फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था आणि जीव घाबरा करणाऱ्या काही बातम्या

मे महिन्याच्या अखेरीस भाजपप्रणीत मोदी सरकार पुन्हा मोठ्या बहुमतानं निवडून आलं. सोशल मीडियावर हे सरकार पुन्हा सत्तेत येईल की नाही, अशी जोरदार चर्चा चालू होती. आलं तरी पुन्हा बहुमतानं येईल की नाही, याविषयी वेगवेगळे तर्क सांगितले जात होते. पण ते सर्व फोल ठरवत मोदी सरकार पहिल्यापेक्षाही जास्त बहुमतानं निवडून आलं.

जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात या नव्या सरकारच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला पहिला अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. त्याविषयी गौरवोदगार काढताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढच्या पाच वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था फाइव्ह ट्रिलियन डॉलरची करण्याचा मनसुबा जाहीर केला. पुढचा महिनाभर मोदी सरकार २.०च्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पाचं गुणगान होत राहिलं.

मात्र ऑगस्टच्या अगदी सुरुवातीला बातमी आली की, जागतिक क्रमवारीत भारताची अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावरून सातव्या क्रमांकावर ढकलली गेली आहे. आणि तेव्हापासून भारतीय अर्थव्यवस्थेतील मंदीची चर्चा चालू झाली. इंग्रजी अर्थविषयक वर्तमानपत्रांमध्ये ही चर्चा गेले दोन-तीन आठवडे सातत्यानं होत आहे. मराठी वर्तमानपत्रांमध्येही भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबच्या बातम्या येत आहेत. त्यातील या काही महत्त्वाच्या बातम्या….

दै. लोकमतमधील ३ ऑगस्टची बातमी

दै. लोकमतमधील ३ ऑगस्टची मंदीच्या कारणांबाबतची बातमी

ही सुद्धा दै. लोकमतमधील ३ ऑगस्टचीच बातमी

दै. लोकमतमधील ४ ऑगस्टची बातमी. जमशेदपूरमधील तब्बल ३० कंपन्यांना टाळं!

वाहन क्षेत्रात गेल्या दशकभरातील सर्वांत मोठी मंदी. दै. लोकमत, ५ ऑगस्ट

पाच हजार अब्ज डॉलर म्हणजे फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचा दावा करणं फार सोपं असतं. त्यासाठी काय करायला हवं, हे या दै. लोकमतच्या ५ ऑगस्टच्या बातमीत सांगितलं आहे.

फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेसाठी सलग पाच वर्षं ९ टक्के दराने वृद्धी करायला हवी, पण सरकार काय करतंय याची ही बातमी. दै. लोकमत, ७ ऑगस्ट

अर्थव्यवस्थेत चढउतार आले की सोनं महाग होतंच! दै. लोकमत, ७ ऑगस्ट

रुपयाच्या घसरणीचा परिणाम. दै. लोकमत, ८ ऑगस्ट

भारतीय रिझर्व्ह बँकेला हेच करायला लागणार, दुसरा उपायच नाही. तीव्र मंदीच्या काळात वृद्धीदर वाढवला जाऊच शकत नाही. दै. लोकमत, ८ ऑगस्ट

‘आयबीएम’, जमशेदपूरमधील ३० पोलाद कंपन्यांनंतर ‘कॉग्निझंट’चा नंबर. दै. लोकमत, १७ ऑगस्ट

अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होत नसेल, नजीकच्या काळात ती आणखीनच खोलात जाण्याची शक्यता असेल तर परदेशी गुंतवणूकदार काढता पाय घेणारच की! दै. लोकमत, १९ ऑगस्ट

वर्षभरात १.१० कोटी लोकांचा रोजगार गेला. ४.५० लाख घरे विक्रीविना, कारविक्रीत २३ टक्क्यांची घट. देशाची अर्थव्यवस्था चिंताजनकच होणार की अशा स्थितीत. दै. लोकमत, २० ऑगस्ट

‘आयबीएम’, जमशेदपूरमधील ३० पोलाद कंपन्या, ‘कॉग्निझंट’ यांच्यानंतर ‘महिंद्रा अँड महिंद्रा’चा नंबर. दै. लोकमत, २० ऑगस्ट

परिस्थिती हाताबाहेर गेल्यावर केवळ कारच्या किमती कमी करून ती सुधारू शकेल? कठीणच दिसतंय! दै. लोकमत, २० ऑगस्ट

रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांचे हे बोल. सरकारी बाबूंवरही शेवटी हताश व्हायची वेळ आली. सत्य किती काळ लपून राहील? ते राहू शकत नाही. दै. सामना, २१ ऑगस्ट

.............................................................................................................................................

हेही पहा, वाचा

आर्थिक आघाडीवर नापास होत असलेलं सरकार आपल्या राजकीय यशामध्ये मश्गूल आहे! - रवीश कुमार
https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3575

अर्थव्यवस्थेत नोकऱ्या, पगार आणि सरकारकडे पैसे नाहीत, बाकी ‘सबकुछ काफी ठीक है’! - रवीश कुमार

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3474

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................