हत्ती आणि मुंगीची गोष्ट

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचं धरणं आता संपलं आहे. गेले चार महिने सरकारशी असहकार पुकारणारे सनदी अधिकारी कामावर परतले आहेत. पण हा संघर्ष कायमचा संपला आहे, असं कुणीही छातीठोकपणे सांगू शकणार नाही.

कारण हा संघर्ष सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल किंवा मुख्यमंत्री विरुद्ध अधिकारी असा नाहीच मुळी. ही गोष्ट आहे हत्ती आणि मुंगीची. नरेंद्र मोदी नावाच्या हत्तीच्या कानात केजरीवाल नावाची मुंगी शिरली आहे.

ही गोष्ट सुरू झाली फेब्रुवारी २०१५ मध्ये. २०१४ ची लोकसभा निवडणूक मोदींनी प्रचंड मताधिक्याने जिंकली होती. साहजिकच दिल्लीतल्या विधानसभा निवडणुकीतही जनता आपल्याला असाच प्रतिसाद देईल, अशी मोदींची अपेक्षा असल्यास गैर काही नाही. पण झालं भलतंच. ७० पैकी ६७ जागा मतदारांनी केजरीवालना दिल्या आणि इतिहास घडवला. आजवर कोणत्याही राजकीय पक्षाला दिल्लीत असं यश मिळालं नव्हतं. हा घाव मोदींच्या वर्मी लागला, जो आजपर्यंत भरून निघालेला नाही.

कदाचित म्हणूनच केजरीवाल सरकारला अडचणीत टाकण्याची एकही संधी गेल्या तीन वर्षांत मोदींनी सोडली नाही. कोणत्याही परिस्थितीत केजरीवाल यांना सुखाने राज्य करू द्यायचं नाही, असा निर्धारच जणू मोदींनी केला होता. २०१५ च्या मे महिन्यात केंद्रीय गृहखात्याने एक आदेश काढून सरकारी नेमणुकांचे सर्व अधिकार नायब राज्यपालांना दिले. अगदी अँटी करप्शन ब्युरोवरही दिल्ली सरकारचा पूर्ण अधिकार उरला नाही. याआधीच्या, म्हणजे १९९८च्या आदेशानुसार नायब राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करून काम करतील असं स्पष्ट नमूद होतं. जेव्हा राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेणार नाहीत, तेव्हा कारणं देण्याचं बंधन त्यांच्यावर होतं.

दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्याने तिचा विशेष दर्जा मान्य केला तरी मोदी सरकारची ही कृती लोकशाहीविरोधी होती. जर नायब राज्यपालांमार्फतच दिल्लीचा कारभार चालवायचा तर लोकनियुक्त सरकारची गरज काय, हा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. पण मोदी सरकारच्या या अरेरावीला आम आदमी पक्ष सोडून कुणीही प्रखर विरोध केला नाही. आज माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आपण कसा गुण्यागोविंदाने कारभार केला असं सांगत फिरत आहेत. पण त्यांच्या १५ वर्षांपैकी १० वर्ष युपीए सरकार होतं आणि वाजपेयी सरकारनेही जनतेचा कौल मानून त्यांच्या मार्गात अडथळे आणले नाहीत. पण मोदींनी संघराज्य पद्धतीचे सगळे नियम आज धाब्यावर बसवलेले दिसतात. वास्तविक लोकशाहीवर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्वांनी याला विरोध करायला हवा. पण ते झालं नाही. आम आदमी पक्ष उच्च न्यायालयात गेला आणि हरला. आज हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पडून आहे. 

सध्याचा, केजरीवाल सरकार आणि अधिकारी संघर्ष यातूनच निर्माण झाला. लोकनियुक्त सरकारला स्वत:चे अधिकारी निवडण्याचा अधिकार हवा. पण नेमणुका आणि बढत्या नायब राज्यपालांच्या हातात असतील, तर हे अधिकारी मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांचा आदेश काय म्हणून ऐकतील? त्यात भर म्हणून राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या अनेक नेमणुका रद्द केल्या. केजरीवाल सरकारचे मंत्री आणि आमदार यांच्याविरुद्ध पोलीस किंवा सीबीआयसारख्या यंत्रणांचा सढळ वापर करण्यात आला. तरीही केजरीवाल यांच्या सरकारने शिक्षण आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात भरीव काम केलं आहे.

आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात असंतोष वाढला तो यामुळेच. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून मुख्य सचिवांना धक्काबुक्की करण्याची घटना मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी घडली. ती अत्यंत अयोग्य होती यात शंका नाही. आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी असा संयम धाब्यावर बसवून मोदी सरकारच्या हातात नवं कोलीत दिलं. या घटनेचं निमित्त करूनच सनदी अधिकाऱ्यांनी आपलं असहकार आंदोलन चालू केलं. नायब राज्यपाल, पर्यायाने केंद्राच्या आशीर्वादाशिवाय असं आंदोलन चार महिने चालूच शकत नाही. म्हणजे मोदींनी पुन्हा एकदा केजरीवाल यांना कोंडीत पकडलं.

केजरीवाल यांनी नायब राज्यपालांच्या निवासस्थानी ९ दिवस धरलेल्या धरण्याबाबत विविध मतमतांतरं व्यक्त केली जात आहेत. मुख्यमंत्र्याने असं आंदोलन करावं का, हा काहीजणांचा आक्षेप आहे. पण केजरीवाल यांची राजकारणाची शैली ज्यांना ठाऊक आहे, त्यांना याचं अजिबात आश्चर्य वाटणार नाही. किंबहुना त्यांच्या पक्षाची निर्मितीच अशा आंदोलनातून झाली आहे. २०१३ ला ते पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांना अशाच धरणे-मार्गाचा वापर केला होता. व्यवस्थेने प्रतिसाद दिला नाही तर एखादा प्रश्न थेट जनतेच्या दरबारात घेऊन जाण्यात त्यांना काहीच गैर वाटत नाही. उलट हाच त्यांच्या भात्यातला ‘रामबाण’ असतो. तुम्ही त्यांना ‘ड्रामेबाज’ म्हणा किंवा ‘अराजकवादी’, त्यातून ते आपला राजकीय हेतू निश्चितच साध्य करतात!

आपल्या ताज्या धरण्याने केजरीवाल यांनी सगळ्या देशांचं लक्ष वेधून घेतलं यात शंका नाही. बेंगळुरूमध्ये जेडीएस-काँग्रेस आघाडीचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांचा शपथविधी झाला, तेव्हा केजरीवाल यांची फारशी दखल कोणी घेतली नव्हती. पण त्यांच्या धरण्याला पाठिंबा द्यायला ममता, चंद्राबाबू, कुमारस्वामी, विजयन असे चार मुख्यमंत्री तर आलेच, पण काँग्रेस वगळता बहुसंख्य विरोधी पक्षांनी त्यांना पाठिंबा दिला. एनडीएतल्या जेडीयू आणि शिवसेना यांनीही केजरीवाल यांचं समर्थन केलं. आता २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या लढाईत विरोधी आघाडीमध्ये केजरीवाल यांचं स्थान मजबूत झालं आहे.

यात हसं झालं ते काँग्रेसचं. राष्ट्रीय पातळीवर मोदीविरोधी पक्षांचं महागठबंधन करण्याच्या प्रयत्नात राहुल गांधी आहेत. पण त्यांना विरोधी पक्षांच्या जिव्हाळ्याचा हा प्रश्न कळला नाही किंवा मूळ प्रश्नापेक्षा काँग्रेसच्या मनातल्या केजरीवाल यांच्या तिरस्काराने मोठं स्वरूप धारण केलं. केजरीवाल यांच्याप्रमाणेच, या देशातल्या विरोधी पक्षाच्या सरकारांना कधी ना कधी केंद्राच्या अरेरावीचा अनुभव घ्यावा लागला आहे. हा मुद्दा घटना, लोकशाही आणि संघराज्य पद्धतीशी जडलेला आहे. त्याचं महत्त्व ओळखून काँग्रेसने विरोधकांच्या आघाडीला बळ द्यायला हवं होतं. पण नरेंद्र मोदींप्रमाणेच दिल्लीतले काँग्रेस नेतेही आपला दारुण पराभव अजून विसरू शकलेले नाहीत. म्हणून त्यांनी केजरीवाल या व्यक्तीला महत्त्व दिलं आणि आपली लोकशाहीची कणव किती दुटप्पी आहे याचं प्रदर्शन केलं. सगळ्यात कहर म्हणजे त्यांनी केजरीवाल यांच्यावर मोदींची ‘बी टीम’ असल्याचा आरोप केला. हाच आरोप राहुलनी कर्नाटकात जेडीएसवर केला होता. नंतर त्यांच्याबरोबरच सरकार स्थापन करण्याची वेळ काँग्रेसवर आली. ही एक प्रकारची दिवाळखोरीच आहे. काँग्रेस भूतकाळातल्या चुकांपासून काही शिकणार नसेल तर विरोधकांच्या आघाडीत त्यांची अवहेलनाच होणार.

हा तिढा दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा दिल्यानेच सुटू शकतो. ही काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यातली मागणी आहे. पण दोन्ही पक्षांच्या केंद्र सरकारांनी याबाबतीत दिल्लीकरांच्या तोंडाला पानं पुसली आहेत. आम आदमी पक्षाच्या दृष्टीने आता ही मागणी, हे राजकीय हत्यार झालं आहे. आगामी निवडणुकीत केजरीवाल ते परजणार हे निश्चित.

यू कॅन लव्ह केजरीवाल, ऑर हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम!

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................