अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गळचेपीचा विरोध करायला हवा
सदर - इनसाइडर
अमोल उदगीरकर
  • ‘मर्सल’ची पोस्टर्स
  • Sat , 28 October 2017
  • इनसायडर Insider अमोल उदगीरकर Amol Udgirkar मर्सल Mersal विजय Vijay

देशाला स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षं झाली आणि अजूनही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा जवळपास रोजच चर्चेमध्ये असतो, हे एक देश म्हणून आपल्याला भूषणावह नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर येण्याचं कारण म्हणजे, तमिळ सुपरस्टार विजयच्या 'मर्सल' चित्रपटाविरुद्ध केंद्रात सत्तेवर असणाऱ्या भाजपनं उघडलेली चौफेर आघाडी! या चित्रपटात विजयने काही संवादातून जीएसटी आणि डिजिटल इंडियाची खिल्ली उडवली आहे, असा आक्षेप भाजपनं घेतला आहे. 

हे सगळं प्रकरण समजून घेण्यासाठी हा सगळा घटनाक्रम समजून घ्यायला हवा. 'मर्सल' हा विजयचा महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट. तमिळ हिरो नेहमीच त्यांच्या सिनेमातून तमिळ अस्मितेला हात घालणारी भाषणबाजी करत असतात. तशी ती या चित्रपटातपण आहे. चित्रपटातल्या दोन प्रसंगांना भाजपने आक्षेप घेतला आहे. एका प्रसंगात एक पाकीटमार विजयचं पाकीट मारतो, पण डिजिटल इंडियामुळे त्याच्या पाकिटात पैसे नसल्याचं दाखवलं आहे. दुसऱ्या एका प्रसंगात सिंगापूरमधल्या आणि भारतामधल्या जीएसटीची तुलना करून भारतीय जीएसटीवर ताशेरे ओढले आहेत. डिजिटल इंडिया, कॅशलेस इंडिया, जीएसटी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय! हे प्रसंग तामीळनाडू भाजप नेत्यांच्या जिव्हारी लागले. त्यांनी हे प्रसंग चित्रपटातून काढून टाकण्याची मागणी आक्रमकपणाने केली.

चित्रपटातल्या दोन प्रसंगांमुळे भाजप नेत्यांना इतकं असुरक्षित का वाटावं, हे उघडच आहे. नोटबंदीच्या आणि जीएसटीच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीविरुद्ध जनमानसात बराच असंतोष आहे. त्या असंतोषात या प्रसंगांनी तेल घातलं जात आहे, असं या नेत्यांना वाटत होतं. ते काहीही असलं, तरी चित्रपटातल्या काही प्रसंगांना भाजपचा आक्षेप असणं आणि तो त्यांनी नोंदवणं हा त्यांचा अधिकार आहे, पण पुढं जे घडत गेलं, ते अजूनच धक्कादायक होतं. विजय 'ख्रिश्चन ' आहे, त्यामुळे तो मोदींचा तिरस्कार करतो आणि म्हणून तो हे सगळे उपद्व्याप करतो आहे, असा स्पष्ट आरोप भाजप नेते एच. राजा यांनी केला. असा आरोप करूनच ते थांबले नाहीत, तर राजांनी ट्विटरवर विजय ख्रिश्चन असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी त्याच्या आधार कार्डची फोटोकॉपी अपलोड केली. 

एका राष्ट्रीय पक्षाच्या अध्यक्षाने धार्मिक ध्रुवीकरणाची अशी उघड उघड भूमिका घेणं, धक्कादायक होतं, पण हे प्रकरण इतक्यावरच थांबण्यासारखं नव्हतं. सगळी तमिळ फिल्मइंडस्ट्री या प्रकरणात विजयच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली. कमल हसन, अरविंद स्वामी, माधवन आणि अगदी ज्याच्या भाजपमध्ये जाण्याची सतत चर्चा चालू असते अशा रजनीकांतनेपण विजय आणि 'मर्सल'ला जाहीर पाठिंबा दिला.

आपल्या एका सहकाऱ्याच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी त्याच्यामागे उभ्या राहण्याच्या तमिळ इंडस्ट्रीच्या कृतीकडून बॉलीवूडने आणि मराठी इंडस्ट्रीने बरंच शिकण्यासारखं आहे. या तमिळ कलाकारांचं आपल्या सहकाऱ्याच्या पाठीमागं उभं राहणं भाजपला मानवल नसावं . विजयला पाठिंबा देणाऱ्यामागे एक होता विशाल; हा पण एक मोठा नट. त्याने विजयला पाठिंबा जाहीर केलाच, पण एच. राजाला कोंडीत पकडलं. एका राष्ट्रीय पक्षाचा नेता अनधिकृतरित्या चित्रपटातली दृश्यं ऑनलाईन कसा बघू शकतो, असा सवाल त्याने केला. त्याचं फळ विशालला लगेच मिळालं. त्याच्या ऑफिसवर आय. टी. डिपार्टमेंटने रात्री दोन वाजता धाड टाकली आणि त्याच्याविरुद्ध पुरावे शोधण्यासाठी त्याचं ऑफिस पिंजून टाकलं. आपण असं काही केलंच नसल्याची आणि हे रूटीन चेकअप असल्याची सारवासारव नंतर आय. टी. डिपार्टमेंटने करण्याचा प्रयत्न केला.

प्रकरण इतक्यावरच थांबलं नाही. भाजपचे प्रवक्ते जि. व्ही. एल. नरसिम्हा राव यांनी एका न्यूज चॅनलवरच्या चर्चेत बहुतेक फिल्म स्टार्सचा आय क्यू अतिशय कमी असल्याच्या अर्थाचं आणि त्यांचं सामान्य ज्ञान शून्य असल्याच्या अर्थाचं विधान केलं. हे विधान करताना त्यांच्या डोळ्यासमोर अनुपम खेर, हेमामालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, गजेंद्र चौहान आणि मंडळी होती की नाही, याची कल्पना नाही. मग फरहान अख्तरने या प्रवक्ता महोदयांची ‘तुम्हाला असं विधान करताना लाज कशी वाटत नाही?’, अशी व्यवस्थित खरडपट्टी काढली. सिनेमाक्षेत्राकडे आणि तिथं काम करणाऱ्या लोकांकडे बघण्याचा आपल्या समाजाचा पूर्वापार एक विशिष्ट दृष्टिकोन आहे. सिनेमात किंवा एकूणच मनोरंजन क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांबद्दल बरेचसे गैरसमज आहेत. सिनेमात काम करणारे लोक हे फारसे शिकलेले नसतात किंवा ज्याला काही जमत नाही तो सिनेमात जातो असं एक निरीक्षण असतं. त्यामुळे या असल्या अर्धशिक्षित लोकांनी केलेल्या राजकीय विधानांना काय किंमत द्यायची, असं खूप जणांना वाटतं.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

................................................................................................................................................................

सिनेमा किंवा मनोरंजन क्षेत्रात काम करणारी माणसं व्यसनी असतात किंवा ‘कास्टिंग काऊच’ करतात, असा एक सार्वत्रिक गैरसमज आहे. वास्तविक पाहता, या गैरसमजांना काहीही आधार नाही. रात्री बारा वाजता सरदारजींचं डोकं फिरतं किंवा सगळेच मुस्लीम क्रूर असतात, या समजांमध्ये आणि सिनेमासंबंधित समजांमध्ये काहीच गुणात्मक फरक नाही! ज्याप्रमाणे कुठलंही सरसकटीकरण आकडेवारीने स्पष्ट करता येत नाही, तसंच याचंही आहे. सिनेमात काम करणारे अनेक लोक उच्चशिक्षित आणि राजकीयदृष्ट्या अतिशय जागरूक असतात. आपण जनता म्हणून त्यांच्या ग्लॅमरच्या कितीही प्रेमात असलो, तरी जेव्हा ते राजकीय मतं व्यक्त करतात, तेव्हा लोक त्यांना कडाडून विरोध करतात. ज्या दोन सीनवरून एवढा गदारोळ उठला होता, ते दोन्ही सीन मागे घेण्याची तयारी निर्मात्यांनी दाखवली; पण एव्हाना ते सीन ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअॅपच्या माध्यमातून देशभरात वायरल झाले होते. जो सीन तामीळनाडूतल्या लोकांनी बघू नये, यासाठी भाजप नेत्यांनी धडपड चालवली होती, तो सीन तामीळनाडू सोडाच, देशभरातल्या लाखो लोकांनी बघितला. भाजपचा सगळा खटाटोप वाया गेला आणि सरकारविरुद्ध झालेली टीका यांना सहन होत नाही, असा संदेश जनमानसात गेला, तो वेगळाच.

'मर्सल' ब्लॉकबस्टर हिट झाला आणि सध्या त्याने बॉक्सऑफिसवर दीडशे कोटींच्या आसपास गल्ला जमवला आहे. या वादाचा फायदा सिनेमालाच झाला. यातून भाजप काही शिकेल, असं वाटत नाही. आपल्याविरुद्ध झालेली टीका दाबून टाकण्यातच सत्ताधारी पक्षांना रस असतो. पार्टी विथ डिफरंस म्हणवून घेणारी भाजप त्याला अपवाद नाही.  

शरद जोशींचं एक प्रसिद्ध वाक्य आहे - सरकार क्या समस्या सुलझायेगी, सरकार खुद ही एक समस्या है. इतर प्रश्नांचा माझा अभ्यास नाही, पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत सर्वपक्षीय सरकार हीच आपल्यासमोरची मोठी समस्या आहे, हे पुरेसं स्पष्ट झालं आहे. दुर्दैवी बाब म्हणजे, आपल्या देशातल्या लोकांनी विविध राजकीय पक्षांना आपल्या निष्ठा केविलवाणं वाटाव्यात अशा पद्धतीने वाहून टाकलेल्या आहेत. आपल्या विरोधी विचारांचा पक्ष सत्तेत असतो, तेव्हा त्यांच्यासाठी देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात असतं, सीबीआय पिंजऱ्यातला पोपट असतो आणि न्यायव्यवस्था भ्रष्ट असते. आपल्या विचाराच्या पक्षाने सत्तेत येऊन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी केली की मात्र पक्षसमर्थकांना काही एक तक्रार नसते. सरकार कोणत्याही पक्षाचं असो, आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचं सरकारपासून संरक्षण आपणच करायचं असतं. आज विरोधक जात्यात असले, तरी आपण पण सुपात आहोत, याची जाणीव पक्षसमर्थकांना ज्या दिवशी होईल, तो सुदिन म्हणावा लागेल. 

तत्कालीन सोव्हियत रशियामधला एक विनोद. एकदा दोन लेखक रस्त्यावरून जात असतात. रशियन क्रांतीच्या अगोदर त्यांनी बरंच क्रांतीविरोधी आणि लेनिनविरोधी लिखाण केलं होतं. त्यांना समोरून दोन बोल्शेव्हिक येताना दिसतात. पहिला लेखक दुसऱ्याला म्हणतो, “अरे , ते बघ समोरून बोल्शेव्हिक येत आहेत.” दुसरा म्हणतो, “अरे मग काय झालं? त्यांच्याकडे बंदुका दिसत नाहीयेत.” पहिला लेखक घाबरून म्हणतो, “अरे, असं काय करतोयस? ते दोघे आहेत आणि आपण दोघे एकटे आहोत.” सध्या सृजनशील क्षेत्रात काम करणाऱ्या बहुतेक लोकांची अवस्था सोव्हियत रशियामधल्या त्या दोन लेखकांसारखीच आहे. कुणीही उठतो, लोकांच्या अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याला वेठीला धरतो  आणि त्यांचे समर्थक टाळ्या वाजवून त्याला प्रोत्साहन देतात अशी अंदाधुंदीची परिस्थिती आहे. कम्युनिस्ट रशियामध्ये सरकारी सेन्सॉरशिप होती आणि आजच्या ‘सोव्हियत इंडिया’मध्ये घटनाबाह्य सेन्सॉरशिप केंद्रं आहेत हाच काय तो फरक. कुठलाही पक्ष सत्तेत असो, आपण कुठल्याही पक्षाचे समर्थक असू अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होत असेल तर आपण सगळ्या नागरिकांनी या गळचेपीचा विरोध करायला हवा हाच या प्रकरणातला धडा.

.............................................................................................................................................

लेखक अमोल उदगीरकर फँटम फिल्म्ससोबत पटकथा लेखक म्हणून काम करतात.

amoludgirkar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

..................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’ला ​Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/

‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1

‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama

‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा -  https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal

Post Comment

Gamma Pailvan

Mon , 30 October 2017

अमोल उदगीरकर, मार्सल चित्रपटाच्या प्रकरणांत अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य धोक्यात आलंय असं तुम्ही म्हणता. ठीके. एक तत्त्व म्हणून मान्य. पण मग नरेंद्र मोदींवर २००२ ते २०१४ पर्यंत दहाबारा वर्षं सतत बिनबुडाची टीका केली जात होती तो अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग नव्हता काय? त्याच्याविरुद्ध आज कोणी माईचा लाल एक ब्र तरी काढतोय का? न्यायालयाच्या मते तर गुजरात दंगलींत मोदी साधे आरोपीही नाहीत. मग कुठल्या तोंडाने आपले संपादक त्यांना दंगलींना जबाबदार धरंत होते? याच माध्यमांनी आसारामबापूंवर बेछूट टीका केली होती ना? केवळ न्यायालय एखाद्याला फरारी घोषित करू शकत असतांना हेच संपादक खुशाल बापूंना फरारी म्हणंत होते ना? राजेश आणि नुपूर तलवार याच्याविरुद्ध दिल्लीच्या वृत्तपत्रांनी आघाडी उघडल्याने सत्र न्यायालयावर दोघांना दोषी ठरवायची पाळी आली ना? साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल प्रसाद पुरोहित, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी आणि अनेक निरपराध हिंदुत्ववादी यांच्यावर कोण चिखलफेक करीत होतं? ही सर्व बनवेगिरी हा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा दुरुपयोग आहे ना? 'भारत तेरे तुकडे होंगे, इन्शा अल्ला इन्शा अल्ला' हा अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याचा दुरुपयोगच आहे ना? दुरुपयोगाच्या तुलनेने मार्सल हा अत्यंत किरकोळ प्रकार आहे. आपला नम्र, -गामा पैलवान


अक्षरनामा न्यूजलेटरचे सभासद व्हा

ट्रेंडिंग लेख

जर नीत्शे, प्लेटो आणि आइन्स्टाइन यांच्या विचारांत, हेराक्लिट्स आणि पार्मेनीडीज यांच्या विचारांचे धागे सापडत असतील, तर हे दोघे आपल्याला वाटतात तेवढे क्रेझी नक्कीच नाहीत

हे जग कसे सतत बदलते आहे, हे हेराक्लिटस सांगतो आहे आणि या जगात बदल अजिबात होत नसतात, हे पार्मेनिडीज सिद्ध करतो आहे. आपण डोळ्यांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा आपल्या बुद्धीवर अवलंबून राहिले पाहिजे, असे पार्मेनिडीजचे म्हणणे. इंद्रिये सत्याची प्रमाण असू शकत नाहीत. बुद्धी हीच सत्याचे प्रमाण असू शकते. यालाच बुद्धिप्रामाण्य म्हणतात. पार्मेनिडीज म्हणजे पराकोटीचा बुद्धिप्रामाण्यवाद! हेराक्लिटस क्रेझी वाटतो, पण.......