अजित नरदे : खाउजा धोरणाचा प्रचार-प्रसार करण्याचं व्रत घेणारा शेतकरी, कार्यकर्ता
सदर - #जेआहेते
सुनील तांबे
  • अजित नरदे
  • Mon , 10 February 2020
  • सदर #जेआहेते सुनील तांबे उस उसशेती साखर कारखाना शरद जोशी अजित नरदे Ajit Narde

डाळ, ज्वारी, साखर, कांदा, बटाटा इत्यादी शेती उत्पादनांवर मी एक लेखमालिका ‘साधना’ साप्ताहिकात लिहिली होती. या शेती उत्पादनांचा इतिहास, अर्थकारण, राजकारण यांचा मनोरंजक आढावा त्या लेखमालेत होता. ज्वारी या विषयावरील लेखामध्ये ज्वारीपासून मद्यनिर्मिती या मुद्द्यालाही मी स्पर्श केला होता. शेतकर्‍यांचं उत्पन्न वाढत असेल तर ज्वारीपासून मद्यनिर्मिती करण्यात काहीही गैर नाही असं मी म्हटलं होतं. त्या वेळी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर ‘साधना’चे संपादक होते. ज्वारीपासून मद्यनिर्मितीचा विषय त्या वेळी राजकीय वर्तुळात चर्चिला जात होता. दस्तुरखुद्द दाभोलकर व्यसनमुक्ती केंद्र चालवायचे, एन. डी. पाटील यांच्यासारखे महर्षी ज्वारीपासून म्हणजे धान्यापासून मद्यनिर्मितीच्या विरोधात होते. ‘साधना’ परिवाराशी संबंधित डॉ. अभय बंग दारूबंदीचे पुरस्कर्ते होते. तरीही डॉ. दाभोलकरांनी माझ्या लेखातील मद्यनिर्मितीचा मुद्दा गाळला नाही वा संपादित केला नाही. माझ्या लेखावर टीका करणारी पत्रं ‘साधना’मध्ये प्रकाशित झाली. या वाचकांचा प्रतिवाद करणारी पत्रंही ‘साधना’ साप्ताहिकाला आली. ही पत्रं शेतकरी संघटनेशी संबंधित वाचकांनी पाठवली होती. त्यानंतर काही आठवड्यांनी अजित नरदे यांचा मला फोन आला.

अजीत नरदे जयसिंगपूरचे. त्यांची उसाची शेती होती. ‘दिनांक’ साप्ताहिकात ते नियमित लिखाण करायचे. १९७७-८० या काळात. त्या वेळी ते रत्नाप्पा कुंभार आणि अन्य साखर सम्राटांवर टीका करणारे लेख लिहायचे. मुंबई-पुण्याच्या वाचकांना हे लेख आवडत असत. साखर सम्राट, शिक्षण महर्षी हे मुंबई-पुण्याच्या वाचकांच्या टिंगलटवाळीचे, टीकेचे विषय होते. विलेपार्ले येथे राहणारे डॉ. नरदे, अजित नरदेंचे काका होते. अजित नरदेंवर राष्ट्र सेवा दल आणि समाजवादी पक्षाचे राजकीय संस्कार झाले होते. मात्र शेतकरी म्हणून अजित नरदे शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेकडे ओढले गेले. समाजवादी धोरणांमुळे शेतकर्‍यांची दुरवस्था झाली आहे, या शरद जोशी यांच्या मांडणीचा त्यांच्यावर सखोल परिणाम झाला. समाजवादाकडून मुक्त बाजारव्यवस्थेपर्यंत त्यांचा वैचारिक प्रवास झाला.

शेतकरी संघटनेच्या तंत्रज्ञान विभागाचे ते प्रमुख होते. श्रीपाद दाभोलकरांची शेती, सुभाष पाळेकरांची झिरो बजेट शेती, जैविक शेती इत्यादी शेती प्रकारांची ते अतिशय शास्त्रशुद्ध पद्धतीने चिरफाड करत. शेती हा शेतकर्‍याचा व्यवसाय आहे. त्यातून येणार्‍या उत्पन्नातून शेतकर्‍याला सुखवस्तू जीवन जगता यायला पाहिजे. त्यासाठी नवं तंत्रज्ञान वापरून शास्त्रोक्त शेती करायला हवी, शेतमालाच्या बाजारपेठेवरचे निर्बंध उठले पाहिजेत, सिलिंगचा कायदा, अत्यावश्यक वस्तू कायदा इत्यादी कालबाह्य कायदे रद्द झाले पाहिजेत, अशी त्यांची भूमिका होती. या भूमिकेचा हिरिरीने प्रचार करणं, केंद्र व राज्य सरकारच्या शेती धोरणांवर या विचाराचा प्रभाव पाडणं यासाठी ते कार्यरत होते.

एन्‍रॉन कंपनीच्या दाभोळ प्रकल्पाचे ते समर्थक होते. कोल्हापूर येथे झालेल्या एका चर्चासत्रात या विषयावर ते आणि राजीव साने यांच्याशी माझे मतभेद झाल्याचं स्मरतं. माझा मुद्दा केवळ वैचारिक नव्हता, तर तंत्रज्ञानाशी संबंधित होता. एन्‍रॉन कंपनी नैसर्गिक वायूच्या व्यवसायातली होती. नैसर्गिक वायूचं द्रवात रूपांतर करून त्याची वाहतूक रेफ्रीजरेशनची व्यवस्था असलेल्या बोटींमधून करावी लागते. या द्रवाचं रुपांतर वायुमध्ये करण्याचा प्रकल्प उभारावा लागतो. त्यानंतरच त्या वायूचा ऊर्जा निर्मितीसाठी उपयोग करता येतो. द्रवरूपातील नैसर्गिक वायूची जलवाहतूक आणि त्याचं वायुरूपात रूपांतर करण्याचा प्रकल्प, यामुळे दाभोळ प्रकल्प फायदेशीर ठरणार नाही, असा इशारा विश्व बँकेने दिला होता याकडे मी त्यांचं लक्ष वेधलं. ‘डेक्कन हेराल्ड’ या वर्तमानपत्राचा प्रतिनिधी म्हणून दाभोळ प्रकल्पाचं वृत्तसंकलन मी प्रदीर्घ काळपर्यंत केलं होतं. त्यामुळे माझ्याकडे ही माहिती होती. ती मी साधार त्यांच्यापुढे मांडली. चर्चा अनिर्णीतच राहिली. परंतु त्यानंतर नरदे यांनी माझ्याशी असलेला संपर्क वाढवला. ते मला कोणत्या ना कोणत्या चर्चासत्राला वा शिबिराला आमंत्रित करत असत. कोणत्या ना कोणत्या कामात गुंतवण्याचा प्रयत्न करत. विरोधी विचाराच्या व्यक्तीसोबत संवाद तोडायचा नाही, आपली भूमिका आग्रहानेच मांडायची, मात्र संपर्कातल्या व्यक्तीला कोणत्या ना कोणत्या कामात गुंतवून घेण्याचा प्रयत्न अथकपणे करायचा, हा त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा गुण थक्क करणारा होता.

नरदेंना भाषणाची कला अवगत नव्हती. चार-सहा जणांसोबत चर्चा, वादविवादातात भूमिका मांडणं, लिखाण करणं ही त्यांची खासीयत होती. कोणत्याही बहुराष्ट्रीय कंपनीशी त्यांचे हितसंबंध नव्हते. परंतु खाजगीकरणाचा, बाजारपेठ नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करण्यासाठी ते विविध प्रकल्पांच्या समर्थनार्थ लेख लिहीत वा कार्यक्रम आयोजित करत. लवासाच्या संदर्भातही त्यांनी कार्यक्रम घेतल्याचं मला स्मरतं. वस्तुतः त्यांचा आणि लवासा कंपनीचा, शरद पवारांचा काहीही संबंध नव्हता. जनुक तंत्रज्ञानाचं समर्थन ते हिरिरीने करत. बीटी कापसाच्या बियाण्यामुळे कोणतेही विपरीत परिणाम पर्यावरणावर वा मानवी आरोग्यावर झालेले नाहीत. उत्पन्न वाढीसाठी प्रगत तंत्रज्ञान हा शेतकर्‍यांचा हक्क आहे, प्रगत तंत्रज्ञानाची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनावर रॉयल्टी वा स्वामीत्व हक्क मिळाला पाहिजे, तरच त्या कंपन्या तंत्रज्ञानाच्या विकासात भांडवल गुंतवणूक करू शकतात, विकसित केलेलं बियाणं कंपन्यांनी कोणत्या दरानं विकावं हा त्यांचा अधिकार आहे, त्यामध्ये सरकारने ढवळाढवळ करू नये, शेतकर्‍यांना परवडलं तर ते बियाणं विकत घेतील, अशी त्यांची भूमिका होती. आणि या भूमिकेचा प्रसार-प्रचार करण्यासाठी ते प्रयत्नशील असत. नव्या बीटी बियाण्याची लागवड करण्याचा कायदेभंग करण्यासाठी ते हरयानातल्या हिस्सार येथेही गेले होते.

उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण यांचा प्रचार-प्रसार करण्याचं व्रत त्यांनी घेतलं होतं, मात्र त्यामध्ये त्यांचे वैयक्तिक हितसंबंध नव्हते. ‘साखर डायरी’ नावाचं त्यांचं प्रकाशन होतं. साखर उद्योगासंबंधातील भरपूर माहिती त्या डायरीत असे. या डायरीला अर्थातच साखर कारखाने व संबंधितांच्या जाहिराती मिळत. परंतु या हितसंबंधांची सांगड त्यांच्या आर्थिक भूमिकेशी घालता येत नाही. म्हणून या अर्थाने ते व्रतस्थ होते.

भारतीय जनता पक्षाचा हिंदूराष्ट्राचा कार्यक्रम त्यांना पटणारा नव्हता. मात्र हिंदूराष्ट्रवादाला विरोध करण्यासाठी समाजवादाचा वा साम्यवादाचा पुरस्कारही त्यांना पटत नसे. समाजामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजवण्याबाबत ते आग्रही होते. राजकारणातून मुक्त बाजारव्यवस्थेचा विचार पुढे नेण्यासाठी ते राजकीय भूमिका घेत, परंतु राजकारणाशी त्यांचा संबंध तेवढाच होता.

अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाबाबत त्यांच्याशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना खुली बाजारपेठ हवी आहे, पण खुला व्यापार नको आहे. चीनला खुली बाजारपेठ, खुला व्यापार हवा आहे, पण राजकीय व्यवस्था खुली म्हणजे लोकशाहीप्रधान नको आहे.

समाजवादाचा युटोपिया असतो, त्याप्रमाणेच उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण यांचाही युटोपिया आहे. १९९० च्या दशकात समाजवादाचा युटोपिया कोसळून पडला. २१ व्या शतकात मुक्त भांडवलशाहीचा- खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचा, युटोपियावरील लोकांचा विश्वास ढळला आहे. परंतु कोणता का कोणता युटोपिया अर्थातच कल्पनेतलं जग वा आदर्श बाळगल्याशिवाय जीवनाला अर्थ देता येत नाही. माझ्या या विधानाशी अजित नरदे सहमत झाले नसते. त्यांनी अर्थातच प्रतिवाद केला असता. आमचं एकमत कधीही झालं नसतं, परंतु समन्वयाचे मुद्दे शोधून मला कोणत्या ना कोणत्या कार्यक्रमात जोडण्याचा प्रयत्न त्यांनी कधीही सोडला नसता. अशा मित्राचं अचानक निघून जाणं चटका लावणारं आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक सुनील तांबे मुक्त पत्रकार आहेत. 

suniltambe07@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......