‘युनायटेड नेशन्स’ची पंचाहत्तरी आणि आज-उद्याच्या जगाची आव्हाने

१.

‘United Nations is the last hope of humanity,’ असं भारताचे पहिले पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी म्हटलं आहे.

या विधानातून दोन अर्थ ध्वनित होतात. एक, ‘युनायटेड नेशन्स’ ही माणुसकीच्या रक्षणाबाबतची जगातली सर्वोच्च संस्था आहे. दोन, त्यामुळे जगभरातल्या प्रत्येकाला या जागतिक संस्थेची थोडीफार तरी माहिती असली पाहिजे.

या संस्थेनं कालच्या २६ जून रोजी पंचाहत्तरी पूर्ण केली आहे. सध्या जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये लॉकडाउन जारी आहे. ‘युनायटेड नेशन्स’चं मुख्य कार्यालय अमेरिकेत न्यू यॉर्क इथं आहे आणि तिथेही लॉकडाउन आहे. त्यामुळे ‘युनायटेड नेशन्स’च्या पंचाहत्तरीचे कार्यक्रम होऊ शकलेले नसावेत आणि प्रसारमाध्यमांतूनही त्याची फारशी चर्चाही झाली नसावी.

‘युनायटेड नेशन्स’ हे जगभरातल्या लहान-मोठ्या राष्ट्रांना एकत्र आणणारं सर्वोच्च व्यासपीठ आहे. आजघडीला जगभरात १९५ देश आहेत. त्यापैकी १९३ देश ‘युनायटेड नेशन्स’चे सदस्य आहेत. अलीकडच्या काळात एशियान, युरोपियन युनियन, जी-२०, ओपेक, ओटीओ यांसारखी अनेक जागतिक व्यासपीठं तयार झाली असली तरी त्यांचा हेतू मर्यादित स्वरूपाचाच राहिला आहे. तसं ‘युनायटेड नेशन्स’चं नाही.

जगभरातल्या मानवतेचं उज्ज्वल भवितव्य आपल्या खांद्यावर घेतलेली ही संघटना आहे. सध्याच्या करोना व्हायरसच्या जागतिक महामारीतून काय निष्पन्न होईल हे आत्ताच सांगता येत नाहीये. पण विसाव्या शतकात झालेल्या दुसऱ्या महायुद्धातून जागतिक पातळीवर शांतता निर्माण करण्याचा विचार बळावला आणि त्यातून ‘युनायटेड नेशन्स’चा जन्म झाला असं म्हणता येईल. खरं तर पहिल्या महायुद्धानंतरच आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षितता निर्माण करण्यासाठी ‘राष्ट्र संघा’(League of Nations)ची स्थापना झाली होती. ही संस्था स्थापन करण्यात अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष वुड्रो विल्सन यांनी पुढाकार घेतला होता. पण त्यांच्याच संसदेनं या संघटनेत सहभागी व्हायला नकार दिला. पुढे ब्रिटन, जपान, जर्मनीनेही त्यातून पाय मागे घेतला. परिणामी जागतिक पातळीवर शांतता प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न अयशस्वी झाला. इटलीच्या मुसोलिनीला आणि जर्मनीच्या हिटलरला मोकळं रान मिळालं. त्यातून जग दुसऱ्या महायुद्धाच्या खाईत लोटलं गेलं.

हे महायुद्ध पहिल्यापेक्षाही भयंकर व विध्वंसक ठरलं. त्यात थेट अणुबॉम्बचा वापर केला गेला आणि जग मृत्युच्या कराळ दाढेखाली आले. हिरोशिमा (६ ऑगस्ट १९४५) आणि नागासाकी (९ ऑगस्ट १९४५) या जपानच्या दोन शहरांवर अमेरिकेने अणुबॉम्ब टाकले आणि ही शहरं बेचिराख झाली. तोवर अणुबॉम्ब काय करू शकतो, याची कुणालाच कल्पना नव्हती. ती येताच मानवी जीवन नष्ट होण्याच्या महाभयंकर कल्पनेनं उचल खाल्ली आणि महायुद्धाच्या वातावरणातच जवळपास ५० देशांनी एकत्र येऊन २६ जून १९४५ रोजी सॅनफ्रान्सिस्को (अमेरिका) या शहरात ‘युनायटेड नेशन्स’च्या सनदेवर सह्या केल्या. त्यानंतर २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी ‘युनायटेड नेशन्स’ ही संस्था औपचारिकरीत्या अस्तित्वात आली.

२.

दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात फॅसिस्टवादी इटली आणि नाझीवादी जर्मनी यांच्या आक्रमणामुळे अनेक देशांच्या सरकारांवर परांगदा व्हायची वेळ आली. अशा ९ सरकारांनी जून १९४१पर्यंत इंग्लंडमध्ये आश्रय घेतला. त्यातून १२ जून १९४१ रोजी इंग्लंडमध्ये फ्रान्स, ग्रीस, बेल्जियम, झेकोस्लोव्हाकिया, लॅक्झेम्बर्ग, नेदरलँड, नॉर्वे, पोलंड आणि युगोस्लाव्हिया या देशांच्या निर्वासित सरकारांनी आणि ब्रिटन, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, द. आफ्रिका, फ्रान्स या देशाच्या प्रतिनिधींनी जगात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी एका जाहीरनाम्यावर सह्या केल्या. त्यानंतर अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रॅकलिन डी. रुझवेल्ट आणि इंग्लंडचे पंतप्रधान विन्स्टन चर्चिल यांनी अटलांटिक समुद्रात एका जहाजावर परस्परांची भेट घेऊन एका जाहीरनाम्यावर सह्या केल्या. काय होतं या जाहीरनाम्यात?

- एकजुटीने जर्मनीचा पाडाव करणं

- कोणावरही आक्रमण न करणं

- कोणत्याही देशाच्या भूप्रदेशात फेरबदल न करणं

- सर्व राष्ट्रांना समान लेखणं

- आंतरराष्ट्रीय व्यापारांमध्ये समानता निर्माण करणं

- राष्ट्राच्या संपूर्ण विकासासाठी संधी देणं,

- आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शांतता निर्माण करणं

- सर्व देशांना शांतता आणि समता मिळवून देणं व सामुदायिक सहकार्य निर्माण करणं

हा जाहीरनामा जग सर्वनाशाच्या खाईत लोटलेलं असताना मोठा आशेचा किरण होता. त्यात पराभूत राष्ट्रांना पुन्हा स्वतंत्र होण्याचं आणि विश्वबंधुत्व व समानता यांवर आधारलेल्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेचं आश्वासन होतं. त्यानंतर १ जानेवारी १९४२ रोजी अमेरिकेतील व्हाईट हाऊसमध्ये रुझवेल्ट, चर्चिल, सोव्हिएत रशिया व चीनचे प्रतिनिधी यांनी ‘संयुक्त राष्ट्रा’च्या घोषणापत्रावर सह्या केल्या. नंतर त्यावर अजून २२ देशांनी सह्या करून त्याला मान्यता दिली.

त्यानंतर मॉस्को, तेहरान, डंबार्टन ओक, याल्टा, या ठिकाणी परिषदा झाल्या. शेवटची परिषद सॅनफ्रॅन्सिस्कोमध्ये २५ एप्रिल ते २९ जून १९४५दरम्यान झाली. त्या परिषदेला अमेरिका, इंग्लंड, सोव्हिएत रशिया, चीन अशा ५० राष्ट्रांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या परिषदेत जागतिक शांतता आणि जगाची प्रगती हे ‘युनायटेड नेशन्स’चं प्रमुख ध्येय ठरवण्यात आलं. या परिषदेत युनायटेड नेशन्सची सनद बहुमतानं संमत करण्यात आली. तिची तत्त्वं आणि धोरणं ठरवण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचं कार्यक्षेत्र ठरवण्यात आलं. २६ जून रोजी या परिषदेला उपस्थित असलेल्या ५० राष्ट्रांच्या प्रतिनिधींनी सनदेवर सह्या केल्या. त्यानंतर युनायटेड नेशन्सच्या सनदेच्या मसुद्याच्या प्रती सर्व राष्ट्रांना पाठवण्यात आल्या. त्यांच्याकडून संमती मिळाल्यानंतर २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी ‘संयुक्त राष्ट्र’ ही संघटना अधिकृतपणे अस्तित्वात आली.  

३.

‘युनायटेड नेशन्स’चं मुख्य कार्यालय न्यूयॉर्क शहरात आहे. १८ एकर एवढा या संस्थेचा परिसर आहे. संस्थेची मुख्य इमारत ४२ मजली असून त्यातील तीन मजले जमिनीखाली आहेत.

संयुक्त राष्ट्राचे सहा प्रमुख विभाग आहेत - १) आमसभा, २) सुरक्षा परिषद, ३) आर्थिक आणि सामाजिक मंडळ, ४) विश्वस्त मंडळ, ५) आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आणि ६) सचिवालय.

यातील पहिली आमसभा सर्वांत महत्त्वाची समजली जाते. तिला ‘जगाची संसद’ असंही म्हटलं जातं. नावाप्रमाणेच ती जगाचं प्रतिनिधित्व करते. त्यानंतर ‘Security Council’ म्हणजे सुरक्षा परिषदेचा नंबर लागतो. या परिषदेवर आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षितता राखण्याची जबाबदारी आहे. आर्थिक आणि सामाजिक मंडळ भरीव स्वरूपाचं रचनात्मक काम करतं. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक, निर्वासितांचं संरक्षण या विषयांवर विविध उपक्रम राबवण्याचे काम हे मंडळ करतं. विश्वस्त मंडळ सध्या बरखास्त करण्यात आलेलं आहे. कारण या मंडळाला सध्या काहीच ठोस काम नाही. आंतरराष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice) हे राष्ट्राराष्ट्रांतील तंट्याचा कायदेशीर निवाडा करण्याचं काम करतं, तर सचिवालय हे ‘युनायटेड नेशन्स’चं प्रशासकीय अंग आहे.

याशिवाय ‘युनायटेड नेशन्स’चे १७ उपविभाग आहेत - १) आंतरराष्ट्रीय अणुशक्ती संघटना, २) आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना, ३) अन्न व शेतकी संघटना, ४) शैक्षणिक, वैज्ञानिक आणि सांस्कृतिक संघटना (UNESCO), ५) आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संघटना (WHO), ६) पुनर्रचना व विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय बँक (जागतिक बँक), ७) आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था, ८) आंतरराष्ट्रीय भांडवल पुरवठा, ९) आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), १०) आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटना ११) आंतरराष्ट्रीय टपाल संघटना, १२) आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी संघटना, १३) आंतरराष्ट्रीय हवामान संघटना, १४) आंतरराष्ट्रीय सागरी वाहतूक सल्लागार संघटना, १५) जकात आणि व्यापार संबंधी सर्वसाधारण करार (GATT), १६) आंतरराष्ट्रीय प्रवास संघटना, १७) अंतराळ नियमन संघटना

यातील WHO करोनामुळे सध्या आपल्या विशेष परिचयाची झालेली आहे. याशिवाय युनेस्को, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक, गॅट, जागतिक हवामान संघटना ही नावं अधूनमधून प्रसारमाध्यमांतून वाचायला मिळतात. या सर्वच आंतरराष्ट्रीय संघटना उत्तम प्रकारे काम करतात.

तसंच ‘युनायटेड नेशन्स’ दहा स्वतंत्र संस्था आहेत - १) संयुक्त राष्ट्राचा बालकनिधी (UNICEF), २) विकास योजना, ३) मदत व कामकाज संघटना, ४) निर्वासितांसाठी हाय कमिशनर (UNHCR), ५) नि:शस्त्रीकरण मंडळ, ६) आणीबाणी लष्कर, ७) व्यापार विकास परिषद, ८) प्रशिक्षण व संशोधन संस्था, ९) औद्योगिक विकास संघटना, १०) आंतरराष्ट्रीय कायदे मंडळ.

त्याचबरोबर चार प्रादेशिक समित्या आहेत - १) युरोपसाठी आर्थिक मंडळ, २) आशिया आणि अतिपूर्वेसाठी आर्थिक मंडळ, ३) लॅटिन अमेरिकेसाठी आर्थिक मंडळ आणि ४) आफ्रिकेसाठी आर्थिक मंडळ.

काश्मीर प्रश्नावरून दोन वेळा झालेलं भारत-पाक युद्ध, अरब-इस्त्राईल तंटा, प्रजासत्ताक चीनच्या सभासदत्वाचा प्रश्न, कोरिया, अँग्लो इराण कंपनी, सुवेज कालवा प्रकरण, हंगेरी-रशिया प्रश्न, काँगो-बेल्जियम प्रश्न, साइप्रस बेटांवरील ग्रीक व तुर्की रहिवाश्यांचा प्रश्न, नि:शस्त्रीकरण, अणुबॉम्बचा वापर, अंतराळासंबंधीचा ठराव, अशा अनेक प्रश्नांबाबत युनायटेड नेशन्सने महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे.

‘चिल्ड्रन्स डे’, ‘ह्युमन राईटस डे’, असे विविध दिन ‘युनायटेड नेशन्स’ने जाहीर केलेले आहेत, ते जवळपास जगभर पाळले जातात. त्यांतून झालेली निर्माण झालेली जागृती अतिशय मोलाची आहे. त्याशिवाय ‘युनायटेड नेशन्स’तर्फे वर्षभर विविध उपक्रम राबवले जातात.

४.

थोडक्यात ‘युनायटेड नेशन्स’ ही स्वतंत्र व सार्वभौम राष्ट्रांची संघटना आहे. तो नावाप्रमाणेच अनेक राष्ट्रांचा संघ आहे. ती अनेक राष्ट्रांनी एकत्र येऊन बनवलेली संघटना आहे. जगातील विविध राजकीय विचारसरणी, समाज आणि संस्कृती यांचा संगम या संस्थेत पाहायला मिळतो. या व्यासपीठावर जगातील अनेक लहान-मोठी राष्ट्रं एकत्र येऊन चर्चा करतात, आपापसातील मतभेद शांततेनं मिटवतात. जगातल्या लहान-मोठ्या राष्ट्रांना न्यायाची, समतेची आणि बंधुतेची ग्वाही देण्याचं काम ही संघटना करते. एवढंच नव्हे तर ही संघटना सर्व सभासद राष्ट्रांतील जनतेच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठीही काम करते. सर्वांना समान संधी आणि मूलभूत हक्क मिळतील यासाठी प्रयत्नशील आहे.

‘युनायटेड नेशन्स’चे निर्णय सर्व सदस्य राष्ट्रांना शिफारशीसारखे असले तरी ते सहसा डावलले जात नाहीत, कारण त्यात व्यापक पातळीवरील हित अनुस्युत असतं. पण असं सगळं असलं तरी ‘युनायटेड नेशन्स’ हे जागतिक सरकार किंवा ‘Super State’ नाही, तर ती प्रातिनिधिक स्वरूपाची संघटना आहे. तिचे नीतीनियम पाळणं किंवा तिच्या तत्त्वांशी एकनिष्ठ राहणं, हे ऐच्छिक स्वरूपाचं आहे. त्यामुळे कधी कधी ही संघटना निराशा करते, अमेरिकेसारख्या धटिंगण राष्ट्रापुढे मान तुकवते, कधी कधी निर्णय घ्यायला उशीर लावते किंवा घेतच नाही. त्यासंदर्भात शीतयुद्ध, रवांडा-बोस्नियातील हत्याकांड, इराकवरील अमेरिकेचा हल्ला, इराणवरील हल्ला, पॅलेस्टाईन-इस्त्रायल संघर्ष अशी काही उदाहरणं सांगता येतील.

याशिवाय ‘युनायटेड नेशन्स’मधली धटिंगण राष्ट्रं छोट्या राष्ट्रांवर दबाव आणून स्वत:ला अनुकूल निर्णय पास करवून घेतात. सुरक्षा परिषद ही ‘युनायटेड नेशन्स’मधली सर्वांत कळीची संस्था आहे. नुकतंच भारताला या संस्थेचं अस्थायी सदस्यत्व मिळालं आहे. मात्र अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, रशिया आणि चीन या पाच राष्ट्रांकडे या संस्थेचं कायमस्वरूपी सदस्यत्व आहे. त्यांच्याकडे असलेल्या व्हेटोच्या अधिकारामुळे ही राष्ट्रं आपलं राजकारण पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करतात. सुरक्षा परिषदेच्या रचनेत बदल करण्याबाबत किंवा तिचे सदस्य वाढवण्याबाबतची मागणी अनेक वर्षांपासूनची आहे. पण त्यावर आजवर एकमत होऊ शकलेलं नाही. केवळ चीनच्या प्रतिकूल मतामुळे भारताला आजवर या परिषदेचं कायम सदस्यत्व मिळू शकलेलं नाही.

त्यामुळे ‘युनायटेड नेशन्स’ला अनेकदा महत्त्वाचे निर्णय घेता येत नाहीत. पण तरीही या संघटनेचं आजवरचं काम लक्षणीय, उल्लेखनीय आहे, यात काही वाद नाही. या संघटनेला जगाच्या राजकारणाला निर्णायक, विधायक वळण फारसं लावता आलेलं नसलं तरी या तिचं आरोग्यापासून मुलांच्या हक्कांपर्यंत आणि हवामान बदलापासून नाणेनिधीपर्यंतचं विविध क्षेत्रांतलं काम अतुलनीय म्हणावं असंच आहे. त्या कामांची व्याप्ती आणि प्रभाव खूप मोठा आहे. त्यामुळे अनेकदा ‘युनायटेड नेशन्स’ची राजकीयदृष्ट्या कमकुवत असलेली बाजू सावरली जाते.

५.

आता ‘युनायटेड नेशन्स’ला ७५ वर्षं पूर्ण झाली आणि सप्टेंबर महिन्यात दुसऱ्या महायुद्धाच्या समाप्तीलाही ७५ वर्षं होतील. या दरम्यानच्या काळात जगात तिसरं महायुद्ध आजवर होऊ शकलेलं नाही, त्यात ‘युनायटेड नेशन्स’चा मोठा वाटा आहे. विकसनशील देशांच्या विकासात, त्यांच्या सामाजिक-सांस्कृतिक-शैक्षणिक प्रगतीत ‘युनायटेड नेशन्स’ महत्त्वाची भूमिका बजावत आले आहे. अर्थात तरीही या संघटनेत अनेक त्रुटी आहेत, त्या दूर करण्याची गरज आहे. पण त्याचप्रमाणे या संघटनेची सकारात्मक बाजूही मोठी आहे. त्याकडेही डोळेझाक करता येत नाही.

दुसऱ्या महायुद्धानंतरचं जग आणि आजचं, विशेषत: उद्याचं कोविडोत्तर जग यात खूप फरक आहे. गेल्या २० वर्षांत जगाचा केंद्रबिंदू अमेरिकेकडून चीनकडे सरकला आहे. त्यामुळे येत्या काळात युरोप-अमेरिकाधार्जिणेपणा ‘युनायटेड नेशन्स’ला कमी करावा लागणार. काळानुसार बदलावं लागणार. नपेक्षा ‘युनायटेड नेशन्स’ची अवस्था ‘राष्ट्र संघा’सारखी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

पण हेही तितकंच खरं की, आज-उद्याच्या जगाला सर्वनाशापासून वाचवायचं असेल तर ‘युनायटेड नेशन्स’ची गरज आहेच आहे. सर्वांगीण विकास, पर्यावरण आणि मानवी सुखसमृद्धी ही आजची जगापुढची सर्वांत मोठी आव्हानं आहेत. त्यांचा सामना करायला किंवा त्यांच्याशी चार करायला ‘युनायटेड नेशन्स’सारखी जागतिक संघटनाच हवी.

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -