दिल्ली गलिच्छ नाही, आम्ही तिला गलिच्छ बनवलं आहे!

दिल्लीच्या या कठीण परिस्थितीसाठी मी सर्वांत आधी स्वत:ला आणि देशातल्या नागरिकांना दोषी मानतो. सरकारवर त्याचा दोष नंतर येतो.

आज दिल्लीमध्ये जे काही होत आहे, त्यासाठी दिल्लीपेक्षाही तिच्या शेजारची राज्यं जास्त जबाबदार आहेत. मी स्वत: पंजाबचा आहे. दिल्लीची जास्त चर्चा होते आहे, कारण ती देशाची राजधानी आहे. पंजाबमधील आणि इतर शेजारच्या राज्यांतील अनेक शहरांतील वायूप्रदूषणही दिल्लीपेक्षाही जास्त भरेल. कारण तेथील राज्य सरकारे आपल्या व्होट बँकेला धक्का लावू इच्छित नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाची अधिसूचना आहे की, शेत जाळू नये. पण तुम्ही कधीही जाऊन पहा, त्याचा व्हिडिओ बनवा, वृत्तवाहिन्यांवर दाखवा, पण राज्य सरकार त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. मी या राज्य सरकारांना विचारू इच्छितो की, ते का यावर काही उपयायोजना करत नाहीत? जे शेतकरी आपले शेत जाळतात, त्यांच्या शेतावर जाऊन त्यांची नाकाबंदी का करत नाहीत? त्यांना अटक का करत नाहीत? एकही असं उदाहरण तुम्हाला पंजाबमध्ये सापडणार नाही की, ज्या शेतकऱ्याने आपले शेत जाळल्यानंतर त्याच्यावर काही कारवाई होते.

या धुरांचे जे ढग निर्माण होतात ते दिल्लीवर येतात. हे ढग पंजाब, हरयाणा इथून येतात. त्या आगीत काही लोक तेल टाकण्याचे काम करत आहेत.

दुसरी गोष्ट म्हणजे दिल्लीत असे काही लोक राहत आहेत, ज्यांना शौक करण्यात मजा वाटते. त्यांच्या घरी मुलगा झाला की, ते इतके फटाके वाजवतील की बस्स! ते फटाके त्यांच्या शेजारच्यापेक्षा दहा पट जास्त असतात. या शर्यतीत ते हे ध्यानात घेत नाहीत की, या फटाक्यांमुळे जो धूर निर्माण होतो, तो त्यांचा जन्माला आलेला मुलगाही खातो आहे. तुमच्या आनंदाच्या बेहोशात तुम्ही त्याला जन्मताच आजार देत आहात. हे सर्व सुशिक्षित लोक आहेत. ते काही निरक्षर नाहीत. कारण निरक्षरांना इतके फटाके परवडतही नाहीत. ही सुस्थितीतली माणसं आपल्या कारची डिक्की भरून फटाके आणतात आणि रात्री सलग दोन तास फटाके फोडतात. गुरुपौर्णिमा आली, दिवाळी आली, दुर्गा पूजा आली की, हे लागलेच फटाके फोडायला. त्यांना कुठलंही कारण पुरतं. क्रिकेटमध्ये भारताने पाकिस्तानवर विजय मिळवला, फटाके फोडा; टी-२०मध्ये भारत जिंकला, फटाके फोडा. जसं काही फटाके फोडणं हे त्यांचं जीवनध्येयच बनलं आहे. शेजाऱ्यांना आपली श्रीमंती दाखवून देण्यापलीकडे त्यांच्या श्रीमंतीला दुसरं काही प्रबळ कारणंच उरलेलं नाही. हा धूर त्यांच्याच गल्लीत, त्यांच्या घरात निर्माण होतो. त्याचा त्यांच्यावरच परिणाम होतो, याचा कुणी विचारच करायला तयार नाही.

या दिवसांमध्ये वातावरणातील बदलामुळे वारं थांबतं. त्यामुळे धुराचे ढग इतरत्र जाऊ शकत नाहीत. त्यामुळे धुरांच्या ढगांनी दिल्ली शहर घेरलं गेलं आहे. मी आता विमानतळावर आहे. इथं मला जे समोर दृश्य दिसतं आहे, ते भयंकर आहे. दिल्ली देशाची राजधानी आहे. केंद्र सरकार इथून देशाचा कारभार पाहतं. त्यामुळे सर्व प्रसारमाध्यमांचं लक्ष दिल्लीकडे लागलेलं आहे. परिस्थितीही तितकीच गंभीर झाली आहे. वायूप्रदूषणाची दिल्लीतली पातळी धोकादायक स्थितीला गेलेली आहे.

आता दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी तीन दिवस शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण या निर्णयाची अमलबजावणी केवळ मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय घेऊन होणार नाही. जोवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिल्लीलगतच्या चार राज्यांमध्ये आणीबाणी लागू करत नाहीत की, ज्याच्या हातात आगीची कुठलीही गोष्ट दिसली तरी त्याला सहा महिने कैदेची शिक्षा होईल, तोपर्यंत काही होऊ शकणार नाही.

तुम्हीही श्वास घेता, मीही घेतो. तसाच श्वास शालेय मुलं घेऊ शकत नाहीत. त्यांनी काय गुन्हा केलाय? ते शाळेत जातात तेव्हा त्यांच्या नाका-तोंडात धूर जातो आहे. घरात बसून म्हातारी मंडळी श्वास घेत आहेत, पण जे घराबाहेर कामाच्या निमित्ताने जात आहेत, त्यांनाही धूर खावा लागतोय. त्यांनी दिल्लीमध्ये जन्म घेऊन काही गुन्हा केला आहे का?

याचा आपल्या सर्वांना विचार करायला हवा.

बाहेर कुठे काही झालं की, आपण घराबाहेर येतो, मेणबत्त्या लावतो, पण हवेच्या प्रदूषणाबाबत त्यांनी असं काही केल्याचं मला आठवत नाही.

दिवाळीला नातेवाईकांना, मित्रांना मिठाई देण्याऐवजी दोन दोन रोपं द्या असं आम्ही आमच्या संस्थेमध्ये सांगितलं होतं. काही दिवसांपूर्वी सरकारने अधिसूचना काढली की, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी खादीचे कपडे वापरावेत. पण या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या चारचाकी गाड्यांची वेळेवर तपासणी करून घ्यावी, फटाके वाजवू नयेत, अशी अधिसूचना मात्र सरकारने का काढली नाही? दिल्ली सरकार आणि केंद्र सरकारमधील कर्मचाऱ्यांना तरी हा नियम लागू केला असता तरी बराच फरक पडला असता. कालच्या ३१ तारखेला दिल्लीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रतिज्ञा केली की, ‘आम्ही लाच घेणार नाही’. पण दिवाळीच्या दोन दिवस आधी आम्ही अशी प्रतिज्ञाही घेऊ शकलो असतो की, आमच्या मुलांना, नातेवाईकांना आम्ही फटाके घेण्यासाठी पैसे देणार नाही. सरकारचा पगार घेऊन आम्ही सरकारलाच दोषी ठरवतो आणि स्वत:वर हे असं जीवघेणं संकट ओढवून घेत आहोत.

अजून एक मुद्दा. दिल्लीमध्ये फटाक्यांची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर दुकानं का आहेत? कारण दिल्ली सरकारनेच त्यांना परवानग्या दिलेल्या आहेत. आणि हे फटाके काही परदेशातून येत नाहीत. ते इथंच या देशात तयार होतात. दिल्ली आणि तिच्या आसपास तयार होतात. या ठिकाणी कुठलाच फटाका विकणार नाही किंवा त्याची निर्मिती होणार नाही, याकडे मात्र आम्ही कधी पाहत नाही.

मला असं एक वर्षं आठवत नाही की, ज्या वर्षी दिवाळीत फटाक्यांमुळे दिल्लीतल्या दुकानांना आगी लागल्या नाहीत, घरं जळाली नाहीत किंवा माणसं जखमी झाली नाहीत. तरीही अवैधरीत्या फटाके तयार होतात, विकले जातात आणि फोडलेही जातात. दिवाळीच्या दहा दिवस आधी सरकार छापे मारून हे फटाके जप्त करू शकलं नसतं? फटाके कुठे तयार होत आहेत, कोण बनवत आहेत, कुठे त्यांची विक्री होत आहे? हे सरकारला माहीत नाही असं नाही. तेव्हा मुख्यमंत्री केजरीवाल कुठे गेले होते? आता ते याच्यात्याच्यावर आरोप करत आहेत. त्यांना खरोखरच या गोष्टीचं गांभीर्य आधीपासूनच माहीत होतं. त्यामुळे त्यांनी आधीपासूनच दिल्लीकरांना सोबत घेऊन सांगायला हवं होतं की, आपण हा बदल घडवून आणू. आपल्यावर फार टीका होऊ नये म्हणून किंवा काहीतरी करायचं म्हणून ते आता उपाययोजना करत आहेत. याचा फार काही उपयोग होईल असं मला तरी वाटत नाही. तीन दिवसांत दिल्लीवरील धुराचे ढग हटतील असं वाटतं? सर्व सरकारी ऑफिसेसही बंद करायला हवी होती. अजूनही दिल्लीमध्ये ट्रक्स मोठ्या प्रमाणावर येतच आहेत. दोन दिवस ते आले नाहीत, तर दिल्लीची बाजारव्यवस्था कोलमडून पडेल? पालेभाजी, डाळी या तर जीवनावश्यक वस्तू आहेत. पण त्याशिवायच्या मालाची ने-आण करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करता येऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत कितीतरी वेळा सांगितलंही आहे. पण काहीही झालेलं नाही. ऑड-एव्हनचा प्रयोग दिल्लीत केला गेला. तेव्हा लोकांना त्याचा त्रासच झाला. आता दिल्लीत कुणी डिझेलची गाडी विकत घेऊ शकत नाही. पण दिल्लीत गाडी विकत घेतं कोण? गाड्या तर गुरगाव, नोएडामध्ये जाऊन घेतल्या जातात. म्हणजे दिल्लीतल्या गाड्या विकणाऱ्यांचा व्यवसाय संपवला गेला आणि शेजारच्या राज्यांचा वाढवला! दिल्लीतले लोक बाहेर जाऊन गाड्या विकत घेत आहेत, तिकडेच टॅक्स भरत आहेत.

मुंबईपेक्षा कितीतरी अधिक पट गाड्या दिल्लीत रस्त्यावर चालतात. त्यातल्या कितीतरी सरकारी कर्मचारी वापरतात. या गाड्यांची वेळेवर तपासणी होते आहे की नाही किंवा त्यांच्या कमी वापराबाबत तुम्ही तुमच्या अखत्यारीतील कर्मचाऱ्यांना सांगू शकत नाही? हे कर्मचारी तरी तुमच्या अधिपत्याखाली आहेत ना. दिल्लीतील संबंध नोकरशाहीला तरी तुम्ही हा नियम लावू शकता की नाही? तुम्ही त्यांच्यापासून सुरुवात करा, नंतर त्याची अमलबजावणी इतरांवरही करता येऊ शकते. मला हे मान्य आहे की, सरकारी कर्मचाऱ्यांकडे फार मोठ्या, चांगल्या गाड्या नाहीत. पण या जुन्या-पुराण्या गाड्याच तर जास्त प्रमाणात धूर सोडतात. सरकारी गाड्यांना कुठलाही पोलिस अडवू शकत नाही, मग ती किती का धूर सोडत असताना, पण खाजगी गाडीमालकांना मात्र अनेकदा नाहक त्रास दिला जातो.

सारेच संकटात आहेत, साऱ्यांनाच त्रास होतो आहे. मोफत सल्ला देणारे, मोफत औषध देणारे अनेक जण असतात, पण आजार बरा करण्याचं काम कुणी करत नाही!

दिल्लीमध्ये अशी काही ठिकाणं आहेत, जिथे रोज सकाळी इतकं पाणी नाहक वाहून जातं! कोणाही आपल्या इमारतीच्या छतावर जाऊन टाकीतून किती पाणी वाहत आहे, हे पाहत नाही. ही गोष्ट चांगल्या, मोठ्या सोसायट्यांमधील आहे. यामुळे पाण्याचं कितीतरी नुकसान होत आहे आणि त्यामुळे डासही मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहेत. त्यावर कुणाचंही नियंत्रण नाही. अनेक जण कामासाठी गुरगाव, नोयडाला जातात, रात्री साडेअकराला घरी येतात. संध्याकाळी सातलाच पाणी येऊन ते मनसोक्तपणे वाहत राहतं. अनेक जण आपल्या पाण्याच्या पाइपला पंधरा रुपयांचा वॉल बसवू शकत नाहीत.

सरकार आम्हीच निवडतो. त्यामुळे त्याच्यावर विश्वास ठेवायला हवा, त्याला सहकार्य करायला हवं.

दुहेरी नीती काही कामाची नाही.

दिल्ली गलिच्छ नाही. आम्ही तिला गलिच्छ बनवलं आहे. कारण आमची मानसिकताच अशी आहे की, आम्ही कुठल्याच गोष्टीची पर्वा करत नाही.

सभी हिंदुस्तान का यही हाल है की, भगतसिंग जरूर पैदा हो, मगर पडोसी की घर में पैदा हो.

लेखक ‘ऑल इंडिया कौन्सिल फॉर टेक्निकल एज्युकेशन’ या दिल्लीस्थित संस्थेचे संचालक आहेत.

editor@aksharnama.com