बरोबर पाच वर्षांपूर्वीचा काळ आठवतो का? बिहारच्या विधानसभेची निवडणूक ऐन तोंडावर आलेली. तशात सरसंघचालक संघाच्या हिंदी व इंग्रजी मुखपत्रांना दिलेल्या मुलाखतीत आरक्षणाचा फेरविचार करण्यासाठी एखादी समिती नेमावी असा सल्ला देऊन बसले होते. झाले! गदारोळ, गहजब, गिल्ला असे सर्व काही संघाच्या भाषेत झाले. कारण आरक्षणाच्या विरोधात संघ-भाजप असल्याचा ठाम समज मतदारांचा झाला आणि ‘आम्ही पराभूत झालो’ अशी कबुलीच भाजपच्या बिहारी नेत्यांनी देऊन टाकली. मोहन भागवत २०१५ साली ‘पांचजन्य’ आणि ‘ऑर्गनायज्झर’ यांच्याशी बोलताना अगदी खरेच बोलणार की नाही? आपण आपल्याशीच खोटे कधी बोलतो का? आपला हा मुद्दा भाजपला जिंकून देईल असा भ्रम भागवतांना झाला. मोदींना मागे टाकून आपण आपल्या मुद्द्यावर आणखी पक्के होऊन जाऊ, असाही त्यांचा इरादा असावा. पण कसचे काय! सारे मुसळ केरात.
आता तर चि. चिराग पासवान याला पुढे करून घराणेशाहीचा दीपक संघाने हातात धरलेला दिसतो. भाजपला आपल्या पक्षातल्या एखाद्या दलित नेत्याचा चेहरा कसा काय आठवला नाही? कसा आठवणार! तो किंवा ते आहेतच किती भाजपमध्ये? असूनही त्यांची औकात ना नेतृत्व करण्याची, ना आपण तयार आहोत असे ठामपणे सांगण्याची. त्यामुळे कधी पासवान, कधी आठवले, तर कधी मायावती भाजपला म्हणजे संघ परिवाराला मदतीला लागते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना कवटाळून तर संघ केव्हाचा बसलाय. पण ते कवटाळणे निव्वळ लबाडीचे आहे, हे सारे जाणतात. वंदनीय, प्रार्थनीय, स्मरणीय अशी विशेषणे संघ गांधी व आंबेडकर यांना बहाल करतो. मग नथुरामाचा जयजयकार करणारे कोण असतात? आरक्षणाची पद्धत बंद करा, असे कोण कोण म्हणतो?
..................................................................................................................................................................
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी पहा -
https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki
ई-बुक खरेदीसाठी पहा -
https://www.amazon.in/Maayleki-Baapleki-Marathi-Bhagyashree-Bhagwat-ebook/dp/B08DLGCNXL/
..................................................................................................................................................................
उदयनराजे भोसले मराठ्यांना आरक्षण नाही तर दुसऱ्या कोणाला आरक्षण नाही असे बरळले. त्यांना प्रकाश आंबेडकरांनी लागलीच खडसावले. पण भाजपचे नेते, संघातील आरक्षणाचे कैवारी कसे गप्प राहिले? तेव्हा तुम्ही कुठे असता हो? पुरोगामी तेव्हा कुठे होते वगैरे विचारून विचारून यांचे घसे बसले वाटते? आपण मात्र संभावितपणे सारे होऊ द्यायचे असे यांचे राजकारण!
तेजस्वी यादवने आपल्या आघाडीची सत्ता आल्यावर पहिला निर्णय १० लाख सरकारी नोकऱ्यांचा निर्णय आम्ही घेऊ असे जाहीर केलेय. भाजपने १९ लाख रोजगार निर्माण करू असे म्हटलेय. सरकारी नोकऱ्या आणि रोजगार यांत फरक आहे. त्यावर कोणी बोलत नाही. कसे बोलतील? कारण सरकारी नोकऱ्या म्हणजे ५० टक्के आरक्षण अनुसूचित जाती-जमाती, अन्य मागासवर्गीय यांना जाणार. या प्रवर्गातील कित्येक हुशार उमेदवार गुणांच्या बळावर खुल्या श्रेणीतही जागा पटकावणार. त्यामुळे पत्रकार, त्यांचे मालक, भाजप आणि त्यांचे मित्रपक्ष भलत्याच मुद्द्याकडे मतदार खेचत आहेत.
१० लाख नोकऱ्यांसाठी पैसा कुठून आणणार असा प्रश्न मुख्यमंत्री नीतीशकुमार आणि उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी यांनी मांडला. प्रश्न पैशाचा असतो की नोकरी देऊन रोजगाराचा हक्क मिळवून देण्याचा? बरे, राखीव गटातल्यांना नोकऱ्या म्हणजे केवळ पोटे भरायचा मार्ग नसतो. सत्ता, निर्णयाधिकार, धोरणनिर्मिती यांमधल्या वाट्यासह या सर्व जातींना सामाजिक न्याय मिळवून द्यायचाही तो एक भाग आहे.
भाजप सत्तेवर आल्यापासून केंद्र व राज्य सरकारे सरकारी नोकऱ्या भरण्यात अळंटळं करू लागल्याचे कारण फक्त पैशाचा तुटवडा एवढेच दिले जात नाहीय. सरकारी खर्च घटवून तो पैसा अन्य सेवांकडे वळवणे, सरकारी तिजोरीवरचा बोजा कमी करणे, प्रशासनातली दिरंगाई आणि भ्रष्टाचार संपवणे, वशिलेबाजीला आणि दबावांना अटकाव करणे, अशी बरीच कारणे दिली जातात.
ही कारणे रास्त आहेतच. पण त्यासाठी वर्षानुवर्षे सरकारी नोकऱ्यांत भरती न करणे हा काही उपाय नाही. सरकारची कामे खाजगी क्षेत्राकडे वळवणे आणि पूर्ण वेळ पगार व पूर्णवेळ नोकऱ्या वगळून कंत्राटीकरणाचे स्वरूप कामांना देणे हाही चांगला उपाय नाही. भ्रष्टाचार, दिरंगाई, सदोष काम आणि वशिलेबाजी भारतात कुठेही होत असते! फक्त सरकारी नोकरांना दोष कशाला देता? भ्रष्ट माणसे सर्व जातीत असतात. कुणी पैसा खातो, कुणी पैसा न घेता शिताफीने काही स्वार्थ साधून घेतो. विचारा ब्राह्मणांना.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
ब्राह्मणांना व सत्ताधारी सवर्ण जातींना आरक्षण नको आहे. त्यासाठीच त्या भाजपच्या मागे असतात. सवर्ण कॉर्पोरेट क्षेत्रालाही राखीव जागा नको आहेत. त्यामुळे हिंदुत्ववादी राजकीय विचार सवर्ण अर्थसत्तेच्या बळावर राज्य करू लागला असून अभिजनांची सत्ताच भारताचे भले करू शकते, असा त्यांचा ठाम विश्वास आहे.
बिहारमध्ये मागासवर्गीय बहुसंख्येने आहेत, म्हणून बिहार मागास आहे की, तिथे मुद्दाम प्रगतीचे रस्ते अडवून ठेवण्यात आले म्हणून तो मागास? भांडवल, ज्ञान, शिक्षण, आरोग्य, वाहतूक, विद्युत, पाणी, शेती आदी क्षेत्रे वर्षानुवर्षे बिहारमध्ये खंगलेलीच का दिसतात? म्हणून हे राज्य मागास आहे ना? कोणत्या भारतीयाला आजन्म गरीब व अज्ञानी राहावेसे वाटते? कोणालाच नाही हे उत्तर असेल तर बिहार आजही असा मागास का? उघड आहे, सवर्ण नेत्यांनी, राज्यकर्त्यांनी, नोकरशाहीने जातीचे राजकारण केले. रामविलास पासवान जवळपास ४० वर्षं केंद्रात सत्तेत होते. तरीही त्यांना ‘विकासपुरुष’ म्हणून का उभे राहता येऊ नये?
राम मनोहर लोहियांच्या या समाजवादी शिष्याला विकास कसा होतो, हे कळत नव्हते की काय? पण पासवानांना समजा कॉर्पोरेट क्षेत्राने बळ दिले असते, माध्यमांना त्यांची उपयुक्तता पटली असती तर ते बिहारचा नेता बनून बिहारचा कायापालट करू नसते का शकले? आता त्यांचा मुलगा जरी भाजपच्या मदतीने मुख्यमंत्री व्हायची स्वप्ने बघत असला तरी खरी सत्ता भाजपच्या अभिजनांसाठी वापरली जाईल, हे त्याला समजत नसले तरी बाकीच्यांना कळतेच की!
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत:ला ‘ओबीसी’ म्हणून घेतात. पण त्यांनी जेवढे मुख्यमंत्री २०१४नंतर नेमले त्यातली किती ओबीसी आहेत? दलित जातीच्या मुख्यमंत्र्यांची बातच काढू नका. उमा भारती, शिवराजसिंग चौहान हे भाजपचे लोकप्रिय नेते ओबीसी असूनही त्यांचे मोदींशी मुळीच का जुळत नाही? मोदी दलित जातीच्या नेत्याला मुख्यमंत्री करतील तरी कुठे आणि कसे? त्यांच्या अंगांगात संघ मुरलेला असल्याने संघाचा अभिजन वर्गाचा सिद्धान्त ते जागजागी राबवत निघालेत. प्रश्न सत्तास्थानी कोण बसते वा बसवले जाते याचा नाही. बसणारी व्यक्ती जात, विषमता आणि सामाजिक न्याय यांबाबतीत कसा विचार करते याचा आहे. मायावती कित्येक वर्षांपासून राजकारणात आहेत. सत्तेतही होत्या. त्यांनी जातीअंतासाठी काय कार्यक्रम राबवले, हे कोणी सांगू शकत नाही.
.................................................................................................................................................................
'अक्षरनामा' आता 'टेलिग्राम'वर. लेखांच्या अपडेटससाठी चॅनेल सबस्क्राईब करा...
..................................................................................................................................................................
भागवत जातिभेद नसावा असे म्हणताना अप्रत्यक्षपणे जाती टिकाव्यात असे सुचवत असतात. कोणतेही भेद हिंदूंच्या ऐक्याआड येतात म्हणून तेवढ्या भेदांपुरते भागवत आणि तमाम भाजप नेते बोलत असतात. दसऱ्याच्या भाषणात त्यांनी समस्त भारतीय हिंदूच आहेत असे म्हटले. याचा अर्थ सर्व जण सर्वांच्या जातीसह आमचे आहेत! जातीमुळे भारत कैक शतके गुलाम राहिला, आजही मागासच आहे, हे ते सांगतच नाहीत. एकदा का जात स्वीकारली की, तिची उतरंड आपोआप मानली जाते आणि वरचे दोन समूह सत्ता व ज्ञान यांत अढळ राहावेत, हे तत्त्व आपापत:च मंजूर होऊन जाते.
आरक्षणाने ही उतरंड विस्कळीत होते. सत्ता, ज्ञान, संपत्ती यांचे वितरण तर होतेच, शिवाय ध्येयधोरणही बदलून जाते. हिंदू धर्म फार व्यापक, समावेशक, विशाल इत्यादी असल्याचे ते सांगत राहतात; पण तो फार सहनशील आहे, मृदू आहे, मवाळ आहे, असे सांगून हिंसक व्हायला कोण कोणाला सांगत राहते?
कित्येकदा भागवतांचे असे बोलणे व भालचंद्र नेमाडे यांचे हिंदू धर्माबद्दलचे बोलणे सारखे का वाटत राहते? ‘हिंदू’ कादंबरीत एका दलित प्राध्यापकाचे पात्र त्यांनी उगाच नाही उपहासात्मक व टिंगलीच्या सुरात रंगवले. नेमाडेसरही जातीव्यवस्था हवी असे बोलतातच की! ती हवी असणारेच आरक्षणाच्या विरोधात असतात!!
..................................................................................................................................................................
हे पाहा व्हॉट्सॲपवर फिरून फिरून दमलेला हा एक ब्राह्मणी जीव काय म्हणतोय ते! केवढी घाण ओकलीय - विकृत, विपर्यस्त अन् विपरीत!
..................................................................................................................................................................
लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.
djaidev1957@gmail.com
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. पण आम्ही राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य मानतो. त्यामुळे वेगवेगळ्या विचारांना ‘अक्षरनामा’वर स्थान दिले जाते. फक्त त्यात द्वेष, बदनामी, सत्याशी अपलाप आणि हिंसाचाराला उत्तेजन नाही ना, हे पाहिले जाते. भारतीय राज्यघटनेशी आमची बांधीलकी आहे.
..................................................................................................................................................................
नमस्कार, करोनाने सर्वांपुढील प्रश्न बिकट केले आहेत. त्यात आमच्यासारख्या पर्यायी वा समांतर प्रसारमाध्यमांसमोरील प्रश्न अजूनच बिकट झाले आहेत. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या परीने शक्य तितकं चांगलं काम करण्याचा प्रयत्न करतो आहोतच. पण साधनं आणि मनुष्यबळ दोन्हींची दिवसेंदिवस मर्यादा पडत असल्याने अनेक महत्त्वाचे विषय सुटत चालले आहेत. त्यामुळे आमची तगमग होतेय. तुम्हालाही ‘अक्षरनामा’ आता पूर्वीसारखा राहिलेला नाही, असं वाटू लागलेलं असणार. यावर मात करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी आम्हाला तुमची मदत हवी आहे. तुम्हाला शक्य असल्यास, ‘अक्षरनामा’ची आजवरची पत्रकारिता आवडत असल्यास आणि आम्ही यापेक्षा चांगली पत्रकारिता करू शकतो, यावर विश्वास असल्यास तुम्ही आम्हाला बळ देऊ शकता, आमचे हात बळकट करू शकता. खोटी माहिती, अफवा, अफरातफर, गोंधळ-गडबड, हिंसाचार, द्वेष, बदनामी या काळात आम्ही गांभीर्याने पत्रकारिता करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. अशा पत्रकारितेला बळ देण्याचं आणि तिच्यामागे पाठबळ उभं करण्याचं काम आपलं आहे.
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Vividh Vachak
Wed , 28 October 2020
Sorry to say, पण अत्यंत असंबद्ध लेख.