लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यापासून निवडणूक प्रचार हा सर्व प्रसारमाध्यमांतील एक बहुचर्चित विषय होता, यात काहीच नवल नाही. निवडणुकीत सहभागी दोन्ही अखिल भारतीय पक्षांना सत्ता राबवण्याचा पूर्वानुभव असल्याने गत पाच वर्षांतील सत्ताधारी पक्षाने केलेला सत्तेचा वापर, त्यातील यशापयश आणि वर्तमान समस्यांच्या संदर्भात आवश्यक असणारी भविष्यकालीन धोरणे यांच्या अनुषंगाने प्रचार मोहीम आखली जाईल, ही अपेक्षा मात्र फोल ठरली.
आभासी जग
मागच्या पाच वर्षांतील आपल्या कामगिरीचा लेखाजोखा किंवा समर्थन सत्ताधारी पक्षाकडून झाले नाही. काँग्रेस पक्षाने आपल्या ६०-७० वर्षांच्या कालावधीत कसे काहीच केले नाही, असाच धोशा भाजपकडून सतत लावला गेला. जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान असताना झालेल्या कुंभजत्रेत कशी/किती चेंगराचेंगरी झाली किंवा राजीव गांधी यांनी वैयक्तिक कामासाठी नौदलाच्या जहाजाचा वापर केला, हे मुद्दे ४०-५० वर्षे उलटूनही आज महत्त्वाचे कसे ठरतात, हे वास्तविक जगाशी फारकत घेतली तरच लक्षात येईल!
२०१४ च्या निवडणुकीत ‘सबका साथ सबका विकास’ या कार्यक्रमावर विजय मिळवलेल्या पक्षाने २०१९ साली मते मागताना राष्ट्रीय सुरक्षा आणि राष्ट्रवाद हे मुद्दे निर्माण केले. तर आपल्या पक्षाला सत्ता मिळाली तर गरिबांच्या सर्व समस्या चुटकीसरशी सोडवू असे आश्वासन काँग्रेस पक्षातर्फे राहुल गांधी देत होते. शेती कर्जे माफ करण्याच्या आश्वासनामुळेच राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड इत्यादी राज्यांत काँग्रेसला यश मिळाले, असा निष्कर्ष काढून २० टक्के गरिबांना दरमहा ६,००० रुपये मदत देण्याचे नवे आमिष फक्त मतदारांना दाखवले गेले. या योजनेला किती खर्च येईल, या योजनेची पात्रता कशी ठरवली जाईल, त्यासाठी आवश्यक ती वित्तीय साधने कशी उभारली जातील, या गोष्टी समजण्यास भारतीय मतदार अक्षम आहेत. असेच बहुधा गृहीत धरल्याने या बाबी लोकांसमोर मांडणे पक्षास जरुरीचे वाटले नसावे.
काँग्रेसने ७० वर्षांत काहीच केले नाही याचा भाजपने सतत धोशा लावणे, जसे अयोग्य होते त्याचप्रमाणे मतदारांना नवीन आश्वासने देत असताना आजवर काँग्रेसने काय केले? काय करता आले नाही याचे भान काँग्रेसने दाखवणे मतदारांच्या मनात पक्षाबाबत जबाबदारी आणि विश्वासार्हतेचे वातावरण निर्माण करणारे ठरले असते. पण असे काही न होता मोदी–शहा या जोडीने काँग्रेसवर केलेल्या दोषारोपणाचा जबाब मोदी आणि मोदी सरकार यांच्यावर चिखलफेक करून देण्याची रणनीती आखली गेली. याचा परिणाम काँग्रेसला किती मते मिळण्यात होतो, हे अजून स्पष्ट झाले नसले तरी राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाहीर माफी मागण्याची नामुष्की स्वीकारावी लागली, हे स्पष्ट झाले.
थोडक्यात भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष आपापल्या काल्पनिक जगात वावरत होते. भाजपच्या कल्पना विश्वात राष्ट्राभिमान, (भारतीय सैन्याचा) पराक्रम आणि देशद्रोह या विरुद्ध कठोर धोरण याच गोष्टींना महत्त्व होते. सर्जिकल स्ट्राइक, हुताम्यांचे पुण्यस्मरण आणि काश्मीरचे विशेष स्थान संपले की, राष्ट्राभिमान बाळगणाऱ्या जनतेच्या सर्व अपेक्षा-आकांक्षा सफल संपूर्ण होतील. अशा स्वर्गीय जगात रोजगार निर्मिती, नोटबंदी असे प्रश्न निर्माण होत नाहीत. ते विचारणे म्हणजे पाप!
२०१९ च्या निवडणुकीत समाजमाध्यमांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाल्याचे अनेकांच्या अनुभवाचे असल्याने हे काल्पनिक जग आपली इच्छा असो अगर नसो आपल्यावरही आदळले आहे. या आभासी जगाची जी काँग्रेसी आवृत्ती आहे, त्यात गरिबी, रोजगार निर्मिती, शेती विकास असे आर्थिक प्रश्न निश्चित महत्त्वाचे आहेत. गेल्या पाच वर्षांत हे प्रश्न भाजप सरकारला सोडवता आले नसले तरी सत्ता प्राप्त होताच काँग्रेस सरकार ते चुटकीसरशी सोडवेल. मोदी आणि भाजप कुचकामाचे आहेत असे मतदारांना सांगितले की, त्यांचा पाठिंबा काँग्रेसलाच.
राज्यस्तरावरील बसप, सप, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, अण्णा द्रमुक या पक्षांचीही निराळी आभासी जगे आहेतच. त्यात राष्ट्रप्रेमाची जागा प्रांत प्रेम, जातीचा अभिमान अशा घटकांनी घेतली असते. आपल्या पक्षाला सत्ता मिळाली की, सर्व समस्या सुटतील हा विश्वास हे अशा सर्व आभासी जगांचे कायम आणि समान वैशिष्ट्य असते. मात्र अशा आभासी जगांचा - मग त्याचे प्रकार दोन असोत किंवा त्यापेक्षा जास्त- संकोच होण्यास सुरुवात झालीच आहे आणि १७ मेला शेवटच्या टप्प्यातील मतदानाचा प्रचार थांबला की, या सर्व आभासी जगांचा अस्त होईल!
मतदार या आभासी जगात किती रमले, त्यास ते किती भुलले याचा सध्या आपण अंदाजच करू शकतो. या जगात मतदार तर कायमचे वास्तव्य करूच शकत नाहीत. कारण त्यांना भेडसावणाऱ्या दैनंदिन प्रश्नांची उत्तरे शोधताना त्याना वास्तवात अवतरण करावेच लागते. पण हे आभासी जग निर्माण करणाऱ्या राजकीय पक्षांनाही या को(गो)षाबाहेर पडावेच लागेल.
२३ मे ला मतमोजणी होऊन नवीन सरकार सत्ता ग्रहण करेल. ते कोणत्या पक्षाचे किंवा आघाडीचे असेल हे आपणास माहीत नाही, पण ज्या कोणास सत्ता मिळेल, त्यांनाही या काल्पनिक जगातून बाहेर यावेच लागेल. अशीही शक्यता आहे की, या कल्पनाविश्वाची क्षणभंगुरता राजकारणी लोकांना प्रथमपासून ज्ञात होतीच. या विश्वाची निर्मिती हा फक्त निवडणूक जिंकण्याच्या त्यांच्या रणनीतीचा भाग होता. पण असे असले तरी वास्तवात शिरल्यावर ज्या प्रश्नांचा सामना आवश्यक ठरेल, त्याचा विचार केला की आभासी जग आणि वास्तविक जगातील फरक स्पष्ट होतो.
.............................................................................................................................................
या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -
https://www.booksnama.com/book/4813/Hindu-Dharmache-shaiv-rahasya
.............................................................................................................................................
वास्तव
आभासी जगात पूर्व सत्ताधाऱ्यांचे (पक्षी भाजप) नाकर्तेपण ही मुख्य समस्या आणि सत्तापालट हा त्यावरील रामबाण उपाय असे विरोधी पक्षांमार्फत भासवले गेले आणि भाजप सत्तेवर येण्यापूर्वी अनेक वर्षे सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसच्या दारुण अपयशाने भाजपला अजून एक संधी हवी, हा भाजपचा नारा असला तरी वास्तवता जास्त गुंतागुंतीची असते. समस्या सोडवण्यासाठी सत्तेचा वापर हा महत्त्वाचा असला तरी तो फक्त एक घटक असतो आणि सरकारी यंत्रणेची कार्यपद्धती अर्थात सुप्रशासन, समाजघटकातील परस्परविरोधी हितसंबंध, भौगोलिक घटक आणि संबंधित समाज घटकांची वर्तणूक हे मुद्दे विविध समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी आवश्यक ठरतात. पण या इतर घटकांचा निवडणूक प्रचारात उल्लेखही झाला नसल्याने २३ मे नंतर सत्ता राबवणाऱ्या सरकारला याच घटकांचा सामना करणे क्रमप्राप्त ठरेल. आभासी जगातून वास्तवात प्रवेश केल्यावर काय अडचणी येतील, हे नमुन्यादाखल दोन बाबींच्या संदर्भात - दुष्काळासारख्या नैसर्गिक आपत्ती आणि सरकारची वित्तीय स्थिती आणि सुप्रशासन या संदर्भात विचारात घेता येतील.
दुष्काळ
महाराष्ट्राच्या अनेक तालुक्यात कमी पावसाने तीव्र पाणी टंचाई झाली आहे आणि त्याची झळ शेती क्षेत्र आणि ग्रामीण व नागरी जनतेस बसली आहे. २०१९ च्या मोसमी पावसाबाबत जे अंदाज जाहीर झाले आहेत, त्यानुसार आगामी मोसमी पाऊसही काही भागात अपुरा असण्याची शक्यता आहेच. याचा अर्थ उपलब्ध पाण्याचा योग्य आणि समानशील वापर; उपलब्ध पाण्याचा विविध पिकांसाठी होणारा वापर, भूगर्भतील पाण्याचा उपसा अशा विविध घटकांबाबत दूरगामी विचार करून काही निर्णय घेणे गरजेचे आहे. हे निर्णय घेताना वर्तमान पाणी वाटपाचा ज्या पिकांना (उदा. उस), प्रदेशांना आणि समाज घटकांना जास्त लाभ होतो त्यांच्या हितसंबंधांना धक्का पोचेल. ग्रामीण भाग, शेती संवर्धन याबाबत विविध राजकीय पक्षांनी निवडणूक प्रचारात जी आश्वासने दिली - उदा. कर्जमाफी, आधारभूत किमती वाढवणे, किसान योजना वगैरे वगैरे - त्यांची परिणामकारकता पाण्याचा काटेकोर आणि वाटप होण्याशी निगडित आहे, हे नाकारता येत नाही. पण अशा कठीण पण आवश्यक बाबींचा उल्लेखही कोणतेच राजकीय पक्ष निवडणूक प्रसंगी किंवा निवडणूक नसतानाही करत नाहीत.
असे निर्णय घेण्यास सरकारची ठाम भूमिका असणे जेवढे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे हे सर्व मुद्दे समाजाच्या दीर्घकालीन हिताचे आहेत, हे विविध समाजघटकांना समजावून सांगणे आणि आवश्यक त्या धोरणात्मक बदलास लोकमत अनुकूल बनवणे ही एक पूर्वअट ठरते. सध्या भाजप सरकार असल्याने भाजपची जबाबदारी जास्त असली तरी आज विरोधी पक्ष असलेला काँग्रेस व इतर पक्षही या जबाबदारीतून मुक्त राहू शकत नाहीत.
सुप्रशासन
आर्थिक आणि सामाजिक प्रगती साध्य करण्यात शासनसंस्थेची महत्त्वाची जबाबदारी असली तरी त्या यशस्वीपणे पार पाडण्यासाठी शासनसंस्थेची कुवतही असावी लागते. कुवतीचा मुद्दा फक्त वित्तीय बाबीशी निगडित नाही. यासाठी शासन काय करू शकते, सरकारने काय करावे याबाबत काही ठाम भूमिका असायला हवी. सर्व गोष्टी शासन करू शकणार नाही, पण आवश्यक त्या बाबी खाजगी क्षेत्र आणि सामान्य जनता यांची क्षमता वाढवून शासनाची प्रत्यक्ष जबाबदारी कमी झाली तरच आवश्यक गोष्टी शासन योग्य रीतीने आणि यशस्वीपणाने करू शकेल, ही बाब राजकीय पक्षांनी मान्य केली तरच ती प्रत्यक्षात येऊ शकते.
२०१४ च्या निवडणुकीत ‘कमी सरकार, चांगले प्रशासन’ ही भाजपची घोषणा त्याच पातळी राहिली असे दिसते. निवडणूक प्रचाराच्या आभासी जगात शासनसंस्था सर्व शक्तिमान, सर्वव्यापी आहे असेच सर्व पक्ष मानतात आणि विविध बाबी प्रत्यक्षात आणण्याची आश्वासने देतात असे दिसते. वित्तीय बाबीचा विचार केला तर या मर्यादा अधिक सुस्पष्ट होतात. निवडणूकपूर्व माहितीनुसार सरकारने वित्तीय तूट राखण्याचे सुधारित उद्दिष्ट (३.४ टक्के) पूर्ण केले, असे जाहीर झाले होते. नवीन सरकार जेव्हा पूर्ण वर्षाचे अंदाजपत्रक लोकसभेत सादर करेल, तेव्हा हा आकडा किती बदलतो ते समजणार असले तरी त्यात निदान ०.५ टक्के वाढ होईल, असे कर उत्पन्नातील तुटी वरून दिसते. याचा परिणाम २०१९-२० च्या वित्तीय तुटीवरही होईल, कारण किसान योजनेचा संपूर्ण परिणाम त्यात प्रतिबिंबित होईल. न्याय योजना प्रत्यक्षात आणण्याची गरज निर्माण झाली तर तूट परिस्थिती अधिकच बिकट होईल, हे उघड आहे.
देशासमोर ज्या समस्या आहेत, त्याचे योग्य प्रतिबिंब आकडेवारीत पडणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय उत्पन्न किती वाढले; बेरोजगारी किती आहे याची योग्य माहिती जमा झाली नाही, किंवा ती जाहीर झाली नाही तर समस्यांचा वेध घेणे अशक्य होईल. आकडेवारी जमा करण्याच्या पद्धतीत योग्य त्या सुधारणा होणे आवश्यक आहे. या बदलांबाबत संबंधित तज्ज्ञ मंडळीत नेहमीच एकमत होईलच असेही नाही. पण होणारे बदल पारदर्शक पद्धतीने झाले तर असे मतभेद त्याच पातळीवर राहतात. पण गैरसोयीची आकडेवारी उघड केली जात नाही असे चित्र तयार झाले की, आकडेवारीच्या विश्वासार्हतेबाबतच प्रश्न चिन्ह निर्माण होते. असे होणे कोणाच्याच हिताचे नाही. हा मुद्दाही एखाद्या पक्षापुरता मर्यादित नाही. सरकारच्या विविध शाखा आणि संस्था आपले विहित कार्य व्यावसायिक निकषानुसार योग्य पद्धतीने करतात, करू शकतात, ही सुप्रशासनाची प्राथमिक कसोटी झाली. आणि सरकारच्या योग्य हस्तक्षेपासाठीही असे असणे आवश्यक आहे, हे सर्वांनी ओळखणे महत्त्वाचे आहे. निवडणूक प्रचाराच्या आभासी, आवेशी जगात ते शक्य झाले नाही तरी निवडणूक संपल्यानंतरच्या वास्तवात ते टाळता येणार नाही.
.............................................................................................................................................
साभार - https://madhavdatar.blogspot.com/2019/05/blog-post_15.html
.............................................................................................................................................
Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
.............................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -
.............................................................................................................................................
© 2024 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment