अजूनकाही
गेले दोन महिने कृषी कायद्यांच्या विरोधात होणाऱ्या आंदोलनाच्या बातम्यांमुळे भारतीय समाजमाध्यमे, मुद्रित आणि प्रकाशमाध्यमे ओथंबून वाहत आहेत. नेमका याचदरम्यान भारतापासून जवळपास ६००० किलोमीटर दूर असणारा ऑस्ट्रलिया हा देश जगाच्या प्रकाशझोतात आला आहे... तेथे होऊ घातलेल्या माध्यमकेंद्री क्रांतिकारी कायद्यांमुळे.
या नव्या कायद्यानुसार गुगल-फेसबुक वा तत्सम इतर सोशल मीडिया कंपन्यांनी विविध माध्यमांना त्यांच्या कंटेन्ट/बातम्या वापराच्या बदल्यात मोबदला देणे बंधनकारक आहे. हा मोबदला किती असावा, हे माध्यम कंपनी आणि गुगल-फेसबुक यांनी ठरवावे. या कायद्याचे उल्लंघन झाल्यास गुगल-फेसबुकला त्यांच्या एकूण वार्षिक उलाढालीच्या १० टक्के किंवा एकूण वार्षिक नफ्याच्या ३ टक्के एवढा दंड होऊ शकतो. यावरून या कायद्याची व्याप्ती लक्षात येते. करोनामुळे डबघाईला आलेल्या माध्यमांना यामुळे नवसंजीवनी मिळू शकते आणि लोकशाहीत स्वतंत्र माध्यम असण्यासाठी या कायद्याची नितांत गरज आहे, असे मत ऑस्ट्रेलियन सरकार व्यक्त करत आहे.
जगभरात करोनामुळे माध्यमक्षेत्राला उतरती कळा लागली आहे. आणि म्हणूनच एक नवा उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून जगभरातील माध्यमक्षेत्राचे डोळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे लागले आहेत.
मुळात अशा प्रकारच्या कायद्याची गरज का भासली, हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. गुगल किंवा तत्सम सोशल मीडिया कंपन्यांना ‘न्यूज व्ह्युज’ (News Views) मिळतात ते माध्यम कंपन्यांमुळे. गुगल स्वत: बातम्या लिहीत नाही, तरीही त्यामधून ते उत्तम पैसे कमावतात. त्यामुळे त्यातील काही भाग गुगलने संबंधित माध्यमांना त्यांच्या पत्रकारितेसाठी द्यावा, येथून या चर्चेला सुरुवात झाली. करोना काळात या चर्चेला अधिक बळ मिळाले अन आता त्याचे कायद्यात रूपांतर होत आहे.
..................................................................................................................................................................
अधिक माहितीसाठी पहा - सर्व प्रकारच्या कट्टरतेला नाकारणाऱ्या ‘इन्शाअल्लाह’ या अभिराम भडकमकर यांच्या बहुचर्चित कादंबरीवरील ‘परीक्षण’ स्पर्धा
..................................................................................................................................................................
ऑस्ट्रेलिया सरकारचा हा कायदा अशा प्रकारचा जगातला पहिलाच कायदा आहे, पण त्यामुळे माहिती मायाजालाच्या ‘मुक्त आणि मोफत’ या मूलभूत संकल्पनेला धक्का लागत असल्याचा आरोप गुगलने केला आहे. त्याला विरोध म्हणून गुगलने ऑस्ट्रेलियामधून त्यांच्या सेवा काढून घेण्याची धमकीही दिली आहे.
हा विषय फक्त ऑस्ट्रलियापुरता मर्यादित नसून त्याचे लोण आता फ्रान्स, ब्राझील आणि जर्मनीपर्यंत पोहोचले आहे. या देशांमध्येही आता गुगल आणि इतर सोशल मीडिया कंपन्यांवर माध्यमसमूहांना पैसे देण्याबाबत दबाव वाढत आहे. २१ जानेवारी रोजी फ्रान्समध्ये गुगलने याबद्दल माध्यमांशी पुढची रणनीती आखण्यासाठी चर्चा केली.
भारतामध्ये हा विषय अजून तरी प्राथमिक अवस्थेत आहे, पण त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे. करोना अन तत्सम कारणांमुळे भारतीय माध्यमेही अतिशय बिकट आर्थिक परिस्थितीमधून जात आहेत. एकीकडे जाहिरातीचे उत्पन्न घटत असताना दुसरीकडे कामगार कपातीमुळे माध्यमक्षेत्रामध्ये कधी नव्हे एवढी मंदी आल्याचे जाणकार सांगतात. अशा वेळी एक नवीन आर्थिक स्रोत म्हणून या कायद्याकडे बघता येईल. परंतु भारत एक मोठी बाजारपेठ आहे आणि या दृष्टीतून पाहिल्यास गुगल-फेसबुक या मागणीला भारतात कसे उत्तर देतील, हे पाहणेही आवश्यक आहे.
गुगलचे ऑस्ट्रलियामधील कार्यकारी व्यवस्थापक मेल सिल्वा सांगतात, “हा कायदा योग्य नाही. तो जर अमलात आला, तर आम्हाला आमचे सर्च इंजिन थांबवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसेल.’’ त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे गुगलला जसा फायदा होतो, तसाच फायदा ‘ट्रॅफिक डायव्हर्जनमुळे’ माध्यमसमूहांनासुद्धा होतो. आणि यासोबतच ‘गुगल न्यूज पार्टनरशिप’द्वारे गुगल पत्रकारितेला मदत करत आहे. ऑस्ट्रेलियातील ‘न्यूज कॉर्प ऑस्ट्रेलिया’सारख्या काही महत्त्वाच्या माध्यमसमूहांनी सरकारमधील काहींना हाताशी धरून हा डाव रचल्याचा आरोप गुगलचे अधिकारी करत आहेत.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
असे असले तरी गुगलने चांगल्या कंटेन्टसाठी पैसे देण्याची तयारी ठेवावी, अन्यथा आपली सेवा बंद करण्याकडे लक्ष द्यावे, असा सल्ला ऑस्ट्रेलियन खजिनदार जोश फ्रयडेनबर्ग यांनी दिला आहे. ते पुढे म्हणतात, “चांगल्या लोकशाहीसाठी माध्यमे मुक्त असावीत. आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण असतील तरच ती मुक्त राहतील.’’
भारतात काय परिस्थिती आहे? भारतात सर्च इंजिनमध्ये गुगलचा वाटा ९८ टक्के एवढा प्रचंड आहे. त्यामुळे जर शंभर रुपये डिजिटल जाहिरातींवर खर्च केले गेले, तर त्यामधील जवळपास ६० रुपये हे गुगल-फेसबुककडे जातात. यावरून या दोघांच्या या क्षेत्रात असणाऱ्या मक्तेदारीची कल्पना येते. हेच प्रमाण ऑस्ट्रेलियामध्ये ७७ रुपयांपर्यंत पोहचते.
एकीकडे करोनामुळे सर्व माध्यमे खिळखिळी होत असताना ‘गुगल इंडिया’ने या वर्षी ५,५९३ कोटींची कमाई केलीय, जी गतवर्षीपेक्षा तब्बल ३४.८ टक्क्यांनी जास्त आहे. तर फेसबुकने १,२७७ कोटींची कमाई केली, जी गतवर्षीपेक्षा ४३ टक्क्यांनी जास्त आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारचा कायदा भारतात आणताना या विषयाचा आर्थिक अंगाने उहापोह करणे गरजेचे ठरते. जर गुगलने सेवा पुरवण्यास नकार दिला, तर त्याच्या होणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा विचार करणे गरजेचे आहे. कारण भारतात गुगल त्यांच्या सर्च इंजिनसोबत इतर महत्त्वाच्या सेवा- उदा. जीमेल, युट्युब, गुगल मॅप - पुरवते. त्यांच्या वापरकर्त्यांची संख्या नाकारून चालणार नाही.
..................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
म्हणूनच ऑस्ट्रेलियाच्या या कायद्याच्या अंमलबजावणीकडे सध्या सगळ्या जगाचे लक्ष लागले आहे. ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी म्हटले आहे की, त्यांचे सरकार ज्यात देशाचे हित सामावलेले आहे, अशा प्रकारचे पुढारलेले कायदे करण्यास कटिबद्ध आहे.
हा कायदा पास झाल्यास फेसबुक त्यांच्या वापरकर्त्यांना बातम्या शेअर करण्यापासून रोखण्याची धमकी देत आहे. परंतु फेसबुकच्या इतर सेवा ज्यामध्ये तुम्ही मित्रमैत्रिणींशी स्वत:ला जोडून घेऊ शकता, त्यामध्ये कोणताही खंड पडणार नाही. फेसबुकचे कार्यकारी अधिकारी सिमोन मिलनर यांच्या दाव्याप्रमाणे फेसबुकला बातम्यांशी संबंधित कंटेन्ट शेअर केल्यामुळे कोणताही व्यावसायिक लाभ होत नाही. त्यामुळे हा कायदा तकलादू आहे.
गुगलच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यांना खऱ्या आणि स्थानिक पत्रकारितेला मदत करायची आहे, पण त्यांना भीती वाटत आहे की, जगभरातील इतर देशांनी जर असे कायदे अमलात आणले तर त्यांच्या ‘बिझनेस मॉडेल’ला धक्का पोहोचेल. आणि म्हणूनच ऑस्ट्रेलियामध्ये या कायद्याच्या होणाऱ्या अंमलबजावणीच्या यशापयशावर या कायद्याचे इतर देशातील भवितव्य अवलंबून असणार आहे. जर कायदा यशस्वीरित्या अमलात आला तर एक नवा उत्पन्न स्त्रोत माध्यमांना मिळेल आणि करोनामुळे आलेली मरगळ काही अंशी कमी होण्यास मदत होईल.
..................................................................................................................................................................
लेखक श्रीनिवास देशपांडे मुक्त पत्रकार आहेत.
deshpandeshrinivas7@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment