‘ब्रेनवॉश’ जनता पक्षाचा जाहीरनामा - रोजगाराबद्दल अवाक्षर नाही, राष्ट्रवाद मात्र जोरावर!

भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सरकारी नोकऱ्यांबद्दल अवाक्षर नाही. काँग्रेस आणि सपा यांनी एका वर्षांत एक ते पाच लाखांपर्यंत सरकारी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन दिल्यावरही नाही. सरकारी नोकऱ्यांची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या करोडो तरुणांची मोठ्या प्रमाणात मोदींना पसंती असतानाही या नोकऱ्यांविषयी काहीही नाही. गेल्या दोन वर्षांत सरकारी भर्तीविषयी अनेक छोटी-मोठी आंदोलने होऊनही काहीही नाही. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तासगडमध्ये भाजपला तरुणांची साथ मिळाली नाही, तरी काहीही नाही. मतदारांच्या एवढ्या मोठ्या समूहाच्या प्रश्नांना वाऱ्यावर सोडून देण्याचं साहस भाजप आणि पंतप्रधान मोदीच करू शकतात!

‘प्राइम टाइम’च्या ‘नोकरी’ या वृत्तमालिकेमध्ये मी तमाम राज्यांमधल्या सरकारी भर्तीविषयीच्या गडबडींबद्दलच्या अनेक प्रदर्शनांना कव्हर केलं. उत्तर प्रदेशमध्ये अनेक परीक्षांनी सतावलेल्या तरुणांची संख्या पाहिली तर ती लाखोंमध्ये जाते. कुठलंही राज्य याला अपवाद नाही. यात कुठलीही शंका नाही की, सरकारी नोकरीच्या तयारीमध्ये लागलेल्या करोडो तरुणांच्या प्रदर्शनांच्या दबावामुळेच रोजगाराचा मुद्दा उठवला. याच दबावामुळे पाच वर्षांपासून रेल्वेतील रिक्त जागांवर कुंडली मारून बसलेल्या मोदी सरकारला शेवटी दोन लाखांपेक्षा जास्त नोकऱ्यांची घोषणा करावी लागली! पंतप्रधान मोदींनी अखनूरच्या सभेत सांगितलं की, इथल्या वीस हजार तरुणांना लष्कर आणि केंद्रीय दलांमध्ये नोकरी दिली जाईल. विरोधी पक्षांच्या जाहीरनाम्यानंतर वाटलं होतं की, मोदी सरकार सरकारी नोकऱ्यांच्या व्यवस्थेमध्ये काही सुधारणा जाहीर करून काहीतरी ठोस आणि उत्तम आश्वासन देईल. जसं संख्या आणि वेळमर्यादेसह काँग्रेस आणि सपानं केलं. भाजपनं तसं काहीही केलं नाही.

कुठलाही पक्ष तरुणांवर भिस्त ठेवल्याशिवाय पुन्हा सत्तेत येण्याचं स्वप्न पाहू शकत नाही, आपले डोळे, कान आणि नाक उघडे ठेवणारा. सतत निवडणुकांच्या मोडवर राहणाऱ्या भाजपला वाटत असेल की, २०१९च्या निवडणुकीत तरुण रोजगाराच्या मुद्द्यावर मतदान करणार नाहीत. जातीयवादी रंग आणि टोकाच्या राष्ट्रवादी प्रपोगंड्यानं त्यांचा मेंदू अशा प्रकारे ‘ब्रेनवॉश’ केला गेला आहे की, आता ते रोजगाराच्या मुद्द्यावर भाजपच्या विरोधात जाऊच शकत नाहीत. आपल्या जाहीरनाम्यात सरकारी नोकऱ्यांविषयी अवाक्षर न काढून भाजपनं हे सिद्ध केलंय की, त्याच्यासाठी तरुण आणि रोजगार या दोन्हींचा अर्थ बदलला आहे. भाजपला आपल्या त्या मतदारांवर भरवसा आहे, जे व्हॉटसअॅप आणि वृत्तवाहिन्यांमध्ये डोके घालून बसलेले आहेत!

भाजप म्हणजे ‘ब्रॅनवॉश जनता पक्ष’! त्याला विश्वास वाटतोय की, तरुण आणि शेतकऱ्यांचा जो ‘ब्रेनवॉश’ केला गेलाय, त्यातून ते कधी बाहेर येणार नाहीत. त्यांना कडाक्याच्या भुकेतही मोदींचाच चेहरा दिसेल आणि तो पाहून ते आपली भूकेची वेदना विसरतील. भाजप स्वत:ला ब्रेनवॉश केल्या गेलेल्या तरुण आणि शेतकऱ्यांच्या जोरावर झेंडा रोवणारा समजू लागला आहे. भाजपला वाटतंय की, त्यांचा मतदार आपलं तारुण्य वाया जाऊ देईल, पण तो ज्या कहाण्या ऐकत आला आहे त्या विसरणार नाही. असंही होऊ शकतं की, भाजप बरोबर असेल. सरकारी नोकरीची तयारी करणारे करोडो तरुण आपल्या बेरोजगारीला छातीशी लावून नाचत-गात भाजपला मत द्यायला येतील! असा विश्वास मी इतर कुठल्या पक्षात पाहिला नाही!!

“भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले २२ चैंपियन सेक्टर की पहचान कर उन क्षेत्रों में निर्णायक नीतियों के माध्यम से रोज़गार के नए अवसरों को पैदा करने का कार्य करेंगे। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में उपलब्ध अवसरों को ध्यान में रखते हुए उच्च क्षमतावाले क्षेत्रों जैसे रक्षा और फार्मास्युटिकल में रोज़गार सृजन की दिशा में कार्य करेंगे।”

भाजपनं सांगावं की, पाच वर्षांत त्यांच्या निश्चित निर्णयांमुळे आणि धोरणांमुळे किती रोजगार निर्माण झाले? रोजगार देण्यात मॅन्युफॅक्चरिंग आणि टेक्सटाईल क्षेत्रांचा मोठा वाटा असतो. गेल्या पाच वर्षांत ही दोन्ही क्षेत्रं डबघाईला आली आहेत. रोजगाराचं तुफान तर सोडाच, पण हलकी हवाही निर्माण करू शकलेले नाहीत. वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्यांनाही इस्पितळांमध्ये नोकऱ्या दिल्या गेल्या नाहीत. तुम्ही वैद्यकीय विद्यार्थ्यांना विचारा, त्यांची काय हालत आहे?

भाजपच्या जाहीरनाम्यातील ‘युवा’ नावाचं एक कलम पाहून वाटतं की, भाजप प्रशासनात तरुणांना सामावून घेणार आहे. अधिकारी बनवणार आहे. पण तिथं लिहिलं आहे की, “हम युवाओं को मादक द्रव्यों के सेवन और लत के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए युवाओं में नशामुक्ति के लिए एक विशेष जागरूकता और उपचार कार्यक्रम शुरू करेंगे।” हा काय प्रशासनातील भागीदारीचा प्रस्ताव आहे? जाहीर आहे की, भाजपने रोजगाराच्या मुद्द्याला केवळ डावीकडे-उजवीकडेच फिरवलेले नाही, तर सगळा मुद्दाच कचऱ्यात फेकून दिला आहे.

नोकऱ्यांप्रमाणेच भाजपने शेतीमालाविषयीच्या किमान आधारभूत मूल्यालाही सोडून दिलंय. भाजपच्या प्रत्येक दाव्याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं. खर्चापेक्षा दुप्पट हमीभावाचं आश्वासन पूर्ण केलं नाही, पण भाजप म्हणतो की, पूर्ण केलंय. देशभरातील शेतकरी याबाबतीतलं खरं-खोटं जाणून आहेत. कदाचित भाजपला भरवसा वाटत असेल की, हिंदू-मुस्लिम आणि पाकिस्तानविषयी शेतकऱ्यांचा जो ‘ब्रेनवॉश’ केला आहे, तोच मतं मिळवून देईल, किमान आधारभूत मूल्यापेक्षा.

२०११-१२च्या कृषिगणनेच्या हिशोबानुसार १३.८० कोटी शेतकऱ्यांपैकी जवळपास १२ कोटी शेतकऱ्यांना पहिल्या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेनुसार वर्षाला ६००० रुपये दिले जात आहेत. ७५, ००० कोटींचं बजेच त्यासाठी बाजूला काढलंय. जर तुम्ही या रकमेला ६०००ने भागलं तर १२ कोटी हीच संख्या येते. म्हणजे १३.९० कोटी शेतकऱ्यांपैकी १२ कोटी शेतकऱ्यांना वर्षाला ६००० दिले असतील, तर बाकी कोण उरतं? भाजप मोठ्या शेतकऱ्यांनाही ६००० रुपये देऊ इच्छितं? का फक्त आपली घोषणा मोठी करू इच्छितं की, आम्ही सर्व शेतकऱ्यांना ६००० कोटी देत आहोत?

तुम्ही पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेची आकडेवारी पहा. भाजपची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्येही या योजनेचा लाभ ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना झालेला नाही. काही राज्यांमधली टक्केवारी तर शून्य आहे. तरीही भाजप विरोधी पक्षांवर आरोप करतो की, त्यांनी या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना घेऊ दिलेला नाही. तुम्ही केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर जाऊन स्वत:ही आकडे पाहू शकता. उत्तर प्रदेशात एक कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना या योजनेनुसार पैसे दिले गेले आहेत. आता पाहायचं की, त्याचा मतांवर किती प्रभाव पडू शकतो? जाहीरनाम्यात किमान आधारभूत मूल्या नाही हे पाहून गावागावातील शेतकरी उत्सव साजरा करत असतील?

तर असा सगळा प्रकार आहे. राष्ट्रवादाच्या नाऱ्यांनी आणि घोषणांनी भाजपचा जाहीरनामा भरून गेलाय. हा जाहीरनामा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संदर्भात इयत्ता दहावीचा निबंध वाटतो, जो स्वस्त गाइडांमध्ये छापलेला असतो. काँग्रेसचा जाहीरनामा पाकिस्तानची भाषा बोलत आहे, हा पंतप्रधानांचा आरोप आक्षेपार्ह आहे. राहुल गांधी पत्रकार परिषदेला सामोरं जात नाहीत म्हणून त्यांना हसलं जायचं. राहुल गांधींनी जेव्हा आपला जाहीरनामा जाहीर केला, तेव्हा पत्रकारांचे प्रश्न ऐकले आणि खुर्चीतून उठून त्यांची उत्तरंही दिली.

भाजपनं जाहीरनामा जाहीर केला, शेकडो पत्रकार कव्हर करायला आले. जाहीरनामा जाहीर केला आणि पंतप्रधान कुठल्याही प्रश्नाचं उत्तर न देता निघून गेले. याला म्हणतात ‘ब्रेनवॉश प्रोजेक्ट’वर भरवसा - आम्ही उत्तरं देऊ न देऊ, नोकरी देऊ न देऊ, मतं तुम्ही आम्हालाच देणार! कदाचित ते योग्यही असेल, ४०० जागा मिळतील, पण तेव्हाही मी सांगेल की, पंतप्रधान चुकीचे आहेत. भाजप अहंकारात आहे. पंतप्रधान मोदी आणि भाजपने सरकारी नोकऱ्यांच्या आशेवर बसलेल्या करोडो तरुणांविषयी बोलायला हवं होतं.

दै. भास्करची आजची हेडलाईन जबरदस्त आहे – “रोजगारमुक्त राष्ट्रवाद!”

(स्वैर अनुवाद - टीम अक्षरनामा. रवीश कुमार यांची ही मूळ हिंदी फेसबुकवरील पोस्ट ९ एप्रिल २०१९ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे.)

...............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

............................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

............................................................................................................................................................