‘कारगील युद्धा’ची २० वर्षे आणि त्यापासून घ्यावयाचे धडे!

२६ जुलै २०१९ रोजी कारगील युद्धाला २० वर्षे पूर्ण झाली. हा दिवस भारताचे परराष्ट्र धोरण, पाकिस्तानविषयीचे धोरण, भारतातील संरक्षण व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने आत्मपरीक्षणाचा दिवस आहे. भारत-पाकिस्तान या दोन्ही देशांकडून अधिकृतरीत्या युद्धाची घोषणा न झाल्याने कारगीलमध्ये जे घडले, त्याला युद्ध म्हणता येणार नाही. तर त्याला ‘कारगील संघर्ष’ म्हणावे लागेल, असे काहींचे म्हणणे आहे. १९९९ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील लडाख जिल्ह्यातील कारगील या भागातून पाकिस्तानी सैन्याने घुसखोरी केली. त्यामुळे कारगीलचा संघर्ष उद्भवला. त्या वेळी भारताने कमालीची सहनशीलता दाखवली होती. त्यामुळे संपूर्ण जगाचा भारताकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला होता. कारगीलचा संघर्ष झाला, त्या वेळी पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदी नवाज शरीफ होते, तर जनरल परवेझ मुशर्रफ हे लष्करप्रमुख होते. या संघर्षाच्या काही महिने आधीच नवाज शरीफ यांची भारतभेट झाली होती. त्यात तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी आणि शरीफ यांच्यात ऐतिहासिक आग्रा भेट झाली होती. या वेळी झालेल्या आग्रा ठरावानुसार पुन्हा एकदा काश्मीरचा प्रश्न शांततेच्या मार्गाने सोडवण्यासाठी दोन्ही नेत्यांनी सहमती दाखवली होती. त्यानंतर काही महिन्यांनीच कारगीलचा संघर्ष उद्भवला. त्यामुळे भारत-पाकिस्तानमधील शांतता चर्चेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.

१९९९ पासून आजपर्यंतचा विचार केला तर पाकिस्तानमधील परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. पाकिस्तानमध्ये राजकीय नेतृत्व आणि लष्करी नेतृत्वामध्ये भारताविषयीच्या धोरणाबाबत विसंवाद होता. आणि तो आजही कायम आहे. भारताविषयीचे धोरण ठरवण्यामध्ये पाकिस्तानचे लष्कर महत्त्वाची भूमिका बजावते. ज्या-ज्या वेळी पाकिस्तानच्या राजकीय नेतृत्वाने संबंध सुधारण्यासाठी अथवा तणाव कमी करण्यासाठी पुढाकार घेतला, त्या त्या वेळी लष्कराने त्यांचा हा प्रयत्न हाणून पाडला आहे. १९९९ मध्ये नवाज शरीफ यांचा भारताशी संबंध सुधारण्याचा सकारात्मक प्रयत्न तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल मुशर्रफ यांनी हाणून पाडला, हे कारगिल युद्धामुळे स्पष्ट झाले. त्या परिस्थितीत आजही फारसा फरक पडलेला नाही.

कारगील युद्धानंतर प्रामुख्याने भारताच्या संरक्षण व्यवस्थापनाचा मुद्दा चर्चेला आला. या संघर्षामुळे भारतीय संरक्षण क्षेत्रातील काही उणीवा उघड झाल्या होत्या. या उणिवांची चौकशी करण्यासाठी, तसेच भविष्यात अशीच स्थिती उद्भवल्यास भारतीय लष्कराच्या तिन्ही शाखांना त्याचा प्रतिकार करता यावा, यासाठी १९९९ मध्ये के. सुब्रमण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘कारगील पुनर्आढावा समिती’ची स्थापना करण्यात आली. कारगील युद्धादरम्यान भारताच्या लष्कराला ज्या समस्यांचा सामना करावा लागला, त्यांचा, तसेच भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेपुढील आव्हानांचा आढावा घेणे आणि त्यानुसार सूचना देणे अशी दुहेरी जबाबदारी या समितीची होती.

.............................................................................................................................................

सोशल मीडियासंबंधी नवी दृष्टी व नवं भान देणाऱ्या मराठीतल्या या पहिल्याच पुस्तकाचं मन:पूर्वक स्वागत - प्रा. संजय तांबट, रानडे इन्स्टिट्यूट, पुणे.

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://www.booksnama.com/book/4986/Social-Media?fbclid=IwAR1Fa3_2jO7gy5f-tvrrrGJupZCxtsVVHc_uhdIS608hrd2ufcEtxCP3nK0

.............................................................................................................................................

२३ फेब्रुवारी २००० रोजी या समितीने आपला अहवाल सादर केला. त्यात प्रामुख्याने सात मुद्यांवर प्रकाश टाकला होता. भारताचे आण्विक प्रतिरोधन, भारताची गुप्तचर यंत्रणा, सीमा सुरक्षा, शस्त्रास्त्रांची खरेदी, संरक्षणाचा खर्च, दहशतवादाचा सामना आणि संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन व विकास आदी सात क्षेत्रांवर सुब्रमण्यम समितीने सुधारणा सुचवल्या होत्या. या शिफारशींची अंमलबजावणीसाठी तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली एका मंत्रीगटाची स्थापना करण्यात आली होती. ११ मे २००१ रोजी या मंत्रीगटाने अतिशय महत्त्वाच्या शिफारशी दिल्या. त्यामध्ये इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ आणि चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची निर्मिती करणे, ही सर्वांत महत्त्वाची शिफारस होती. कारगील पुनर्आढावा समिती आणि मंत्रीगटानेसुद्धा ही शिफारस केली होती.

कारगीलच्या वेळी लष्कर, नौदल आणि वायुदलामध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला. या तिन्ही दलांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी एक सामायिक यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे. त्याला ‘सिंगल पॉइंट मिलिट्री अ‍ॅडव्हाइज’ असे म्हटले जाते. उदाहरणार्थ, समजा पंतप्रधान अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांना सुरक्षेसंदर्भात एखादा सल्ला द्यायचा असेल, तर तिन्ही सुरक्षादलाच्या प्रमुखांनी वेगवेगळा सल्ला देण्याऐवजी तिघांची मते जाणून घेऊन संयुक्तिक सल्ला देणारी यंत्रणा निर्माण करण्यात आल्यास, ती योग्य सल्ला देऊ शकेल, असे सुचवण्यात आले. त्यामुळे अशा प्रकारचा ‘जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ’ निर्माण करण्याची गरज आहे. अमेरिकेत अशा स्वरूपाची यंत्रणा असून त्यासाठी स्वतंत्र पद निर्माण करण्यात आलेले आहे. तशी यंत्रणा भारतात नसल्यामुळे तिन्ही सुरक्षादलांमध्ये समन्वयाचा अभाव होता.

या समित्यांकडून भारतामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा तयार करण्याची शिफारसही करण्यात आली होती. या कायद्यामध्ये सुरक्षेशी संबंधित घटकांच्या जबाबादाऱ्या निश्चित करण्यात येतात. असे कायदे अमेरिकेत दर २० वर्षांनी बदलले जातात. दुसऱ्या महायुद्धादरम्यान अमेरिकेच्या सुरक्षाव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर कमतरता जाणवल्या. त्या दूर करण्यासाठी तेथे पहिल्यांदा १९४७चा राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर १९५८ साली संरक्षण  पुनर्संघटना कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर १९८६ साली गोल्ड वॉटर निकोलस अ‍ॅक्ट मंजूर केला गेला. त्यामुळे दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेमध्ये संरक्षणाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी तीन महत्त्वाचे कायदे करण्यात आले.

मात्र, भारतामध्ये १९४७, १९६५, १९७१चे युद्ध आणि कारगीलचे संघर्ष असे चार वेळा युद्धाचे प्रसंग येऊनही आपल्याकडे अद्याप राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने एकही कायदा अस्तित्वात आलेला नाही. कारगील पुनर्आढावा समितीने संपूर्ण सुरक्षेच्या व्यवस्थापनासाठी अशा कायद्याची गरज अधोरेखित करूनही २० वर्षांनंतरही याबाबत कोणतीच पावले उचलण्यात आलेली नाहीत.  

दुसरीकडे सुब्रमण्यम समितीच्या सूचनांचीही अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. या सूचनांवर पुनर्विचार करण्यासाठी जून २०११ मध्ये केंद्र सरकारने नव्याने नरेशचंद्र समिती नेमली. कारगील पुनर्आढावा समितीने केलेल्या शिफारशीच याही समितीने केल्या. भारतामध्ये कायमस्वरूपी ‘चीफ ऑफ स्टाफ’ची नियुक्ती करावी अशी मागणी केली. सुब्रमण्यम, लालकृष्ण आडवाणी यांनी जे सांगितले होते, तेच पुन्हा या समितीनेही सांगितले. मात्र तरीही गेल्या २० वर्षांमध्ये संरक्षण व्यवस्थापनाच्या दिशेने फारशा लक्षवेधी घडामोडी घडलेल्या नाहीत. आज देशापुढील संरक्षणाच्या दृष्टीने वाढवेली आव्हाने पाहता, या समितीच्या शिफारशी स्वीकारणे अत्यंत गरजेचे आहे.

दुर्दैवाने कारगीलसारखे प्रसंग उद्भवतात अथवा दहशतवादी हल्ले होतात, युद्धाचे प्रसंग उद्भवतात, त्याच वेळी फक्त याबाबत चर्चा होते. संरक्षणाचे व्यवस्थापन केले जावे, लष्कराचे आधुनिकीकरण केले जावे, शस्त्रास्त्रे विकत घेतली जावीत आदींबाबतची चर्चादेखील तेवढ्यापुरतीच होते. युद्धाचे प्रसंग निवळल्यानंतर याकडे कुणीही लक्ष देत नाही.

आजही तीच परिस्थिती आहे. कारगील संघर्षानंतर या गोष्टींकडे कुणीही गांभीर्याने पाहिलेले नाही. १९४७ ते २०१९ या काळात या मानसिकतेत कोणताही बदल झालेला नाही. जगातल्या जवळजवळ सर्व देशांनी युद्धाच्या आणि शांततेच्या काळातही राष्ट्रीय सुरक्षेचे कायदे केलेले आहेत. भारत हा जगातला एकमेव असा देश आहे की, ज्याने अद्याप एकही राष्ट्रीय सुरक्षेचा कायदा केलेला नाही. कारगीलच्या युद्धावरून धडा घेत भारताने लवकरात लवकर हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा कायदा करण्याची गरज आहे!

.............................................................................................................................................

लेखक शैलेंद्र देवळाणकर आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.

skdeolankar@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................