आसाम : छळछावणीच्या दिशेने?

घटना १ जानेवारी २०१८ ची. 
हनीफ खान, वय ४०.
आसाममधल्या काशीपूर गावातल्या या कष्टकऱ्यानं फास लावून घेतला.
त्याच्या बायकोच्या म्हणण्यानुसार राज्यात चाललेल्या ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझन्स’च्या पाहणीचा प्रचंड दबाव त्याच्यावर होता. या यादीत आपलं नाव असेल की नाही ही चिंता त्याला कुरतडत होती. 

३१ डिसेंबरला या पाहणीची पहिली यादी प्रसिद्ध झाली. हनीफचं नाव त्यात नव्हतं. आपल्या देशानंच आपल्याला ‘घुसखोर’ ठरवल्यावर जायचं कुठे, या निराशेतून त्यानं आयुष्य संपवण्याचा निर्णय घेतला.

गेल्या सहा महिन्यांत असा टोकाचा निर्णय घेणारा हनीफ एकटा नाही. आसाममधले हजारो कष्टकरी, मध्यमवर्गीय याच दबावातून जात आहेत. डुबरी जिल्ह्यातल्या, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या अवला रायने बायकोला मारहाण करून असंच आयुष्य संपवलं. निसिलामारी गावचा गोपाल दास जंगलात मृतावस्थेत सापडला. तर बलीजान बीबीने आपल्या नवऱ्याचं नाव एनआरसीच्या यादीत नाही म्हणून आयुष्य संपवलं. निराशेच्या गर्तेत सापडलेल्यांचा आकडा तर लाखोंच्या घरात जाईल.

परवा ३१ जुलैला एनआरसीचा अंतिम मसुदा प्रसिद्ध झाला आणि अक्षरश: हाहाःकार झाला. सुमारे ४० लाख नागरिकांची नाव या यादीत नव्हती. म्हणजे एवढे लोक आपलं नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नव्हते. यात आसाममध्ये पिढ्यानपिढ्या राहिलेले सरकारी कर्मचारी, आमदार, शिक्षक, लष्करी अधिकारी, कामगार, शेतकरी यांचा समावेश होता. ‘मी ३० वर्षं देशसेवा केली, त्याचं हेच का फलित?’ असे उद्विग्न उदगार एका लष्करी अधिकाऱ्यानं काढले. माजी राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांच्या नातेवाईकांचीही अशीच अवस्था होती. 

ही घोर निराशा सार्वत्रिक होती. त्यासोबत भीती आणि भविष्याबद्दल असुरक्षितता. राज्यात वातावरण गढूळ व्हायला आणखी काय हवं? शेवटी एनआरसीतून वगळलेल्यांना आणखी एक संधी देण्यात येईल असं मुख्यमंत्र्यांना जाहीर करावं लागलं.

आसाममध्ये स्थलांतरितांची किंवा घुसखोरांची समस्या अत्यंत गंभीर आहे यात शंका नाही. पण ही समस्या आजची नाही. १९४७ साली झालेल्या देशाच्या फाळणीनंतर हा प्रश्न पहिल्यांदा गंभीर झाला. म्हणून १९५१ मध्ये पहिलं ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स’ निर्माण करण्यात आलं. त्यानंतरही पूर्व पाकिस्तानातून येणाऱ्या स्थलांतरितांची समस्या चालूच राहिली. यातले बहुसंख्य पोटापाण्यासाठी इथं येत होते. पूर्व पाकिस्तान, म्हणजे आजच्या बांगलादेशाची भारतालगतची सीमारेषा चार हजारहून अधिक किलोमीटर्स लांबीची आहे. ही सीमारेषा नकाशावर दिसत असली तरी गेली अनेक दशकं दोन्ही बाजूच्या लोकांचे व्यवहार इथं रोज चालू आहेत.

१९७१च्या युद्धानंतर निर्वासितांचा पहिला मोठा लोंढा याच भागातून आला. यात बंगाली मुसलमानांपेक्षा हिंदूची संख्या मोठी होती. इंदिरा गांधी यांच्या सरकारनं दहा लाख निर्वासितांना बांगला देशात परत पाठवलं, पण अनेक जण बेकायदेशीरपणे इथंच राहिले. रोजगारासाठी सीमा ओलांडून येणाऱ्यांचं प्रमाणही कमी झालं नाही. या घुसखोरांना आसाममधल्या तत्कालीन काँग्रेस सरकारनं आपली व्होट बँक मजबूत करण्यासाठी संरक्षण दिल्याचा आरोप त्या काळापासून होतो आहे.

बांगला देशी घुसखोरांविरुद्धचा हा असंतोष संघटितपणे प्रकट झाला ऑल आसाम स्टुडंट्स युनियनच्या (आसू) आंदोलनातून. सुरुवातीला या आंदोलनाचा आक्षेप सर्वधर्मीय घुसखोरांवर होता. पण राजकारणानं असं वळण घेतलं की, त्याला मुस्लीमविरोधाचं स्वरूप यायला वेळ लागला नाही. आसाम गण परिषदेचा जन्म याच वातावरणात झाला. काँग्रेसच्या मुस्लीमधार्जिण्या राजकारणाची प्रतिक्रिया म्हणून स्थानिकांच्या प्रश्नांना प्राधान्य देणारं हे नवं राजकीय समीकरण तयार झालं. या संघर्षातूनच १९८२ साली नेल्लीचं हत्याकांड घडलं आणि काही भागांत जातीय दंगे घडले. तोपर्यंत आसाम गण परिषदेची राज्यभर पकड निर्माण झाली होती. पुढची विधानसभा जिंकून त्यांनी ते सिद्धही केलं. आज एजीपीचा हाच मुद्दा उचलून भाजपनं राज्यात सत्ता मिळवली आहे. 

या सगळ्या हिंसक धुमश्चक्रीतून मार्ग काढण्यासाठी १९८५ साली नव्यानं पंतप्रधान झालेल्या राजीव गांधींनी आसाम गण परिषदेच्या नेत्यांशी आसाम करार केला. त्यात नागरिकत्व तपासून घुसखोरांवर कारवाई केली जाईल हे कलम होतं. त्यासाठी बांगला देश युद्धापूर्वीची, २४ मार्च १९७१ ही अंतीम तारीख ठरवण्यात आली. त्यापूर्वीचे सर्व नागरिक कायदेशीर ठरणार होते.

पण मधल्या २४ वर्षांत याबाबत फारशी कारवाई झाली नाही. अखेर २००९ साली आसाम पब्लिक वर्क्स या स्वयंसेवी संस्थेचे अभिजीत शर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका केली. आसाममध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या स्थलांतरितांची संख्या ६० लाख झाल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानुसार सध्याची एनआरसीची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत निरपराध नागरिकांवर अन्याय होणार नाही याची खबरदारी घ्या, असं न्यायमूर्तींनी स्पष्टपणे बजावलं होतं. तरीही सरकारी ढिसाळपणा किंवा अनास्थेमुळे ३१ जुलैचा गोंधळ झालेला दिसतो आहे. आपण हिटलरचे ‘गेस्टापो’ नसून ‘प्रजासत्ताक भारता’चे अधिकारी आहोत, हे भान सरकारी अधिकाऱ्यांनी बहुदा बाळगलं नसावं!

या मुद्दयावर सुरू झालेलं राजकारण भयंकर धोकादायक आहे. वास्तविक घुसखोरांच्या प्रश्न हा कायदेशीर आहे, त्यावर देशात सहमती व्हायला काहीच हरकत नाही. पण एनआरसीची यादी प्रसिद्ध होताच राज्यसभेतूनच वादंगाला सुरवात झाली. या यादीनुसार जाहीर झालेल्या सर्व घुसखोरांना आम्ही देशाबाहेर काढणारच, अशी रणगर्जना भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी केली. त्यावेळी या यादीत भाजपच्या दोन आमदारांची नावं आहेत, देशाच्या माजी राष्ट्रपतींचे नातेवाईक आहेत, याची जाणीव त्यांना होती की नाही ठाऊक नाही, पण त्यांची नजर आगामी लोकसभा निवडणुकीवर होती हे निश्चित. तिकडे, शहा यांच्या या वक्तव्याची प्रतिक्रिया म्हणून ममता बॅनर्जी यांनी रक्तपाताचा इशारा दिला.

भाजपला हा मुद्दा हिंदू-मुस्लीम तणावाचा करायचा आहे हे उघड आहे. म्हणूनच मुस्लीम घुसखोरांना बाहेर काढा असा घोषा या पक्षाचे नेते लावत आहेत. आसूची मूळ मागणी ही नव्हती. आसामचे सध्याचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल हे आसूचे भूतपूर्व नेते. पण त्यांनाही याचा विसर पडलेला दिसतो आहे. बिगर मुस्लीम निर्वासितांची सोय लावण्यासाठी भाजपने २०१५मध्ये नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करून घेतली आहे. त्यानुसार, शेजारी राष्ट्रातून येणाऱ्या हिंदू, शिख, बौद्ध, ख्रिश्चन वगैरे निर्वासितांना भारत आश्रय देऊ शकेल. सहा वर्षांनी या आश्रितांना नागरिकत्वसुद्धा मिळू शकेल. यातून फक्त मुसलमानच का वगळले हे कळायला फारशा पांडित्याची गरज नाही. हिंदू राष्ट्राकडे वाटचाल करण्याच्या संघ परिवाराच्या उद्देशाचा हा एक भाग आहे. म्हणूनच आता भाजपच्या पश्चिम बंगाल आणि मुंबईतल्या नेत्यांनी इथंही एनआरसी लागू करण्याची मागणी केली आहे. देशात पुरेसा धार्मिक तणाव निर्माण झाला तर गेल्या चार वर्षांत कोणतीही विशेष कामगिरी न करणाऱ्या मोदींना पुन्हा निवडणुका जिंकणे सोपं जाईल, हे गणित यामागे आहे.

पण यापुढचं खरं संकट भारत सरकारपुढे आहे. एनआरसीच्या अंतिम यादीनुसार समजा ३५ किंवा तीस लाख लोक बेकायदेशीर सिद्ध झाले, तर पुढे काय? त्यांच्यावर कोणती कारवाई केली जाणार? बांगला देशानं या लोकांना आपले नागरिक म्हणून स्वीकारायला आधीच नकार दिला आहे. (यात आश्चर्य काहीच नाही. अलिकडेच भारत सरकारनं आपल्या बेकायदेशीर नागरिकांना परत घ्यायची ब्रिटिश सरकारची विनंती अव्हेरली आहे!) त्यानंतर दोन्ही देशांतल्या सरकारमध्ये नव्यानं कोणतीही बोलणी झालेली नाहीत.

सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर आसाम सरकार या बेकायदेशीर नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेऊ शकतं आणि त्यांना ‘डिटेन्शन कॅम्प’मध्ये पाठवू शकतं. अशा नव्या छावण्या सध्या २० एकर जमिनीवर बांधल्या जात आहेत. पण या छावण्या म्हणजे हिटलरच्या छळछावण्या होणार नाहीत याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. जे काही करायचं ते आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार व्हावं लागेल. मानवी हक्कांचं उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागेल. रोहिंग्या मुस्लीम आणि जगभरच्या निर्वासितांच्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर हे अधिकच महत्त्वाचं आहे. या घुसखोरांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत, असं भाजपचे एक स्थानिक नेते म्हणत आहेत. हे एकप्रकारे नरसंहाराला निमंत्रण आहे. गल्लीबोळात मोकाट सुटलेल्या अशा हिटलरच्या पिलावळीच्या मुसक्या बांधणं ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची जबाबदारी आहे. नाहीतर पुन्हा एकदा आसाम पेट घेईल आणि भारत सरकारची जगभर नाचक्की होईल.

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’चे अँड्राईड अॅप डाऊनलोड करण्यासाठी क्लिक करा -