महाराष्ट्राचं प्रशासन किती अकार्यक्षम आणि स्वत: केलेल्या घोषणांबद्दल सरकारं किती उदासीन आहेत, याचं जळजळीत उदाहरण म्हणजे तब्बल ३९ वर्षं रेंगाळलेली ‘संतपीठा’ची स्थापना! ‘सरकारी काम अन सहा महिने थांब’ ही म्हण तद्दन खोटी असून ती प्रत्यक्षात ‘सरकारी काम, कायम थांब’ अशी आहे, याची प्रचीती पैठणच्या संतपीठाच्या संदर्भात येते आहे.
महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर अब्दुल रहेमान अंतुले यांनी २३ जानेवारी १९८१ रोजी मराठवाडा विकासाचा जो ४२ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला होता, त्यात पैठणला ‘संतपीठ’ स्थापन करण्याचं कलम म्हणजे आश्वासन होतं. ते संतपीठ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचं उपकेंद्र म्हणून सुरू करण्याची तयारी सरकारनं चालवली असल्याची बातमी प्रकाशित झाली आहे. हे संतपीठ खरंच सुरू झालं तर विद्यमान आणि १९८१पासूनच्या सर्व मुख्यमंत्री आणि मुख्य सचिवांनी या अक्षम्य विलंबासाठी संत एकनाथांच्या पैठणच्या वाड्यात येऊन नाक घासून क्षमायाचना करायला हवी.
सरकार आणि नोकरशाही अशा दोन्ही पातळ्यांवर राज्यशकट कशा बेजबाबदार व अकार्यक्षमपणे चालवलं जातं, याचं उत्तम उदाहरण म्हणून अधिकाऱ्यांच्या भारतीय आणि महाराष्ट्र केडर सेवेच्या अभ्यासक्रमात पैठणच्या संतपीठाचा समावेश व्हावा, इतकं हे अफलातून आणि इरसाल लालफितशाहीचं उदाहरण आहे.
१९८१ ते आता २०२० या तीनपेक्षा जास्त तपांच्या (आजच्या पिढीसाठी- एक तप म्हणजे १२ वर्ष!) काळात अंतुले, बाबासाहेब भोसले, वसंतदादा पाटील, शिवाजीराव निलंगेकर पाटील, एक मंत्री म्हणून ज्यांनी हे संतपीठ स्थापन होण्याचा आग्रह धरला होता ते शंकरराव चव्हाण, शरद पवार, मनोहर जोशी, नारायण राणे, विलासराव देशमुख, सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, देवेंद्र फडणवीस आणि विद्यमान उद्धव ठाकरे असे १३ मुख्यमंत्री राज्याला लाभले आहेत! यातील चार मुख्यमंत्री मराठवाड्याचे आहेत. एखादा प्रकल्प जाहीर होऊनही तो आकाराला न येता, त्याचे ‘तीन तेरा वाजल्याचा साडेतीन तपपूर्ती कार्यक्रम’ या निमित्तानं आयोजित करून सरकार आणि नोकरशाहीचा ‘विक्रमी नामुष्की’ म्हणून जाहीर सत्कार करण्याची ही घटना आहे!
संतपीठ स्थापनेची घोषणा करताना बाळासाहेब भारदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त केली गेली. या समितीनं अभ्यासक्रम आणि अन्य संबंधित बाबी निश्चित करावयाच्या होत्या. संतपीठासाठी पैठणच्या ज्ञानेश्वर उद्यानातील जमीन आणि सुमारे एक कोटीपेक्षा जास्त रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात मात्र ही जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी नोकरशाहीनं कासवाला लाजवेल अशा मंद गतीनं काम केलं (हाही कदाचित भारतीय नोकरशाहीच्या नामुष्कीचा राष्ट्रीय विक्रम असावा.)
१९९५ साली महाराष्ट्रात सेना-भाजप युतीचं सरकार आलं आणि रेंगाळलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचं जे धोरण हाती घेण्यात आलं, त्यात संतपीठाचा समावेश झाला. १९८१ साली जाहीर झालेल्या संतपीठाच्या ताब्यात तब्बल साडेसतरा वर्षांनी म्हणजे १९९८ साली तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत खैरे तसंच मुख्यत: तत्कालीन उपमुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे यांच्या पुढाकारानं जमीन देण्यात आली, तसंच हा प्रकल्प सांस्कृतिक खात्याकडे वर्ग करण्यात आला. पुन्हा एकदा बाळासाहेब भारदे यांच्या अध्यक्षतेखाली डॉ. यु. म. पठाण, राम शेवाळकर प्रभृती मान्यवरांचा समावेश असलेलं नवं नियामक मंडळ स्थापन करून संतपीठाचे पीठाचार्य म्हणून भीमसिंह महाराज यांची नियुक्ती करण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी यांच्या हस्ते संतपीठाचं नोव्हेंबर १९९८मध्ये भूमिपूजन झालं. त्या वेळी हा प्रकल्प ‘हिंदुत्वाचा अजेंडा’ आहे, असा आरोप युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी केला आणि कार्यक्रम स्थळी निदर्शनं केली. हा प्रकल्प काँग्रेसच्या काळातला आहे असं टोला लगावत ‘या संतपीठात कोणत्या धर्माचं नव्हे तर नीतीमूल्यांचं शिक्षण दिलं जाईल’, असं गोपीनाथ मुंडे यांनी जाहीर केलं. (अधिक माहितीसाठी- ही हकिकत ग्रंथालीनं प्रकाशित केलेल्या माझ्या ‘नोंदी डायरीनंतरच्या’ या पुस्तकात पान पान ३१ वर ‘सरकारी काम...’ या लेखात विस्तारानं आहे.)
औरंगाबादला २०१५मध्ये स्थायिक झाल्यावर एकदा पैठणला एका कामासाठी गेलो, तेव्हा संतपीठाबद्दल सहज चौकशी केली, तेव्हा अजूनही अभ्यासक्रम सुरूच झाला नसल्याचं कळलं. ‘भूमिपूजन झाल्यावर नंतरच्या सुमारे १८ वर्षांत काहीच प्रगती नाही?’ मी आश्चर्यानं विचारलं तर, काही इमारती बांधून तयार होण्यापलीकडे संतपीठाची काहीही प्रगती झालेली नसल्याचं कळलं. उत्सुकतेनं त्या परिसरात चक्कर मारली तेव्हा प्रशासकीय भवन, सभागृह, वसतीगृह, ग्रंथालय यासाठी काही इमारती तयार होत्या. बांधकामाचा एकूण दर्जा ‘सरकारी बांधकामां’नी आजवर जोपासलेल्या निकृष्टतेची ग्वाही देणारा होता. त्या इमारतींना कोणी ‘वाली’ आहे, असं काही दिसलं नाही. वसतीगृहात गेलो तर गुटख्याच्या पुड्या, दारूच्या रिकाम्या बाटल्या, विडी-सिगारेटची थोटकं पाहायला मिळाली. संतांच्या नीतीमूल्यांच्या वाटेवरचा पैठणच्या संतपीठाचा ‘हा’ प्रवास बघून मन खिन्न झालं... इतका मोठा खर्च करून या इमारती विनावापर ठेवल्याबद्दल खरं तर सर्व संबंधितांवर गुन्हेच दाखल करायला पाहिजेत, पण एवढी संवेदनशीलता आपल्या सरकार आणि नोकरशाहीत आहे कुठे?
..................................................................................................................................................................
लवकरच प्रकाशित होत आहे...
प्रकाशनपूर्व नोंदणीसाठी क्लिक करा -
https://www.booksnama.com/book/5201/Maay-Leki-Baap-Leki
..................................................................................................................................................................
२०१६मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचं उपकेंद्र म्हणून संतपीठ चालवलं जाईल, येत्या शैक्षणिक सत्रापासून अभ्यासक्रम सुरू होईल अशी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. चोपडे यांची घोषणा वाचली आणि आणि आता तब्बल चार वर्षांनंतर या वर्षी या पीठात अभ्यासक्रम सुरू होणार असल्याची बातमी पुन्हा वाचल्यावर कपाळावर हातच मारून घेतला. याचा अर्थ या चार वर्षांत हे संतपीठ सुरू करण्यासाठी काहीच निर्णायक हालचाली झालेल्या नाहीत असा होता! या काळात राज्याचे तत्कालीन शिक्षण मंत्री विनोद तावडे आणि विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू (‘प्री-डिग्री सर्टिफिकेट फेम’) डॉ. चोपडे यांनी काय दिवे लावले हे जनतेला समजलं पाहिजे.
जी माहिती हाती आली ती ‘दिवे पाजळले’ या सदरात मोडणारी आहे. या पीठात संत वाङ्मय आणि विचार नव्हे तर एखाद्या महाविद्यालयात चालवले जातात तसे कला शाखेचे अभ्यासक्रम सुरू करण्याची योजना होती म्हणे! हे म्हणजे ‘वरून कीर्तन आतून तमाशा’ या सारखं झालं! संतपीठ म्हणजे संत वाङ्मय, त्यांचे विचार हा अभ्यास या मूळ विषयाला ही तिलांजलीच होती. या वर्षी अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी सरकार गंभीर आहे, असं उच्च व तंत्र शिक्षण खात्याचे मंत्री उदय सामंत यांच्या प्रतिक्रियेवरून दिसतं. संतपीठाला गेली ३९ वर्षं लागलेलं ग्रहण सुटणार असल्याचं हे सुचिन्ह आहे.
त्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे विद्यमान कुलगुरू डॉ. प्रमोद नेवले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांवरची जबाबदारी मोठी आहे. प्रशासकीय शिस्त, कामाचा वकूब असलेला आणि महत्त्वाचं म्हणजे स्वच्छ प्रतिमेचा व चारित्र्याचा कुलगुरू या विद्यापीठाला खूप वर्षांनी डॉ. प्रमोद येवले यांच्या रूपात मिळाला आहे. डॉ. येवले यांनी एक प्राचार्य आणि प्र-कुलगुरू म्हणून बजावलेली कामगिरी मला चांगली ठाऊक आहे. त्यांनी वर्ध्याचं फार्मसी महाविद्यालय राज्यात नंबर एक करताना घेतलेले श्रम, त्या महाविद्यालयाला लावलेली शिस्त ज्ञात आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठातील संत तुकडोजी महाराज अध्यासनाला आकार देण्यात डॉ. येवले यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे.
तो अनुभव संतपीठाला निश्चित आकार देताना नक्कीच कामी येईल. संत तुकडोजी महाराज अध्यासनाचं मॉडेल शिक्षण क्षेत्रात आदर्श समजलं जातं. त्याचा विस्तार करत पैठणचं संतपीठ केवळ संत वाङ्मय केंद्रीत असेल, हे आव्हान डॉ. येवले आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना पेलावं लागेल. सरकारला संबंधित इमारती, जागा तातडीने विद्यापीठाकडे हस्तांतरित कराव्या लागतील. त्यासाठी ठिय्या मारून, अक्षरश: दररोज रेटा लावून काम करवून घेण्याची धमक मंत्री उदय सामंत यांना दाखवावी लागेल.
हे संतपीठ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचं उपकेंद्र म्हणून चालवलं जाण्यापेक्षा त्याला एक स्वायत्त दर्जा देण्याची औदार्याची भूमिका स्वीकारण्याच्या कुलगुरू प्रमोद येवले यांच्याकडून दाखवण्यात आलेल्या म्हणण्याचंही स्वागत करायला हवं. देशातील बहुसंख्य विद्यापीठांचा कारभार सुमारांच्या हाती आणि बहुसंख्य विद्यापीठातील शिक्षणाचा दर्जा अतिसुमार अशी एकंदरीत अवस्था आहे. बहुतेक सर्व विद्यापीठे कोणत्या-ना-कोणत्या तरी राजकीय विचारांचे, जाती-धर्मांचे अड्डे झालेले आहेत. कुलगुरू म्हणून डॉ. येवले यांची आतापर्यंतची कामगिरी वगळता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या कारभाराबद्दल तर बोलावं तितकं कमीच आहे. तसा काही ‘चिवडा’ होऊ नये म्हणून संतपीठासाठी प्राध्यापक आणि प्राध्यापकेतर कर्मचारी नियुक्त करताना मोठी खबरदारी घ्यावी लागणार आहे.
आणखी एक म्हणजे, संतपीठ विद्यापीठाचा एक भाग होणार म्हणजे, त्यावरील राज्य सरकारचं नियंत्रण जाणार आणि ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या चौकटीत ते जाणार. म्हणजे सर्व निर्णय दिल्लीत होणार आणि केंद्रात जे सरकार असेल त्याच्या मर्जीनं अनुदान आयोग म्हणजे, विद्यापीठ म्हणजे संतपीठ पहिल्या दिवशीपासून काम करणार. संत वाङ्मय आणि विचाराचा अभ्यास, बांधिलकी बाजूला राहणार आणि प्राध्यापक व प्राध्यापकेतर कर्मचारी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे वेतन मागणार; शिक्षकांच्या नियुक्त्यांसाठी ‘नेट-सेट’ आवश्यक ठरणार. त्यांच्या वेतनासाठी पहिल्या दिवशीपासून भक्कम निधी लागणार, म्हणजे पहिल्या दिवशीपासूनच संत वाङ्मयाचं शिक्षण राहिलं बाजूला आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या शिफारशींप्रमाणे वेतनासाठी लढा सुरू होणार, असं काही घडू नये.
कोणत्याच विद्यापीठात संत वाङ्मय, संतांची नीतिमूल्ये अभ्यास म्हणून शिकवावे असे परिपूर्ण अभ्यासक्रम सध्या अस्तित्वात नाहीत. जे काही आहेत ते मर्यादित आहेत. म्हणून ‘काही-बाही’ कोंबून अभ्यासक्रम तयार केला जाणार आणि तो नियमांच्या चौकटीत बसवून एकदाचा शिकवला जाणार. स्वाभाविकच संताची शिकवण तसंच त्यातील मूल्य बाजूला पडून संत ‘टेक्स्टबुक’ आवृत्तीबद्ध होणार. थोडक्यात संत वाङ्मय आणि संतांची नीतीमूल्ये शिकवण्याची संकल्पना हे पीठ सुरू होण्याआधीच बोंबलणार, असं काही संतपीठाचं त्रांगडं होऊ नये म्हणजे मिळवलं.
संतपीठाच्या स्थापनेच्या नावाखाली संतांची झाली तेवढी अवहेलना आता पुरे झाली. सरकार आणि नोकरशाहीच्या कचाट्यातून संतांची सुटका करून संत आणि त्यांच्या साहित्याला मोकळा श्वास घेऊ द्यावा. या भूमीचे संत, त्यांची परंपरा, त्यांचं साहित्य, त्यांचा संस्कार, त्यांनी निर्माण केलेली ती जात-पात-धर्म विरहित संस्कृती कोणतीही भेसळ न होता शुद्धच राहावी. तसं घडलं तरच संतपीठ स्थापनेचा हेतू ३९ वर्षांनी साध्य होईल.
..................................................................................................................................................................
लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.
praveen.bardapurkar@gmail.com
भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com
..................................................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment
Gamma Pailvan
Tue , 07 July 2020
लेखाशी जवळजवळ सहमत आहे. फक्त शेवटच्या परिच्छेदाशी किंचित असहमत आहे. संतसाहित्य कधीच नोकरशहांच्या कचाट्यात नव्हतं. बाकी, भारतात जोवर मकॉलेछाप शिक्षणपद्धती आहे तोवर संतांची अवहेलना होत राहणारंच.
-गामा पैलवान