काँग्रेस ‘रोपवाटिका’ केंद्र
सदर - ‘कळ’फलक
संजय पवार
  • रेखाचित्र - संजय पवार
  • Tue , 26 March 2019
  • ‘कळ’फलक Kalphalak संजय पवार Sanjay Pawar काँग्रेस Congress भाजप BJP नरेंद्र मोदी Narendra Modi चौकीदार Chaukidar

पूर्वीश्रमीचे प्रधानसेवक आणि विद्यमान चौकीदार एक प्रश्न सातत्यानं विचारतात की, ‘गेल्या ७० वर्षांत काँग्रेसनं काय केलं?’ त्यांच्यासाठी हा आता एक सनातन प्रश्न बनलाय. आवेश, उद्विग्नता, संताप यांच्या मिश्रणातून ते जेव्हा हा प्रश्न जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी (याउपर काही असेल तर तिथंही), तेव्हा त्यातच जनता पार्टी (ज्यात जनसंघ विलिन होता)चे सरकार, शिवाय व्ही. पी. सिंग, देवेगौडा, इंद्रकुमार गुजराल, चंद्रशेखर यांच्या सरकारांसह अटलबिहारी वाजपेयींच्या भाजप नेतृत्वाखालच्या एनडीए सरकारचा कालावधीही धरून चालतात. या सर्वांचा कालावधी १५ ते १८ वर्षांचा होता. स्वातंत्र्यानंतरची भारावलेली १० वर्षं वजा केली तर ६२ नंतर ७७ पर्यंत काँग्रेस एकसंध बलशाली पक्ष होता. या पार्श्वभूमीवर ७० वर्षं संपूर्ण उचलून काँग्रेस माथी मारणं तपशीलातली चूक!

आता २०१९ साली जेव्हा ‘नवं सरकार’ सत्तेत येण्यासाठी जेमतेम ६० दिवस उरलेले असताना पूर्वीश्रमीचे प्रधानसेवक आणि विद्यमान चौकीदार २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत आपण काय केलं, याची तपशीलवार, सोदाहरण आणि वस्तुस्थिती निदर्शक माहिती देण्यापेक्षा पुन्हा पुन्हा ‘सत्तर वर्षांत काँग्रेसनं काय केलं?’, हा प्रश्न विचारत राहतात. तेव्हा वाटतं यांचा ‘वेटिंग फॉर गोदो’चा खेळ चालू आहे की ‘नटसम्राट’चा?

आपण काय केलं याची जंत्रीसुद्धा लोकांना उडप्याच्या हॉटेतीलातील मेन्यूसारखी पाठ झालीय. उडप्याच्या हॉटेलात एक सोपस्कार म्हणून लोक मेन्यूकार्ड पाहतात व नंतर ते बंद करत ‘वडा सांबार’ किंवा ‘डोसा’ अशी मनातलीच ऑर्डर देतात. त्याप्रमाणेच पूर्वीश्रमीचे प्रधानसेवक आणि विद्यमान चौकीदार यांची कार्यं लोकांना त्यांनीच सतत व तीच सांगितल्यानं पाठ झालीत.

उदा. उज्ज्वल योजनेतून लाखो (की करोडो) महिलांना लाकूडफाटा आणि रॉकेलपासून मुक्ती मिळून शेगडीसह सिलेंडर मिळाला दोन-पाचशे रुपयात. ७० वर्षांत ज्या गावात वीज पोहचली नव्हती, ती (लाखा\करोडो) गावं आज वीजेमुळे अंधकार मुक्त झालीत. याचप्रमाणे स्वच्छ भारत योजनेतून घर घर (लाखो\करोडो) शौचालय बांधणी.

प्रधानमंत्री आवास योजनेतून (लाखो\करोडो) लोकांना स्वत:चं घर मिळालं. ज्यांनी बँक पाहिली नव्हती, अशा (लाखो\करोडो) लोकांची बचत खाती जनधनयोजनेतून सुरू झाली. एवढंच नाही तर त्यातले काही मोबाईल अॅपवरून डिजिटल पेमेंटही शिकले. पीक विम्यासह अनेक सरकारी योजनांचे पैसे आता थेट लाभार्थींच्या खात्यात जमा होऊ लागले. याशिवाय उडान योजनेतून अनेक जिल्ह्यांत विमानसेवा, रस्ते रुंदीकरण, एक्सप्रेस वे, जलवाहतूक, एक ना अनेक.

गेली पाच वर्षं सर्व माध्यमांत इतर जाहिरातींपेक्षा सरकारी योजना, भूमीपूजन, लोकार्पण यांच्या जाहिराती ९० टक्क्यांच्यावर होत्या. परवा आचारसंहिता लागली आणि सर्व वर्तमानपत्रं ओकीबोकी दिसू लागली, तर चॅनेलवर साबण, क्रीम, कोल्ड्रिंक्सच्या जाहिराती पुन्हा दिसू लागल्या.

सरकारनं जे सांगितलं, त्यातलं काहीच झालं नाही असं कुणीच म्हणणार नाही. मात्र ‘सरकारी आकडेवारी’ वेगळी असते. ‘सरकारी आकडेवारी’ हा शब्दप्रयोगच ‘पूर्ण सत्य नाही’ अशा नकारात्मक अर्थानं आजवर माध्यमं वापरत आलीत. ७० वर्षांत असं एकही सरकार नसेल, ज्यांच्या अनेक योजनांचा, भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड माध्यमांनी केला नसेल. किंबहुना शोधपत्रकारितेला वलय अशा भांडाफोड वार्तांकनांनीच मिळवून दिलंय देशविदेशात.

मात्र पूर्वीश्रमीचे प्रधानसेवक आणि विद्यमान चौकीदार यांना अशी टीका, विश्लेषण, वस्तुस्थिती, त्रुटी, भ्रष्टाचाराचा आरोप मान्य नसतो. नुसता मान्य नसतो असं नाही तर अशी कृती ‘सरकारविरोधी’, पर्यायानं ‘देशविरोधी’ असं ते मानतात. आणि ‘देशविरोधी’ ते काहीही खपवून घेत नाहीत. त्यांच्या या सरकारी खाक्यानं अनेक पत्रकारांना नोकरीला मुकावं लागलं! त्या पूण्यप्रसून वाजपेयीला तर गेल्या सहा महिन्यांत दोनदा. माध्यमं आणि त्यांचे मालक इतक्या दहशतीत आणीबाणीतही नव्हती. पण हेही उघडपणे सांगण्याची हिंमत ९९ टक्के माध्यमांत नाही.

हे एवढं तपशीलात सांगायचं कारण, आता या सरकारची पाच वर्षं पूर्ण झालीत. ते नव्यानं निवडणुकीला सामोरं जाणार आहे. आणि २०१४ प्रमाणेच यावेळीही त्यांची भिस्त, ७० वर्षांत ज्या काँग्रेसनं काही केलं नाही, त्या काँग्रेसच्या रोपवाटिकेतून तयार उमेदवार आणून निवडणुका जिंकण्यावर आहे.

तांत्रिकदृष्ट्या विद्यमान सरकार ज्या दोन तृतीयांश बहुमतावर ऐतिहासिक दावा करतं, त्या एक तृतीयांश किंवा जास्त खासदार काँग्रेस किंवा इतर पक्षातून आणले गेले होते. त्यातले काही पिढीजात व घराणेदार काँग्रेसी होते, आहेत. याचा अर्थ पूर्वीश्रमीचे प्रधानसेवक आणि विद्यमान चौकीदारांना एक गोष्ट तर मान्य करावीच लागेल की, भले काँग्रेसनं ७० वर्षांत देशाची वाट लावली असेल, पण विद्यमान भाजपसाठी जिंकून येऊ शकणाऱ्या उमेदवारांचं ‘वाण’ आपल्या ‘रोपवाटिके’त तयार करून ठेवलंय!

देशात अमित शहा आणि महाराष्ट्रात चंद्रकांतदादा पाटील आणि गिरीश महाजन तर या ‘रोपवाटिके’च्या प्रेमातच पडलेत. ते रोज माध्यमांना सांगत असतात, ‘बघा, आता रोजच एक नवी रोप घेऊन येणार आम्ही!’

आपला राजकीय इतिहास असं सांगतो, भारतातल्या सर्व राजकीय पक्ष\संघटना यांची जननी काँग्रेस आहे. अगदी संघ संस्थापक किंवा नंतरच्या जनसंघाचे संस्थापक हेही पूर्वीश्रमीचे काँग्रेसीच. अगदी डावे, उजवे, कम्युनिस्ट, समाजवादी असे सगळेच काँग्रेसमध्ये होते. त्यावेळी ती चळवळ असली तरी नंतरच्या प्रांतिक सरकारात वगैरे ही मंडळी होतीच. ५२च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर ही अनेक राजकीय सयामी जुळी स्वतंत्र झाली. स्वातंत्र्य चळवळीच्या ‘गुडविल’वर काँग्रेसनं पहिली २५ वर्षं तर अमर्याद सत्ता उपभोगली. २५ ते ५० वर्षांत हादरे बसायला सुरुवात झाली आणि मागच्या २० वर्षांत ती नामशेष होईपर्यंतच्या पतनास पोहचली.

पण या ७० वर्षांच्या प्रदीर्घ सत्ताकाळात काँग्रेसनं लोकशाहीचा वापर करून ‘सत्तेतून संपत्ती’ आणि ‘संपत्तीतून सत्ता’ अशी एक ‘सत्तासंस्कृती’ रुजवली. रूढार्थानं ज्याला ‘काँग्रेस कल्चर’ म्हणतात. ते ‘काँग्रेस कल्चर’ नाही तर ‘पॉवर कल्चर’, ‘सत्तासंस्कृती’ आहे. दीर्घकाळ काँग्रेस सत्तेवर राहिल्यानं आपण त्याला ‘काँग्रेस संस्कृती’ म्हणतो, असं काँग्रेसला १०० वर्षं झाली, तेव्हा दिलेल्या एका मुलाखतीत नाटककार विजय तेंडुलकर यांनी हा खुलासा केला होता १९८५ साली. त्याआधी ‘घाशीराम कोतवाल’मधून त्यांनी ते मांडलंच होतं.

आजघडीला केंद्रात व राज्यात जे जे कुठले बिगर काँग्रेसी पक्ष सत्तेत आले, त्यांनी काँग्रेसी संस्कृतीचेच पाढे गिरवले! मग ती जयललिता असो, ममता, करुणानिधी, लालू, मुलायम, अब्दुल्ला असोत की मोदी आणि फडणवीस!

काँग्रेसनं विरोधी पक्षांची ‘स्पेस’ कायम ठेवत दूरदृष्टीनं काही पक्ष, संघटना आणि नेते यांना काँग्रेसी केलं. यात कम्युनिस्ट, शेकाप, प्रसपा, संसपा यांसह रिपब्लिकन, पँथर ते सेना… कुणालाही सोडलं नाही. पण काँग्रेसची रणनीती ही हवा भरलेल्या फुग्याला टाचणी लावण्याची असे.

आज भाजप अख्खा हवा भरलेला फुगाच ताब्यात घेऊन आपल्या अंगणात सोडतेय. पूर्वीची पक्षांतरं, पक्षांतर्गत वैचारिक विरोध घुसमटीनं होत. भजनलाल नामक गृहस्थांनी घाऊक प्रमाणात आयाराम-गयाराम संस्कृतीला जन्म दिला. याचा अर्थ फोडाफोडीचं राजकारण, त्यावर पक्षांतरबंदीचा कायदा आणि पक्षांतरबंदी कायद्यात छिद्र ठेवायची ऐतिहासिक कामगिरीही काँग्रेसचीच. भाजप आता त्याचाच सदुपयोग (की दुरुपयोग?) करतेय?

आणि इथंच पूर्वीश्रमीच्या प्रधानसेवक आणि विद्यमान चौकीदारांना प्रश्न विचारावासा वाटतो की, तुम्ही नगरला सुजयच्या प्रचारात आणि माढ्यात रणजितसिंहांच्या प्रचारात तुमचा सनातन प्रश्न  ‘७० वर्षांत काँग्रेसनं काय केलं, हे विचारू शकाल?’, विखेपाटील व मोहिते पाटील यांच्या घराणेशाहीवर बोलाल?

पूर्वीश्रमीचे प्रधानसेवक आणि विद्यमान चौदीकार अशा अडचणींच्या मतदारसंघात जाण्याचं टाळतील. किंवा बारामतीत ते ‘चाचा-भतीजे को उखाड के फेको’ म्हणाले आणि नंतर पाच वर्षांत बारामती गौरवगीत आळवत बसले, तसे विखे पाटील, मोहिते पाटलांचेही पोवाडे गातील? फडणवीसांनी तर आपाद आणि शाश्वत धर्माचा कॉपीराईट स्वत:कडेच ठेवलाय. चंद्रकांत पाटील भाकितं वर्तवत तर गिरीश महाजन कंबरेला पिस्तुल लावून सावज टिपत फिरत असतात. महाजनांचा बंगला तर ‘पोलिटिकल मॅटर्निटी होम’ ठरलाय. रोज नवनवीन प्रसृती होताहेत. दत्तकपत्र किंवा सरोगसीला मागे टाकतील अशा वेगानं प्रजनन, संतती हस्तांतरण आणि वारसा सरोगसी होतेय.

प्रचाराला सुरुवात होईल तेव्हा भाजप नेत्यांना उमेदवाराकडे पाहून भाषण बदलावं लागेल. आजवर लोकांना वाटे, काँग्रेसला विचार नाही, त्यांना फक्त सत्ताच कळते. पण सध्याच्या भाजपकडे बघता विचार हा सत्तेकडे जाण्याचं साधन आहे, पण साध्य सत्ता आहे आणि ते अंतिम आहे, त्यासाठी विचारांचे बायपास काढावे लागतील. ते काढलेच पाहिजेत. सत्तेकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरची कुठल्याही प्रकारची कोंडी फोडण्यासाठी प्रसंगी विचारांना सुरूंग लावावे लागले तरी चालतील, हाच ‘नवा विचार’ हे पटतं.

पूर्वाश्रमीचे प्रधानसेवक आणि विद्यमान चौदीकार यांचीच घोषणा आहे – ‘सबका साथ, सबका विकास’. या घोषणेचा एक अर्थ ‘काँग्रेस का साथ, काँग्रेस का(ही) पुनर्विकास, भाजप नाम के साथ’ हे आता आपण मतदारांनी समजून घ्यायला हवं. ‘चौकीदार सतर्क आहे’ याचा अर्थ गेट खुला है और मुजरिम भेस बदलकर चौकीदार बनने लगा है. अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में.

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Alka Gadgil

Mon , 01 April 2019

या रोपवाटीकेत सगळे फक्त फक्त बोनसाय दिसतंत


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

नेहरूंऐवजी पटेल भारताचे पंतप्रधान झाले असते, तर काय झाले असते, या प्रश्नाला अर्थ नाही. पण ते अधिक काही वर्षँ जगले असते, तर काय झाले असते, हा प्रश्न मात्र रास्त आहे (लेखांक तिसरा आणि शेवटचा)

पं. नेहरू-पटेल यांच्यातील मतभेद मूलभूत स्वरूपाचे होते. हिंदू-मुस्लीम प्रश्न, परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक धोरण या विषयांवर मतभेद होते. ज्या धोरणांबाबत पं. नेहरू आग्रही होते, त्याबाबत साशंकता असूनदेखील पटेलांनी नेहरूंना पाठिंबाच दिला. पण इतर मुद्द्यांबाबत काय? त्याबाबत नेहरूंना आपल्याला हवे तसे धोरण आखता आले नसते. पटेलांनी त्यांना रोखले असते किंवा निदान धीम्या गतीने चालण्यास भाग पाडले असते.......

अर्थखाते महत्त्वाचे असल्यामुळे त्यासाठी योग्य व्यक्ती निवडली पाहिजे. आपली पहिली पसंती देशमुख यांना आहे, असे पटेलांनी स्पष्ट केले (लेखांक दुसरा)

२२ जानेवारी १९५० रोजी महाराज्यपालांचे सचिव आणि ज्येष्ठ आयसीएस अधिकारी शावक्स लाल यांनी सरदार पटेलांना पत्र लिहून शपथविधीची वेळ कळवली. याच पत्रात तुम्ही ईश्वरसाक्ष शपथ घेणार की, प्रतिज्ञापूर्वक शपथ, याची लाल यांनी विचारणा केली. त्यावर आपण प्रतिज्ञापूर्वक शपथ घेऊ, असे पटेलांनी कळवले (पृ. ७५). याच अर्थ एकतर पटेल हे निरिश्वरवादी होते किंवा अशा बाबींशी ईश्वराचा संबंध नाही, अशी त्यांची धारणा असावी.......

सरदार पटेल : अंतिम वर्ष - पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांची स्थिती, त्याचे भारतातील हिंदू-मुस्लीम संबंधांवर होणारे परिणाम आणि काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा वाद (लेखांक पहिला)

पाकिस्तानात मुस्लिमांचा छळ होतो म्हणून आपण मुस्लिमांना छळले पाहिजे, ही धारणा बळावत चालल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला. सरकारचे धोरण ठाम नसल्यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली आहे, असे मत त्यांनी नोंदवले. पाकिस्तानने काहीही केले तरी भारतीय नागरिकांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी भारत सरकारचीच आहे, मग ते नागरिक हिंदू असोत किंवा मुस्लीम असोत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. ही जबाबदारी पार पाडण्यात आपण कमी पडत आहोत, असे सांगत.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (उत्तरार्ध)

या खंडात समाविष्ट केलेल्या पत्रव्यवहारावरून स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्षांमध्ये देशासमोर कोणते प्रश्न होते, हे स्पष्ट होते. त्यांच्या हाताळणीत आणि सोडवणुकीत सरदार पटेलांचे योगदान अर्थातच लक्षणीय असे होते. हे प्रश्न त्यांनी कसे हाताळले यावरुन त्यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीचा अंदाज बांधता येतो. तसेच त्यांच्यात आणि पं. नेहरूंमध्ये मतभेद कोणत्या मुद्द्यावर होते, ही बाबदेखील स्पष्ट होते.......

सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होते, मात्र तरीही दोघांना एकमेकांबद्दल आस्था आणि प्रेम होते. महत्त्वाच्या प्रश्नांबाबत पं. नेहरू नेहमीच पटेलांशी सल्लामसलत करत (पूर्वार्ध)

सरदार पटेलांच्या पत्रव्यवहाराच्या नवव्या खंडातील पत्रं १९४९-१९५० या दोन वर्षांतील आहेत. संस्थानांच्या सामिलीकरणाची आणि विलीनीकरणाची प्रक्रिया बहुतांशी पूर्ण झाली असली, तरी संस्थानी प्रदेशांमधील विविध प्रश्न कायम होते. विविध प्रांतांमध्येदेखील अशाच स्वरूपाचे प्रश्न होते. त्या सर्वांची हाताळणी पटेलांना करावी लागली. याच काळात पटेल आणि पं. नेहरूंचे मूलभूत स्वरूपाच्या प्रश्नांबाबत खटकेदेखील उडाले.......

पटेलांची संभाव्य निवृत्ती आणि त्यांचा विमान अपघात, डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या अटकेमुळे निर्माण झालेला प्रश्न आणि काही राजकीय, प्रशासकीय आणि संस्थानांशी निगडित प्रश्न - भाग ३

आठव्या खंडातील पत्रव्यवहाराकडे पाहिले तर देशासमोर किती विविध प्रकारचे प्रश्न उभे होते, हे लक्षात येते तसेच नव्याने स्वतंत्र झालेल्या भारताला स्थिर करण्याच्या प्रयत्नांच्या संदर्भात सरदार पटेल आणि पं. नेहरू यांच्यात मतभेद होतेच. त्याची चर्चा लेखात आलेली आहे, पण तरी दोघांमध्ये परस्पर स्नेहभावदेखील होता. आज रोजी पटेल-नेहरू मतभेदांची चर्चा करताना या परस्पर स्नेहादाराच्या भावनेची जाण ठेवणे आवश्यक आहे.......

महात्मा गांधी हत्येच्या खटल्याचा निकाल आणि त्याचे पडसाद, महत्त्वाच्या नियुक्त्यांचा प्रश्न, भाषेचा प्रश्न आणि एका आगळा-वेगळा शैक्षणिक प्रश्न - भाग २

बनारस विद्यापीठाचे प्रश्न मात्र कायम होते आणि त्यांची सोडवणूक करण्यासाठी केंद्र सरकारला १९५०च्या दशकात एक आणि १९६०च्या दशकात एक अशा दोन चौकशी समिती नेमाव्या लागल्या होत्या. बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या संदर्भातील हा पत्रव्यवहार पाहिला की, देशासमोर इतके महत्त्वाचे प्रश्न उभे राहिलेले असताना तत्कालीन राष्ट्रीय नेतृत्वाला या अशा तुलनेने कमी महत्त्वाच्या प्रश्नावर इतका वेळ आणि ऊर्जा खर्च का करावीशी वाटली असेल.......