निवडणुका आणि माध्यमांचं ‘तेच ते आणि तेच ते’!
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Wed , 23 October 2019
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar निवडणूक वर्तमानपत्र वृत्तवाहिनी डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया लोकशाही ईव्हीएम मशीन

देश स्वतंत्र झाल्यापासून निवडणुका होताहेत. आणि त्या निवडणुकांचं वार्तांकन करणारी माध्यमंही त्यावेळेपासून ते करताहेत.

निवडणुकांमध्ये लक्षणीय बदल घडला ते मतपत्रिकेवर शिक्का मारून ती मतपेटीत टाकणं याऐवजी ईव्हीएम मशिन आलं तेव्हा. या नव्या बदलानं मतमोजणीची वेळखाऊ प्रक्रिया बाद होऊन लोकसभेच्या संपूर्ण ५४४ मतदारसंघांची मोजणीही १०-१२ तासांत पूर्ण होऊ लागली.

निवडणुकीतील गैरव्यवहार, गैरवर्तनाच्या घटना व त्यांच्या चर्चा, पहिल्यापासून होतच आल्या आहेत. गेल्या ७० वर्षांत त्यात मूलभूत फरक काहीच झालेला नाही. तपशील फक्त बदलत गेलेत.

या काळात सुरुवातीला सरकारी माध्यमांचा प्रभाव जास्त होता. आकाशवाणी हे एकमेव मोठं देशव्यापी माध्यम होतं. सत्तरच्या दशकानंतर दूरदर्शन आलं आणि विसावं शतक संपताना माध्यम स्फोट झाला, आणि आज एकविसाव्या शतकात डिजिटल माध्यमांनी पारंपरिक माध्यमांना जवळपास गिळून टाकलेय.

या प्रवासात मुद्रित माध्यमं आता संपतील, उद्या संपतील असं करत करत आजही जिवंत आहेत. उलट त्यांच्या जिल्हा आवृत्या निघताहेत आणि एकेकाळची काळी शाई जाऊन मुद्रित माध्यमं रंगीत झालीत. एकविसाव्या शतकातील वेगवान डिजिटल माध्यमांसमोर १८-१९व्या शतकातील ही माध्यमं आजही तग धरून आहेत. आणि विशेष म्हणजे त्यातील काही सर्व माध्यमांपेक्षा जास्त विश्वासाहार्यता बाळगून आहेत.

ही पार्श्वभूमी लिहिण्याचं कारण परवाच पार पडलेल्या निवडणुका आणि त्यानिमित्तानं विविध माध्यमांनी केलेलं वार्तांकन. माध्यमस्फोट होऊनही आता जवळपास २५ वर्षं होत आली, तरीही या वार्तांकनांचा ना चेहरा बदलला, ना दर्जा. उलट दर्जा अत्यंत उथळ, सवंग आणि प्रसंगी सनसनाटी झालाय. त्यात २०१४ नंतर अंकित, आश्रित माध्यमांचा वाढलेला कर्कश्श कलकलाट उबगवाणाच आहे.

६०-७०च्या दशकात देशव्यापी माध्यम आकाशवाणीच होतं. पण ते सरकारी असल्यानं काही जाणते नागरिक बीबीसी ऐकत!

अशा काळात वर्तमानपत्रं हे एकच माध्यम लोकांच्या विश्वासास पात्र होतं. काळ्या शाईत जाड्या भरड्या न्यूजप्रिंटवर छापली जाणारी बातमी ही काळ्या दगडावरच्या रेघेइतकीच अंतिम समजली जायची. वर्तमानपत्रंही चार ओळी छापताना दहा वेळा विचार करत. चित्रं वा छायाचित्र ब्लॉक बनवून छापली जात, जी क्वचितच स्पष्ट असतं. नेत्यांचे, काही प्रसंगांचे ठोकळे वर्षानुवर्षं तेच असत. दृश्यमानता यापेक्षा विश्वसनीयता व वाचनीयता याला महत्त्व होतं.

त्या काळी नियमित जिल्हापत्र म्हणजे जिल्हा वार्तापत्र आठवड्याला छापलं जाई. निवडणुकांच्या वेळी वार्ताहर भारतभर फिरत. ते सर्वच वाचनीय असे. वृत्तवाहिन्यांचा उदय झाल्यावर हे सर्व क्रमाक्रमानं बंद पडलं. आताही वार्तापत्रं येतात, अगदी वृत्तवाहिन्यावरही दिसतात. पण ती जागा भरल्यासारखी वाटतात. पूर्वी पत्रकारांना बीट दिलं जायचं. काहींची हयात त्यात जाई. पण त्यातून जे मिळे ते दर्जेदार असे. आताही बीट असतात, पण त्यात शोधकता कमी आणि तयार मिळवणं जास्त असतं. या सगळ्याचा परिणाम सध्याच्या वार्तांकनांवर दिसतो.

त्यात वृत्तवाहिन्यांचा गचाळपणा, सनसनाटीपणा, पुनरुक्ती, माहितीचा, ज्ञानाचा अभाव यामुळे सहन करण्यापलीकडे आपण काही करू शकत नाही.

निवडणूक वार्तांकनाच्या सत्तर वर्षांच्या इतिहासात क्रांतिकारी बदल जवळपास नाहीतच. शेषन यांच्यामुळे त्यांच्या काळात काही वेगळ्या बातम्या आल्या. त्यानंतर मोठा बदल आणला तो दूरदर्शन आल्यावर एका दशकानंतर प्रणव राय यांनी. त्यांनी निवडणूक निकालाचं थेट प्रक्षेपण व विश्लेषण भारतात आणलं. त्याला एक दर्जाही होता. आता मात्र सुमारांचीच सद्दी सर्वत्र!

वर्तमानपत्रात खूप काळ मतदानाच्या दिवशी रांगांचे फोटो. त्यात स्त्रियांच्या, (बहुधा खेडूत) रांगा, वृद्धेला पाठुंगळी मारून नेणारा नातू, मुलगा… अपंग, अशी ठराविक छायाचित्रं कालपर्यंत वापरली जात होती. अलीकडे ती जरा कमी झालीत. ती नक्की कधीची हे सांगता येणार नाहीत इतकी नेहमीची असत.

अलीकडे यात बदल होऊन नेतेमंडळी, त्यांची कुटुंबं आणि चित्रपट मालिका यातले सेलिब्रेटीज यांना मानाचं स्थान मिळू लागलं आहे. यांना सामान्य मतदाराऐवजी विशेष दर्जा देऊन माध्यमं ‘एक व्यक्ती, एक मत’ या संविधानिक आदर्शालाच हरताळ फासतात नि एक सांस्कृतिक विषमताच निर्माण करतात.

असाच एक हरताळ गुप्त मतदानाला फासला जातो, एक्झिट पोलच्या नावाखाली. माझं मत जर गुप्त आहे, तर मतदान केंद्राबाहेर येताच ते मी का उघड करावं? आणि ते उघड करायला लावणारी माध्यमं मूळ हेतूलाच बगल देतायत, हे निवडणूक आयोगालाही कळत नाही? कसली घाई ही निकालाआधी निकाल लावण्याची? त्या पद्धतीत निर्दोषत्व किती? विश्वसनीयता किती? तरीही चार टाळकी बसून त्यावर काथ्याकूट करतात. त्यात इलाज नसल्यासारखे राजकीय पक्षाचे नेते, प्रवक्ते सामील होतात. सूत्रसंचालक साधारण निर्बुद्धतेच्या पातळीवरचे किंवा साचेबद्ध प्रश्नावली पाठ करून आलेले असतात. अत्यंत दिशाहिन अशा या चर्चा लादलेल्या असतात. हे झालं वृत्तवाहिन्यांचं. वर्तमानपत्रांचंही हल्ली वेगळं काही नसतं. तेही या पोलचे आकडे छापून जागा भरतात.

एरव्ही राजकीय पक्ष, नेते यांना जात-धर्म यावरून चार बोल सुनावणारी लब्धप्रतिष्ठित वर्तमानपत्रंही अल्पसंख्याक स्त्रियांची मतदानास रांग म्हणून मुस्लीम स्त्रियांचं छायाचित्र छापतात! देशात मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध व जैन एवढे अल्पसंख्य म्हणून नोंदवले गेलेत. मग अल्पसंख्य म्हणून मुस्लीम स्त्रियांचं छायाचित्र का? अल्पसंख्यांना, त्यातही मुसलमानांना काही वेगळा मताधिकार आहे का त्यांच्यासाठी वेगळी रांग, वा मशिन वा त्यावर वेगळं बटण असतं? माध्यमं ही विषमता का निर्माण करतात? का शिक्के मारतात?

थोडक्यात निवडणुका आणि त्याचं वार्तांकन यात तेच ते तेच ते वर्षानुवर्षं चाललेलंच पुढे चाललंय. फरक काय झालाय तर ब्लँक अँड व्हाईटचं कलर झालंय.

शब्दांच्या जोडीनं ध्वनिचित्रं आलीत. तंत्रज्ञान बदललं, मात्र आशय तोच राहिलाय. उलट तो अधिक सवंग आणि आता तर थेट विकावू झालाय.

दरबारी भाट इतिहासात होते, ते आताही प्रकटलेत आणि मधल्या काळातली ध्येयवादी, परखड, शोधक पत्रकारिता संपवून एखाद्या चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यासारखी सवंगता, तोचतोचपणा निवडणूक वार्तांकनातही रूजवलेला दिसतो. अशा वेळी प्रामाणिक वाचक, दर्शकाची कुचंबणा झाली नाही तरच नवल!

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......