गर्भवती हत्तीण-मृत्यू आणि भाजप-संघपरिवाराचा ‘राजकीय संधिसाधूपणा’

१.

केरळमधील अटप्पाडीच्या सीमेवरील सायलेंट व्हॅली जंगलातील एका गर्भवती हत्तीणीने फटाक्यांनी भरलेले अननस खाल्ले. ते शक्तीशाली फटाके तिच्या तोंडात फुटल्याने हत्तीणीचा जबडा तुटून जबर दुखापत झाली. २० दिवस वेदना सहन करत उपाशीपोटी राहिल्यानंतर २७ मे रोजी या गर्भवती हत्तीणीचा पलक्कड जिल्ह्यातील वेळियर नदीत मृत्यू झाला. या मानवी क्रौर्याच्या घटनेविषयी गेल्या तीन-चार दिवसांपासून सोशल मीडियावर टीकेचे सत्र सुरू झाले आहे. वनविभागाचे अधिकारी मोहन कृष्णन यांनी आपल्या फेसबुक पेजवर ही दुःखद घटना उघडकीस आणणारी भावनिक पोस्ट टाकल्यानंतर हा मुद्दा समोर आला. त्यांनी लिहिले, “जेव्हा आम्ही तिला पाहिले, तेव्हा ती नदीत उभी होती. तिचे डोके तिने पाण्यात बुडवले होते. तिला सहाव्या ज्ञानेंद्रियातून ही माहिती असावी की, आता ती मरणार आहे. तिने नदीत उभ्या स्थितीत जलसमाधी घेतली…” कृष्णन यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह या हत्तीणीला परत किनाऱ्यावर आणले. तिच्यावर अंतिम संस्कार केले.

मागच्या महिन्यातली ही घटना ३ जूनपर्यंत सोशल मीडियावरून सगळीकडे पसरली. त्यामुळे स्वाभाविकच सोशल मीडियावर करुणेचा महापूर आला. पत्रकारांपासून राजकारण्यांपर्यंत आणि अक्षयकुमारपासून श्रद्धा कपूरपर्यंत अनेकांनी त्याविषयी ट्विट केले. मात्र ४ जूनपासून चौकशीतून हे स्पष्ट होत गेले की, शेती व फळबागा रानडुक्कर व इतर वन्य प्राण्यांपासून वाचवण्यासाठी शेतकरी दबावाने फुटणारे फटाके खाद्यपदार्थांत टाकून ठेवतात, हाही त्यातलाच प्रकार होता. मल्याळम भाषेत याला ‘पन्नी पडकम’ (डुक्कर फटाका) असं म्हणतात. शेतात शिरू पाहणारे वन्य भटके प्राणी जेव्हा ते खातात, तेव्हा तोंडात स्फोट होऊन ते मरतात किंवा जखमी होऊन पळ काढतात.

रानडुक्करासाठी ठेवलेले अननस या या गर्भवती हत्तीणीने खाल्ले आणि तिचा मृत्यू झाला. तिला कुणीही जाणीवपूर्वक स्फोटकांनी भरलेलं अननस खायला घातलं नाही. एप्रिल महिन्यात कोलम जिल्ह्यातील पुनालूर विभागांतर्गत पठाणपुरम वनपरिक्षेत्रात अशाच प्रकारे आणखी एका हत्तीचा मृत्यू झाल्याची माहिती आता मिळाली आहे. हा हत्ती आपल्या कळपापासून भटकून हरवला होता. पठाणपुरममधील जंगलाच्या सीमेवरील भागात हा हत्ती वनाधिकाऱ्यांना गंभीर अवस्थेत सापडला होता. नंतर त्याचा मृत्यू झाला. त्याचाही जबडा स्फोटामुळे तुटलेला होता.

याच प्रकारच्या सापळ्यात सापडल्याने मागच्या वर्षी तेलंगणामध्ये एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. २०१४मध्ये बंगळुरूमध्ये दोन व्यक्ती जखमी झाल्या होत्या. डिसेंबर २०१७मध्ये मध्य प्रदेशच्या विदिशा शहरात अशाच प्रकारे खाद्यपदार्थात बांधून ठेवलेला एक फटाका गायीच्या तोंडात फुटल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघप्रायोजित ‘शंखनाद’कडून मुस्लिमांनी हे विस्फोटक गायीला खाऊ घातल्याचा प्रचार सुरू केला गेला. गर्दीने आसपासच्या टपरींवर जाळपोळ सुरू केली. गाय हा भाजप व संघ परिवारासाठी हुकूमी एक्का राहिला आहे. चौकशीअंती विदिशाचे पोलिस अधीक्षक यांनी जाहीर केले की, हा डुक्करांना मारण्यासाठी शेतकरी वापरत असलेला ‘सुवरमार बॉम्ब’ आहे. २०१७च्या जानेवारी महिन्यात महाराष्ट्राच्या मालवण तालुक्यात अशाच प्रकारे एक गाय असला बॉम्ब खाऊन मेली होती.   

हत्ती आपल्या कळपांसह रोज जवळपास ३०० मैलांचा प्रवास करतात. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी विद्युत तारा लावून त्यांचा वावर प्रतिबंधित करावा लागतो. त्यांना मानवी वस्तीपासून लांब ठेवण्यासाठी विद्युत तारा लावण्यात येतात.

२००९ ते २०१७ दरम्यान दरवर्षी जवळपास ५० या संख्येने ४६१ हत्तींचा मृत्यू या विद्युत धक्क्याने झाला. कर्नाटकमध्ये १०६, ओदिशामध्ये ९०, आसाममध्ये ७०, तमिळनाडूमध्ये ५०, पश्चिम बंगालमध्ये ४८, छत्तीसगडमध्ये २३ आणि केरळमध्ये १७ असं हे प्रमाण आहे. वनक्षेत्र संकुचित होणं, अधिवास संपुष्टात येणं, हस्तिदंताची तस्करी, मानववंशिक दबाव अशा अनेक कारणांमुळे हत्तींवर वेगवेगळ्या प्रकारची संकटं कोसळत राहतात.

माणसांना हत्ती मिरवण्यातही आनंद मिळतो, त्याचाही हत्ती बळी ठरले आहेत. २०१४ मध्ये साताऱ्यातील पाल येथे खंडोबाच्या जत्रेत देवाचा हत्तीच्या डोळ्यात लोकर गेल्याने बिथरला. त्यातून चेंगराचेंगर झाली. एक भाविक महिला मृत्युमुखी पडली, तर तीन डझन लोक गंभीर जखमी झाले. हत्ती बिथरण्याची ही एकमेव घटना नाही. केरळच्या धार्मिक उत्सवांमध्येही हत्ती मिरवले जातात. या मंदिर उत्सवांमध्ये २००७ ते २०१३ दरम्यान हत्ती बिथरल्याच्या २,८९६ घटना घडल्या आहेत. त्यात ४२५ हत्ती माहुतांकडून मिळालेल्या अमानुष वागणुकीमुळे मृत्यु पावले आणि १८३ माहुत हत्तींच्या पायाखाली तुडून मरण पावले. मागच्या १२ वर्षांत केरळमध्ये २१२ लोक मंदिरांच्या पाळीव हत्ती बिथरल्याने मेले आहेत.

आशिया खंडातील एकूण हत्तींपैकी ५० टक्क्यांहून अधिक भारतात आहेत. २०१७च्या गणनेनुसार भारतात २७,३०२ हत्ती होते. त्यापैकी कर्नाटकमध्ये ६,०४९, आसाममध्ये ५,७१९ आणि केरळमध्ये ३,०५४ इतके हत्ती होते. भारतभरात जवळपास ३५०० पाळीव हत्ती आहेत. त्यातील बहुतांश दक्षिण भारतात आहेत. त्यापैकी केरळमध्ये सुमारे ६०० हत्ती आहेत. जानेवारी ते एप्रिल हे महिने तिथल्या जनतेसाठी आनंद व उत्सवांचे आणि हत्तींसाठी सर्वांत क्रूर असतात.

त्यावर मात्र संघ परिवार, भाजप आणि भाजप आयटी सेलकडून कधी अश्रू ढाळले गेले नाहीत की चौकशी करण्यात आली नाही.

२.

गर्भवती हत्तीणीच्या मृत्युसंदर्भात २ मेपासून change.orgवर एक ऑनलाईन याचिका सुरू केली गेली आहे. कायदा व न्याय मंत्रालयाने या घटनेची दखल घेऊन मानवी क्रौर्याचा बळी ठरलेल्या गर्भवती हत्तीणीला न्याय मिळवून द्यावा आणि ज्यांनी हा भयंकर गुन्हा केला आहे त्यांना अटक केली जावी, हा या याचिकेमागचा हेतू आहे. “वन्यजीव गुन्ह्यासंदर्भात भारताचा कायदा दीर्घ कारावासाची शिक्षा करत नाही. वन्यजीव हत्येच्या आरोपाखाली दोषींना कठोर दंड ठोठावण्यात आला पाहिजे,” असं नमूद केलेल्या या ऑनलाइन याचिकेला आतापर्यंत ५० हजारांहून अधिक लोकांचं समर्थन मिळालं आहे.

या सगळ्या प्रकारात संघपरिवाराला संधी दिसली नसती तर नवलच. ४ जूनपासून भाजपचा आयटी सेल कामावर लागला. सगळीकडे शिक्षित लोकं असं करतात, हे कम्युनिस्ट आणि मुसलमानांनी मुद्दाम घडवून आणले, त्यांना यापुढे कोणतीही मदत करायची नाही, यांसारख्या पोस्ट्स सोशल मीडियावर फिरू लागल्या.

यात प्रसारमाध्यमांनी वेगळा घोळ घातला. ‘द हिंदू’, ‘एनडीटीव्ही’, ‘टाइम्स नाऊ’, ‘हिंदुस्तान टाइम्स’, ‘इंडिया टुडे’, ‘इकॉनॉमिक्स टाइम्स’, ‘एएनआय’, ‘रिपब्लिक इंडिया’ व इतर अनेक प्रसारमाध्यमांनी पलक्कड जिल्ह्याऐवजी ‘मलप्पुरम’ जिल्ह्यात ही घटना घडल्याची बातमी दिली.

भाजपने त्याचा फायदा उठवत या जिल्ह्याला लक्ष्य करायला सुरुवात केली. कारण हा जिल्हा मुस्लीमबहुल असून तेथील ७० टक्के लोकसंख्या मुस्लीम आहे. भाजप नेते व ट्रोल आर्मीकडून केरळमधील ९९ टक्के साक्षरता आणि मलप्पुरम जिल्ह्यातील मुस्लीमबहुल लोकसंख्या जबाबदार असल्याचे बिनबुडाचे आरोप सुरू झाले. खासदार मनेका गांधी यांनी सांप्रदायिक स्वरूपाची प्रतिक्रिया दिली. मानवसंसाधन विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनीही त्वरित संतप्त प्रतिक्रिया दिली.

गमतीचा प्रकार म्हणजे ही घटना मलप्पुरम जिल्ह्यात घडलेली नसून त्याला लागून असलेल्या पलक्कड जिल्ह्यात घडली आहे. (या पलक्कड जिल्ह्याची ६७ टक्के लोकसंख्या हिंदू धर्मीय आहे.) तसा खुलासा केरळचे मुख्यमंत्री पिनरई विजयन आणि केरळचे वनमंत्री के. राजू यांनी ट्विट करून केला. पण तोवर भाजपच्या आय सेलची सोशल मीडिया, व्हॉटसअॅप विद्यापीठ यांवरून जोरदार चिखलफेक करून झाली होती.

३.

केरळमधील कम्युनिस्ट सरकार आणि ‘केरळ पॅटर्न’ करोनावर करत असलेली मात आणि त्यामुळे त्याची जगभर होत असलेली प्रशंसा, यामुळे हे राज्य आधीपासूनच भाजप व संघपरिवाराच्या ‘हिटलिस्ट’वर आहे. त्यांना एका गर्भवती हत्तीणीच्या मृत्युने आयते कोलित मिळाले. ही दुर्दैवी घटना अपघाताने घडलेली असली तरी भाजप व संघ परिवाराकडून या घटनेचं राजकीयीकरण करणं सुरू केलं.

पण एका हत्तीणीच्या दुर्दैवी मृत्यूवर अत्यंत दयावान व प्राणिप्रेमी असल्याचा आव आणून भावनिक व सांप्रदायिक प्रतिक्रिया देणारे भाजप आणि संघपरिवार इतर प्राण्यांवर दररोज चालू असलेल्या आणि धार्मिक-आध्यात्मिक हेतूने करण्यात येत असलेल्या मानवी क्रूरतेबद्दल कधी बोलल्याचे दिसत नाही. तिथे ते मताचे व धर्माचे राजकारण करून प्राणीहत्येला बरोबर ठरवतात.

बकरी-ईदच्या वेळी बकर्‍यांच्या बळीवर त्यांना करुणेचे पाझर फुटतात, परंतु अनेक हिंदू मंदिरांत मुक्या प्राण्यांचा बळी दिली जाते, त्यावर भाजप व संघपरिवार नेहमीच गप्प बसतो.

भाजपच्या भूतदयेच्या या राजकीय नौटंकीचं एक मोठं उदाहरण भाजपशासित राज्य हिमाचल प्रदेशमध्ये पाहायला मिळतं. या राज्यात उत्पात माजवणार्‍या जवळपास दोन लाख माकडांचा धोका १० जिल्ह्यांतील २५०० गावांमध्ये पसरलेला आहे. शेती व फळबाग उत्पादनांना झालेल्या नुकसानीमुळे वर्षाकाठी ५०० कोटी रुपयांचं नुकसान होतं. २०१६मध्ये राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर ५३ तालुक्यांमध्ये माकडांवर बंदी घालण्याची परवानगी केंद्राकडून देण्यात आली. नसबंदीच्या शस्त्रक्रियेसाठी येणार्‍या गाडीला माकडं ओळखून पळ काढू लागली. शेवटी वैतागून शेतकरी माकडांना जेवणातून विष देऊन मारू लागले. नंतर राज्याचे वनमंत्री ठाकूरसिंग भरमौरी यांनी माकड मारणार्‍या व्यक्तीला प्रती माकड ३०० रुपये देण्याची घोषणा केली, जी नंतर ७०० रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली. दोन वर्षांनी या रकमेत वाढ करून एखाद्या व्यक्तीने विशिष्ट कळपातल्या ८० टक्के माकडांना पकडले तर प्रत्येक माकडामागे एक हजार रुपये दिले जातील, अशी योजना करण्यात आली. यात शेकडो माकडं मारली गेली. मात्र हनुमानाचं प्रतीक असलेल्या माकडांबाबत एवढं होत असताना मेनका गांधी व इतर भाजप-संघातील दयाळू लोकांना त्यावर प्रतिक्रिया द्यावीशी वाटली नाही. कारण हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपचं सरकार आहे.

भारतातील पूर्वेकडील राज्यांमध्ये नवरात्रात दुर्गा पूजा उत्सवांचा एक भाग म्हणून पशुबळी दिला जातो. राजस्थानचे राजपूत नवरात्रात शस्त्रं व घोड्यांची पूजा करतात आणि कुलदेवीला बकरीचा बळी अर्पण करतात. ही प्रथा आजही काही ठिकाणी चालू आहे. कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये स्थानिक देवता किंवा कुलदेवतांसमोर बळी दिला जातो. महाराष्ट्रातही अनेक देवदेवतांना बकरी, मेंढी आणि कोंबड्याचा बळी दिला जातो. आसाम, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालमध्ये देवीच्या देवळांत बकरे, कोंबडी, कबूतर आणि रेडा यांचा बळी दिला जातो. ओरिसाच्या बौध जिल्ह्यात कंधेन बुधी देवता आहे. दरवर्षी सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात होणार्‍या वार्षिक यात्रा/जत्रा उत्सवाच्या निमित्ताने बकरी आणि पक्षी यांचा बळी अर्पण केला जातो. घुसुरी पूजा हे कंधेन बुद्ध यात्रेचं मुख्य आकर्षण असते. घुसुरी म्हणजे लहान डुक्कर, त्याचा दर तीन वर्षांनी देवीला बळी दिला जातो. ओरिसामधील समेश्वरी, सुरेश्वरी आणि खांबेश्वरी या देवींच्या धार्मिक विधीचा अविभाज्य भाग पशुबली असल्याने त्यांच्या वार्षिक उत्सवाला ‘बली जत्रा’ असं म्हणतात.

त्रिपुरा राज्यात तीन दशकं राज्य करणार्‍या डाव्या आघाडीला तेथील एका मंदिरातली ५०० वर्षांपासून चालू असलेली प्रथा मोडती आली नाही. तेथील माता त्रिपुरसुंदरी मंदिरात जिल्हा प्रशासनाच्या संरक्षणाखाली दररोज एका बकर्‍याचा बळी अर्पण केला जात असे आणि दिवाळीसारख्या विशेष प्रसंगी मोठ्या प्रमाणात बळी दिले जात असत. मार्च २०१८मध्ये त्रिपुरात भाजप सरकार सत्तेत आल्यानंतर या राजकीय फायदा उठण्याच्या हेतूनं मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब यांनी माता त्रिपुरसुंदरी मंदिराचा एक ट्रस्ट स्थापन केला आणि या मंदिरातील सर्व कामांची देखरेख मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्याचा निर्णय लागू केला. पण तेथील बळीप्रथा काही बंद केली नाही, परंतु ऑक्टोबर २०१९मध्ये उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या बळीप्रथेवर बंदी घातली घेतली.

पोंगल सणाच्या वेळी ‘जल्लीकट्टू’ हा बैलांचा लोकप्रिय खेळ तमिळनाडूच्या मदुराई जिल्ह्यात आयोजित केला जातो. या खेळात माणूस धावत्या बैलावर झेप घेत त्याच्या वशिंडाला धरून ठेवण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्याच्यासह पुढे धावत जातो. २०१७मध्ये या खेळावर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली, पण ती उठवण्यात यावी म्हणून मोठ्या प्रमाणात निदर्शनं करण्यात आली. २००८ ते २०१४ दरम्यान या जल्लीकट्टूमध्ये ४३ माणसं आणि चार बैल मारले गेले. २०१७मध्ये २३ लोक मेले आणि २५०० घायाळ झाले. यंदाही या उत्सवात पाच लोकांचा मृत्यू झाला. या उत्सवात बैलांना तीक्ष्ण काठीनं किंवा खिळ्यानं टोचलं जातं, त्याची शेपटी नको तितकी वाकवली जाते किंवा तिचा चावा घेतला जातो. बैलांनी आक्रमक व्हावं म्हणून त्यांना दारू पाजली जाते किंवा त्यांच्या डोळ्यात मिरची पूड उधळली जाते. बैलाला वश करण्याच्या प्रयत्नांमध्ये चाकू, दांडे किंवा ठोसे मारणं आणि जमिनीवर खेचण्यासाठी विविध अवजारांनी त्यांच्यावर वार केला जातो. या भयानक परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी बैल गर्दीत घुसतात. त्यात माणसे व बैल दोन्ही मारले जातात किंवा त्यांची हाडे तुटून कायमचे अपंग तरी होतात.

या प्राणघातक आणि विकृत होत चाललेल्या प्रथेबाबत पर्यावरण  आणि वन मंत्रालयाने २०११ मध्ये एक अधिसूचना जारी केली करून बैलांच्या वापरावर बंदी घातली. ७ मे २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य कायदा रद्द केला आणि जल्लीकट्टूवर पूर्णपणे बंदी घातली. मात्र भाजपकडून याचा राजकीय फायदा उचलण्यासाठी या प्रथेला तामिळ अस्मितेशी जोडून बंदी हा त्यावर केलेला हल्ला ठरवला गेला आणि जळीकट्टू सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली.  

४.

केरळमध्ये हत्तीणीचा जीव गेल्यानंतर भाजपकडून चालू झालेला प्रचार अत्यंत हास्यास्पद आहे. गेल्या सहा वर्षांत देशात गायीच्या नावाखाली मॉब लिंचिंगच्या घटनांमध्ये अनेक निरपराध मुस्लीम तरुण मारले गेले. अनेक दलितांच्या सवर्णांकडून हत्या केल्या गेल्या, तेव्हा संघ परिवार आणि भाजप नेते कुठे होते? त्या हत्यांचा विरोध भाजप आणि संघ परिवाराकडून किती प्रमाणात केला गेला?

गर्भवती हत्तीणीच्या मृत्यूबाबत सोशल मीडियावरील सर्वसामान्य लोकांच्या प्रतिक्रिया संतप्त व भावनिक आहेत, परंतु भाजप व संघपरिवाराचं दु:ख ‘राजकीय संधिसाधू’पणाचं आहे, यात तीळमात्र शंका नाही.

.............................................................................................................................................

लेखक संजय पांडे ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन, महाराष्ट्रचे सदस्य आहेत.

adv.sanjaypande@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -