आहे.

केंद्र सरकार प्रत्येक आघाडीवर अपयशी ठरतंय. तुम्ही तरुणांच्या शिक्षणाविषयी विचारून पहा. प्रश्न असा पडतो की, ज्या शिक्षणमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली नवं शिक्षण धोरण जाहीर केलं गेलं, त्या मंत्र्यांनाच हटवून सरकार काय संदेश देऊ पाहतंय? रमेश पोखरियाल यांची भाषणं पंतप्रधान मोदींनी बसून अर्धा तास ऐकून दाखवावीत! पोखरियाल यांच्याविषयी मी दोन-चार ‘प्राईम टाइम’ केले आहेत. त्यात त्यांची भाषणं आवर्जून दाखवली. हेतू हा की, भारतीय जनतेला कळावं, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा कार्यभार सांभाळणारा मंत्री कशा प्रकारे शिक्षणापासूनच वंचित आहे! त्यांना विद्यापीठाची नाही, शाळेची गरज आहे. पंतप्रधानांनी त्यांना मंत्री करून चांगलं केलं नव्हतं आणि वगळूनही महान म्हणावं असं काही केलं नाही. हे सत्य आणि वास्तव आहे की, सात वर्षांच्या त्यांच्या कार्यशाळात शिक्षणाची अवस्था वाईट होत गेली आहे.

माझ्या या म्हणण्यावर पंतप्रधान भडकतील, पण त्यांना हे माहीत आहे की, मी योग्यच बोलतोय. त्यामुळेच तर माझ्या राजीनाम्याच्या मागणीमुळे डॉ. हर्षवर्धन यांना हटवलं गेलं आणि पोखरियाल यांच्यावर केलेल्या ‘प्राईम टाइम’मुळे डोळे उघडले असावेत! माझ्याकडे कुठलाही पुरावा नाही, पण दोघांना वगळण्याच्या योगायोगातून तेच अधोरेखित होतं. जर कुठल्याही अधिकृत माहितीशिवाय मंत्रिमंडळाच्या विस्तारावर अनेक तास चर्चा होऊ शकते, तर मीही केवळ योगायोगाविषयी बोलतोय. काहीही असलं तरी, या दोन मंत्र्याविषयीचं माझं मत योग्यच आहे.

..................................................................................................................................................................

'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...

..................................................................................................................................................................

देशाची अर्थव्यवस्था गाळात गेलीय. तेही पंतप्रधानांना माहीत आहे. अर्थमंत्र्यांना बदलता येत नाही, कारण त्यामुळे अर्थजगतात चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की, १२ जून रोजी अनेक वर्तमानपत्रांनी अशी बातमी छापली होती - अर्थमंत्रालयानं केंद्र सरकारच्या इतर मंत्रालयांना सांगितलंय की, त्यांनी आपल्या खर्चात २० टक्क्यांपर्यंत कपात करावी. जे सरकार एक महिन्यापूर्वी आपल्या मंत्रालयांना खर्च कमी करायला सांगत होतं, तेच सरकार ढिगभर राज्यमंत्र्यांना शपथ देतं, हे अनाकलनीय आहे.

मंत्र्यांची संख्या ५४ वरून ७८ करण्यामागचं कारणही समजेबाहेर आहे. निवडणूक होऊ घातलेल्या पाच राज्यांत यापैकी अनेक राज्यमंत्र्यांची ड्युटी लागणार! तूर्तास हा विस्तार ‘पंतप्रधान राज्यमंत्री विस्तार योजने’पुढे काहीच नाही.

मंत्रांच्या येण्या-जाण्यामुळे सरकारचं काम बदलत नाही. नेतृत्व आपलं अपयश झाकण्यासाठी हे सगळं करत असतं.

बाकी, तुम्ही आणि तुमची नियती!

मला विचाराल तर आयटी सेल जे सांगेल, तेच प्रमाण मानत रहा.

..................................................................................................................................................................

हा मूळ हिंदी लेख ‘एनडीटीव्ही’चे वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार यांनी काल संध्याकाळी आपल्या फेसबुक पोर्टलवर लिहिला आहे. त्याचा हा मराठी अनुवाद.

मराठी अनुवाद - टीम अक्षरनामा

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे. 

..................................................................................................................................................................

नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -