जहाल हिंदूराष्ट्रवादी विचारांपासून देशातील मतदारांचं डी-रॅडिकलायझेशन करण्याची गरज आहे!

शाळा, महाविद्यालयं, विद्यापीठं व धर्मस्थळांचा वापर तरुण-तरुणींमध्ये जहाल विचारांची रुजवात करण्यासाठी केला जातो, त्यांचं डी-रॅडिकलायझेशन करण्यासाठी शिबिरं गरजेची आहेत आणि आपल्या देशात अशी केंद्रं चालवली जातात, अशी माहिती भारतीय सैन्यदलांचे प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी दिली आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने नवी दिल्लीत आयोजित केलेल्या ‘रायसीना डायलॉग’ या कार्यक्रमातील चर्चेत सैन्यदल प्रमुखांनी ही माहिती दिली.

जनरल रावत यांचा रोख बहुधा काश्मीरमधील परिस्थितीवर असावा. पाकिस्तानलाही अशा केंद्रांची गरज भासू लागली आहे, कारण आपण उभा केलेला दहशतवादाचा भस्मासूर आपल्याच देशावर उलटू शकतो, याची जाणीव पाकिस्तानी लष्कराला झाली आहे, अशी पुस्तीही त्यांनी जोडली.

जनरल रावत यांच्या मताशी देशातील कोणताही सुजाण माणूस सहमत होईल. मात्र जनरल रावत यांनी केवळ पाकिस्तान आणि काश्मीर यांच्यावर नजर ठेवली आहे. अखलाखच्या घरात गोमांस आहे, त्याला धडा शिकवण्यात यावा, असं आवाहन गावातल्या मंदिरातून लाऊडस्पीकरवरून करण्यात आलं आणि पिसाट जमावाने शिवणयंत्राने ठेचून अखलाखला ठार केलं. राजस्थानातील एका शेतकर्‍याने मुसलमान शेतमजुरावर कुर्‍हाडीने घाव घातले आणि त्यानंतर त्याला जिवंत जाळला आणि त्याचं चित्रण सोशल मीडियावर टाकलं. या खुन्याच्या समर्थनार्थ राजस्थानात मोर्चे निघाले, न्यायालयावर भगवा ध्वज फडकवण्यात आला. गांधीजींच्या खुन्याचं जाहीर समर्थन करणार्‍या, दहशतवादी कृत्यांत सहभागी असलेल्या एका महिलेला भाजपने उमेदवारी दिली आणि लोकांनी तिला प्रचंड मतांनी विजयीही केलं.

बिहार असो की पश्चिम बंगाल, तलवारी नाचवत देवदेवतांच्या नावाने मिरवणुका काढण्यात येतात. कव्वाली हा कलाप्रकार हिंदूविरोधी आहे म्हणून उत्तर प्रदेश सरकार त्यावर बंदी घालतं, सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍यांना आमच्या सरकारने कुत्र्यासारख्या गोळ्या घातल्या, असं जाहीर विधान पश्चिम बंगाल राज्याचे भाजप प्रमुख करतात. सुधारित नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणारे देशद्रोही आहेत असा आरोपही ते करतात. प्रा. एम. एम. कलबुर्गी, डॉ. नरेंद्र दाभोलकर, गौरी लंकेश यांच्या हत्या हिंदुधर्माभिमानी करतात, त्यासाठी त्यांना रितसर प्रशिक्षण देण्यात येतं. या खुन्यांचा संबंध सनातन संस्थेशी आहे, हे स्पष्ट झाल्यावर राज्य वा केंद्र सरकार त्या संस्थेवर कारवाई करत नाही. भारतीय सायन्स काँग्रेसमध्ये ‘प्राचीन भारतातील विमानविद्या’ असा बोगस निबंध वाचला जातो. डार्विनचा सिद्धान्त चुकीचा आहे, मानवाची उत्पत्ती प्राण्यांपासून झालेली नाही, असा दावा केंद्रीय मंत्री करतो. अर्जुनच्या बाणामध्ये अण्वस्त्रांची शक्ती होती, असं विधान एका राज्याचा राज्यपाल करतो. मशिदीची जागा रामलल्लाच्या नावावर करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय देतं. भाजपचा आयटी सेल आणि संघ परिवाराचे शेकडो गट राष्ट्रवादाच्या नावाने विषारी प्रचार करत असतात. जहाल विचाराची रुजवात करणार्‍या संघ परिवारातील संस्था, त्यांना बळ देणारे राज्यांचे प्रमुख, पक्षनेते, तरुणांना दंगेखोर बनवणार्‍या संस्था, संघटना यांचंही डी-रॅडिकलायझेशन करण्याची गरज आहे. मात्र हा विषय सैन्यदल प्रमुखांच्या कार्यकक्षेत येत नाही. म्हणून ते केवळ सीमापार दहशतवाद, पाकिस्तान आणि काश्मीरवर बोलतात. परंतु त्यांची मांडणी गांभीर्याने घ्यायला हवी. हिंसाचाराला चिथावणी देऊन हिंदूराष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणार्‍या संस्था, संघटना, नेते यांचं डी-रॅडिकलायझेशन कसं करायचं? त्यांच्यासाठी किती शिबिरं उघडायला लागतील?

पंजाबमधील दहशतवादाचा बंदोबस्त करण्यासाठी जे. एफ. रिबेलो या कर्तबगार अधिकार्‍याची निवड राजीव गांधींनी पंतप्रधान असताना केली होती. केंद्रीय गृहमंत्रालयात सचिवपदी मिळणारी बढती नाकारून पंजाबातील पोलीस महासंचालक म्हणून रिबेलो यांनी जबाबदारी स्वीकारली. खालिस्तानी दहशतवाद्यांनी रा. स्व. संघाच्या शाखेवर गोळीबार करून स्वयंसेवकांच्या हत्या केल्या. रिबेलो त्यांना भेटायला गेले. हिंदूराष्ट्रवादाचा पुरस्कार करणार्‍या या हिंदू कुटुंबांना एका ख्रिश्चन पोलीस अधिकार्‍याचा आधार वाटला होता. वयाच्या ८६ व्या वर्षी लिहिलेल्या एका लेखात रिबेलो म्हणतात, ‘आज मी माझ्याच देशात परका ठरलो आहे.’ २०१४ नंतर देशातील हिंदुत्व विचाराचा जहालपणा जनमानसात किती भिनला आहे हे रिबेलो अधोरेखित करतात. तालिबान, अल कायदा, लष्कर ए तय्यबा, हिजबुल मुजाहिदीन इत्यादी इस्लामी दहशतवादी संघटना पाकिस्तान आणि काश्मीरात किंवा बांग्ला देश आणि अफगाणिस्तानात वा मध्यपूर्वेत जहाल विचारांची पेरणी तेथील वा अन्य देशांतील सरकारांच्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहकार्याने करत असतात. पण त्यामुळे आपल्या देशातील परिस्थितीचं गांभीर्य कमी होत नाही.

जहाल हिंदूराष्ट्रवादी विचारांपासून देशातील मतदारांचं डी-रॅडिकलायझेशन करणं, भारतीय राज्यघटनेच्या विचाराची रुजवात प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षणात करण्याची गरज आहे. केरळ सरकारने या कामी पुढाकार घेतला आहे. महाराष्ट्रासह अन्य बिगर-भाजप शासित राज्यांनी त्याचं अनुकरण करायला हवं.

.............................................................................................................................................

लेखक सुनील तांबे मुक्त पत्रकार आहेत. 

suniltambe07@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -