आश्रममृगाची हत्या आणि सुधारित नागरिकत्वाचा कायदा

‘शाकुंतल’ या कालिदासाच्या नाटकाची सुरुवात होते हरणाच्या बागडण्याने. एक हरीण मंचावर धावत आहे. त्याचा पाठलाग दुष्यंत राजा करतो आहे. त्या वेळी पडद्यामागून आवाज येतो, हा आश्रममृग आहे, त्याची हत्या करता येणार नाही. आश्रम दुष्यंताच्या राज्यातच होता, परंतु आश्रमात राजाची सत्ता चालत नव्हती. आश्रमाचे नीतीनियम होते, आश्रम हे विद्यापीठ वा शाळा होती, तो स्वायत्त प्रदेश होता, या भारतीय परंपरेची नोंद कालिदासाने आपल्या नाटकात केली आहे, असा खुलासा अशोक शहाणे यांनी केला.

जामिया मिलिया आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठांमध्ये जे काही घडलं, त्यामध्ये पोलीस म्हणजे राज्यसंस्थेने विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेचा आदर राखलेला नाही, भारतीय परंपरेचं पालन केलेलं नाही. जामिया मिलिया विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात निदर्शनं केली म्हणून दिल्ली पोलिसांनी विद्यापीठात घुसून विद्यार्थ्यांना क्रूरपणे बदडून काढलं. पुस्तकघरात जाऊन विद्यार्थ्यांना मारहाण केली. हातापायांची हाडं तोडली. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे गुंड बुरखा धारण करून घुसले आणि त्यांनी विद्यार्थी व शिक्षकांना काठ्या व शिगांनी मारहाण केली. या वेळी दिल्ली पोलिसांनी निव्वळ बघ्याची भूमिका घेतली, हल्लेखोरांना संरक्षण पुरवलं आणि ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल केले. ‘आल्ट न्यूज’ या पोर्टलने यासंबंधातील खुलासा— हल्लेखोरांची ओळख, इत्यादी बाबी उघडकीस आणल्या आहेत. ‘एनडीटीव्ही इंडिया’चे संपादक रविश कुमार यांनी त्यांच्या ‘प्राईम टाइम’ या कार्यक्रमातही दिल्ली पोलिसांच्या कार्याचा पंचनामा केला आहे. दिल्ली पोलिसांनी त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला अजून दाखल केलेला नाही, परंतु लवकरच दाखल करतील अशी अपेक्षा आहे.

अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडण्याचं कृत्य बेकायदेशीर होतं असं म्हणताना सर्वोच्च न्यायालयाने बाबरी मशीद ज्या जमिनीवर उभी होती, तिचा ताबा रामलल्लाला दिला आणि मुसलमानांना अयोध्येत अन्यत्र पाच एकर जमीन द्यावी, असा आदेश सरकारला दिला. संसद असो की प्रसारमाध्यमं यांनीही काश्मीर असो की नोटबंदी वा पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री यांनी केलेली खोटी, दिशाभूल करणारी विधानं यांच्यासंबंधात हिंदू बहुसंख्याकवादापुढे मान तुकवण्याची भूमिका घेतली. इंडियन सायन्स काँग्रेसमध्ये प्राचीन भारतातील विमानविद्या या विषयावर दिशाभूल करणारा निबंध वाचण्यात आला. बनारस हिंदू विद्यापीठात जादूटोणा या विषयावरचा अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला आहे. आयआयटीसारख्या व्यावसायिक शिक्षण देणार्‍या संस्थाही छद्म वा खोट्या विज्ञानाचे प्रकल्प हाती घेऊ लागल्या आहेत, अशा बातम्या वर्तमानपत्रांतून प्रसिद्ध झाल्या आहेत. झुंडबळींमध्ये एका पोलीस अधिकार्‍याचाही समावेश आहे. दाभोलकर, कलबुर्गी, गौरी लंकेश यांचे खून करणार्‍या हिंदुत्ववादी संघटनांना आश्रय देणार्‍या राजकीय पक्षांना महाराष्ट्र व कर्नाटकात लोक भरभरून मतं देतात, २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये भाजपला २०१४पेक्षा अधिक जागा मिळतात. नोकर्‍या नाही मिळाल्या तरी चालतील, अर्थव्यवस्था डबघाईला आली तरी चालेल, शेतीची धूळधाण उडाली तरी हरकत नाही, पाकिस्तान आणि या देशातील मुसलमानांना धडा शिकवणं, हे भारतीय मतदारांना महत्त्वाचं वाटतं. हिंदू बहुसंख्याकवादापुढे मतदार, संसद, प्रसारमाध्यमं आणि न्यायसंस्था यांनी गुडघे टेकले आहेत.

सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात मात्र देशव्यापी आंदोलन उभं राहिलं. या कायद्यानुसार कोणत्याही नागरिकाला आपलं नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी आपल्या आई-वडलांच्या जन्माचा दाखला सादर करावा लागणार आहे. कोणत्या नागरिकांनी हे दाखले सादर करायचे याचा निर्णय जनगणना करणारा अधिकारी घेणार आहे. ज्यांना हे दाखले वा कागदपत्रं सादर करता येणार नाहीत, त्यांना डिटेन्शन कँम्पमध्ये ठेवण्याची तरतूद संबंधित कायद्यात आहे. माणूस आणि जमिनीचं नातं एक कागद निश्चित करणार आहे. ही भयावह बाब आहे. परंतु बहुसंख्याक हिंदूंची त्याला मान्यता असावी असं दिसतं. सदर कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे, मात्र सरन्यायाधीशांनी जाहीरपणे सांगितलं की, सध्या या विषयावर हिंसाचार सुरू असल्याने यासंबंधातील निर्णय देणं संयुक्तिक ठरणार नाही. या विधानाचे अनेक अर्थ निघू शकतात, परंतु या प्रकरणाची सुनावणी लांबणीवर पडणार, ही वस्तुस्थिती आहे.

केंद्रीय व्यवस्थेच्या हाती आपल्या जीवनाची सर्व सूत्रं सोपवणं हीच भयावह बाब आहे. कारण केंद्रीय व्यवस्था ज्या पक्षाच्या हाती असेल त्या पक्षाच्या मेहेरबानीवरच आपल्या म्हणजे व्यक्ती व समूहाच्या जीवनाची स्वायत्तता अवलंबून असेल.

आश्रम असोत की विद्यापीठं किंवा अन्य समूह वा संघटना राजसत्तेच्या हस्तक्षेपापासून दूर असतील या प्रकारची व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज आहे. पोलीस दलाचा कारभारही राजकीय हस्तक्षेपापासून शक्य तितका मुक्त करण्याच्या सुधारणा गरजेच्या आहेत. पोलीसदल सत्ताधारी पक्षाला नाही तर राज्यघटनेला व लोकांना जबाबदार असायला हवं. यासंबंधात अनेक अहवाल व शिफारसी आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन राजकीय पक्षांनी त्यांच्या जाहीरनाम्यात द्यायला हवं.

आश्रममृगाची हत्या राजाला करता येणार नाही, असं कोणताही अनाम आश्रमवासी राजाला बजावू शकतो आणि राजाला त्याच्या सूचनेचा आदर करावा लागतो, हे सूत्र सामाजिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक जीवनात बाणवण्याचा कार्यक्रम आखायला हवा. अशा रचनांमधून सांस्कृतिक फॅसिझमला पायबंद घालता येईल. हे काम अर्थातच अवघड आहे. विविध हितसंबंधांच्या ताणतणावातून त्यासाठी रस्ता शोधावा लागेल. ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स’ त्यातूनच शक्य होईल.

गाव असो की देवस्थान की शिक्षणसंस्था की विद्यापीठ वा सहकारी सोसायटी वा कारखाना वा वॉर्ड वा वस्ती, सर्व स्टेकहोल्डर्सना सामावून घेताना राजसत्तेचा स्टेक कसा कमी करता येईल, या प्रकारची कल्पक आणि नावीन्यपूर्ण आखणी स्थानिक नेतृत्वाने करायला हवी. ही भारतीय परंपरा आहे. तिचं पुनरुज्जीवन आपण कसं करणार हा प्रश्न आहे. हे कार्य दीर्घपल्ल्याचं आहे. निदर्शनं, निवडणुकांसोबत या कार्यालाही गती देण्याची गरज आहे. सुधारित नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात उभं राहणार्‍या देशव्यापी आंदोलनानं या दिशेनं गतिमान होण्याची गरज आहे. 

.............................................................................................................................................

लेखक सुनील तांबे मुक्त पत्रकार आहेत. 

suniltambe07@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -