‘लोकपाल’वाले, मेणबत्तीवाले, तिरंगेवाले, सिटीझन चार्टरवाले कुठल्या बिळात जाऊन बसलेत?

२०१२-१३ सालात, ७० वर्षांतलं सगळ्यात भ्रष्ट सरकार सत्तेत होतं. भ्रष्टाचार साधासुधा नाही. ‘करोडो’ रुपयांचा. एका खात्यात नाहीत, तर अनेक खात्यांत. पार पंतप्रधानांकडचं खातंही हात काळे करून बसलेलं. विकासाचा तर पत्ताच नव्हता. शिवाय राजकारणाचं गुन्हेगारीकरण इतकं वाढलेलं की, जनता आक्रोश करून सांगू लागली- ‘ज्यांच्यावर गुन्हे आहेत, त्यांना निवडणुकीसाठीच अपात्र ठरवा.’ शुद्धी मोहीमच सुरू झालेली.

लोकांच्या वतीनं राजधानीत काही लोक जमले. थेट ‘गांधीयुगा’त गेले लोक. पण राजधानी दिल्लीतच काय, पण देशातही नेतृत्व करायला ‘गांधी’ मिळत नव्हता! तो शेवटी ऐतिहासिक महाराष्ट्रातच राळेगण सिद्धीला सापडला. दिल्लीकर मंडळींनी हा नवा महात्मा दिल्लीला जंतरमंतरवर नेऊन प्रतिष्ठापित केला. गांधी, विनोबा, जयप्रकाश आणि नंतर हे!

त्यानिमित्त महाराष्ट्र पुन्हा अटकेपार पोहचला! सत्याग्रह, उपोषण, भजन सगळं सुरू झालं. सर्व प्रकारच्या भ्रष्टाचारावर एक जालीम उपाय या मंडळींना सापडला होता. तो म्हणजे ‘लोकपाल’. म्हणजे चित्रगुप्तच. प्रत्येकाच्या पापपुण्याची खातेवही ठेवून स्वर्ग-नरकात पाठवणारा. लोकशाहीत स्वर्ग म्हणजे ‘क्लीनचीट’ आणि ‘नरक’ म्हणजे अगणित खटले, तुरुंगवास आणि जप्तीवर जप्ती. ७० वर्षांनी पुन्हा ‘इन्किलाब जिंदाबाद’चे नारे दुमदुमले.

काय नव्हतं त्या व्यासपीठावर? मखरात गणपती असावा तसा नवा गांधी होता. आरास म्हणून घोषणा होत्या. स्वत:ला काहीही नको असलेले पण देश स्वच्छ करू पाहणारे उच्चशिक्षित, उच्चभ्रू स्त्री-पुरुष होते. सामाजिक कार्यकर्ते होते. योग गुरू होते. श्रीश्रीश्री होते. गायक, वादक होते. माजी सरकारी अधिकारी होते. आणि २४ तास सुग्रास लंगर असल्यानं हवशेगवशेनवशे, क्रांती दृश्याला भुकेल्या वाहिन्या आणि त्यांचे पत्रकार होते.

.............................................................................................................................................

सविस्तर माहितीसाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

कुणाही राजकीय पक्षाला व्यासपीठावर येऊन बसायला मनाई होती. एवढंच नाही तर सरकारतर्फे कुठल्या मंत्र्यांनी आलेलं चालेल याचीही एक पात्रता कसोटी ठरवली गेली होती. त्यामुळे काही जण संसद-मंत्रालय-जंतरमंतर अशी शटलसेवा करत होते. आयसीयूमधील रुग्णाच्या मेडिकल बुलेटिनसारखं खास ‘जंतरमंतर बुलेटिन’ २४ तास अव्याहत चालू होतं. मागण्यांच्या याद्यामागून याद्या जात होत्या. बैठकांवर बैठका, प्रस्तावांवर प्रस्ताव, चर्चांवर चर्चा चालू होत्या. ‘लोकपाल हवा म्हणजे हवाच’, यावर अशी कोंडी केली सरकारची की खास संसद अधिवेशन भरवून तुमचं थोडं, आमचं थोडं असं करत पार्वतीनं जसा मळापासून गणपती केला, तसा लोकपाल आणला गेला. तो केंद्रात आणि राज्याराज्यांत वगैरेही नेमायचा असं ठरलं. पार पंतप्रधानही लोकपालाच्या पंज्याखाली आणा असा दाब दिला गेला. एकवेळ अशी आली संसदेचा अधिकार रास्त, संवैधानिक की जंतरमंतर मंडळींचा रेटा कम हट्ट अधिक संवैधानिक? माजलेला हत्ती, रक्त लागलेला वाघ आणु चौखूर उधळणारा अश्वमेघ यांच्यात आणि असंतोषित, चेतवलेली जनता यांत फारसं अंतर उरत नाही. सरकार भ्रष्ट, अकार्यक्षम म्हणून बदनाम होतंच, पण या आंदोलनापुढे गुडघे टेकून आपल्या सत्तेचा शेवट त्यानं स्वत:च रचला. तसा तो झालाही.

२०१४ला नवीन सरकार आलं. एकाच पक्षाच्या स्पष्ट बहुमताचं सरकार आलं. तरीही निवडणूकपूर्व आघाडीमुळे ते मित्रपक्षांचं सरकार झालं. स्पष्ट बहुमतामुळे मुख्य पक्ष भाजपला मित्रपक्षांची गरज उरली नसल्यानं बार्गेनिंगची स्वप्नं पाहत असलेल्या मित्रपक्षांना मिळेत ती मंत्रीपदं स्वीकारण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही. आणि पहिल्या दिवासापासून आजतागायत ते एनडीएचं सरकार निव्वळ कागदोपत्री राहिलं. आणि जळीस्थळीकाष्ठीपाषाणी उरलं ते मोदीसरकार.

भरपूर आश्वासनं आणि धडाकेबाज कार्यक्रम आणि बारमाही अष्टौप्रहर भाषणं यांनी देश गजबजून, लखलखून आणि मंत्रमुग्ध होऊन गेला. पण सुस्पष्ट बहुमत केंद्रात व राज्याराज्यात सत्तेची नवी केंद्रं निर्माण होत असतानाही, या सरकारला कुठेही फट ठेवायची नव्हती. लोकशाहीत सक्षम विरोधी पक्ष हवा या सुविचारास प्रथमपासूनच तिलांजली देत देश विरोधी पक्षमुक्त करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला. उद्योगपती पहिल्याच पंक्तीला येऊन बसले होते.

आधीचं सरकार पूर्ण बदनाम, बेअब्रू करून घालवण्यात आणि या पक्षाला सत्तेवर बसवण्यात माध्यमांचा वाटा मोठा होता. माध्यमं ही सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवणारा चौथा स्तंभच. त्यात या देशात स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून पत्रकारितेची लखलखीत परंपरा. मधल्या आणीबाणीतही या चौथ्या स्तंभानंच लोकशाही वाचवली आणि पुर्नस्थापितही केली. या नव्या सरकारच्या यशातही त्यांचा वाटा होताच. पण विरोधी पक्षमुक्त धोरणाप्रमाणेच, स्वतंत्र बाणेदार, अंकुश ठेवणारी चौथी स्तंभकारिताही सत्तेच्या मार्गातली धोंड ठरू शकते. त्यामुळे पहिल्या पंक्तीतल्या उद्योगपतींना घाऊक माध्यमखरेदी करायला लावून ‘बटिक’ राहतील अशी व्यवस्था केली गेली. आश्चर्य म्हणजे एका हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकीच माध्यमं ‘बटीक’ व्हायचं नाकारून लढत राहिलीत. आणि सरकारपेक्षा बटिक झालेले माध्यमवीरच या निर्भिड माध्यमांना घेरत राहिलेत.

परिणामी सारं कसं शांत शांत, सारं कसं गोड गोड असं चालू झालं. कुठेच नाव ठेवायला जागा नाही, असं वातावरण तयार केलं जाऊ लागलं. सरकारी जाहिरातींचं प्रमाण तर इतकं वाढलं की, कुणा पट्टाधारी श्वानालाही इतकं अहोरात्र, सुग्रास खाद्य मिळत नसेल! त्यामुळे तुमच्या जाहिरातींच्या मध्ये मध्ये आम्ही पुन्हा तुमच्याच आरत्या गातो असे उलटे निरोप जाऊ लागले.

पण खुनाला वाचा फुटते, कोबंडं झाकलं तरी बांग देतं, गर्भवतीचं पोट पाचव्या महिन्यात नजरेत येतंच, तसंच नोटबंदीनं सरकारच्या चिरेबंदी गडाला हादरे बसू लागले. जीएसटीनं आणखी काही दगड हलवले. राज्यांच्या निवडणुकांत दमछाक होऊ लागली. पोटनिवडणुकांत तर पार खाट टाकली. ‘जे जे आधीचं ते ते उचकटायचं’ यातल्या अभिनिवेशानं काही दरबारी सरदारच नाराज होऊन बाहेर पडले. जाजमाखाली सरकवलेल्या गोष्टी दुसऱ्या बाजूने बाहेर पडू लागल्या. यावर कडी झाली सव४ोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी बाहेर येऊन खदखद व्यक्त केली.

नोटबंदीपासून रिझर्व्ह बँक आणि सरकार यातलं शीतयुद्ध दोन वर्षांनी परवा नऊ तासांच्या चर्चेनंतर युद्धविरामापर्यंत येऊन पोहचलं. पण त्यातून जो दिसला, ते मनमानी कारभाराचा स्वमग्न टेंभा!

एवढं घडूनही चौथा स्तंभ चिडीचूप. जणू काही या पत्रकारांच्या घराच्या धुराच्या चुली बंद होऊन उज्ज्वला गॅस पेटला आणि शतकानुशतकांचा काळोख दूर करणारा एलईडी दिवा लागला! यांच्या वस्त्या हानगणदारी मुक्त होऊन चोवीस तास पाण्याच्या शौचालयांनी फिनेलांकित झाल्या.

आता तर सर्वोच्च तपासयंत्रणा सीबीआयमध्येच घमासान युद्ध सुरू झालं, तेही सर्वोच्च अधिकाऱ्यांमध्ये. आणि इथंही सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या अंतर्गत अस्वस्थतेच्या प्रमाणेच ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांमधील अंतर्गत स्पर्धा, हेवेदावे, लागेबांधे उघड झाले. पण यातली गंभीर बाब अशी की, अस्थाना आणि वर्मा यांच्या भांडणानंतर सिन्हा नावाच्या अधिकाऱ्यानं शपथपत्रासह सर्वोच्च न्यायालयात जी याचिका केलीय, ती.

या शपथपत्रात त्यांनी एकुणच सीबीआयमधील कुरघोड्या आणि त्यासाठी थेट पंतप्रधान कार्यालय, सुरक्षा सल्लागार, केंद्रीय दक्षता आयोगाचे आयुक्त यांच्यावरही आरोप केले. केंद्रीय विधी सचिव, कॅबिनेट सचिव यांनीही विशिष्ट प्रकरणात कसा हस्तक्षेप केला याचे दाखले दिले.

यातली आणखी एक दखलपात्र तक्रार म्हणजे केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री हरिभाई चौधरी यांना काही कोटी रुपयाची लाच अस्थाना लाचखोरी प्रकरणातील तक्रारदार सतीश साना यानं दिलीय. सानानं तसा कबुली जबाब दिलाय. (आठवा याच मंत्रालयात जंतरमंतरवरून कसा हल्लाबोल झाला होता. त्या वेळी हे मंत्रालय तत्कालीन पंतप्रधानांच्या अखत्यारित होतं.)

यातील गमतीशीर योगायोगाचा भाग असा की, यातील मंत्री, अधिकारी यांचा गुजरातशी प्रतिनिधी व नियुक्त अधिकारी म्हणून असलेला संबंध. यातलाच एक धागा नीरव मोदीपर्यंत जातो.

२० नोव्हेंबरचा ‘लोकसत्ता’ आणि एनडीटीव्ही ‘प्राईम टाईम’ यांनीच ही बातमी तपशीलात छापलीय. बाकी मराठी वृत्तवाहिन्या मराठा, धनगर आरक्षण आणि अजगरानं सात कोंबड्या गिळल्या किंवा अवनीच्या बछड्यांनी घोड्याची शिकार केली व त्याहीपेक्षा महत्त्वाच्या दीपवीर लग्नाचे फोटो, दृश्य मिळवण्यासाठी तममगत होत्या.

एका केंद्रीय मंत्र्याला ‘मीटू’ प्रकरणात राजीनामा द्यावा लागलाय. आता थेट आणखी एका मंत्र्यावर सरकारच्याच सर्वोच्च तपास यंत्रणेतील अधिकारी शपथपत्रासह, लाचखोरीचा आरोप करतो… तरीही त्याची बातमी होत नाही? सुरक्षा सल्लागार, पीएमओमधले शक्तीस्थळ यांच्यावरही आरोप होतो, तरीही कसं शांत शांत!

.............................................................................................................................................

 पु. ल. देशपांडे यांच्या पुस्तकांच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

https://tinyurl.com/y9vua5v7

.............................................................................................................................................

त्यावेळी जंतरमंतरवरून कोट्यवधीचे आकडे नाचवणारे, ‘लोकपाला’साठी थयथयाट करणारे कुठले लिंबूपाणी पिऊन स्वस्थ बसलेत? देशाची सर्वोच्च न्याययंत्रणा, देशाची सर्वोच्च बँक आणि देशाची सर्वोच्च तपासयंत्रणाच सरकार विरोधातली खदखद व्यक्त करताना, मेणबत्ती संप्रदाय, ‘इन्किलाब जिंदाबाद’ म्हणत, तिरंगा लहरवत राहणारे, भजन गाणारे आणि अटक टाळण्यासाठी स्त्रीपोशाख घालून पलायन करू पाहणारे आधुनिक बृहन्नडा योग स्वामी, श्री श्री श्री कुठल्या बिळात लपलेत?

‘ना खाऊंगा, ना खाने दुँगा’ म्हणणाऱ्यांच्या कार्यालयातूनच खाऊच्या पाकिटांची देवाणघेवाण नियंत्रित होऊ लागलीय? थेट सीबीआय अधिकारी आणि मंत्री जर मालामाल होत असतील तर माध्यमातले वारावर जेवणारे, खाल्ल्या अन्नाला\मीठाला जागणारच.

इतकी नेभळट पत्रकारिता ७० वर्षांत प्रथमच पाहायला मिळतेय!

...............................................................................................................................................................

लेखक संजय पवार प्रसिद्ध नाटककार व पटकथाकार आहेत.

writingwala@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................