मनोहर पर्रीकर : गोव्याचा गल्ली बॉय
पडघम - देशकारण
जयदेव डोळे
  • मनोहर पर्रीकर आणि ‘इट डस्ट – मायनिंग अँड ग्रीड इन गोवा’ या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ
  • Wed , 20 March 2019
  • पडघम देशकारण मनोहर पर्रीकर Manohar Parrikar इट डस्ट – मायनिंग अँड ग्रीड इन गोवा Eat Dust : Mining and Greed in Goa हार्टमन डिसूझा Hartman de Souza

हार्टमन डिसूझा या पत्रकारलेखकाचे ‘इट डस्ट – मायनिंग अँड ग्रीड इन गोवा’ हे पुस्तक वाचेपर्यंत मनोहर पर्रीकर या गृहस्थाबद्दलचे माझे मत चांगले होते. चांगले म्हणजे प्रसिद्धी माध्यमांमार्फत जेवढे माझ्यापर्यंत येत गेले, त्यावर ते बेतलेले होते. गोव्यातील खाणी, त्यांचे मालक, या मालकांची गोव्याच्या राजकारणावरची पकड, त्यामुळे गोवा कसे उदध्वस्त होत चालले आहे, याची उकल करणारे हे एक धाडसी पुस्तक आहे. त्यात पर्रीकर यांचा चारेक ठिकाणी उल्लेख आहे. जशी त्यांची प्रतिमा त्यांच्या मृत्यूनंतर तमाम संपादक व पत्रकार मित्रांनी रंगवली, तशी या पुस्तकात नाही. म्हणजे चारित्र्य, हुशारी, पदवी अन साधेपणा आणि सत्तेचे राजकारण यांचा काही संबंध नसतो, हे डिसूझा यांचे पुस्तक वाचल्यावर कळते.

सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०१८पासून गोव्यातील खाणकामाला प्रतिबंध केलेला आहे. तोवर काँग्रेस, भाजप आणि अन्य जे जे पक्ष सत्तेवर होते, ते सारे या खाणकामाला अनिर्बंध स्वातंत्र्य देत होते, असा याचा अर्थ. ढेंपे, साळगावकर, टिंबले व चौगुले या चार कुटुंबांच्या हातात गोव्याच्या खाणी अगदी काल-परवापर्यंत होत्या. चौगुले मराठा तर बाकीचे तिघे सारस्वत ब्राह्मण. पर्रीकर हेही सारस्वत ब्राह्मण. वेदान्त, पोस्को या कंपन्या अलीकडे खाणीत उतरल्या. १२ हजार कोटी रुपयांचा जाहीर नफा या धंद्यात असल्याचे सांगितले जाते.

माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हे ढेंपे यांचे व्याही आहेत. या चारही कुटुंबांची कवीतकं त्यांच्याच वृत्तपत्रांतून भारतभर पसरली आणि गोव्यात कामाला आलेल्या पत्रकारांकडून गायली गेली. गोव्याची खाद्यसंस्कृती, नाटके, कला, धर्म, कोंकणी भाषा वगैरेंच्या निमित्ताने सारस्वत ब्राह्मण जगभर गाजत राहिले. फॅसिस्ट पोर्तुगीज आणि हे लोक यांचे नाते सामंजस्याचे होते. भाऊसाहेब बांदोडकर हे मराठा असून त्यांनी गोव्याचा त्याच्या स्वातंत्र्यानंतर खूप विकास केला. मात्र तो करतेवेळी त्यांनी हे सुंदर राज्य खाणमालकांच्या हवाली कळत-नकळत करून टाकले.

म्हणून दिगंबर कामत मुख्यमंत्री असताना खाणीचे खाते सांभाळीत, तसे पर्रीकरही सांभाळीत. पण त्याआधी विरोधी पक्षनेता म्हणून पर्रीकर सत्तारी, सांगवे, केणे या तालुक्यांतील खाणकाम कसे बेकायदा चाललेय यावर आक्षेप घेत. विरोधी पक्षनेता व लोकलेखा समितीचे अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी हा गैरव्यवहार बाहेर काढला. मात्र समितीचा अहवाल कधी विधानसभेत मांडलाच गेला नाही! अहवाल मांडला नाही याचा अर्थ, तो मांडायचाच नव्हता! म्हणजे त्याकडे काणाडोळा करा!

पुढे पर्रीकर मुख्यमंत्री झाल्यावर दोन शक्यता उरल्या. एक, गैरव्यवहार पकडला जाईल. मात्र त्याचा थोडाच हिस्सा सरकारला आढळेल. दोन, केंद्र सरकारला विकासाला चालना द्यायची झाल्यास ते हस्तक्षेप करेल आणि सारे सुरळीत होईल. म्हणजे जंगलांचा विध्वंस जरा धीमा होईल इतकेच. चार वर्षांत पाच डोंगर नष्ट करण्याऐवजी ते आठ वर्षं घेतील. (पुस्तक २०१५चे आहे. म्हणजे हा संदर्भ पर्रीकर यांच्या २०१२-२०१४ या तिसऱ्या मुख्यमंत्रिपदावेळचा असावा)

आपल्या अखेरच्या काळात पर्रीकर गतवर्षी पंतप्रधानांना भेटले व गोव्यात खाणकाम करण्याचे प्रयत्न सुरू केले पाहिजेत असे त्यांना विनवून गेले. आताचे मुख्यमंत्री सभापती असताना अमित शहा यांना भेटले होते. आणि त्यांनी खाणकामास आरंभ करण्याची खटपट करा असे सुचवले होते. याचे कारण काय? गोव्यातील असंख्य पोलीस, नोकरशहा आणि राजकीय कार्यकर्ते यांचे ट्रक, ट्रॉलर, बार्जेस, डंपर असून ते आता नुसते उभे आहेत. खाणकामामुळे सुमारे दीड लाख लोक बेरोजगार झाले आहेत आणि चीनकडून प्रचंड मागणी असून हे लोखंडाचे खनिज तसेच पडून आहे.

संरक्षण खाते सांभाळण्याआधी पर्रीकर २७ मायनिंग लीजेसचे नूतनीकरण करून गेले. हा निर्णय एकतर्फी होता. न्या. एम. बी. शहा यांच्या चौकशी आयोगाने तीन अहवाल, केंद्रीय सर्वाधिकार समितीचा अहवाल आणि त्यावेळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा खाणींना परवानगी देण्याचा निकाल, यांनी पर्यावरणविषयक अनेक सवाल निर्माण केल्यावरही पर्रीकर असे वागले.

१९८७ ते १९९९ या डझनभर वर्षांत गोव्याने ११ मुख्यमंत्री बघितले. त्यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढले म्हणून पर्रीकर २००० साली मुख्यमंत्री झाले. पण खाणमालकांनी त्यांचे हे पदही घालवले. ते संरक्षणमंत्री झाल्यावर त्यांनी लक्ष्मण पार्सेकर नामक आपल्या हस्तकाला मुख्यमंत्रीपदावर बसवले होते. त्यांनी तर एका ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय कंपनीच्या खाणकामाचा नारळ कंपनीच्या फाटकासमोर फोडला आणि शुभारंभ करून दिला!

संघाचा कट्टर स्वयंसेवक आपल्या सुंदर मातृभूमीचे असे लचके तोडू कसे देतो? ती विद्रूप आणि विपन्न व्हावी असे कसे चाहतो? सुंदर मातृभूमी याचा अर्थ ती तिच्या निसर्गासह सुंदर असाच ना? की हिंदूराष्ट्र डोंगर, नद्या, प्राणी, पक्षी, वनस्पती यांच्या वैविध्याने नटलेले नसेल?

.............................................................................................................................................

लेखक जयदेव डोळे माध्यम विश्लेषक आहेत.

djaidev1957@gmail.com

............................................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

............................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

............................................................................................................................................................

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

प्रिय नरेंद्रभाई, तुम्ही जणू यादवी युद्ध लढत असल्यासारखे देश चालवत आहात! हे तुम्हाला शोभत नाही. तुम्ही भले कितीही लोकप्रिय असाल, पण तुम्ही संसदेला उत्तरदायी आहात

नेहरूंचे सगळे विरोधकही त्यांचा आदर करायचे. तुमच्या बाबतीतही पहिल्या दिवसापासून विरोधकांमध्ये चर्चा आहे. फक्त एवढाच ‘किरकोळ’ फरक आहे की, मोदी-चर्चेत ‘आदरा’ऐवजी ‘अविश्वास’ आणि ‘अनादर’ भरलेला असतो! नेहरूंवर जनता प्रेम करत होती, पण त्यांच्या पक्षातले राजकारणी त्यांना घाबरत असत. या बाबतीतही तुम्ही त्यांना मागे टाकलं आहे; तुमच्या पक्षातले लोक आणि जनता — दोघंही तुम्हाला घाबरतात!.......

दादा, विद्यापीठांनी काय केले हा प्रश्न योग्य आहे; पण विद्यापीठांना काम करण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करण्यात सरकार कितपत यशस्वी झाले, याचाही हिशेब कधीतरी मांडावा लागेल

इतिहास विद्यापीठांना त्यांच्या संशोधनासाठी लक्षात ठेवेल; पण सरकारांना त्यांच्या प्राधान्यक्रमांसाठी. विद्यापीठांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन होईलच; परंतु त्या कामगिरीसाठी आवश्यक असलेली जमीन तयार करण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांच्याही भूमिकेचे मूल्यमापन तितक्याच कठोरपणे होईल. आत्मपरीक्षणाची सुरुवात तिथून झाली, तर कदाचित महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षणाच्या नव्या पर्वाचीही सुरुवात तिथूनच होईल.......

लोकसंख्येच्या प्रमाणातच जागा द्यायच्या झाल्या, तर महिलांना जवळपास पन्नास टक्क्यांच्या आसपास जागा द्याव्या लागतील. पण तशी मागणी कुणीच, महिला प्रतिनिधीही, करत नाहीत, ही आश्चर्याचीच बाब म्हणायला हवी!

एकीकडे ‘नारीपूजा’ म्हणायचे, तर दुसरीकडे असे वर्तन, हे संघ-भाजपच्या दुतोंडीपणाचेच लक्षण आहे. या विधेयकामुळे त्यांचा मुखवटा गळून पडला असून खरा चेहरा उघड झाला आहे. खरे तर त्यांना हे विधेयक नव्याने आणण्याचीच आवश्यकता नव्हती, कारण २०२३मध्ये संसदेत ते एकमताने मंजूर झाले होते. पण तसे केले असते, तर तेच अडचणीत आले असते. कारण त्यांना महिलांना असे सामर्थ्य मिळायला नको होते.......