जेएनयुवरील हल्ल्याआधीची आणि नंतरची क्रोनोलॉजी

उणे-पुरे १० हजारापेक्षा कमी विद्यार्थी आणि त्याहून कितीतरी कमी शिक्षक असलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठावर अखेर मोदी सरकारचा व सदा-सर्वदा या सरकारच्या सेवेत तत्पर असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा एवढा राग तरी का आहे? भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांच्या नावाने हे विद्यापीठ उभे आहे, असले पोरकट कारण यामागे निश्चितच नाही. मात्र नेहरूंना अपेक्षित असलेला सर्वसमावेशक भारत या विद्यापीठात नांदतो, हे मोदी सरकारला आणि या सरकारच्या पायाशी सर्व निष्ठा समर्पित केलेल्या संघ परिवाराला व स्वत:ला अभिमानाने हिंदू मध्यमवर्गीय म्हणून घेणार्‍या अनेकांना वाटत असण्याची शक्यता दाट आहे; नव्हे तीच खरी बाब आहे!

२०१६मध्ये जेएनयुच्या प्रांगणात देश-विरोधी घोषणा देण्याच्या मुद्द्यावरून देशभर रणकंदन माजवण्यात आले होते. जेएनयु विद्यार्थी संघाचा तत्कालीन अध्यक्ष व इतर दोन शोधछात्रींना अटक करत तिहारमध्ये पाठवण्यात आले होते. पण मागील ४ वर्षांत कन्हय्याकुमारने देशद्रोही घोषणा दिल्याची बाब सरकारला सिद्ध करता आलेली नाही. एवढेच नाही तर साधे आरोपपत्रसुद्धा न्यायालयात दाखल करता आलेले नाही. मात्र २०१६च्या घटनेच्या वेळेसही काही बुरखाधारी व्यक्ती दिसल्या होत्या, ज्यांच्याबद्दल कुठलाही पाठपुरावा सरकारने घेतलेला नाही किंवा सरकारला त्यांचा  ठावठिकाणा कळलेला नाही अथवा सरकारला ते बुरखाधारी कोण होते, हे पूर्णपणे ठाऊक होते, ज्यामुळे त्यांच्याबद्दल सरकारला कोणतीही माहिती पुरवायची नाही. यावेळीदेखील विद्यार्थ्यांवर खुनशी हल्ले करणारे बुरखाधारी कोण आहेत, हे सरकारला ठाऊक आहे. कारण सरकारमधील लोकांनीच ते पाठवले होते. या वेळी तर ना देशद्रोही घोषणांचा मुद्दा होता, ना कुठलाही धर्मांध मुद्दा! तरीसुद्धा हल्लेखोर पाठवण्यात आले; ते का आणि आत्ताच का, याची उत्तरे शोधणे महत्त्वाचे आहे.

५ जानेवारीला सरकार-धार्जिण्या हल्लेखोरांनी तब्बल ३ तास जेएनयुमध्ये हिंस्त्र धुमाकूळ घातला आणि ६ जानेवारीला भारताच्या निवडणूक आयोगाने दिल्लीतील निवडणुका जाहीर केल्या. त्यापूर्वी डिसेंबरच्या अखेरच्या आठवड्यात भाजपचे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनाहूतपणे बोलले होते की, दिल्लीत ८ फेब्रुवारी रोजी निवडणुका होतील. ही क्रोनोलॉजी कळली की, या हल्ल्यामागचा एक महत्त्वाचा हेतू स्पष्ट होऊ लागतो. जेएनयुवर हल्ला केला की, राहुल गांधींपासून ते अरविंद केजरीवालपर्यंत सर्व भाजपच्या विरोधातील नेते विद्यार्थ्यांच्या समर्थनार्थ एकत्र येणार आणि जेएनयु, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव या सगळ्यांची गणना अमित शहा ‘तुकडे-तुकडे गँग’ अशी करत तोच दिल्ली निवडणुकीतील मुद्दा बनवणार.

याच क्रोनोलॉजीतील महत्त्वाचा दुवा म्हणजे जेएनयुवर हल्ला होण्याच्या दोनच दिवस आधी अमित शहा यांनी ‘तुकडे-तुकडे गँग’ला धडा शिकवण्याचा संदेशवजा आदेश जाहीररीत्या जारी केला होता. जर अशी काही ‘तुकडे-तुकडे गँग’ अस्तित्वात असेल तर देशाचे गृहमंत्री या नात्याने त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई न करता आपल्या समर्थकांना त्यांच्यावर शारीरिक हल्ले करण्याचे सूचित करण्यामागील भीषण गांभीर्य जर अजूनही देशातील सज्जन मध्यमवर्गाला लक्षात आले नसेल तर या देशाची गत हिटलरच्या जर्मनीसारखी होण्यापासून कुणीही वाचवू शकणार नाही.

निवडणूक आयोगाने निवडणुका जाहीर तर केल्या, पण सोबत असेही म्हटले की, जर दिल्लीतील कायदा-सुव्यवस्था नियंत्रणात नसेल तर निवडणुका स्थगित केल्या जाऊ शकतात. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हे नक्कीच ठाऊक असणार की, दिल्ली हे जम्मू-काश्मीर किंवा मणिपूर-नागालँड किंवा बस्तरमध्ये नसून ती देशाची राजधानी आहे. या देशाच्या राजधानीत कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केंद्रीय गृहमंत्र्यांची आहे, हेसुद्धा मुख्य निवडणुक आयुक्तांना माहीत असणे अपेक्षित आहे. पण हरियाणा, महाराष्ट्र व झारखंड पाठोपाठ दिल्ली विधानसभेची निवडणूक आपण जिंकत नाही, ही बाब अमित शाहंच्या सहजासहजी पचणी पडणार नाही, हे स्पष्ट आहे. तेव्हा कधी पोलिसांद्वारे तर कधी बुरखाधारी हल्लेखोरांमार्फत विरोधकांवर हल्ले करायचे आणि त्या विरोधात आंदोलने झाली, तर अशांतता पसरल्याचा दावा करायचा आणि निवडणूक प्रक्रिया रद्दबादल करायची, असे अमित शहा यांची क्रोनोलॉजी सुचवते आहे.

दिल्लीतील निवडणुका हे जेएनयुवरील हल्ल्यामागचे एकमात्र कारण नाही. देशभरात नागरिकत्व (दुरुस्ती) कायदा, २०१९ आणि एनसीआर विरोधात वातावरण तापलेलेच नाही तर त्या विरोधातील आंदोलन दिवसेंदिवस व्यापक होते आहे. जेएनयुवर हल्ला करत सरकारने दोन उद्दिष्टे प्राप्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. एक तर, सीएए व एनआरसीभोवती देशभरात सुरू असलेली चर्चा जेएनयुच्या असण्या-नसण्यावर, तिथल्या संस्कृतीवर, विद्यार्थ्यांच्या–विशेषत: विद्यार्थिनींच्या– चरित्रावर आणून सोडायची आणि देशाचे लक्ष मुख्य मुद्द्यांपासून दूर वळवायचे, हा केंद्र सरकारचा घाट आहे. दोन, देशभरात जे जे विरोधात जातील त्यांची गत जामिया आणि जेएनयुसारखी करण्यात येईल, अशी धमकी सरकारने अप्रत्यक्षपणे दिली आहे. जेएनयुवरील हल्ल्यामागील ही तात्कालिक कारणे आहेत, जी हल्ला आत्ताच का झाला ते सूचित करतात. मात्र, या तात्कालिक कारणांशिवायसुद्धा जेएनयु केंद्र सरकारच्या रडारवर होतेच आणि त्यामागील कारणे वेगळी आहेत.

१९८०च्या दशकापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून बस्तान बसवण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. यांत त्यांना यशसुद्धा चांगलेच मिळाले होते. अटल बिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असण्याच्या काळात अभाविपची मजल विद्यार्थी संघाचे अध्यक्षपद जिंकण्यापर्यंत गेली होती. त्यानंतर मात्र जेएनयुतील प्रखर वैचारिक स्पर्धेत अभाविप तग धरू शकली नाही. देशभरात मोदी लाट असण्याच्या काळात देखील जेएनयुत अभाविप फार काही पराक्रम गाजवू शकली नाही. त्यामुळे जिथे आपली डाळ शिजण्याची शक्यताच नाही, त्याला मुळापासून नष्ट करण्याचा डाव मोदी सरकारने मांडला आहे.

२०१९मध्ये जेएनयुला ५० वर्षे पूर्ण झालीत. या काळात जेएनयुचे चरित्र बदललेले नाही. उलट ते अधिकाधिक लोकाभिमुख झाले आहे आणि देशातील तरुणी, दलित, आदिवासी व अल्पसंख्याक समुदायांच्या आकांक्षांशी एकरूप झाले आहे. एके काळी जेएनयुमध्ये शिकलेले भारताचे आजचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर अलीकडे एका मुलाखतीत असे म्हणाले की, त्यांच्या काळात तिथे ‘तुकडे-तुकडे गँग’ सक्रिय नव्हती. ते खरे आहे, कारण त्यांच्या काळात सरकारच्या विरोधात सतत उभे राहणार्‍यांना, सरकारचे उत्तरदायित्व मागणार्‍यांना आणि देशातील गोरगरीब जनतेच्या प्रश्नांना वाचा फोडणार्‍यांना ‘अँटी-इस्टँब्लिशमेंट पिपल’ म्हटले जायचे. एस. जयशंकर ज्या सरकारमध्ये मंत्री आहेत, त्या मोदी सरकारने ‘अँटी-इस्टँब्लिशमेंट पिपल’चे नामांतर ‘तुकडे-तुकडे गँग’ केले आहे. आज ज्यांची ‘तुकडे-तुकडे गँग’मध्ये गणना होते असे प्रकाश करात, आनंद कुमार, सिताराम येचुरी, अलिकडेच निधन झालेले डी. पी. त्रिपाठी, सिताराम येचुरी, पी. साईनाथ, योगेंद्र यादव (आता कदाचित नोबेल पुरस्कार विजेते अभिजीत बँनर्जीदेखील) आणि आज जेएनयुमध्ये असलेले अनेक वरिष्ठ प्राध्यापक किंवा आता निवृत्त झालेले प्राध्यापक एस. जयशंकर यांचे समकालीन तरी होते किंवा काही वर्षांनी त्यांच्या मागे-पुढे होते. या सर्वांची गणना तेव्हा ‘अँटी-इस्टँब्लिशमेंट पिपल’मध्ये व्हायची. मोदी सरकारला ही ‘अँटी-इस्टँब्लिशमेंट’ संस्था नष्ट करायची आहे. नरेंद्र मोदी व त्यांचे सरकार हे आजच्या युगातील मोहम्मद घौरी आहेत. घौरीने जी गत नालंदा विद्यापिठाची केली होती, तीच गत मोदी सरकार जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाची करत आहे.

जेएनयुतील विद्यार्थी व शिक्षक सरकारपुढे सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतात एवढीच एक बाब मोदी सरकारला व या सरकारच्या पायाशी लोळण घेतलेल्या संघ परिवाराला खटकते असे नाही. जेएनयुमध्ये मुलींनी स्वत:साठी मिळवलेले स्वातंत्र्य व त्या स्वातंत्र्याचा अनुभव घेत स्वत:ला घडवणार्‍या तरुणी; जेएनयुच्या व आरक्षणाच्या असण्यामुळे स्वत:च्या कुटुंबात उच्च-शिक्षणाची प्रथमच संधी मिळत असलेले अनेक दलित-आदिवासी विद्यार्थी व त्यानंतर त्यांची आरक्षणाप्रती वाढलेली संवेदना; मदरशात शिक्षण घेतल्यानंतर जेएनयुमध्ये प्रवेश घेणारे मुस्लीमधर्मीय विद्यार्थी व त्यांना घडणारी आधुनिक तत्त्वज्ञान व आधुनिकतेची ओळख; आसामसह ईशान्येच्या सर्व राज्यांमधून आलेले विद्यार्थी व त्यांनी निर्माण केलेली भाषिक व वांशिक अभिव्यक्तींची व्यासपीठं आणि लैंगिकतेशी संबंधित सर्व विषयांवर घडणार्‍या खुल्या चर्चा, या पैकी कोणतीही बाब संघ परिवाराच्या तब्येतीला मानवणारी नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासाठी तर जेएनयुचे असणे व नसणे हा वैयक्तिक प्रतिष्ठेचा मुद्दा झालेला दिसतो आहे. २००२मध्ये गुजरातमध्ये गोध्रा-जळित कांडानंतर जेएनयु विद्यार्थी संघाने या घटनेची कडक निंदा करत दोषींना कायदेशीर शिक्षा करण्याची मागणी करत विद्यापीठात धार्मिक ध्रुवीकरण घडू दिले नव्हते.

गोध्रा-कांडाच्या दुसर्‍या दिवशी अहमदाबादेतून मुस्लिमांविरुद्धच्या दंगलींच्या बातम्या आल्यानंतर जेएनयु विद्यार्थी संघाने पुढाकार घेत फक्त जेएनयुमध्येच नाही तर संपूर्ण दिल्लीत मोदींचा धिक्कार करणारे मोठे आंदोलन उभे केले होते. जेएनयु विद्यार्थी संघाने दिलेल्या ‘गोध्रा हो या अहमदाबाद – सांप्रदायिकता मुर्दाबाद’ या घोषणेने गोध्रानंतर देशभरात धर्मांध ध्रुवीकरण करण्याचे मोदी व संघ परिवाराचे मनसुबे उधळले गेले होते. इथुनच जेएनयुमध्ये अभाविपच्या प्रभावाला उतरती कळा लागली होती. अशा जेएनयुला धडा शिकवण्याचे काम २०१४च्या निवडणुकी नंतर मोदी-शहा यांनी हाती न घेतल्यास ते नवल ठरले असते. मात्र काहीही केले तरी जेएनयु आपल्या पुढे मान तुकवत नाही, हे लक्षात आल्यावर तिथे मोठ्या फी-वाढीच्या माध्यमातून तसेच विद्यापीठाची प्रवेश प्रक्रिया बदलत व प्राध्यापकांच्या नियुक्तीत अत्यंत निम्न शैक्षणिक दर्ज्याच्या व्यक्तींना प्राधान्य देत विद्यापीठाचे लोकधार्जिणे चरित्र बदलण्याची योजना आखण्यात आली. फी वाढीमुळे मोदी सरकारच्या गरीब-विरोधी प्रतिमेवर शिक्का-मोर्तब होत असल्याचे लक्षात आल्यावर मानव संसाधन विकास मंत्रालय व विद्यापीठ अनुदान आयोगाने तळ्यात-मळ्यात भूमिका घेण्यास सुरुवात केली. प्रस्तावीत फी वाढ लागू केली तर अडचण आणि संपूर्ण मागे घेतली तर मानहानी, अशा परिस्थितीत मोदी सरकारने बुरखाधारी हल्लेखोरांमार्फत जेएनयुवर निर्घृण हल्ला चढवला.

मागील ६ वर्षांतील देशातील क्रोनोलॉजी आणि त्यापूर्वी १२ वर्षांची गुजरातेतील क्रोनोलॉजी ध्यानात घेतली तर सध्याच्या परिस्थितीनुसार जेएनयुवरील हल्ल्यानंतरदेशात कुठे तरी, विशेषत: सैनिक ठिकाणे किंवा धर्मस्थळांवर, दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर सर्जिकल स्ट्राईक किंवा भारत-पाकिस्तान दरम्यान छोटेसे युद्ध यांसारख्या शक्यतांची वास्तविकता अधिक आहे. जेएनयुवर हल्ला चढवत देशभर विरोधकांविरुद्ध वातावरण तापवायचे आणि एकदा वातावरण पुरेसे तापले की, सामान्य मतदारांच्या मनावर घाव घालायचा ही ठरलेली क्रोनोलॉजी आहे. मोदी-शहा यांच्या घमंडी सत्तेविरुद्ध उभे रहायचे असेल तर ही क्रोनोलॉजी समजून घेणे गरजेचे आहे.

.............................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथं अध्यापन करतात.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -