सहनशीलतेच्या मर्यादा पाहू नका, तातडीने आर्थिक पॅकेज द्या

२१ जुलै २०२०

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर वारंवार जाहीर होणाऱ्या लॉकडाऊनमुळे गरीब-कष्टकरी वर्गासमोर उपासमारीचे संकट उभे राहिले आहे. त्यामुळे जनतेच्या सहनशक्तीच्या मर्यादा न पाहता राज्य सरकारने किमान एक लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर करावे, अशी मागणी जनता दल सेक्युलर महाराष्ट्र पक्षाने महाविकास आघाडी सरकारकडे केली आहे.

करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी टाळेबंदी लागू करण्यात आली, त्याला आता चार महिने होत आले आहेत. टाळेबंदीमुळे करोनाचा प्रसार खरेच रोखला गेला का, असा प्रश्न वाढत्या रुग्ण संख्येमुळे एकीकडे निर्माण झालेला आहे. दुसरीकडे उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आदी सगळेच ठप्प झाल्यामुळे हातावर पोट असणारे व रोजंदारीवर जगणारे सर्व कष्टकरी घटक विशेषतः शेतमजूर, सर्व क्षेत्रांतील हमाल, माथाडी व कामगार, फळे भाजीपाला विक्रेते, फेरीवाले, हातगाडीवाले, सुतार, वायरमन, प्लंबर असे सर्व प्रकारचे कारागीर, रिक्षा टॅक्सी-चालक, लॉन्ड्री, सलून कारागीर असे बलुतेदार घटक, छोटे दुकानदार, मोलकरीण ते हॉटेल आदी सेवा उद्योग, सर्वसामान्य कर्मचारी व नोकरदार, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय या सर्वांचे जगणे कठीण झाले आहे.

पिके वाया गेल्यामुळे आणि दुबार पेरणीमुळे शेतकरी संकटग्रस्त आहे. औद्योगिक क्षेत्रात पुन्हा नव्याने उभे राहणे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांना व काही प्रमाणात मोठ्या उद्योगांनाही आव्हानात्मक बनले आहे. राज्याचे औद्योगिक व आर्थिक गाडे या वर्षामध्ये रुळावर येईल, अशी स्थिती नाही. त्यामुळे राज्यातील ८० टक्के जनता हलाखीच्या स्थितीत आहे. उदरनिर्वाह करताना तिची दमछाक होत आहे. करोना परवडला पण ही टाळेबंदी आणि त्यातून येणारी उपासमार नको, अशी सामान्य जनतेची भावना होऊ लागली आहे.

चार महिन्यानंतर आता जनतेच्या सहनशक्तीच्या मर्यादा संपत चालल्या आहेत. तथापि सरकारला या वास्तवाचे भान असल्याचे दिसत नाही.

..................................................................................................................................................................

अधिक माहितीसाठी क्लिक करा - https://bit.ly/3he3mvf

..................................................................................................................................................................

एकूणच या पार्श्वभूमीवर जनतेचा उद्रेक वाढत चालला आहे. मुंबईसह राज्यातील २.५ कोटी घरगुती वीज ग्राहकांच्या वीज बिलांची भरपाई सरकारने करावी, यासाठी १३ जुलै रोजी जनता दलासह विविध पक्ष व संघटना यांच्या वतीने राज्यातील किमान २५० हून अधिक ठिकाणी वीज बिलांची होळी करण्यात आली. आता राज्यातील ४६ लाख दूध उत्पादक शेतकरीवर्गाला प्रति लिटर किमान ५ रुपये अनुदान द्यावे, यासाठी सर्व शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत.

पुणे, पिंपरी चिंचवड, ठाणे येथील व्यावसायिकांनी पुन्हा लॉकडाऊन वाढवला तर आत्मदहन करू, असा इशारा दिला आहे. या सर्व प्रश्नांचे गांभीर्य राज्य सरकारने ध्यानी घेऊन आवश्यक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.

करोनाच्या असाधारण आपत्तीमध्ये राज्य सरकारने आम्हाला काय मदत केली, असा प्रश्न आज राज्यातील जनतेच्या मनात उभा राहू लागला आहे. तो जनतेच्या मनात रुजण्यापूर्वीच सरकारने निर्णय घेऊन जनतेला व दुर्बल घटकांना थेट मदत करणे, भरीव पॅकेज देणे, आवश्यक आहे.

केंद्रातील मोदी सरकारने २० लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा व जाहिरातबाजी केली. पण प्रत्यक्षात काही महिन्यांचे रेशन आणि हजार-पाचशे रुपयांच्या तुटपुंज्या मदती पलीकडे गरिबांच्या ताटात वा हातात, काहीही पडलेले नाही.

त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने या सर्व घटकांना मदत करणारे पॅकेज जाहीर करावे, अशी आमची मागणी आहे. राज्य सरकारने आर्थिक व औद्योगिक पुनरुज्जीवन यासाठी सात मंत्र्यांची मंत्री समिती नेमली आहे. शिवाय ११ तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. त्यांचा अहवाल त्वरित घेऊन राज्यासाठी सर्वसमावेशक किमान एक लाख कोटी रुपयांचे ‘करोना पॅकेज’ त्वरित जाहीर करावे.

ही वेळ आर्थिकदृष्ट्या कसे झेपेल याचा विचार करत बसण्याची नाही. राजाला खजिना रिता आहे, असे म्हणायची परवानगी नसते. दामाजीपंत, संत तुकाराम महाराज, छ. शिवाजी महाराज, रा. शाहू महाराज यांच्या आदर्शांनुसार रयतेला जगवणे आणि पुन्हा उभे करणे हे महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने त्वरित निर्णय करावा. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र सरकारच असा निर्णय करू शकते, याची आम्हाला खात्री आहे.

- जनता दलाचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. शरद पाटील,

राष्ट्रीय महासचिव बी. जी. कोळसे पाटील,

राज्याचे प्रधान महासचिव प्रताप होगाडे,

मुंबई अध्यक्ष प्रभाकर नारकर,

प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. पी. डी. जोशी-पाटोदेकर,

राज्य महासचिव अजमल खान,

युवा अध्यक्ष नाथा शेवाळे.

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -