पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट : किती खरा, किती खोटा?
सदर - सडेतोड
निखिल वागळे
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि माओवाद्यांचे कथित पत्र
  • Thu , 14 June 2018
  • सडेतोड निखिल वागळे Nikhil Wagle माओवादी Maoist नक्षलवादी Naxalite नरेंद्र मोदी Narendra Modi

पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट ही गंभीर गोष्ट आहे. म्हणूनच गेल्या आठवड्यात पुणे पोलिसांनी असा कट माओवाद्यांनी केल्याचा दावा केला, तेव्हा सगळ्या देशाच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. माओवाद्यांनी या पूर्वी अनेकदा प्रस्थापित राजकीय नेत्यांवर हल्ले केले आहेत. २००३ मध्ये त्यांनी आंध्र प्रदेशचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यावर जीवघेणा हल्ला केला होता. पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, रामविलास पासवान हे नेतेही अशा हल्ल्यातून वाचले आहेत. २०१३ साली छत्तीसगडमधल्या दंतेवाडा भागात झालेल्या अशा नक्षली हल्ल्यात काँग्रेसचे नेते विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा आणि इतरांचा बळी गेला होता. म्हणूनच माओवादी जर पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट करत असतील तर त्यांचा तसाच चोख बंदोबस्त करणं आवश्यक आहे. 

पण पुणे पोलिसांनी उघडकीला आणलेल्या या कटाबाबत घडलं भलतंच. केंद्रिय गृहखात्याने जुजबी प्रतिक्रिया दिली, इतर सुरक्षा यंत्रणांकडून या तपासाची काहीच दखल घेण्यात आली नाही. विरोधी पक्षांनी तर हा आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर एक ‘पब्लिसिटी स्टंट’ असल्याची प्रतिक्रिया दिली. यातली सगळ्यात महत्त्वाची आहे शरद पवारांची प्रतिक्रिया. कारण पवार प्रदीर्घ काळ महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि देशाचे संरक्षण मंत्री राहिलेले आहेत. सुरक्षा विषयक प्रश्नांवर सनसनाटी प्रतिक्रिया ते कधीही देत नाहीत. आजही गृहखातं आणि सुरक्षा यंत्रणा यांची बित्तंबातमी त्यांच्याकडे असते असं म्हटलं जातं. म्हणूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पुण्याच्या सभेत पवारांनी पंतप्रधानांच्या हत्येच्या या कटाची खिल्ली उडवली, तेव्हा पुणे पोलिसांची विश्वासार्हता आणखी कमी झाली. 

या सगळ्या गडबडगुंड्याला पुणे पोलीसच जबाबदार आहेत. ६ जूनला त्यांनी भीमा कोरेगावच्या निमित्ताने निघालेल्या एल्गार यात्रेशी संबंधित पाच कार्यकर्त्यांना अटक केली. हे सर्व कार्यकर्ते माओवाद्यांशी संबंधित आहेत आणि त्यांनी एल्गार यात्रेला पैसा पुरवला होता, असा आरोप पोलिसांनी केला. दोन दिवसांनंतर, हे कार्यकर्ते पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कटात सामील असल्याचं पोलिसांनी जाहीर केलं. पोलिसांना म्हणे या कार्यकर्त्यांच्या कॉम्प्युटरवर दोन पत्रं मिळाली. या पत्रांमध्ये या कटाची माहिती होती. गंमत म्हणजे, ही पत्रं न्यायालयापर्यंत पोचण्याआधीच सत्ताधारी भाजपचं समर्थन करणाऱ्या एका इंग्रजी टीव्ही चॅनेलकडे पोचली. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा यांच्या हातातही यापैकी एका पत्राची प्रत होती. 

इथूनच या पत्रांबाबत गदारोळ सुरू झाला. ही पत्रं बनावट असल्याचा आक्षेप घेतला गेला. आंध्र प्रदेशचे माजी पोलीस महासंचालक जी. के. रथ हे अनेक वर्षं नक्षलवादी विरोधी कारवाईत सामील होते. त्यांनी या पत्रांच्या खरेपणाविषयी शंका व्यक्त केली. ‘माओवादी पत्रातून आपली कोणतीही योजना सविस्तरपणे सांगतील ही शक्यता नाही. ते एकमेकांना निरोपही सांकेतिक भाषेत पाठवतात. त्यामुळे या पत्रांच्या खरेपणाबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होतं,’ असं रथ कोलकाताच्या ‘टेलिग्राफ’शी बोलताना म्हणाले. गुजरातचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी श्रीकुमार यांनीही हीच शंका व्यक्त केली. महाराष्ट्रातल्या काही माजी अधिकाऱ्यांचं हेच मत आहे. 

ही पत्रं वाचली तरी लक्षात येतं की, ती बाळबोध आहेत. कुणाच्या तरी कल्पक डोक्यातून ती निघाली असावीत असा संशय येऊ शकतो. इतक्या मोठ्या कटाचा तपशील, त्या बाबत कॉम्रेड्सच्या जबाबदाऱ्या आणि कटाला लागणारा पैसा या गोष्टी माओवादी ई-मेलने लिहून पाठवतील यावर विश्वास ठेवायला तज्ज्ञ तयार नाहीत. दुसऱ्या पत्रात तर, प्रकाश आंबेडकर, काँग्रेस वगैरे स्पष्ट उल्लेख आहेत. भाजप प्रवक्त्याने टीव्ही चॅनेलवर हेच पत्र वाचून दाखवलं. आंबेडकर किंवा काँग्रेसला अडचणीत आणण्याचा हा प्रयत्न आहे काय, असाही प्रश्न विचारला जाऊ शकतो.

सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, पोलिसांनी जेव्हा हे पाच तथाकथित माओवादी न्यायालयात उभे केले, तेव्हा सादर करण्यात आलेल्या रिमांड नोटमध्ये पंतप्रधानांविरुद्धच्या या कटाचा काहीएक उल्लेख नाही. सरकारी वकिलांनी आपल्या युक्तिवादात जाता जाता या कटाचा उल्लेख केला, पण रिमांड अर्ज तयार करताना पोलिसांना तो महत्त्वाचा का वाटला नाही? पुढच्या काळात अशा असंख्य प्रश्नांची उत्तरं पोलिसांना द्यावी लागतील.

या दोन्ही पत्रांवर माध्यमांतून प्रचंड गदारोळ निर्माण झाल्यावर महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक सतीशचंद्र माथुर यांनी ही पत्रं पोलिसांनी माध्यमांना लीक केली नाहीत, असा खुलासा केला. त्यांनी वर असंही सांगितलं की, ती माओवाद्यांनीच माध्यमांपर्यंत पोचवली आहेत. माओवादी स्वत:विरुद्धचीच पत्रं अशा प्रकारे माध्यमांपर्यंत आणि विशेषत: भाजप प्रवक्त्यापर्यंत पोचवतील का, हाही प्रश्न विचारण्यासारखा आहे. 

पोलिसांनी अटक केलेल्या पाच जणांचा एल्गार यात्रेशी संबंध होता असा आरोप आहे. एल्गार यात्रेच्या संयोजनात दोनशेहून अधिक संघटना सामील होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पी. बी. सावंत आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, हे या संयोजन समितीचे निमंत्रक होते. त्यांनी खुलासा केला आहे की, सुधीर ढवळे सोडून अटक केलेल्या कुणाचाही या यात्रेशी दुरान्वयेही संबंध नव्हता. जर पोलिसांची ही खात्री आहे तर आजपर्यंत ते न्या. सावंत किंवा न्या. कोळसे पाटील यांच्याकडे चौकशीसाठी कसे गेले नाहीत? की एल्गार यात्रेला बदनाम करण्याचा हा पोलिसी कट आहे?

एल्गार यात्रा डिसेंबर महिन्यात महाराष्ट्रात फिरली. ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी शनिवारवाड्यावर एल्गार परिषद झाली. या सगळ्या प्रवासात एकही हिंसक घटना घडली नाही. एल्गार परिषदेत जिग्नेश मेवाणी आणि उमर खलीद पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले, तेव्हाच ते नक्षलवादी असल्याचा आरोप भाजपकडून झाला होता. आज हाच आरोप पोलीस करताहेत याला योगायोग निश्चितच म्हणता येणार नाही.

१ जानेवारी २०१८ ला भीमा कोरेगावला आंबेडकरी जनतेवर हल्ला झाला. हा हल्ला संभाजी उर्फ मनोहर भिडे किंवा मिलिंद एकबोटे यांनी घडवून आणल्याचा आरोप प्रकाश आंबेडकरांनी केला. त्यानंतर दोन जानेवारीला झालेल्या महाराष्ट्र बंदमध्ये काही ठिकाणी हिंसाचार झाला. नंतर शेकडो दलित कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी अटक करून अमानुष वागणूक दिल्याचा आरोप झाला.

एकूणच या प्रकरणात पोलीस कसे वागताहेत हे पाहण्यासारखं आहे. भिडे- एकबोटे विरुद्ध पहिला एफआयआर दाखल होऊनही त्यांना अटक करण्याची तत्परता पोलिसांनी दाखवली नाही. उलट, एकबोटेला अटकपूर्व जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाता यावं म्हणून जणू वेळ देण्यात आला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचा अटकपूर्व जामीन नाकारल्याने पोलिसांनी त्याला अटक केली आणि आज तो जामिनावर बाहेर आहे. मनोहर भिडेला तर पोलिसांनी स्पर्शही केला नाही. उलट त्याच्यावर कारवाई व्हावी म्हणून प्रकाश आंबेडकरांनी प्रचंड मोर्चा काढला, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्या विरुद्ध पुरावा नसल्याचं विधानसभेत सांगितलं. 

आता या दोघांना सोडवण्यासाठीच भीमा कोरेगाव यात्रेवर माओवादाचा आरोप केला जातो आहे काय? राज्यातल्या दलित चळवळीत नक्षलवादी घुसल्याचा ठोस पुरावा पोलिसांकडे असेल तर ते आजवर काय करत होते? की सत्ताधारी भाजपचीच अर्बन नक्षलवादाची थिअरी पोलीस पुढे चालवत आहेत? हीच थिअरी कन्हैय्या कुमारपासून रोहित वेमुलापर्यंत प्रत्येक प्रकरणात मांडण्यात आली. खैरलांजीनंतर राज्यात जो उद्रेक झाला, त्यात नक्षलवाद्यांचा हात आहे, असं पोलीस सांगत होते. मग आजवर या नक्षलवाद्यांना अटक करून शिक्षा का ठोठावण्यात आली नाही? की आंबेडकरी चळवळीला बदनाम करण्यासाठी पोलीसांचा हा आटापिटा आहे? दलित समाजातला असंतोष दडपण्यासाठी सरकारची ही खेळी आहे काय?

महाराष्ट्रातली आंबेडकरी चळवळ कालपरवा सुरू झालेली नाही. या चळवळीतले कार्यकर्ते प्रगल्भ आहेत. ते असे सहजासहजी नक्षलवाद्यांना घुसू देतील ही शक्यता नाही. कदाचित हे जाणूनच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, भाजपचे खासदार उदीत राज आणि अमर साबळे यांनी आंबेडकरी चळवळीत नक्षलवादी घुसल्याचा आरोप खोडून काढला आहे. दलित कार्यकर्त्यांवर दडपण आणण्यासाठी सरकार हे करत असेल तर त्याचे उलटे परिणाम होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. 

नरेंद्र मोदींच्या हत्येचा असा कट या पूर्वी अनेकदा झाला आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना २००९, २०१०, २०११, २०१३ असे अनेक कट गुजरात पोलिसांनी उघडकीला आणल्याचं सांगितलं गेलंय. पण पुढे या कटांचं काय झालं कुणालाच माहीत नाही. निवडणुका जवळ आल्या की, मोदी अशा कटांची कहाणी रचतात असा विरोधकांचा आरोप आहे. 

पंतप्रधानांच्या हत्येच्या कटाचा असा फार्स व्हावा ही खरोखरच दुर्दैवाची गोष्ट आहे. पण ज्यांना प्रत्येक गोष्टीत राजकारण करायचं असतं त्यांना कोण थांबवणार? 

............................................................................................................................................

लेखक निखिल वागळे ‘महानगर’ या दैनिकाचे आणि ‘IBN लोकमत’ या वृत्तवाहिनीचे माजी संपादक आहेत.

nikhil.wagle23@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

.............................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला आर्थिक मदत करण्यासाठी क्लिक करा -

.............................................................................................................................................

Post Comment

Maithili Chaya

Fri , 15 June 2018

या लेखातून वागळेंचा दुट्टप्पीपणाच उघड होतो. म्हणजे पोलिस कोणत्या जातीधर्माच्या लोकांना पकडतात, कोणत्या विचारसारणीच्या लोकांना पकडतात यावरून पोलिस प्रामाणिक/अप्रामाणिक, कार्यक्षम/अकार्यक्षम वगैरे निर्णय वागळे (घरी बसून) देणार. म्हणजे जेव्हा पोलिसांनी हत्येसाठी, हल्याच्या आरोपात कोणा हिंदू विचारसारणीच्या, ओपन कॅटेगरीतील माणसाला पकडले की वागळे लगेच पोलिसांना प्रामाणिकतेचे, कार्यक्षमतेचे प्रमाणपत्र देणार, हिंदू कसा दहशतवाद पसरवतात हे ते लोकांना सांगणार. तेव्हा ते पोलिसांकडे आरोपीविरूद्ध काय पुरावा आहे वगैरे विचारणार नाहीत, ओपन कॅटेगरीतला आहे म्हणजे तो गुन्हेगारच असणार असा यांचा समज. याविरूद्ध जर आरोपी वागळेच्या आवडत्या जातीधर्मातला वगैरे असला की ते लगेच पोलिसांवर आरोप करणार की पोलिस गरिबांवर, शोषितांवर अन्याय करतात, त्यांच्याविरूद्ध कारस्थान करतात. म्हणजे यांच्या लाडक्या जातीधर्मातले लोक गुन्हा करणारच नाहीत, ते निर्दोषच असणार असे यांचे मत. म्हणजे वागळेंची हि मनोवृत्ती जातियवादी नाही का ? मुळात न्याय देणे हे न्यायव्यवस्थेचे काम आहे (बेकार) पत्रकारांचे नाही हे यांना माहीत नाही का ? तसेच लेखात हे म्हणतात की आंबेडकरांचे चळवळ दडपण्याचे, दलितांचा असंतोष दडपण्याचे हे पोलिसांचे कारस्थान आहे. मग तसेच कारस्थान काॅग्रेसप्रणित सरकारांनी, त्यांच्या हिंदू संघटनांविरूद्ध केले असेल हेही तुम्ही मानता का ?


vishal pawar

Thu , 14 June 2018