कोविड-१९चा वैद्यकीय परिणाम भारतभर सारखा नाही. तो नागरी भागात अधिक जाचक ठरला आहे!
पडघम - देशकारण
माधव दातार
  • प्रातिनिधिक चित्र
  • Wed , 29 April 2020
  • पडघम देशकारण शहरीकरण नागरीकरण Urbanization करोना विषाणू Corona virus करोना Corona करोना व्हायरस Coronavirus लॉकडाउन Lockdown

कोविद-१९च्या महामारी विरुद्ध भारताने युद्ध पुकारून एक महिना पूर्ण झाल्याने या काळातील अनुभवाधारे भविष्याचा वेध घेण्याचे प्रयत्न आता होत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ‘मन की बात’ या कार्यक्रमात जनतेने यापुढेही सावधगिरी बाळगण्याची आवश्यकता मांडतानाच भविष्यात ‘मास्क’ हा सामान्य आणि सन्मान्य, पेहरावाचा भाग बनेल, अशी शक्यता वर्तवतानाच तिची आवश्यताही अधोरेखित केली. वैयक्तिक आचरणात अजून काही बदल (उदा. सार्वजनिक ठिकाणी न थुंकणे, वारंवार हात धुणे) होणेही आवश्यक ठरेल. भविष्यात महामारीच्या प्रसंगाचा सामना करण्यास असे बदल आवश्यकच ठरतील. पण सामूहिक पातळीवर कोणते धोरणात्मक वर्तणूक बदल आवश्यक ठरतील, याचा वेध घेणे अधिक गुंतागुंतीचे ठरते. शिवाय कोविड-१९चा प्रकोप आणि परिणाम अजून चालू असल्याने या अनुभवाचाच अधिक तपशीलवार, विविध अंगांनी विचार करणेही भविष्यातील शक्य /आवश्यक बदलांचा वेध घेण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.  

कोविड-१९चा प्रसार भिन्न राज्यांत ज्या वेगाने झाला, तो समान नव्हता. शिवाय विविध राज्यांत ज्या समस्या - आर्थिक आणि वैद्यकीय - निर्माण झाल्या त्यांचे स्वरूप आणि तीव्रताही निराळी होती. विविध राज्यांत प्रशासनाने ज्या पद्धतीने ही परिस्थिती हाताळली, त्यातही विविधता होती. युरोप-अमेरिका या प्रगत व संपन्न देशांच्या तुलनेत, आर्थिक परिणामांची पर्वा न करता टाळेबंदीचा उपाय त्वरित लागू करण्याचे भारताचे धोरण निराळे होते आणि त्यामुळे रोग फैलावण्याच्या गतीवर मर्यादा पडल्या, हा मुद्दा आता सर्वमान्य होत आहे. यातून जो अवधी मिळतो, त्याचा उपयोग वैद्यक व्यवस्थेची डागडुजी करण्यासाठी करता येणे अपेक्षित असते.

आपण केलेली ही निवड बरोबर होती का? कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय टाळेबंदीची घोषणा करतानाच हातावर पोट असणाऱ्या कामगारांना मदत पुरवण्याचे जे उपाय योजणे आवश्यक होते, ते योजले नाहीत वगैरे मुद्द्यांबाबत एकमत होणे कठीण असल्याने ही चर्चा भविष्यात दीर्घकाळ चालू राहील! मात्र कोविड-१९चा वैद्यकीय परिणामही सर्व भारतभर सारखा नव्हता. तो नागरी भागात अधिक जाचक ठरला याकडे लक्ष वेधण्याचा या लेखाचा हेतू आहे. शिवाय भावी धडे कोणते ते ठरवण्यासाठीही कोविड आणि नागरीकरण यांचा संबंध जोखणे योग्य ठरेल.

औद्योगिक विकास होताना नागरी भागात विविध आर्थिक व्यवहारांचे केंद्रीकरण (Agglomeration) होते. त्यामुळे या भागांत विविध उद्योग आणि सेवा आणि लोकसंख्या यांचे केंद्रीकरण होत जाते. एकाच ठिकाणी एका वस्तूचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाले की, मोठ्या प्रमाणाचा लाभ मिळतो आणि उत्पादन खर्च कमी होतो. पण केंद्रीकरणाचे लाभ एका उद्योगापुरते सीमित नसतात. एकदा अर्थव्यवहार वाढ़ू लागले म्हणजे त्याधारे नवीन काही व्यवहार सुरू होतात आणि ही प्रक्रिया सुरू राहत विविध उद्योग आणि सेवा यांचे एकत्रीकरण होत जाते. अशा नागरी/केंद्रीकृत प्रदेशांत कोविद-१९चा प्रभाव आतापर्यंत लक्षणीयरीत्या जास्त राहिला आहे.

राज्यवार विभागणी

कोविद-१९च्या वैद्यकीय परिणामांचा विचार करण्यासाठी एकूण बाधित रुग्ण, त्यापैकी बरे झालेले आणि मृत पावलेले रुग्ण आणि हे दोन्ही प्रकार वगळता उर्वरित बाधित रुग्ण यांची आकडेवरी तक्ता क्रमांक १ मध्ये दर्शविली आहे. 

तक्ता १ : कोविद रुग्ण राज्यवार केंद्रीकरण (२६ एप्रिल २०२०ची स्थिती)

ही माहिती आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकारच्या संकेतस्थळावरून घेतली आहे. कंसातील आकडे उर्वरित बाधित रुग्णांचे एकूण बाधितांशी टक्केवारीत प्रमाण दर्शवतात. भारतासाठी बरे झालेल्या आणि मृत रुग्णांचे असेच प्रमाण दर्शवले आहे.

भारतातील एक प्रगत राज्य असा महाराष्ट्राचा लौकिक आहे आणि महाराष्ट्रातील कोविड-१९ बाधितांची संख्या देशातील बाधितांच्या तुलनेत २८.३ टक्के एवढी आढळली. गुजरात, दिल्ली, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश ही आणखी चार राज्ये, जेथे बधितांची संख्या प्रत्येकी किमान २००० आहे. या पाच राज्याचा एकत्रित विचार केला तर तेथील एकूण बाधितांची संख्या देशाच्या तुलनेत ६५ टक्के एवढी भरते. बाधितांची संख्या रोगप्रसाराचे प्रमाण दर्शवते. या पाच राज्यापैकी महाराष्ट्र, गुजरात, तामीळनाडू ही राज्ये औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर आहेत. दिल्ली राज्यात तर भारताच्या राजधानीचा समावेश तर होतोच, पण पूर्ण नागरी प्रदेश असलेले हे राज्य आहे. राजस्थान राज्यात पर्यटन व्यवसाय महत्त्वाचा असल्याने तेथे परदेशी नागरिकांचा वावर विशेषत्वाने होतो.

संपूर्ण देशाचा विचार केला तर एकंदर बाधितांपैकी २२ टक्के रुग्ण उपचारानंतर आतापर्यंत घरी पोचले, तर ३ टक्के लोक मरण पावले आहेत. ७५ टक्के रुग्ण अजून उपचार घेत आहेत. कोविड-१९बाबतची आकडेवारी बहुदा एकूण बाधित किंवा बरे झालेले बाधित यापुरती मर्यादित राहते. पण एकंदर बाधितांपैकी किती टक्के अजून उपचाराधीन आहेत, यावरून रोग फैलावाचा वेग आणि सद्यस्थिती यांचाही निर्देश होतो. महाराष्ट्रातील उर्वरित रुग्णांचे प्रमाण ८१ टक्के आहे, जे देश पातळीवरील सरासरीपेक्षा (७५ टक्के) जास्त आहे. यावरून महाराष्ट्रातील रोगप्रसाराला अजून उतार पडला नाही असे म्हणता येते. गुजरात आणि मध्य प्रदेश या राज्यांत हे प्रमाण जास्त असल्याने तेथे बाधितांची संख्या वाढण्याचे प्रमाण अलीकडच्या काळात वाढले असावे, असा अंदाज करता येतो. दिल्लीत हे प्रमाण (६५ टक्के) राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी झाले असल्याने तेथे नवीन रुग्णांचे प्रमाण मंदावले असून उपचार घेऊन बरे होणारे रुग्ण वाढत असल्याने उर्वरित रुग्णांचे प्रमाण घसरत आहे.

या संदर्भात केरळचे उदाहरण लक्षणीय आहे. कोविड-१९च्या फैलावाची सुरुवात केरळपासून झाली. सुरुवातीच्या या दिवसांत बाधितांच्या संख्येत महाराष्ट्र आणि दिल्ली यांच्या बरोबरीने केरळही बिनीच्या स्थानी असे. पण आता नवीन रुग्ण सापडण्याचा वेग कमी झाल्याने एकूण रुग्ण संख्येत हे राज्य पिछाडीला गेले आहे. शिवाय उर्वरित रुग्णांचे  प्रमाण आता २५ टक्के एवढे कमी झाले आहे. तामीळनाडू या राज्यातही उर्वरित रुग्णांचे प्रमाण तुलनेत कमी आहे.

राज्यांतर्गत एकत्रीकरण

वरील माहितीवरून कोविड-१९ साथीचा वेग, तीव्रता आणि सध्याची उतार-चढाव याबाबतची स्थिती भिन्न राज्यात निराळी आहे हे दिसून येते. मुख्य बाब रुग्णांचे प्रमाण ठराविक प्रदेशांत केंद्रित झाले ही आहे. ज्या राज्यात व्यापार-उद्योग मोठ्या प्रमाणात आहेत, तेथे कोविड-१९ जास्त फैलावला आहे, हे तर दिसतेच पण राज्यांतर्गत पातळीवरही केंद्रीकरण सुरू आहे, हे स्पष्ट होते.

तक्ता २ : राज्यांतर्गत केंद्रीकरण

देशातील बाधितांपैकी महाराष्ट्रात २८ टक्के रुग्ण आढळणे हा केंद्रीकरणाचा एक पैलू आहे. पण मुंबई, पुणे, ठाणे, नाशिक आणि नागपूर या पाच जिल्ह्यांचा महाराष्ट्रातील एकूण रुग्णसंख्येत ५७ टक्के वाटा आहे आणि एकट्या मुंबईचा वाटा ४० टक्के आहे हा दुसरा पैलू. गुजरातमधील तीन जिल्ह्यात राज्यातील एकूण रुग्ण संख्येपैकी ५९ टक्के रुग्ण आढळले. राजस्थानमधील तीन जिल्हे राज्यातील एकूण रुग्णसंख्येत ४१ टक्के भर घालतात. मध्य प्रदेशातील रुग्णसंख्येपैकी ५६ टक्के रुग्ण इंदोर आणि भोपाळ या दोन जिल्ह्यांत आहेत. इतर राज्यांतही अशीच परिस्थिती असावी. तेलंगणमधील ९९१ बधितांपैकी हैदराबादचा वाटा ४६ टक्के आहे. आणखी सविस्तर माहिती जमा केली तर सुरत जिल्ह्यातील बाधित लक्षणीय प्रमाणात सुरत शहरात आणि अहमदाबाद जिल्ह्यातील रुग्ण अहमदाबाद महापालिका हद्दीत असण्याची शक्यता जास्त दिसते.

या भागात केंद्रीकरण झाले असल्याने तिथे लोकवस्ती दाट असते, लोकांना कामाच्या ठिकाणी पोचण्यास बराच प्रवास करावा लागतो. काही कामाच्या ठिकाणीच दाटीवाटीने राहत असतात. मुंबई महानगर प्रदेशात या सर्व घटकांचे परिणाम स्पष्ट दिसतात. झोपडपट्टीत निम्मी मुंबई राहते. तिथे पुरेशी जागा तर नसतेच, पण पाणी, स्वच्छतागृहे अशा ‘सुविधा’ अभावानेच असतात. ६०-७० किमीपर्यंतचा प्रवास रोज करून लोक कामाच्या ठिकाणी पोचतात. सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक या शहराचा अविभाज्य भाग आहेच. लोकल, बस, टॅक्सी इ. वाहनात दाटी असतेच, पण वाहनांची संख्या वाढली की, रस्त्यांवर वाहतूक कोंडीही होतेच.

हेच घटक इतर शहरी भागांबाबतही (दिल्ली, चेन्नई, मीरत, आग्रा, अहमदाबाद) कमी-जास्त प्रमाणात पण खरे आहेत. या ठिकाणी सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येण्याची कायमस्वरूपी शक्यता असते. भौतिक अंतर राखणे, हात धुणे असे नियम पाळणे जवळ जवळ अशक्य असते. साहजिक हे वातावरण साथ फैलावण्यास पूरक ठरते. गर्दीत प्रवास करताना संसर्ग टाळणे अशक्य असल्याने दाट वस्तीच्या शहरी भागात कोविड-१९ प्रसार झपाट्याने झाला.

गर्दी टाळणे आणि स्वच्छता राखणे अशक्यप्राय असल्याने टाळेबंदीची अंमलबजावणी परिणामकारकतेने करताना येथेच असंख्य अडचणी येतात. इतर राज्यातून आलेले कष्टकरी लोक दाटीवाटीत कुठेही राहतात. कारण शहरात रोजगार मिळतो. शहरात येण्यास पर्याय नसल्याने लोक गैरसोयीचे जीवन कंठतात. असे मोठ्या संख्येतील कुशल-अकुशल मजूर उपलब्ध असणे शहरातील अर्थ व्यवहार चालू राहण्यास आवश्यक आहेत. कोविड-१९ला प्रतिबंध घालण्यासाठी अर्थव्यवहार बंद केल्याने ज्यांचा रोजगार नाहीसा झाला, अशा स्थलांतरितांचे शहरातील अस्तित्व डळमळीत होऊन ते आपल्या गावी जाण्याच्या प्रयत्नात आहेत. जे दाट वस्त्यांत अनेक वर्षे राहत आहेत, त्यांना बाहेर जाणे शक्य नाही आणि आपल्या वस्तीत ते कोविड-१९मुळे सुरक्षित जीवनही जगू शकत नाहीत. या अभूतपूर्व स्थितीचा केंद्रीकरणावर काय परिणाम होईल, असा प्रश्न पुन्हा एकदा विचारला जात आहे.

नागरीकरण/केंद्रीकरणाचे दुष्परिणाम

कोविड-१९च्या साथीमुळे नागरीकरण/केंद्रीकरणाचे दुष्परिणाम समोर आले असले तरी यांचे दूरगामी परिणाम काय होतील याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. कोविड-१९ची साथ चटकन आटोक्यात आली तर बहुदा आजचे अनुभव हे एक दु:स्वप्न असे समजून ते विसरले जाईल! असे होणे मानवी स्वभावाला अनुसरूनही असेल. दाट वस्तीत गैरसोय सोसून लोक राहतात त्याला आर्थिक कारणे असतात. जी व्यक्ती या स्थितीतून बाहेर पडू शकते तिची जागा घेण्यास इतर तयार असल्याचा अनुभव सामान्य स्वरूपाचा ठरतो.

पुणे शहरातील दाट वस्तीतील तीन लाख लोकांना इतरत्र हलवण्याची योजना जाहीर झाली आहे. सद्यस्थितीत लोक इतरत्र निर्वासित बनून राहण्यास तयार होतील. त्यांना दुसरा पर्याय नाही. पण आजचे संकट दूर झाल्यावर या वस्तीची कायमस्वरूपी फेररचना करण्याचा प्रश्न किती कठीण होईल याची कल्पना करता येईल.

मुंबईतील धारावीत तर लोकांच्या निवासाबरोबर विविध उद्योग, कारखानेही चालतात. ते इतरत्र हलवले तर त्यांचा व्यवसाय एखाद्या दूरच्या ठिकाणाहून चालवता येईल? या स्थानांतराने वस्तूच्या किमती वाढल्या तर हे उद्योग त्यांचे आजचे स्पर्धात्मक स्थान टिकवू शकतील? आजचे संकट विरले की,  इथले /रहिवासी आणि उद्योजक स्थलांतराला सहजी तयार होणार नाहीत. त्यांची नाराजी/विरोध न जुमानता कटू निर्णय घेण्याची प्रशासनाची तयारी/क्षमता आहे का? आणि हा प्रश्न इतर अनेक ठिकाणी निर्माण होईल. त्यामुळे दाट वस्त्यांची पुनर्रचना करण्याचा प्रश्न अधिक जटिल बनेल.

सार्वजनिक वाहतुकीबाबतही अशीच समस्या आहे. गर्दी होणे टाळून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चालवता येईल? कार्यालयीन वेळा विखुरणे, समान आठवडी सुटी न ठेवता वेगवेगळ्यावारी ठेवणे, जे काम घरून करणे शक्य ते घरातून करून घेणे असे उपाय केले तरी किमान अंतर ठेवण्याच्या नियमांची पूर्तता  कशी करायची? ऑटोरिक्षात एकच (किंवा दोन) प्रवासी न्यायचे तर प्रवाशाना जास्त खर्च येईल. कुटुंबातील तीन लोकांना दोन रिक्षा कराव्या लागतील. अशीच अडचण रेल्वे/ बस प्रवासाबाबत निर्माण होईल. आणि याबाबतचे निर्बंध कसे आखायाचे त्याची अंमलबजावणी कशी करायची या समस्या निर्माण होतील. अशा निर्बंधात उद्योग व्यवसाय किफायतशीर होतील का, हा खरा प्रश्न आहे.

नागरीकरण आणि केंद्रीकरण यांचे दोष दाखवले जात असले तरी अर्थव्यवहारांवर त्याचे अनुकूल परिणाम होतात. मोठ्या शहरात अनेक व्यवहार होत असल्याने ती ठिकाणे अधिक आकर्षक ठरतात. असे भारतातच नव्हे तर इतरत्रही होते. अशा ठिकाणी अंतरांचे नियम पाळता येत नाहीत आणि करोनाचा हल्ला प्रभावी ठरतो. अमेरिकेतही न्यूयॉर्क शहर हॉट स्पॉट बनले आहे, हा केवळ योगायोग नसावा. आधुनिक अर्थव्यवहारात नागरीकरण/केंद्रीकरण यांचा मोठा प्रभाव आहे. कोविड-१९ने नेमका याच ठिकाणी प्रहार केला आहे. याचा सामना आपण कशा रीतीने करतो, ते कालौघात स्पष्ट होईल.    

..................................................................................................................................................................

साभार - https://madhavdatar.blogspot.com/2020/04/blog-post_28.html

..................................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा