अजूनकाही
जूनमध्ये निर्यातीचा आकडा गेल्या ४१ महिन्यांतील सर्वांत कमी राहिला. आयातही ९ टक्क्यांनी कमी झाली, जी गेल्या ३४ महिन्यांतील सर्वांत कमी आहे. सरकार म्हणतंय की, जगभरातील व्यापारसंघर्षामुळे असं झालं आहे.
सरकारने २०१८-१९ आणि २०१९-२० दरम्यान पेट्रोलियम उत्पादनांवर अतिरिक्त कर लावून १७,००० कोटी रुपये वसूल केले आहेत. दै. ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ने म्हटलं आहे की, सरकार या पैशांचा वापर दुसऱ्या ठिकाणी करेल. म्हणजे ज्या गोष्टीसाठी अतिरिक्त कर लावला गेला, त्यासाठी नाही. कायद्यानुसार हा पैसा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे जायला हवा, खासकरून अशा वेळी, जेव्हा महामार्गासाठी पैशांची चणचण आहे. आपला पैसा इतर ठिकाणी लावून परिवहन मंत्रालय खाजगी ऑपरेटरांच्या शोधात लागलं आहे.
सरकार सार्वभौम बाँडच्या माध्यमातून परदेशातून कर्ज घेण्याच्या तयारीत आहे. तशी घोषणा अर्थसंकल्पात केली गेली आहे. दै. ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ची बातमी आहे की, सरकार हळूहळू कर्ज घेण्याच्या दिशेनं पावलं उचलेल. हाँगकाँग, न्यू यॉर्क, सिंगापूर आणि लंडन या शहरांत हे बाँड जाहीर होतील. २० वर्षांसाठी हे बाँड असतील. सुरुवातीच्या टप्प्यात सरकार ३-४ अरब डॉलरचं कर्ज घेण्याचा प्रयत्न करेल. सरकार जीडीपीच्या पाच टक्के कर्ज सार्वभौम बाँडच्या माध्यमातून घेऊ शकतं. पण ते कमी आहे. सरकार आपला अर्थसंकल्प पूर्ण करण्यासाठी सात लाख कोटी रुपयांचं कर्ज घेणार आहे. यावरून अर्थविषयक दैनिकांमध्ये वाद-विवाद चालू आहे की, हे बरोबर आहे की नाही? आशा आहे की, हिंदीतील कचरा आणि चमचा दैनिकं आणि वृत्तवाहिन्या आपल्यासारख्या वाचक-प्रेक्षकांना या महत्त्वाच्या विषयाबाबतची माहिती देतील.
ऑटोमोबाईल क्षेत्रात उत्पादन ठप्प झाल्यामुळे आणि विक्री बरीच घटल्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. मात्र याची ठोस माहिती उपलब्ध नाही. एखादं वर्तमानपत्र कधी २५००० हा आकडा छापतं, तर कधी ३००००. या तिमाहीतील स्थिती मागच्या दहा वर्षांतील सर्वांत वाईट आहे. अशोक लेलँडने पंतनगरमधील आपला कारखाना नऊ दिवसांसाठी बंद केला आहे. कारण मागणीच नाही. मागच्या महिन्यातही एका आठवड्यासाठी कारखाना बंद होता. याचा परिणाम स्टील निर्मात्यांवरही होतो आहे. मागणी घटल्यामुळे स्थिती वाईट होत चालली आहे. टाटा स्टीलच्या के. टी. व्ही नरेंद्रन यांनी दै. ‘बिझनेस स्टँडर्ड’ला सांगितलंय की, ओला-उबेर यांच्यामुळे तरुण पिढी कार्सची खरेदी कमी प्रमाणात करत आहे. त्यामुळेही मागणी घटतेय.
HIS Markit India ने एक मार्कट सर्व्हे केला आहे. त्यातून हे समोर आलं आहे की, उद्योग क्षेत्रात गेल्या तीन वर्षांत मंदी आहे. खाजगी कंपन्या आपलं उत्पादन १८ टक्क्यांऐवजी १५ टक्केच करत आहेत. डॉलरच्या तुलनेत रुपया ढासळतोय. त्यामुळे आयात महाग होत चालली आहे. मागणी कमी होण्यामागे सरकारची धोरणं जबाबदार आहेत.
कर्ज मिळत नसल्यानं रिअल इस्टेट क्षेत्राची अवस्था खराब झाली आहे. २० टक्क्यांनी कर्ज घ्यावं लागत आहे!
कॉर्पोरेटची कमाई घटली आहे. भारताच्या शीर्षस्थ कंपन्यांनी सांगितलं की, कर्जाचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. ज्या प्रमाणात कर्ज वाढत आहे, त्यातून शेअरधारकांचा फायदा होत नाहीये. त्यामुळे त्यांची बॅलन्सशीट तोट्यात गेली आहे.
.............................................................................................................................................
सोशल मीडियासंबंधी नवी दृष्टी व नवं भान देणाऱ्या मराठीतल्या या पहिल्याच पुस्तकाचं मन:पूर्वक स्वागत - प्रा. संजय तांबट, रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे.
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
दै. ‘बिझनेस स्टँडर्ड’मध्ये महेश व्यास यांनी लिहिलं आहे की, २०१७-१८मध्ये कंपन्यांतील रोजगार वाढीचा दर २.२ टक्के इतकाच राहिला आहे. २०१६-१७मध्ये ही वाढ २.६ एवढी होती. मागच्या वर्षाच्या तुलनेत हा आकडा चांगला म्हणावा लागेल. रोजगार घटले आहेत, पण मजुरी थोडी वाढली आहे. महेश व्यास लिहितात- ४६ टक्के कंपन्यांनीच रोजगारात वाढ केली आहे. ४१ टक्के कंपन्यांमध्ये रोजगार कमी झाले आहेत. १३ टक्के कंपन्यांच्या रोजगारांमध्ये कुठलाच बदल झालेला नाही.
पुढे महेश व्यास लिहितात की, रोजगार मिळण्याचं आणि पगार वाढण्याचं सुवर्णयुग २००३-२००४ पासून २००८-०९पर्यंतच होतं. २०१३-१४पर्यंत कॉर्पोरेट क्षेत्रात रोजगार वाढत राहिले. जेव्हा जीडीपी सात टक्के होता. मजुरी १० टक्क्यांनी वाढत होती आणि रोजगार ३.५ टक्क्यांनी. म्हणजे सात टक्के जीडीपीचा प्रभाव दिसत होता. विद्यमान सरकारचा जीडीपी सात टक्के असताना असं काहीही घडताना दिसत नाही. रोजगार कमी होत आहेत आणि मजुरी खूपच कमी प्रमाणात वाढतेय.
याशिवाय भारतात सर्व काही ठीकठाक आहे.
जिओ गावांमध्ये सर्वाधिक प्रमाणात वाढत आहे. व्होडाफोन आणि एअरटेल यांचे लाखो ग्राहक वाढले आहेत.
ठीकठाक असण्याचं याहून मोठं काय प्रमाण असू शकतं!
२०१९ची निवडणूक लँडमार्क होती. ४५ वर्षांतील सर्वाधिक बेरोजगारीचा मुद्दा उठवला गेला. बेरोजगारांनी बेरोजगारांच्या प्रश्नाला खोडून काढलं. त्यांना बेरोजगार राहणंच पसंत होतं, पण मोदींचा पराभव पसंत नव्हता. भाजपने तरुणांचे आभार मानायला हवेत की, हे तरुण त्यांच्याकडे नोकरी मागत नाहीत. असं भाग्य जगातल्या कुठल्याही पक्षाला मिळालेलं नाही. साऱ्या आघाड्या हवेत उडून गेल्या. आता बेरोजगारी हा चेष्टेचा मुद्दा आहे. हे फक्त नरेंद्र मोदींची प्रचंड लोकप्रियता आणि त्यांच्या नेतृत्वावरील प्रगाढ प्रेमामुळेच होऊ शकलं.
...............................................................................................................................................................
स्वैर अनुवाद - टीम अक्षरनामा.
...............................................................................................................................................................
रवीश कुमार यांचा मूळ हिंदी लेख एनडीटीव्हीच्या बेवसाईटवर प्रकाशित झाला आहे. तो पाहण्यासाठी क्लिक करा -
...............................................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
............................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
............................................................................................................................................................
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment