शिवसेना स्वतंत्र लढणार आहे हो... ढंग ढंग…
सदर - फोकस-अनफोकस
किशोर रक्ताटे
  • शिवसेना आणि भाजप
  • Mon , 05 February 2018
  • सदर फोकस-अनफोकस Focus-UnFocus किशाेर रक्ताटे kishor raktate शिवसेना Shiv Sena भाजप BJP

शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारणीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले. त्यात आगामी निवडणुका स्वबळावर लढण्याचं जाहीर झालं. त्यावेळी हा शिवसेनेचा राजकीय स्टंट आहे असं बोललं गेलं. पण कालच्या पैठणच्या सभेत उद्धव ठाकरेंनी पुन्हा स्वतंत्र लढण्याबाबतच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. त्यामुळे त्यांच्या आगामी निवडणुका स्वतंत्र लढवण्याच्या भूमिकेची दखल घेणं क्रमप्राप्त ठरत आहे. खरं तर निवडणुकांना अजून बराच अवधी आहे, तोवर अनेक सामाजिक-राजकीय घडामोडी घडतील. मात्र आत्ताच्या परिस्थितीत शिवसेनेनं स्वतंत्र लढण्याबाबत घेतलेल्या भूमिकेला समजून घेताना राजकीय पटलावर काय दिसतं, ते पाहाणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.

एखादा पक्ष स्वंतत्र निवडणुका लढण्याची भूमिका स्वाभाविकपणे कधी घेतो? ज्यावेळी त्या  पक्षाची ताकद वाढलेली असते. आत्ता शिवसेनेची ताकद वाढलेली आहे, असं सर्वमान्य सोडा, शिवसेनेत तरी किती टक्के लोकांना मान्य असेल? त्यामुळे आत्ता शिवसेनेनं स्वतंत्र लढवण्याची जी भूमिका घेतली आहे, ती भाजपच्या वाढत्या विस्ताराला रोखण्यासाठी. शिवसेनेच्या या भूमिकेला टीकाकार-भाष्यकार चूक/बरोबर ठरवतील.

मात्र एक गोष्ट स्पष्ट आहे. ती म्हणजे यात शिवसेनेचं दीर्घकालीन राजकीय हित आहे. कारण शिवसेनेच्या दृष्टीनं महाराष्ट्राच्या राजकारणात मुंबई महापालिकेच्या सत्तेला अग्रक्रम आहे. गेल्या किमान दोन दशकात मुंबईच्या सत्तेसाठी शिवसेनेनं सतत राज्याच्या राजकारणाला दुय्यम महत्त्व देत तडजोडी केल्याबाबत बोललं गेलं. असे आरोपाच्या भूमिकेतून बोललं गेलं, त्याचाही फारसा स्पष्ट विरोध शिवसेनेनं केल्याचं ऐकिवात नाही.

या पार्श्वभूमीवर शिवसेना स्वतंत्र लढण्याचा विचार का करते? तर या प्रश्नाचं उत्तर मुंबई महापालिकेच्या राजकारणात आहे. मुंबई महापालिका हा सर्वार्थानं शिवसेनेच्या ‘जिव्हाळ्याचा’ विषय आहे. त्यातच मुंबईत भाजपचा गेल्या पालिका निवडणुकीतील शिरकाव हा शिवसेनेच्या अस्तित्वाला  डळमळीत करणारा आहे. भाजपला गेल्या निवडणुकीत मिळालेलं यश हे केवळ पर्यायी राजकीय पक्ष म्हणून मिळालेलं नाही. मुंबईच्या बदलत्या विकसित अन्‍ बहुभाषिक ओळखीला भाजप आपलंसं करत आहे. आजवर भाजप तिथं सर्वार्थानं दुय्यम होता. त्याच वेळी यापूर्वीच्या तिथल्या निवडणुकांच्या काळातही दखलपात्र नव्हता. एकुणच, मुंबई महानगरपालिकेच्या सत्तेचा रस हा यातला कळीचा मुद्दा आहे. कारण भाजपनं आपलं मुंबई-प्रेम वाढवलं आहे.

आजवरच्या सत्ताधार्‍यांनी मुंबईकडे अनेक अर्थानं दुर्लक्ष केलं होतं. शिवसेनेच्या दृष्टीनं महाराष्ट्रापेक्षा मुंबई अधिक महत्त्वाची  आहे. मुंबईचं शिवसेनेच्या दृष्टीनं असलेलं ‘महत्त्व’ सर्वश्रुत आहे. त्यातच मुंबईत सध्याच्या भाजप सरकारचा प्रशासकीय हस्तक्षेप मोठा आहे, असं शिवसेनेच्या आरोपातील सततचं म्हणणं आहे. भाजपला विस्ताराची घाई झालेली आहे. त्यातच मुंबई आपल्या ताब्यात नसणं म्हणजे देश हातात आहे, पण आर्थिक राजधानी आपल्या हातात नाही याचं दुःख अपार असण्यात काय ते वावगं? अमित शहा अन नरेंद्र मोदी यांच्या सत्ता मिळवण्याच्या महत्त्वाकांक्षा फार मोठ्या आहेत. त्यामुळे शिवसेनेची भीती स्वाभाविक आहे.

मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचा विरोधकांचा डाव आहे. त्यातच केंद्रात बसलेल्या सरकारचा तो असतो असं शिवसेनेला सतत वाटत आलं आहे. किंबहुना तशी भावना रुजवण्याचं राजकारण शिवसेनेनं आजवर कमालीचं यशस्वी केलेलं आहे. आत्ता मात्र ही परिस्थिती बदलली आहे. मुंबईची मराठी माणूस ही ओळख अंधुक होत चालली आहे. मुंबईत मराठी भाषिक कमी झाले आहेतच. त्याहीपेक्षा मुंबईच्या एकुणच बदलत्या अर्थकारणात मराठी माणसाची ताकद केव्हाच शीण झाली आहे. गेल्या निवडणुकीच्या निमित्तानं ते अधिक ठळकपणे अधोरेखित झालं आहे. त्यामुळे मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचा धोका किंवा भीती वाटणारा वर्ग कितीतरी पटीनं कमी झाला आहे. अशा वेळी नव्या मुद्यावर (म्हणजे बहुभाषिक समुदाय, बहुधार्मिक समाज यांचा राजकीय मेळ घालुन त्याला आपल्या सहमतीच्या कक्षेत आणणं) शिवसेनेला राजकारण करायचं आहे. केवळ मराठीचं राजकारण टिकणार नाही, हे शिवसेनेला एव्हाना कळलं आहे. त्यात भाजप नावाचा राष्ट्रीय पक्षाचा पर्याय तिथं आकार घेणं शिवसेनेला परवडणार नाही. त्याचाच एक भाग म्हणून शिवसेना ममता बॅनर्जी किंवा चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी संपर्क वाढवत आहे.

ज्या प्रदेशातील समाज मुंबईत आहे अन त्या पक्षांनी मुंबईच्या राजकारणात लक्ष घातलेलं नाही. त्यांना किमान चुचकारण्याचा फायदा शिवसेनेला करून घ्यायचा आहे, असा त्याचा सरळ अर्थ दिसतोय. त्यातच अशा पक्षांशी जवळीक वाढवण्यात राष्ट्रीय राजकारणातील ओझरतं बार्गेनिंगदेखील आहे. मुंबईच्या राजकारणात आपले अस्तित्व अबाधित ठेवत भाजपला आगामी राष्ट्रीय राजकारणाच्या ध्येयप्राप्तीत विचलित करत राहायचं हा हेतू दिसतोय. कारण त्याशिवाय भाजप तडजोडीच्या भूमिकेत नमतं घेणार नाही, असाही त्यामागच्या राजकारणाचा एक अन्वयार्थ काढता येईल. 

शिवसेनेच्या स्वतंत्र लढण्यानं मुंबईच्या पलिकडच्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय होईल, तेही पाहणं महत्त्वाचं आहे. शिवसेनेनं स्वतंत्र निवडणूक लढवली तर काय होईल, या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न इथं करायचा आहे.

पहिली गोष्ट शिवसेना विधानसभा निवडणूक गेल्या वेळेस स्वतंत्र लढलेली आहे. त्यामुळे ते पहिल्यांदाच होणार आहे असं नाही. शिवसेनेनं विधानसभेच्या निवडणुकीत स्वतंत्र ताकद आजमावून पाहिलेली आहे. त्यातच आत्ता शिवसेना भाजपपासून कितीही फारकतीची भाषा बोलत असली तरी अंतिमतः शिवसेना भाजपसोबत जाईल, अशी शक्यता अनेकांकडून व्यक्त केली जाते. कारण शिवसेनेला उपद्रव करण्यापेक्षा तो व्यक्त करण्यात अलिकडच्या काळात अधिकचा रस आहे असं दिसलं आहे. त्याचबरोबर सत्तेतून बाहेर पडण्याची शिवसेनेची धमकी आत्ता विनोदाचा विषय झालेला असल्यानं तसं वाटणं स्वाभाविक आहे. तरीही शिवसेना आगामी निवडणूक लढवू शकते, या शक्यतेला गृहीत धरून दिसणारं राजकीय चित्र समजून घेतलं पाहिजे.

मुळात शिवसेना हा संघटनेच्या ताकतीवर चालणारा पक्ष आहे. शिवसेनेची जातीय आधारावरील वोट बॅंक मजबूत नाही. याचा अर्थ असाही नाही की, शिवसेना जातनिरपेक्ष राजकारण करणारा पक्ष आहे. मात्र शिवसेनेला जातीय अडाख्यांचं लोकमान्य राजकारण करता आलेलं नाही, हे तितकंच खरं! कारण शिवसेना हा इशारे - आदेश याला प्राधान्य देतो. प्रादेशिक–भाषिक मुद्यावर उभा राहिलेला पक्ष काळानं निर्माण केलेल्या सामाजिक-राजकीय आव्हानांवर गांभीर्यानं फारसा स्वार होत नाही. त्यामुळेच ‘सामना’सारख्या मुखपत्रातून अडचणीत आणणारं कार्टून (मराठा मोर्चा) जन्माला येतात. शिवसेनेची ताकद सामाजिक-जातीय गणितदेखील जुळवत नाही. विचारांचा काहीतरी गाभा पकडून आपलं सामाजिक पाठिराखे वाढवत नाही. त्यामुळे संघटना आणि इतर पक्षाच्या  स्पर्धेतील दरीतील स्पेस भरून काढण्यावर समाधान मानतो. अशी इतरांच्या अपयशात किंवा इतरांच्या स्पर्धेनं निर्माण केलेली स्पेस भरून काढण्यात समाधान मानणारा पक्ष जे मिळतं, ते आपली ताकद मानतो. ती कोणत्याच अर्थानं पक्षाची ताकद नसते, हे पक्षाच्या आजवरच्या प्रवासावरून स्पष्ट होते.

कारण आजवर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सर्वाधिक वेळा फुटलेला अन् फुटीचं भय असलेला शिवसेना हाच पक्ष आहे. त्यातच तो सत्तेत येण्यापूर्वीपासून सतत फुटत आलेला आहे. एखादा पक्ष का फुटतो? त्याच कारण फुटून जाणाऱ्याला पक्षाच्या वोट बॅंकेची भीती नसते. शिवसेनेत लोक येतात, मोठे होतात ते पक्षाला दीर्घकालीन हिताचं काही देत नाहीत. त्यांच्याकडे कमावलेलं वलय व्यक्तीकेंद्री असतं. भाजपचं तसं नाही. त्यामुळे शिवसेना सोडून गेले अन लगेच संपले असं होत नाही. हे भुजबळापासून राणेपर्यंत किंवा नवी मुंबईच्या गणेश नाईकापर्यंत सिद्ध झालेले आहे. ही शिवसेना पक्ष वाढ –विस्ताराची साधारण पार्श्वभूमी आहे.

या पक्षाला पहिल्यांदा सत्ता मिळाली तेव्हाही तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाच्या नाराजीतून मोठ्या प्रमाणात विधानसभेत यश मिळालं होतं. त्यामुळे शिवसेना कधीही पक्ष अन्‍ त्याचे सामाजिक पाठीराखे वाढवून विस्तारलेला नाही. त्यामुळे आत्ताही शिवसेना आपल्या वाढीसाठी भाजपपासून फारकत घेत आहे का अस्तित्वासाठी, हा प्रश्नच आहे.

शिवसेनेच्या नावावर पक्ष म्हणून काय भांडवल आहे? महाराष्ट्राच्या राजकारणात उपप्रादेशिक भाग आहेत. या उपप्रादेशिक भागांना किमान माहीत असलेला नेता त्या त्या भागात शिवसेनेकडे आहेच असा दावा करणं अवघड आहे. मराठवाडा–कोकण-विदर्भ या भागात असे कोणते नेते शिवसेनेकडे आहेत, जिथे जिल्ह्याच्या पलीकडे त्यांना राजकीय–सामाजिक मान्यता आहे? हे वास्तव शिवसेना नेतृत्वाला माहीत नाही का? माहीत नसेल तरी दुर्दैव अन् माहीत असेल तर मग शिवसेनेचं स्वतंत्र लढण्याचं राजकारण काय आहे? शिवसेना अन् भाजप यांचा हिंदुत्वाचा मुद्दा वरवर कॉमन आहे. त्यातही मूलभूत फरक आहे. भाजपच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाला त्यांनी किमान सत्तेत्त आल्यानंतर तरी कोणत्याही मर्यादा ठेवलेल्या नाहीत. शिवसेनेच्या मात्र त्या आहेत. शिवसेना एकिकडे कडव्या हिंदुत्वाचा आव आणते, पण त्यासाठी हिंदु मतांचं राजकारण करण्यासाठी वेगळं संघटन शिवसेनेकडे नाही, हीच त्यातली प्रमुख मर्यादा आहे. भाजपकडे मात्र ते पाठबळ संघटन म्हणून संघाच्या रूपानं आहे. भाजपचा खरा विस्तार त्यात दडलेला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर शिवसेनेला स्वतंत्र लढण्याचा जागा वाढण्याच्या अंगानं फायदा होईल की, तोटा हे आगामी काळ ठरू शकेल. मात्र तरीही साधारण अंदाज वर्तवताना काय दिसतं तेही पाहावं लागेल.

यासाठी शिवसेनेची राजकीय ताकद समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. शिवसेनेकडे आजवरच्या वाटचालीत सर्वाधिक म्हणजे ७३ आमदार १९९५ मध्ये होते. त्यावेळी ७३ जागा अन भाजप व डझनभर अपक्षांच्या मदतीनं सत्ता मिळवलेली होती. ९९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीत शिवसेनेची फार मोठी पडझड झाली नाही. त्यावेळीदेखील शिवसेनेकडे ६९ आमदार होते. मात्र सत्ता गेली. कारण अपक्षांनी काँग्रेस अन्‍ नव्यानं जन्मलेल्या राष्ट्रवादीची साथ धरली. त्यानंतर मात्र नारायण राणेंनी शिवसेना सोडल्यानंतर ते संख्याबळ अधिक कमी झालं. २००४ ला हे प्रमाण ६२ वर आलं, तर २००९ ला प्रमाण ४४ वर आलं. शिवसेना २०१४ पर्यंत सतत कमकुवत होत गेली. शिवसेनेची पडझड जरा थांबली ती २०१४ मध्ये. पुन्हा शिवसेनेच्या जागा वाढल्या, पण पक्ष वाढला नाही. कारण आत्ताच्या ६३ जागामध्ये अपघातानं अन ऐनवेळी आलेले जे आमदार झालेत, ते संख्याबळ मोठं आहे. त्यात यातले अनेक आमदार मतविभाजनाच्या कारणामुळे निवडून आलेले आहेत. (अर्थात हे लॉजिक २०१४ च्या निवडणुकीत सगळ्याच पक्षांना लागू करता येतं) कारण गेली निवडणूक चौरंगी झाल्यानं शिवसेनेचा तोटा कमी अन फायदा जास्त झाला. कारण भाजपच्या बाजूनं अगोदरचा राष्ट्रीय कौल झुकलेला असताना शिवसेनेला ६३ जागा मिळाल्या. या जागा पक्षाच्या १० वर्षापूर्वीचं संख्यात्मक वैभव प्राप्त करून देऊ शकलं, मात्र दखलपात्र होता आलं नाही. यावेळी जागा वाढल्या असल्या तरी भाजपला मिळालेल्या जागांच्या तुलनेत कमी तर होत्याच. पण भाजपला सत्ता मिळवण्यासाठी त्यांची फारशी गरज नसल्यानं भाजपनं शिवसेनेला झुलवण्याचा जास्त प्रयत्न केला. तो प्रयत्न सत्तेत एकत्र आल्यानंतर अधिक विस्तारला. त्या विस्तारण्यानं शिवसेनेला खचवलं, खिजवलं. त्याचा परिणाम स्वरूप शिवसेना स्वतंत्र लढण्यात होत आहे.

आपल्या देशात आघाड्यांचे पर्व सुरू होण्यापूर्वी डावी आघाडी वगळता सर्वाधिक काळ टिकलेली आघाडी म्हणून शिवसेना भाजपच्या युतीची नोंद आहे. शिवसेना भाजपच्या युतीला नैसर्गिक मैत्री म्हटलं जायचं. ही नैसर्गिक मैत्री ज्यांनी केली ते आज हयात नाहीत. त्यामुळे नात्याचं राजकीय महत्त्व जाणणारे हयात नसल्यानं नैसर्गिक मैत्री नैसर्गिक शत्रुत्वाच्या उंबरठ्यावर येऊन पोहचली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकामध्ये सेना-भाजप आघाडी करून लढणं अवघड आहे. निवडणुकानंतर सत्तेच्या बाबतीतसुद्धा गरजेप्रमाणे निर्णय घेतले जातील. ते काहीही असू शकतात. जुन्या गृहितकांना नाकारलं जाऊ शकतं, हे आत्ताच्या ताणतणावावरून किमान स्पष्ट होतं. शिवसेना भाजपला सत्तेबाहेर ठेवण्यासाठी लढणार ही शक्यता जास्त वास्तविक ठरू शकते. सेना-भाजपचा जागा वाटपाचा तिढा सोडवणं शक्य नाही. त्याच साधं कारण असं आहे की, आगामी निवडणुकीत शिवसेनेला भाजपच्या २०१४ यशाच्या प्रमाणात जागा सोडण्याचा विचार शिवसेना स्वीकारू शकत नाही. भाजपच्या १२२ जागांच्या तुलनेत शिवसेनेच्या वाट्याला येणार्‍या जागा फारच कमी असतील. ते शिवसेना मान्य करेल असं वाटत नाही. त्यामुळे स्वतंत्र लढणं शिवसेनेला परवडणारं आहे. पण शिवसेनेनं स्वतंत्र लढणं इतर कुणालाच परवडणारं नाही. कारण शिवसेना सरकार विरोधातील मतं घेणार असेल तर जी मतं काँग्रेस राष्ट्रवादीला एरवी जाऊ शकली असती, ती शिवसेनेला मिळाली तर त्या मतांचं विभाजन भाजपच्या पथ्यावरच पडेल. हे एक लॉजिक आहे. पण शिवसेला आत्ताचं भाजपचं नेतृत्व मुंबईत सतावत असल्यानं ते नको आहे. मुळात शिवसेनेच्या प्रवासाचं एक वैशिष्ट्य हे सत्तेपेक्षा उपद्रवाला अधिक महत्त्व आहे. एखाद्या उपद्रवात शिवसेनेला श्रेय मिळालं नाही तर त्यांचे नेते अस्वस्थ होतात, असं अनेकदा दिसलं आहे. असा उपद्रव राजकीयदृष्ट्या फायद्याचा असतो की, तोट्याचा हे कळायला मार्ग नाही. मात्र शिवसेना भाजपच्या पथ्यावर पडेल असा उपद्रव करणार नाही. त्यासाठी ते आणखी काही चाल खेळू शकतात. त्याचा फायदा काँग्रेस-राष्ट्रवादीला होऊ शकतो. अर्थात ते एकत्र लढले तर नक्कीच होईल. कारण हे एकत्र लढले तर यांच्या किमान पारंपरिक मतांचं विभाजन टळेल. शिवसेना भाजपच्या हिंदुत्वाच्या मतांचं विभाजन आघाडीच्या पथ्यावर पडू शकतं. फक्त आघाडीला एक धोका शिवसेनेच्या स्वतंत्र लढण्याचा आहे, तो असा, जिथं आघाडीकडे दोन्हीकडे तुल्यबळ उमेदवार आहेत, तिथं आघाडीकडे जागा वाटपातील तुल्यबळ नाराज ऐनवेळी शिवसेनेची वाट धरू शकतात. त्याचा फायदा भाजपलादेखील होऊ शकतो.

एकुणच शिवसेनेच्या स्वतंत्र लढण्याचा कुणा एकाला फायदा होईल, असा अर्थ काढणं अवघड आहे. गेली निवडणूक सगळेच स्वतंत्र लढण्यानं वेगळा राजकीय क्लास महाराष्ट्रात निर्माण झालेला आहे. तो वर्ग आगामी निवडणुकीत सर्वांची डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या स्वतंत्र लढण्यानं भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवणं, हेच ध्येय असेल तर कदाचित साध्य होईल. किंवा अगदीच शेवटची शक्यता शिवसेना कमी जागा मिळवून किंग मेकरच्या भूमिकेत जाऊ शकते. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याचं शिवसेनेचं धोरण त्यांच्या दीर्घकालीन राजकाणासाठी मात्र फायद्याचं ठरेल. कारण भाजपच्या हातून राज्याची सत्ता काढल्याशिवाय त्यांचा मुंबई पालिकेतील प्रशासकीय हस्तक्षेप थांबणार नाही. आता तरी शिवसेनेचं तेच ध्येय दिसतंय. आगामी वर्षभरात तो थांबला किंवा किमानपक्षी कमी झाला तरी शिवसेनेची भूमिका बदलेली असेल. अन्यथा शिवसेना लोकसभेच्या निवडणुकांच्या वेळी वेगळं लढण्याची रिस्क घेऊ शकते. सगळं काही लोकसभेला काय निर्णय होतो, त्यावरच राज्याच्या निवडणुकांचा निर्णय अवलंबून असेल.

एकुणच काय शिवसेनेची भूमिका कधीही बदलू शकते, हीच शिवसेनेची ओळख होत चालली आहे. ही त्यांच्यासाठी धोक्याची आहे.

.............................................................................................................................................

या पुस्तकाच्या ऑनलाईन खरेदीसाठी क्लिक करा -

http://www.booksnama.com/client/book_detailed_view/4299

.............................................................................................................................................

लेखक किशोर रक्ताटे ‘स्ट्रॅटेजी कन्सल्टन्ट’ या संस्थेचे संचालक आहेत.

kdraktate@gmail.com

.............................................................................................................................................

Copyright www.aksharnama.com 2017. सदर लेख अथवा लेखातील कुठल्याही भागाचे छापील, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात परवानगीशिवाय पुनर्मुद्रण करण्यास सक्त मनाई आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

जर नीत्शे, प्लेटो आणि आइन्स्टाइन यांच्या विचारांत, हेराक्लिट्स आणि पार्मेनीडीज यांच्या विचारांचे धागे सापडत असतील, तर हे दोघे आपल्याला वाटतात तेवढे क्रेझी नक्कीच नाहीत

हे जग कसे सतत बदलते आहे, हे हेराक्लिटस सांगतो आहे आणि या जगात बदल अजिबात होत नसतात, हे पार्मेनिडीज सिद्ध करतो आहे. आपण डोळ्यांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा आपल्या बुद्धीवर अवलंबून राहिले पाहिजे, असे पार्मेनिडीजचे म्हणणे. इंद्रिये सत्याची प्रमाण असू शकत नाहीत. बुद्धी हीच सत्याचे प्रमाण असू शकते. यालाच बुद्धिप्रामाण्य म्हणतात. पार्मेनिडीज म्हणजे पराकोटीचा बुद्धिप्रामाण्यवाद! हेराक्लिटस क्रेझी वाटतो, पण.......