आपला स्वार्थ वा आपले हितसंबंध यांनाच सर्वोच्च प्राधान्य असणाऱ्यांकडून लोकशाहीच्या भवितव्याची अपेक्षा करणंही मूर्खपणाचंच आहे.

राजस्थानमधील गेहलोत सरकारच्या अडचणींमध्ये रोजच्या रोज वाढच होताना दिसतेय. राज्यपाल कलराज मिश्र येनकेनप्रकारेण सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तेही साहजिकच म्हणावं लागेल. कारण केंद्रात मोदी सरकार आल्यापासून ज्या ज्या राज्यांत भाजपेतर पक्षांची सरकारं आहेत, त्या त्या राज्यांतील भाजपपुरस्कृत राज्यपाल हे भाजपचे ‘एजंट’ म्हणूनच काम करताना दिसतात. ते सरकारच्या कामात जमेल तेव्हा खोडा, जमेल तेव्हा बिब्बा घालताना दिसतात. हे गोव्यात दिसलं, मध्य प्रदेशमध्ये दिसलं, कर्नाटकात दिसलं, महाराष्ट्रात दिसलं आणि आता राजस्थानमध्येही दिसतंय.

याशिवाय बेताल, भंपक आणि आक्रस्ताळी विधानं करणाऱ्या भाजपपुरस्कृत राज्यपालांची संख्याही कमी नाही. केरळ, पं. बंगाल आणि पंजाब या तीन राज्यांमध्येही भाजपेतर पक्षांचीच सरकारं आहेत, पण तेथील अनुक्रमे अरिफ मोहम्मद खान, जगदीप धनकर, विजयेंदर पाल सिंग बडनोर या राज्यपालांबाबत मात्र असं अजून तरी फारसं काही ऐकायला मिळालेलं नाही. यात या राज्यपालांचा शहाणपणा आहे की, तेथील सरकारांचा सूज्ञपणा, हेही कळावयास मार्ग नाही.

मात्र राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी घोळ घालून राज्यपालांच्या हातात कोलीत दिलेलं आहे, असंच म्हणावं लागेल. राज्यातील घटनात्मक लोकशाही वाचवण्यासाठी त्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहिणं, भाजपशी संधान साधलेल्या काँग्रेशी आमदारांच्या टेप्स जाहीर करणं, आपल्या विरोधात गेलेल्या व जाऊ पाहणाऱ्या आमदारांना रोखून धरणं, या गोष्टी ज्याप्रकारे केल्या, तो ‘जादूई वास्तववादा’चाच नवा प्रकार म्हणावा लागेल. त्यात राज्यपालांकडून किंवा त्यांच्या माध्यमातून भाजपकडून होणारी संभाव्य अडवणूक याचाही विचार करायला हवा होता. त्यावरची ‘जादू’ अजून गेहलोत यांना सापडलेली दिसत नाही.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी पहा - https://bit.ly/2De0Sya

..................................................................................................................................................................

उद्या जर राजस्थानमधलं सरकार पडलं, तर त्याच्या अपयशाचं खापर कुणाच्या माथी फोडलं जाईल? सचिन पायलट यांच्या की अशोक गेहलोत यांच्या? राहुल गांधी यांच्या की सोनिया गांधी यांच्या? राज्यपाल कलराज मिश्र यांच्या की भाजपच्या केंद्रीय स्तरावरील नेत्यांच्या?

मध्य प्रदेशमधील सरकार कुणामुळे पडलं हे अजूनही स्पष्ट झालेलं नाही. ज्योतिरादित्य शिंदे, कमलनाथ की राहुल-सोनिया गांधी की राज्यपाल की भाजप? कुठलाही विरोधी पक्ष हा सत्ताधारी पक्षाला सत्तेवरून खाली खेचण्याचा आणि स्वत: सत्ताधारी होण्याचा प्रयत्न करत असतोच. तो प्रयत्न घटनात्मक मार्गानं केला पाहिजे, ही अपेक्षा व्यक्त करणाऱ्यांच्या बाजूनं सध्या या देशात कोण आहे? न्यायालयं? प्रसारमाध्यमं? मध्यमवर्ग? विचारवंत? यापैकी फारसं कुणीही नाही. त्यामुळे या अपेक्षेला एक सवंग मागणीचं स्वरूप आलंय.

असो. मध्य प्रदेशात नेमकं काय झालं याविषयी आतापर्यंत ना कमलनाथ यांनी खुलासा केलाय, ना ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी, ना राहुल-सोनिया गांधी यांनी. तसंच उद्या राजस्थानमध्ये झालं तर त्याविषयीची वस्तुस्थिती गेहलोत, पायलट किंवा राहुल-सोनिया गांधी यांच्यापैकी कोण प्रामाणिकपणे कबूल करेल? राहुल-सोनिया गांधी यांनी मध्य प्रदेशप्रमाणे राजस्थानबाबतही सोयीस्करपणे बाळगलेलं मौन काँग्रेसजनांसाठी सर्वांत जास्त क्लेशदायक किंवा दु:खद म्हणावं अशाच प्रकारचं आहे.

गेहलोत यांचे सरकार वाचवण्याचे प्रयत्न आणि राज्यपाल कलराज मिश्र यांचे खोडा घालण्याचे प्रयत्न, यात कोणाचा जय होतो, हे येत्या काही दिवसांत स्पष्ट होईलच. त्याचबरोबर काँग्रेसमधल्या सुंदोपसुंदीचा फायदा घेण्यात पुन्हा एकदा भाजप यशस्वी होणार की नाही, हेही कळेलच.

राजस्थानमधलं सरकार राहुल-सोनिया गांधी वाचवू शकत नाहीत, हे एव्हाना स्पष्ट झालेलं आहे. त्यांना ते वाचवायचं आहे की नाही, हेही समजू शकलेलं नाही. पण गेहलोत मात्र आपलं सरकार वाचवण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहेत. ते ‘जादूगार’ असल्याने त्यांनी एखादा जादूचा प्रयोग केला तरच कदाचित ते सरकार वाचवण्यात यशस्वीही होऊ शकतील.

गेहलोत घटनात्मक मूल्यं, जनतेचे अधिकार, लोकशाहीचं पावित्र्य वगैरे गोष्टींचा पुन्हा पुन्हा उच्चार करत असले तरी लोकशाहीचं पावित्र्य, घटनात्मक मूल्यं यांची जबाबदारी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कार्यालयाकडे एकवटलेली आहे. जनतेचे अधिकार एकदा मतदान केलं की संपुष्टात येतात. त्यात भारतीय जनता सध्या करोनाशी दोन हात करण्यात गुंतलेली आहे. गेहलोत यांनी राजस्थानमध्ये लोकशाही वाचवण्यासाठी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या पत्राला त्यांनी अजून प्रतिसाद दिलेला नाही, त्याच चालीवर गेहलोत यांना जनतेकडूनही प्रतिसाद न मिळण्याचीच शक्यता आहे.

अशा परिस्थितीत काय होऊ शकतं? प्रतिस्पर्ध्याला नामोहरम करण्याचे प्रयत्न करत राहणं…

भाजप सरकार केंद्रात सत्तेत असल्याने ज्या ज्या राज्यांत भाजपची सरकारं नाहीत, तिथं ती कशी येतील याच्या ते प्रयत्नात आहेत. त्यासाठी सर्व प्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत, हे काही लपून राहिलेलं नाही. अशा परिस्थितीत काँग्रेस काय करत आहे? घटनात्मक मूल्यं, लोकशाहीचं पावित्र्य, लोकांचे अधिकार, नैतिकता वगैरे गोष्टींचा पुनरुच्चार. ओम शांती शांती!

या देशात जनतेची मतं विकत घेता येतात, आमदार-खासदार विकत घेता येतात. भाजप सत्तेत आल्यापासून हे प्रकार जास्त प्रमाणात होत असतील, पण ते त्या आधी कधीच होत नव्हते, असं अजिबात नाही. काँग्रेसच्या काळातही काँग्रेसी राज्यपाल कारस्थानी होतेच की! त्यांची संख्या कमी होती एवढाच तो फरक.

मध्य प्रदेशमधील सरकार पाडण्याचं काम मार्च महिन्यात झालं. त्यामुळे देशातला लॉकडाउन लांबवला गेला, असा आरोपही केला गेला. नंतर शिवराजसिंग चौहान यांच्या एका व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये असा खुलासा केला गेला की, हे सत्तांतर केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यानुसारच केलं गेलं. त्यानंतर तीन महिन्यांनी मध्य प्रदेशमध्ये सरकार स्थापन झालं. मंत्रिमंडळाचा शपथविधी झाला. तोवर हे राज्य केवळ मुख्यमंत्री चालवत होते. नुकतीच मुख्यमंत्री शिवराजसिंग चौहान यांना करोना झाल्याची बातमी आली. गेले तीन महिने मंत्रिमंडळाशिवाय मध्य प्रदेश सरकार चालत होतं, आता ते काही दिवस मुख्यमंत्र्यांशिवाय चालेल.

मध्य प्रदेश सरकारसाठी भाजपने करोनाला दूर सारलं गेलं, तर आता राजस्थानमध्ये करोनाकाळात भाजप तेथील सरकार घालवण्यासाठी ऐनकेनप्रकारेण प्रयत्न करतंय.

करोना लॉकडाउनच्या काळात जे मध्य प्रदेशमध्ये घडलं, तेच देशात घडत आहे. लोकशाहीच्या पावित्र्याचं अधिकाधिक केंद्रीकरण होताना दिसतंय. जिथं जिथं संधी मिळेल, तिथं तिथं आपलं सरकार सत्तेत आणून भाजप सरकार हा देश ‘ऑटो मोड’वर नेण्याच्या मागे आहे. हळूहळू निवडून आलेल्या सरकारची गरजच राहणार नाही. जनतेच्या भावना, मतं यापेक्षा आमदार-खासदार यांची खरेदी-विक्री या जोरावर सरकारांचं भवितव्य ठरायला लागेल, असं मत ज्येष्ठ संपादक श्रावण गर्ग यांनी त्यांच्या एका संपादकीयात व्यक्त केलं आहे.

त्यांनी असंही म्हटलंय की, अमेरिका-युरोपमध्ये ‘ब्लॅक लाइव्ह मॅटर’ या चळवळीनं उचल खाल्ल्यापासून तिथं साम्राज्यवादी वा साम्राज्यवादाचं समर्थन करणाऱ्या कोलंबसपासून अनेकांचे पुतळे उदध्वस्त करण्याचं काम चालू आहे. आपल्याकडे अशा नायकांची चित्रं दिवाणखान्यात, कार्यालयात लावली जात आहेत आणि म. गांधींच्या पुतळ्यावर गोळ्या झाडल्या जात आहेत.

करोनाकाळातल्या गेल्या चार महिन्यांत देशातली जनता आपली नोकरी, रोजगार, घराचे हप्ते, आठवड्याचा भाजीपाला, दवाखान्यांचा खर्च, करोनाचा संसर्ग झाला तर काय, अशा अनेक प्रश्नांच्या चक्रव्यूहात अडकलेली आहे. हातावर पोट असलेल्यांची अवस्था जास्त वाईट आहे आणि नोकरी-धंदा करणाऱ्या मध्यमवर्गाच्या नाकीनऊ येऊ लागले आहेत.

अशा परिस्थितीत जनतेनं लोकशाही टिकवण्यासाठी पुढे येण्याची अपेक्षा करणं व्यर्थच म्हणावं लागेल. कुठल्याही संकटात आपला स्वार्थ किंवा आपले हितसंबंध यांनाच सर्वोच्च प्राधान्य असणाऱ्यांकडून लोकशाहीच्या भवितव्याची अपेक्षा करणंही मूर्खपणाचंच आहे.

आणि केंद्र सरकारनं तर राममंदिराच्या भूमिपूजनासाठी बरोबर जम्मू-काश्मीर व लडाखच्या फाळणीचाच दिवस निवडला आहे! तेव्हा अशा सरकारकडून राजस्थानमध्ये लोकशाहीचा विजय व्हावा, यासाठी प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता कमीच.

आता दोनच मार्ग आहेत. एक, गेहलोत यांच्या ‘जादूचा प्रयोग’ किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप. पण सर्वोच्च न्यायालय गेले काही दिवस ‘स्वत:च्या अपमानाचे परिमार्जन’ करण्यात गुंतले आहे. त्यामुळे गेहलोत यांची करामत एवढाच एक पर्याय शिल्लक राहतो. येत्या काही दिवसांत त्यांच्या ‘जादूच्या प्रयोगा’चा शेवटचा अंक सादर होईल.

तोवर राममंदिराचं भूमिपूजन झालेलं असेल, देशातला मीडिया रामाचा महिमा उच्चरवात वर्णत असेल आणि देशातील उपाशीपोटी, अर्धपोटी जनतेला आणि काळजीपोटी खंगत चाललेल्या मध्यमवर्गाला रामाच्या थोरवीचे किस्से सांगितले, ऐकवले आणि दाखवले जातील. पुन्हा पुन्हा. सारखे सारखे... 

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -