लेखक, कलावंत, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते व सामान्य नागरिकांची शांततापूर्ण निदर्शने

‘नागरिकत्व {दुरुस्ती} अधिनियम २०१९’ रद्द करावे, ही मागणी करणारे, तसेच ‘राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर’ व ‘राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर’ तयार करण्याच्या प्रक्रियेतून संविधानाच्या मूळ चौकटीला हात घालणाऱ्या सरकारचा निषेध करणारे साहित्यिक, कलावंत, पत्रकार व सामान्य नागरिकांचे निवेदन.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आलेल्या ‘नागरिकत्व (दुरुस्ती) अधिनियम २०१९’ या कायद्याद्वारे केंद्रातील सरकारने भारताच्या संविधानाच्या मूळ चौकटीतील सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांनाच हरताळ फासण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे करत असतानाच आम्ही देशभरात राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर म्हणजे NRC लागू करू आणि वैध नागरिक नसलेल्या एकेकाला एक तर या देशातून बाहेर काढू किंवा डिटेन्शन सेंटरमध्ये डांबून ठेवू अशी धमकी देणाऱ्या देशाच्या गृहमंत्र्यांनी स्वतःच या देशात एका विशिष्ट विचारसरणीनेच राज्य चालवले जाणार असल्याचे सूचित केले.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयांमुळे देशभरात विरोधाचे स्वर उमटू लागले, लोक आणि विशेषतः तरुण विद्यार्थी या आंदोलनात उतरले. निरंकुश सत्तेचा माज चढलेल्या सत्ताधाऱ्यांनी जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठात, अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठात, जाधवपूर विद्यापीठात व इतरही अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून अक्षरशः हल्ले चढवले आणि हे आंदोलन चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाचा काही समाजकंटकांनीही फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे विद्यार्थी आंदोलनाच्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात हिंसा झाली. हिंसा, मग ती सत्तेकडून होणारी किंवा आंदोलनकर्त्यांकडून; ती कधीच समर्थनीय ठरू शकत नाही. त्यामुळे या सर्व आंदोलनांना नैतिक आणि कृतीशील पाठिंबा असला तरी हिंसेचा मात्र तीव्र निषेध केला पाहिजे.

आंदोलनांच्या दरम्यान आंदोलनकर्त्यांकडून जराशीही हिंसा झाल्यास त्याचे निमित्त करून संपूर्ण आंदोलनच चिरडून टाकण्यासाठी सत्तेकडे एक निरंकुश अशी हिंसक व्यवस्था उपलब्ध असते. म्हणून आंदोलनाची नीती म्हणूनसुद्धा ते हिंसक होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. परंतु अहिंसा ही केवळ नीती नसून ते तत्त्व म्हणून स्वीकारले पाहिजे.

CAA, NRC आणि NPRच्या निमित्ताने सत्ताधाऱ्यांनी हिंदू-मुस्लीम असे ध्रुवीकरण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. परंतु सुदैवाने हा प्रयत्न निष्फळ ठरला आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या बहुसंख्य मुस्लिम बांधवांनी हातात भारतीय संविधानाची प्रत घेऊन ‘भारत माता की जय’ हाच नारा लावत आंदोलनात भाग घेतला. हे अत्यंत स्वागतार्ह चित्र गेल्या काही दिवसांत बघायला मिळत आहे. मुळात हे आंदोलन भारतीयत्वाचे रक्षण करण्याचे व भारतीय संविधानाचे संरक्षण करण्याचे आंदोलन आहे, ही बाब आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनावर बिंबवली पाहिजे.

असे करत असताना पंतप्रधान व गृहमंत्री या दोघांनीही खोटे बोलण्याचा सपाटाच लावला आहे.

आंदोलनकर्त्यांनी हा खोटेपणा उघडा पाडला पाहिजे. धर्माच्या आधारावर उभा असलेला CAA हा कायदा एक विशिष्ट हेतू मनात ठेवून आणला गेला हे सांगता आले पाहिजे. एकीकडे संसदेत देशभरात NRC लावणारच असे देशाचे गृहमंत्री छातीठोकपणे सांगत असताना दुसरीकडे देशाचे पंतप्रधान १३० कोटी जनतेला NRCची २०१४ पासून चर्चाच झाली नाही, असे छातीठोकपणे सांगत होते. दोनच दिवसांत, २०१४पासून आजवर संसदेत किमान ९ वेळा देशात NRCची प्रक्रिया लागू केली जाईल व त्याकरिता पहिले पाऊल म्हणून देशभरातली सर्व नागरिकांकडून NPRमध्ये माहिती भरून घेतली जाईल, हे सांगितले गेले, ही माहिती पुढे आली. देशात एकही डिटेन्शन सेंटर नाही, असे पंतप्रधानांनी सांगितल्याबरोबर आसाममधील सहा डिटेन्शन सेंटर्सची माहिती पुढे आली. हा प्रकार भयावह आहे. याचा निषेध केला पाहिजे.

लेखक, कलावंत, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि समाजातील एकूणच संविधानाबाबत आस्था बाळगणाऱ्या प्रत्येक घटकास गेल्या काही दिवसांतल्या या घटना विचलित करत आहेत. केवळ पत्रक काढून किंवा सरकारला निवेदन देऊन आता भागणार नाही अशी भावना लोकांच्या मनात निर्माण होत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातून प्रकाशित होणाऱ्या विविध वाङ्मयीन नियतकालिकांच्या, लेखकांच्या, पत्रकारांच्या आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या अभिक्रमातून एक शांततापूर्ण, अहिंसक पण ठाम असे निदर्शन करण्याचे ठरवले आहे. या भूमिकेशी सहमत असणाऱ्या सर्वच लेखक, कलावंत, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते, विद्यार्थी यांनी आपण सहमत असल्याचे व या प्रस्तावित निदर्शने कार्यक्रमात सहभागी होणार असल्याची या समूहात कळवावे, ही विनंती. दोन वाक्यांत आपण प्रतिसाद दिल्यास तशी समर्थन देणाऱ्यांची व कार्यक्रमात सहभागी होणाऱ्यांची स्वतंत्र यादी तयार करता येईल.

१. मी सहमत आहे, परंतु कार्यक्रमात सहभागी होणं शक्य नाही.

२. मी सहमत आहे आणि कार्यक्रमातही सहभागी होणार आहे.

एकदा सगळ्यांची सहमती व सहभाग या विषयी स्पष्ट कल्पना आल्यावर ७ जानेवारी, २०२० रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे दुपारी १ ते ५ या वेळेत हे धरणे प्रदर्शन आंदोलन आयोजित करण्यात येईल.

सगळ्यांची सहमती व सहभाग याबद्दलचा प्रतिसाद प्राप्त झाल्यावर वरील निवेदनाखाली सगळ्यांची नावे टाकून हे निवेदन राज्यशासनाच्या मार्फत केंद्रशासनाकडे पाठवण्यात येईल.

संयोजन समिती

मंगेश नारायणराव काळे - संपादक ‘खेळ’,

येशू पाटील - संपादक ‘मुक्त शब्द’,

स‍तीश तांबे - मुख्य संपादक ‘सजग’,

राजन गवस - संपादक 'मुराळी',

अभय कांता – संपादक ‘परिवर्तनाचा वाटसरू’,

जयंत पवार - ज्येष्ठ लेखक,

प्रज्ञा दया पवार - ज्येष्ठ लेखिका,

विजय चोरमारे - ज्येष्ठ लेखक, पत्रकार,

अभिजीत रणदिवे – संपादक ‘ऐसी अक्षरे’,

हेमंत कर्णिक – संपादक ‘अक्षर’,

दा. गो. काळे – संपादक ‘अतिरिक्त’,

संदेश भंडारे – संपादक ‘आपले वाङ्मयवृत्त’,

दिनकर दाभाडे – अध्यक्ष ‘लेखक कवी संघटना’,

गौतमीपुत्र कांबळे – संपादक ‘सेक्युलर व्हिजन’,

मनोज पाठक - प्रकाशक, वर्णमुद्रा,

हेमंत दिवटे – प्रकाशक ‘पोएट्रीवाला’,

विजय तांबे - लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता,

गणेश कनाटे - पत्रकार, लेखक,

एकनाथ पाटील - संपादक, दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका.

टिप 

१) ही निदर्शने कुठल्याही राजकीय पक्षाकडून किंवा संस्थेद्वारे करण्यात येत नसल्याने सर्व समविचारी मंडळींनी स्वखर्चाने यात सहभागी व्हावे, ही नम्र विनंती.

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -