आर्थिक आघाडीवर नापास होत असलेलं सरकार आपल्या राजकीय यशामध्ये मश्गूल आहे!

भारताच्या निर्यात क्षेत्रात गेल्या चार वर्षांत (२०१४-१८) कमीत कमी किती वाढ झाली आहे? ०.२ टक्के. २०१० ते १४ दरम्यान जागतिक निर्यात प्रतिवर्षी ५.५ टक्क्यांनी वाढत होती, तेव्हा भारताची निर्यात प्रतिवर्षी ९.२ टक्क्यांनी वाढत होती. तिथपासून घसरत आपण ०.२ टक्क्यांवर येऊन पोहचलो आहोत.

हे माझं विश्लेषण नाही. ‘फायनान्शिअल एक्सप्रेस’चे संपादक सुनील जैन यांचं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, चीनने २०१४-१८ दरम्यान प्रतिवर्षी १.५ टक्क्यांची वाढ केली आहे. याचा फायदा उठवून व्हिएतनाम वेगानं या क्षेत्रात आपलं स्थान बनवू पाहत आहे. व्हिएतनामची निर्यात दरवर्षी १३ टक्क्यांनी वाढत आहे. १९९०मध्ये भारत जेवढी निर्यात करत होता, तेव्हा व्हिएतनाम फक्त १३ टक्के एवढीच निर्यात करत होता. आज भारताच्या निर्यातीच्या ७५ टक्क्यांइतकी निर्यात व्हिएतनाम करत आहे. हा भारताच्या तुलनेत अगदी छोटा देश आहे. सुनील जैन लिहितात की, लवकरच व्हिएतनाम निर्यातीमध्ये भारताला मागे टाकेल.

जेव्हा चीननं कापड उद्योग सोडून अधिक मूल्याच्या उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित करण्याचं धोरण अवलंबलं, तेव्हा ती जागा भरून काढण्यासाठी बांग्लादेश आणि व्हिएतनाम वेगानं पुढे आले. तुम्ही अर्थविषयक बातम्या वाचत असाल तर तुम्हाला माहीत असेल की, काही वर्षांपूर्वी मोदी सरकारनं कापड उद्योगांसाठी ६००० कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. पण अजून भारताचा कापड उद्योग उभारी घेऊ शकलेला नाही. कापड उद्योग हा रोजगार देणाऱ्यांपैकी एक आहे. जून २०१६मध्ये मोदी कॅबिनेटनं पॅकेजची घोषणा करताना म्हटलं होतं की, पुढच्या तीन वर्षांत म्हणजे २०१९पर्यंत कापड उद्योगात एक कोटी रोजगार निर्माण होतील आणि ७५००० कोटी रुपयांची उलाढाल होईल. तुम्ही वास्तव समजून घ्या, तुमची निराशा होईल.

‘फायनान्शिअल एक्सप्रेस’ची अजून एक बातमी आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीतील आकडे दाखवत आहेत की, मागणी कमी झाली आहे आणि नफा शून्यावर आलाय. २१७९ कंपन्यांच्या नफ्यात ११.९७ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. कारण विक्रीमध्ये फक्त ५.८७ टक्क्यांची वाढ झाली आहे, जी खूपच किरकोळ आहे. याचा परिणाम जाहिरातीवर होईल. जाहिराती कमी झाल्यामुळे वाहिन्यांमध्ये पुन्हा कपात सुरू होऊ शकते. काय माहीत, आताच सुरू झाली असेल!

आंतरराष्ट्रीय तणावामुळे चिनी मोबाईल निर्माते कमी जोखमीच्या क्षेत्राचा शोध घेत होते. व्हिएतनाम आधीपासूनच त्यासाठी तयार होऊन बसलेला आहे. २०१०पासून भारताची मोबाईल निर्यात झपाट्यानं कमी होत गेली आणि व्हिएतनामची २१ टक्क्यांनी वाढली. जगातील स्मार्ट फोनची उलाढाल ३०० मिलियन डॉलर इतकी आहे. त्यातील ६० टक्के हिस्सा चीनकडे आहे. व्हिएतनामचा हिस्सा १० टक्के इतका झाला आहे. त्या तुलनेत भारताचा हिस्सा नगण्य आहे. २०१०मध्ये भारत जेवढी मोबाईल फोनची निर्मिती करत होता, त्याच्या केवळ चार टक्के व्हिएतनाम निर्मिती करत होता. आज व्हिएतनाम कुठे आहे आणि भारत कुठे आहे!

आजघडीला भारतात मोबाईल फोनचं उत्पादन होत नाही, फक्त जोडणी केली जाते. सुटे भाग आयात केले जातात आणि ते जोडून मोबाईल फोन तयार केला जातो. मोबाईलच्या सुट्या भागांची आयात अतिशय वेगानं वाढत आहे. व्हिएतनामध्ये कॉर्पोरेट टॅक्स १० ते २० टक्के आहे, भारतात मात्र तो ४३.६८ टक्के इतका आहे.

...............................................................................................................................................................

हेही पहा, वाचा

अर्थव्यवस्थेत नोकऱ्या, पगार आणि सरकारकडे पैसे नाहीत, बाकी ‘सबकुछ काफी ठीक है’!

https://www.aksharnama.com/client/article_detail/3474

...............................................................................................................................................................

मोदी सरकार आर्थिक आघाडीवर सपशेल नापास सरकार आहे. त्याचं हे सहावं वर्षं आहे. एकही क्षेत्र असं नाही, ज्याला हे सरकार आपल्या यशाचं उदाहरण म्हणून दाखवू शकेल. कापड उद्योगाची वाईट अवस्था आहे. मोबाईल कंपन्यांची अवस्था तुम्ही पाहताच आहात आणि वाहनउद्योगही ठप्प झाला आहे. बँकिंग क्षेत्र गडगडत आहे. मोदी सरकार राजकीय आघाडीवर नक्कीच यशस्वी सरकार आहे. कारण यापुढे बेरोजगारीसारखे मुद्दे बोगस ठरत आहेत. नोटबंदीसारखं चुकीचं पाऊलही मोदी सरकारच्या राजकीय यशापुढे योग्य ठरवलं गेलं!

याच कारणांमुळे निवडणुकीत हरल्यानंतर विरोधी पक्षातील नेते रोजगाराच्या शोधात भाजपमध्ये जात आहेत. त्यांना माहीत आहे की, आपलं राजकारण वाचवायचं असेल तर भाजपमध्ये गेलं पाहिजे. कारण लोक नोकरी, पेंशन, बचत गमावूनसुद्धा भाजपलाच मतदान करणार आहेत. मी स्वत: पाहिलंय की, नोकरीवर गदा आल्यावर आणि इतर कुठे नोकरी मिळत नसतानाही लोक मोदी सरकारबद्दल ब्र सुद्धा उच्चारायला तयार नाहीत. असं राजकीय यश खूपच कमी नेत्यांना मिळतं. त्यामुळे बेरोजगारी हा भाकड मुद्दा आहे.

नोट – या प्रकारच्या बातम्या तुम्हाला हिंदी वर्तमानपत्रांमध्ये पाहायला मिळतात? तुम्ही मतं ज्यांना द्यायची त्यांना द्या, पण ही वाईट हिंदी वर्तमानपत्रं वाचणं लवकरात लवकर बंद करा. त्यांच्यामध्ये तुम्हाला पुढे घेऊन जाण्याची क्षमता नाही. त्यांचे संपादक आता ‘हुजूरां’चे ‘जी हुजूर’ झालेले आहेत. वर्तमानपत्रांच्या पैशांमध्ये तुम्ही डाटा घ्या आणि मजा करा. माहिती मिळवण्यासाठी इकडेतिकडे शोध घेत रहा, तशीही माहिती कमी कमी होत चालली आहे. तुमच्यासमोर इतर कुठलाही पर्याय नाही. हिंदी वर्तमानपत्रं आणि वृत्तवाहिन्यांवर सतत लक्ष ठेवा. त्यांच्यामार्फत भारतीय लोकशाही संपवली जात आहे. आज नसाल, पण दहा वर्षांनी हा लेख वाचून तुम्ही नक्की रडाल. त्यामुळे आजच हेल्मेट घाला.

...............................................................................................................................................................

स्वैर अनुवाद - टीम अक्षरनामा

...............................................................................................................................................................

रवीश कुमार यांचा मूळ हिंदी लेख एनडीटीव्हीच्या बेवसाईटवर प्रकाशित झाला आहे. तो पाहण्यासाठी क्लिक करा -

https://khabar.ndtv.com/news/blogs/ravish-kumar-blog-over-indian-economy-and-gdp-2087131

...............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

............................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

............................................................................................................................................................