मोदी सरकारने मोहम्मद अली जीनांची मांडणी कशी योग्य होती, हे सिद्ध करण्याची जणू मनाशी गाठ बांधली आहे!

आज मोहम्मद अली जीना आपल्या कबरीमध्ये विजयी हास्य करत असतील’ अशी कोटी ‘नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा २०१९’ला विरोध असणार्‍यांकडून करण्यात येत आहे. वास्तविक आज जर जीना हयात असते तर त्यांना नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा २०१९पेक्षा, ज्या पद्धतीने हा कायदा भारतीय संसदेत पारीत करण्यात आला आहे, त्याबाबत स्वत:चे भाकित खरे ठरल्याचे अपूर्व समाधान वाटले असते!

जीनांची फाळणीची भूमिका हिंदू व मुस्लीम ही दोन स्वतंत्र राष्ट्रे आहेत, या द्वि-राष्ट्राच्या गृहितकावर आधारीत होती. त्यांच्या मते स्वतंत्र (अखंड) भारतात हिंदूंचे प्रतिनिधी नेहमीच बहुमतात असतील आणि लोकशाहीमार्गाने निवडून आलेले ‘हिंदूंचे सरकार’ मुस्लिमांना बरोबरीचे अधिकार, सन्मानपूर्वक वागणूक आणि संधीच्या समानता देणारच नाहीत.

हिंदूंचे प्रतिनिधी असलेल्या ज्या राष्ट्रीय नेत्यांशी ते या विषयावर वाद घालत होते, ते नेहरू-पटेल-आझाद स्वत:ला हिंदूंचे नाही तर समस्त भारतीयांचे प्रतिनिधी मानत होते. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या या नेत्यांनी जीनांना कसोशीने पटवण्याचे प्रयत्न केला की, नव्या (अखंड) भारताची राजकीय व्यवस्था धर्माच्या आधारे कोणताही भेदभाव करणार नाही, अल्पसंख्याकांना त्यांच्या परंपरा व धार्मिक विश्वासाचे पालन करण्यात कोणताही अडथळा येणार नाही, अल्पसंख्याकांना सर्व क्षेत्रांमध्ये संधीची समानता असेल आणि काँग्रेस पक्ष या सर्व मुद्द्यांच्या अंमलबजावणीसाठी कटिबद्ध असेल. जीनांना काँग्रेस नेत्यांची ग्वाही आश्वासक वाटली नसावी किंवा त्यांच्या व त्यांच्या समर्थकांच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांमुळे त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले असावे किंवा ही दोन्ही कारणे असावीत, ज्यामुळे अखेर फाळणी झाली!

पण फाळणीनंतरही नेहरू-पटेल-आझाद यांनी जीनांना चूक ठरवण्याचा चंग बांधला होता. फाळणीनंतर जीना फार काळ जगले नाहीत, पण ते जगले असते तर त्यांना ‘याच साठी केला होता का अट्टाहास?’ अशी अनुभूती मनाच्या कुठल्या तरी कोपर्‍यात निश्चितच झाली असती! पुढे धर्माधिष्ठित पाकिस्तानची भाषा व संस्कृतीच्या आधारावर फाळणी झाल्याची घटना जीना यांना बघायला मिळाली असती, तर त्यांची काय अवस्था झाली असती, याची नक्कीच कल्पना करता येईल!

स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षे जीनांच्या धर्म-आधारीत राष्ट्राच्या मांडणीला पदोपदी चूक ठरवण्यात भारताला यश आले होते. पण भारतातील सध्याच्या मोदी सरकारने मोहम्मद अली जीनांची मांडणी कशी योग्य होती, हे संपूर्ण जगापुढे सिद्ध करण्याची जणू मनाशी गाठ बांधली आहे. नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा २०१९ त्या दृष्टीने टाकलेले कायदेशीर पाऊल असले, तरी अनेक राजकीय-सामाजिक प्रक्रियेतून भाजपने व मोदी सरकारने जीनांची मांडणीच योग्य होती, हे दाखवून दिले आहे.

२०१३मध्ये नरेंद्र मोदींना भाजपच्या पंतप्रधानपदाचे उमेदवार घोषित केल्यानंतर आणि त्याच वेळी अमित शहांना उत्तर प्रदेशची जबाबदारी दिल्यानंतर भाजपने आपला धर्म-निरपेक्षतेचा मुखवटासुद्धा उतरवून ठेवला. देशातील मुस्लीम नागरिकांना फक्त ‘मुस्लीम मतदार’ ठरवत, या अल्पसंख्याक मतदारांची भीती बहुसंख्याक हिंदूंच्या मनात पेरायची आणि हिंदूंना अल्पसंख्याकांविरुद्ध मतदान करण्यासाठी प्रेरित करायचे, हीच काय ती अमित शहा यांची राजकीय चाणक्यनीती आहे.

अशीच चाण्यक्यनीती स्वातंत्र्यापूर्वी जीनांनी वापरली होती. त्यांनी मुस्लिमांच्या मनात बहुसंख्याक हिंदूंच्या हेतूंबाबत भीती व भीतीतून द्वेष उत्पन्न केला होता. मात्र त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे ज्याची भीती जीनांनी दाखवली होती आणि जी स्वातंत्र्यानंतर नेहरू-पटेल-आझाद यांनी फोल ठरवली होती, ती परिस्थिती मोदी-शहा यांच्या राजकारणाने खरी करून दाखवली आहे.

देशातील सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपात मुस्लिमांना स्थान नाही आणि मुस्लिमांच्या मतांशिवाय भाजप प्रचंड बहुमत मिळवू शकतो, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. नेमकी हीच भीती जीनांनी मुस्लिमांना दाखवली होती.

‘भारतातील हिंदूंचा पक्ष फक्त हिंदूंच्या मतांनी सिंहासनावर आरूढ होऊन मुस्लिमांना सत्तेतून, प्रशासनातून व प्रगतीच्या संधीतून निष्काशित करेल आणि हे सर्व लोकशाहीमार्गानेही होऊ शकेल’ हा जीनांच्या प्रचाराचा मुख्य मुद्दा होता. काँग्रेसने ७० वर्षांत असे होऊ दिले नाही, मात्र मोदी-शहा यांच्या भाजपने जीनांना खरे ठरवले आहे. भाजपच्या या बहुसंख्याकवादाच्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकत्व (संशोधन) कायद्यातील मुस्लीम निर्वासितांचे बहिष्कृतपण अधिक ठळकपणे प्रत्ययास येते.

नागरिकत्व (संशोधन) कायदा २०१९कडे भाजपच्या बहुसंख्याकवादासह अयोध्येचे राजकारण, जमाव-हत्येची प्रकरणे, प्रज्ञा ठाकुरचे भाजप खासदार होणे आणि एनआरसीला देशभरात लागू करण्याच्या अमित शहांच्या धमक्या, या सर्व संदर्भांच्या परिप्रेक्ष्यात बघायला हवे. ज्या वेळी देश लालकृष्ण अडवाणी यांच्या रथयात्रेनंतर आणि बाबरी मस्जिद पाडल्यानंतर जातीयतेच्या आगीत होरपळत होता, त्या वेळी भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला अनेकदा अनेकांकडून सांगण्यात येत होते की, अयोध्येचा वाद न्याय-प्रविष्ट असल्याने त्यावर राजकारण करू नये. मात्र धर्माचे मुद्दे भावनिक असतात व भावनिक मुद्द्यांवर न्याय-व्यवस्था न्याय करू शकत नाही, असे संघाकडून सातत्याने ठामपणे सांगण्यात येत होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने अयोध्या प्रकरणावर निवाडा दिल्यानंतर संघाच्या-विरोधकांनी तसेच मुस्लीम संघटनांनी इच्छे-अनिच्छेने न्यायालयीन निवाडा स्वीकारला आहे. त्यास विरोध करू इच्छिणार्‍यांनी रस्त्यावर उतरून विरोध करण्याऐवजी पुन्हा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणेच पसंत केले आहे. मात्र, हा निकाल संघ परिवाराच्या राजकीय अजेंड्याच्या विरुद्ध लागला असता तर त्यांनी तो स्वीकारला असता का?

शबरीमालाच्या मुद्द्यावर संघ परिवाराने जी भूमिका घेतली आहे, त्यावरून असेच दिसते की, ‘हम बोले सो कायदा’ हेच त्यांचे धोरण आहे. म्हणजे, जोवर न्याय-व्यवस्था आपणास अनुकूल न्याय देत नाही, तोवर संपूर्ण देशालाच वेठीस धरायचे आणि न्याय-व्यवस्थेकडून आपणास जे हवे ते वदवून घ्यायचे, हे लाठी-तंत्र संघ परिवाराने अवलंबले आहे.

बहुसंख्याकवादाच्या राजकारणाने संसदीय प्रणालीला वश करण्यात आणि लाठी-तंत्राने न्याय-व्यवस्थेला आपल्या दावणीला बांधण्यात संघ परिवाराला यश आले आहे. साहजिकच, गो-तस्करीच्या मुद्द्यांवरून मुस्लीम व दलितांवर होणार्‍या हल्ल्यांची दखल ना भाजपची सरकारे घेत आहेत, ना न्याय-व्यवस्था! जिथे विशिष्ट धर्म व जातीतील मनुष्याच्या जीवाचे मूल्य जनावराच्या जीवाच्या मूल्यापुढे काहीच नाही, तिथे नागरिकत्व (संशोधन) कायद्यातून मुस्लीम निर्वासितांना वगळले जाणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.

संघ परिवाराच्या मुस्लीम-द्वेषाचीच परिणती आहे की, भाजपतर्फे प्रज्ञा ठाकुरला लोकसभेची उमेदवारी दिली जाते, तिच्याद्वारे हेमंत करकरेंच्या बलिदानावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यानंतरदेखील तिची उमेदवारी कायम ठेवली जाते आणि तिच्याद्वारे संसदेत व संसदेबाहेर गांधींबद्दल अवमानजनक उदगार व गांधींच्या मारेकर्‍याला ‘देशभक्त’ ठरवल्यानंतरही भाजप तिच्यावर कारवाई करत नाही, ही सर्व व्यवच्छेदक लक्षणे आहेत.

या व्यापक राजकीय परिस्थितीत नागरिकत्व (संशोधन) कायद्यानुसार तीन देशांतून आलेल्या मुस्लीम निर्वासितांना वगळणे म्हणजे धार्मिक भेदभाव आणि मुस्लीम निर्वासीत हे समानतेच्या तत्त्वाला व बंधुभावाच्या वागणुकीला पात्र नसल्याचे कायद्यात कोरून घेणे आहे.

नागरिकत्व (संशोधन) कायदा २०१९ लागू असताना देशभरात एनआरसी करवण्याचे उद्दिष्टसुद्धा स्पष्ट आहे. जे लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकणार नाहीत, त्यांच्यापैकी गैर-मुस्लिमांना नागरिकत्व (संशोधन) कायदा २०१९नुसार भारतीय नागरिकत्वासाठी अर्ज करता येईल आणि मुस्लीम व राजकीय विरोधकांना छळ-छावण्यांमध्ये पाठवले जाईल. अर्थात, या सर्व प्रक्रियेचा आर्थिक भार कल्पनेच्या पलीकडचा असेल आणि याचा परिणाम प्रचंड सामाजिक व राजकीय अनागोंदीत होईल. तरीसुद्धा नागरिकत्व (संशोधन) कायदा २०१९ आणि देशभरात एनआरसी राबवण्याचा मोदी-शहा यांचा अट्टाहास आहे, कारण त्यांना संघाचे ‘हिंदू राष्ट्रा’चे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून मनी बाळगलेले आणि फाळणीनंतर पाकिस्तान जर ‘इस्लामिक राष्ट्र’ झाले असेल, तर भारताने ‘हिंदू राष्ट्र’ झालेच पाहिजे, असा आग्रह असलेले संघ परिवाराचे पहाट स्वप्न नेहरू-पटेल-आझाद यांनी उखडून टाकले होते. तसे नसते केले तर काश्मीरच काय पण निजामाचे हैदराबाद संस्थान, इशान्येकडील राज्ये आणि पोर्तुगालच्या अधिपत्यातील गोव्याचे भारतात विलीनीकरण शक्य झाले नसते. ही विलीनीकरणे घडवताना तत्कालीन गृहमंत्री वल्लभभाई पटेल यांना पोलिसी शक्तीचा धाक संस्थानिकांना दाखवावा लागला होता, त्या संस्थानांतील प्रजेला नाही! तेथील प्रजा नेहरू-पटेल-आझाद यांच्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राचे नागरिक बनण्यासाठी तत्पर होती.

आज देशभरातल्या नागरिकांना पोलिसी बळावर आपल्या बाजूला वळवण्याचा किंवा जे वाकण्यास नकार देतील त्यांना दडपून टाकण्याचा अति-आत्मविश्वास मोदी-शहा यांच्यात आलेला आहे. त्यातून नागरिकत्व (संशोधन) कायदा व एनआरसी प्रक्रियेला विरोध करणार्‍यांविरुद्ध दमनशक्तीचा वापर करण्यात येत आहे. हा अती-आत्मविश्वास आणि अति शहाणपणाच भाजप सरकारला नडणार आहे, फक्त त्यापूर्वी देशाला चुकवावी लागणारी किंमत प्रचंड मोठी असणार आहे.

.............................................................................................................................................

याच विषयावरील इतर लेख

१) भारत ‘हिंदू राष्ट्र’ नाही, पण ते आता धार्मिकतेच्या आधारे लोकांना वगळून, कायद्याच्या आधारे संविधान न बदलता ‘हिंदू राष्ट्र’ होत आहे! - ख्रिस्तोफ जेफ्फरलॉट, शरीक लालीवाला

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3874

२) ‘नागरिकता सुधारणा विधेयका’ची प्रेरणा ‘धर्मनिरपेक्षते’कडून ‘धर्मसापेक्षते’कडे वाटचाल करणारी आहे! - आर. एस. खनके

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3873

३) ‘नागरिकत्व संशोधन विधेयक २०१९’ धर्मा-धर्मांत भेदभाव करणारे आहे? - प्रदीप दंदे

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3856

४) नागरिकत्व (संशोधन) विधेयक पारित होवो-न होवो, ईशान्येकडील परिस्थिती अधिकाधिक स्फोटक होण्याची चिन्हे आहेत. NRCमध्ये समावेश न झालेल्यांचे भवितव्य अधांतरी आहे. - परिमल माया सुधाकर

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3840

.............................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे इथं अध्यापन करतात.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -