अस्वस्थ तरुणाईचे काय करणार?
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Thu , 05 December 2019
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi अमित शहा Amit Shaha देवेंद्र फडणवीस Devendra Fadnavis अजित पवार Ajit Pawar शिवसेना ShivSena काँग्रेस Congress राष्ट्रवादी काँग्रेस NCP

देशासह विविध राज्यांत २०१४ पासून अवतरलेले भाजप, पर्यायाने मोदी सरकार सध्या अनंत अडचणीतून जात आहे. पण आश्रित माध्यमे व सरकारचा पोलादी पडदा आणि दोनच व्यक्तींच्या हाती पक्ष व सरकारची सूत्रे आहेत. यामुळे सरकारचे मंत्री, प्रतिनिधी, पक्षाचे प्रवक्ते ‘आनंदीआनंद गडे, इकडे तिकडे चोहीकडे’ असं भाटगायन करत असले तरी त्यांनाही माहिती आहे - वस्तुस्थिती बिल्कुल तशी नाही, ती पटकन सुधारेल अशी स्थिती नाही.

मानवी शरीरातला पाठीचा कणा जर मोडून पडला तर माणूस भाजीपाला अवस्थेत जातो. अर्थकारण हा कुठल्याही सरकारचा कणा असतो. याबाबत मोदी सरकारने जे तथाकथित धाडसी निर्णय घेतले, ते सर्वच सपशेल अपयशी ठरलेत. अर्थमंत्र्यांना दैनंदिन कामकाजात सारवासारव हे एक मोठेच काम होऊन बसलेय. यातली वाईट गोष्ट अशी की, शीर्षस्थ नेत्तॄत्वाला त्याचे गांभीर्यच नाही. ते या परिस्थितीला भिडण्याऐवजी त्यावरून लक्ष उडवण्याचा आटापिटा करताना दिसतेय. त्यासाठी देशभक्ती आणि हिंदू मुसलमान हे विषय त्यांना आवडीने चघळावेसे आणि चिघळवावेसे वाटतात!

मोदी सरकार २.० सुरू होऊन आता सहा महिने होतील. पण या सरकारचं धोरण चुका झाकणं आणि कृतक देशाभिनाचा ज्वर वाढवणे असाच राहिलाय.

ज्या नवमतदारांच्या, तरुणाईच्या जोरावर हे सरकार सत्तेवर आले, त्या तरुणाईत आज कमालीचा असंतोष आहे. देशभरात जवळपास २० पेक्षा जास्त विद्यापीठात संप, आंदोलने चालू आहेत. त्यात शैक्षणिक शुल्कासोबतच, वसतीगृहे, लायब्ररी यांच्या शुल्कवाढीसोबतच नवे जाचक नियम यावरूनही असंतोष आहे. देशभरातल्या सोडा पण दिल्लीतील विद्यार्थ्यांच्याही बातम्या येत नाहीएत की, त्यांची दखलही घेतली जात नाहीए. जेएनयूसारखं विद्यापीठ तर या सरकारसाठी शत्रूच! पण बनारस हिंदू विद्यापीठातील संस्कृत साहित्य शिकवायला नेमलेल्या मुस्लीम प्राध्यापकाविरोधात तिथे हिंदुत्ववादी विद्यार्थी आंदोलन करताहेत. त्याच्या मात्र बातम्या आल्या! त्यापुढची कमाल म्हणजे त्या प्राध्यापकाच्या समर्थनार्थ जे हजारो मुले आंदोलन करताहेत, त्याची ना दखल ना एका ओळीची बातमी!

ही झाली जे आज शिकताहेत त्यांची स्थिती. पण जे यापूर्वीच पदवीधर, पदव्युत्तर शिक्षण घेऊन विविध स्पर्धा परीक्षा देऊन निकाल व रोजगाराची वाट पाहताहेत असे बेरोजगार तरुण-तरुणी वेगळेच! भयावह गोष्ट अशी की, बेरोजगारीचा आकडा गेल्या ४० वर्षांतील सर्वांत जास्तीचा आहे. जोडीला नोटबंदीनंतर लाखो लोकांचे रोजगार गेले. त्यातूनच जी मंदी आली, त्याने अनेक लघु व मध्यम उद्योग बंद पडले. त्याचा परिणाम बाजारातील ग्राहक गायब होण्यात झाला. ग्राहक गायब झाल्याने उत्पादने पडून राहू लागली. त्यातून नव्या संधी मिळण्याची संधी बंद झाली. शेतीपासून आयटीपर्यंतच्या सर्व क्षेत्रातील तरुणाई निराश झालीय.

भाजपने युपीए सरकार सत्तेत असताना घडलेल्या दिल्लीतील बलात्काराच्या केसवरून दिल्लीसह देशभर वातावरण तापवलं. त्यातूनच निर्भया कायदे तयार केले गेले, संसदेच्या खास अधिवेशनाद्वारे. युपीए पर्यायाने काँग्रेसच्या राजवटीत महिला सुरक्षित नाहीत म्हणून हाकाटी पिटली गेली.

आज भाजप सत्तेवर असताना ना बलात्कारांचे प्रमाण कमी झालेय, ना सुरक्षितता वाढलीय. गेले काही दिवस दिल्लीत जंतर मंतरवर मोर्चे निघताहेत. स्त्रिया, त्यातूनही तरुण मुलींसह मुलांचीही संख्या लक्षणीय आहे. संसदेचे अधिवेशन चालू आहे. भाजपच्या सरकारला मंदी, बेरोजगारी, शुल्कवाढ, बलात्कार, असुरक्षितता यापेक्षा एनआरसी व स्पेशल प्रोटेक्शन बिल महत्त्वाचे वाटते. भाजपच्या महिला खासदार, महिला मंत्री यावर विरोधात असताना जशा चवताळून बोलत असत, तशा तर सोडाच पण सत्ताधारी म्हणून एक संयत आश्वासन, सहवेदनाही दाखवू शकलेले नाहीत. आजही हे सरकार हिंदू मुसलमान, भारत-पाकिस्तान, परदेशस्थ भारतीयांत उभे राहून आरत्या ओवाळून घेण्यातच धन्यता मानतेय.

ज्या तरुणाईने दोनदा मोदींचे सरकार सत्तेत आणले, त्यांचा आता भ्रमनिरास मतपेटीतून दिसू लागलाय. हरयाणा व महाराष्ट्राच्या निकालांनी चार महिन्यांतच हे दाखवून दिले. मोदींच्या प्रचारानेही बडे उमेदवार पडले, एकुण संख्याबळ घटले.

त्याहून वाईट महाराष्ट्रात शिवसेनेशी केलेली वर्तणूक आणि रात्रीच्या अंधारात अजित पवारांसोबत सरकार स्थापून अवघ्या ७८ तासांत राजीनामा द्यायची नामुष्की फडणवीसांनी ओढवून घेतानाच, पाच वर्षांतल्या आपल्या स्वच्छ प्रतिमेचे एका विधिनिषेधशून्य सत्तापिपासूत रूपांतर केले.

समाजमाध्यमावर तरुणाई या सर्व प्रकाराबद्दल ज्या पद्धतीने व्यक्त झाली, तो महाराष्ट्र भाजपसह, केंद्र सरकार, केंद्रीय नेतृत्व यांनाही धोक्याचा बावटाच दाखवलेला आहे.

भाजपचा पारंपरिक मतदारही म्हणू लागलाय की, भाजपला चार फटके देणे गरजेचे होते. सत्तेचा खूपच लवकर माज चढलाय यांना!

या पारंपरिक मतदारांच्या घरातला नवा मतदार व काँग्रेस, राष्ट्रवादीला विटलेला नवा मतदारही आता पुन्हा या भ्रष्ट व अकार्यक्षम पक्षांकडे शिवसेनेला पुढे करून वळतोय.

ही अस्वस्थता समजून घेण्याचीही गरज वाटत नाही, इतके मोदी सरकार असंवेदनशील वागतेय.

अशा वागणुकीला योग्य वेळी योग्य उत्तर मिळण्याची सुरुवात महाराष्ट्रापासून झालीय. दिल्लीच्या रस्त्यांवर ती आक्रमक होताना दिसतेय. आता ती राज्याराज्यात दिसू लागेल. आणि राज्ये गमावत केंद्रातली सत्ताही भाजप गमावेल.

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Vividh Vachak

Tue , 10 December 2019

संजय पवार, हा लेख लिहिला तेव्हा कर्नाटकातल्या निवडणुका व्हायच्या होत्या असे दिसते कारण निकालांमधून वेगळेच चित्र दिसते. असो. आपल्या लेखावर प्रतिक्रिया द्यायची तर अर्थव्यवस्था हा जास्त महत्त्वाचा प्रश्न आहे हे मला स्वतःला सुद्धा वाटते, पण एन आर सी विधेयक आणणारे गृहमंत्री अमित शाह आणि अर्थकारण सांभाळणाऱ्या अर्थमंत्री सीतारामन बाई, अशी रचना असल्यामुळे दोन्ही मंत्री आपापली कामे स्वतंत्रपणे करत असतील असे मानायला वाव आहे. असे असतानाही अर्थव्यवस्था ही काही एक-दोन दिवसांत जाग्यावर आणायची गोष्ट नाही आणि तिला सांभाळायला थोडासा वेळ लागेल. परंतु ज्या बातम्या पेपरांत छापल्या जातात, त्यावरून सरकार कसे चालते हे ठरवणे हा भाबडेपणा होईल. अर्थविषयक धोरणांची शहानिशा ही निष्पक्षपाती वृत्तीने करणाऱ्या तज्ज्ञांची उणीव मात्र सगळीकडेच भासते आहे.


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......