गडकरी पुतळा : आहे हे असं आहे!
पडघम - सांस्कृतिक
किरण लिमये
  • गडकरी यांचा पुतळा आधी आणि नंतर
  • Mon , 09 January 2017
  • पडघम सांस्कृतिक राम गणेश गडकरी Ram Ganesh Gadkari संभाजी महाराज Sambhaji Maharaj छत्रपती संभाजी उद्यान Chhatrapati Sambhaji Garden संभाजी ब्रिगेड Sambhaji Brigade

प्रतीकं, प्रतिमा आणि ऐतिहासिक व्यक्ती यांच्याबाबतच्या वादात गडकरी पुतळा हा अलीकडचा किस्सा आहे. शिवस्मारक असो, कोणाच्या मुलाचं नाव असो की, हा पुतळा विस्थापनाचा प्रसंग असो, त्याविषयी उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया प्रतीकं, चिन्हं आणि ऐतिहासिक व्यक्ती यांबाबत समाजात काय काय भूमिका आहेत हे दर्शवतात. या भूमिका नेमक्या काय आहेत आणि त्यांच्याबाबत तर्कसुसंगत विचारानं काय उमजू शकतं? समाजातील कुठल्याही घटनेबाबत वेगवेगळी मतं असणं ही नैसर्गिक बाब आहे. पण अनेकदा ही मतं केवळ ‘मला वाटतं असं तर असं’ किंवा ‘त्यांचं असं तर आमचं का नाही?’ अशा भुसभुशीत स्वरूपाची असतात. या वेगवेगळ्या मतांचं आणि त्यापाठच्या भूमिकांचं परीक्षण, हे निव्वळ उष्णतेपेक्षा काही एक प्रकाश पाडणारा होण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

पुण्यातील छत्रपती संभाजी महाराज उद्यानातून अपरात्री राम गणेश गडकरी यांचा पुतळा हलवण्याचं कृत्य ज्या गटाने केलेलं आहे, त्यांनी या कृतीचं समर्थन दिलं आहे की, ‘राम गणेश गडकरी यांच्या ‘राजसंन्यास’ या नाटकात त्यांनी छत्रपती संभाजी यांच्याविषयी अवमानकारक लिखाण केलं आहे. त्यामुळे अशा अपमान करणाऱ्या व्यक्तीचा पुतळा छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या नावाने असणाऱ्या उद्यानात असणं या अपमानकारक प्रकारात बदल घडवणं या उद्देशानं हे कृत्य केलेलं आहे.’

सोशल मीडियावर हे योग्य का अयोग्य याबद्दलच्या चर्चांचा धुराळा उठलेला आहे. ‘तेव्हा बोललात, आता का नाही?’ अशा प्रकारची आव्हानं दिली जात आहेत. घडलेल्या घटनेचे दोन अलग भाग करून त्याकडे बघायला हवे. पहिला, म्हणजे ज्या पद्धतीनं अमुक एका गटाला हवा असलेला हा बदल घडवण्यात आलेला आहे. दुसरं म्हणजे बदलाची कृती करण्यात आली, त्यापाठची भूमिका. (अ) गडकऱ्यांच्या नाटकातील लेखनानं संभाजीमहाराजांचा अपमान झालेला आहे. (ब) अशा नाटककाराचा पुतळा संभाजीमहाराजांच्या नावानं असणाऱ्या उद्यानात असणं हा खोडसाळपणे मुद्दामून केला गेलेला अपमान आहे आणि (क) जातीचा/गटाचा अभिमान असलेल्यांनी असे अभिमानास्पद प्रतीकांचे अपमान सहन न करता बदल घडवले पाहिजेत.

जर आपण अ, ब किंवा क पैकी काहीही एक चूक आहे असं दाखवून ही भूमिकाच चूक आहे असं सिद्ध करू शकत असू तर एकूण कृतीला चूक म्हणता येईल. आणि समजा २ हे चूक म्हणता येत नसेल तर मग ज्या पद्धतीने बदल घडवून आणण्यात आलेला आहे, ती पद्धत चूक आहे असं म्हणता येईल का, यावरच लक्ष केंद्रित करावं लागेल.

त्याचबरोबर ‘अपमान’ म्हणजे काय याचंही थोडं स्पष्टीकरण गरजेचं आहे. ‘अपमान’ ही एक फेसव्हॅल्यूवर आधारित, म्हणजे जे घडलं त्यातून निर्माण होणारी आणि पाठचा उद्देश लक्षात घेणं गरजेचं नसलेली बाब आहे. अमुक एकाला जो ‘उचित सन्मान’ (लिखाणात, स्थानात, प्रत्यक्ष वागणुकीत) मिळायला हवा होता, तो न मिळणं याला ‘अपमान’ मानलं जातं. म्हणजे मला जर मान-अपमान हा सेन्स नसेल तर कॉलेजने एखाद्या समारंभात कुठे बसायला लावलं याचं मला काहीही वाटणार नाही, पण जर हा सेन्स असेल तर मी कुठली जागा उचित मानतो आणि कोणती नाही, याबद्दल माझी एक अपेक्षा असेल. तसं घडलं नाही तर मी त्याला अपमान मानेन.

सामाजिक स्तरावरसुद्धा ही व्याख्या लागू पडते. अमुक एका ऐतिहासिक व्यक्तीबाबत लिखाण असंच होऊ शकतं किंवा असं नाही, अशा अपेक्षा काही गटांच्या असतात. त्यातून पुढे ‘अजिबात लागू नसलेला मान दिला’ किंवा ‘अपमान केला’ अशा भूमिका बनतात. तदनुषंगाने काही मागण्या केल्या जातात. सामाजिक स्तरावर अशा ‘अपमान’ मानण्याला काही अर्थ असतो का हा प्रश्न गैरलागू आहे. लोक असं मानतात की, हे प्रायोगिक सत्य आहे. असं असतं हे मानूनच आपल्याला विचार करावा लागणार आहे.

‘ऐतिहासिक व्यक्तींचा, प्रतीमांचा, चिन्हांचा अपमान’ अशी काही बाब असते हे आपण मानणार असू तर त्याबाबतीत कायदेशीर तरतुदीच करून ठेवायला हव्यात. म्हणजे एक यादी आणि त्यात समावेश असलेल्यांचा केवळ सन्मानपूर्वक उल्लेख करण्याचा निर्बंध, विनोदी वापरावर बंदी आणि अन्य तरतुदी. अशी मागणी आनंद यादवांच्या पुस्तकांवरून वाद झाला तेव्हा झालीच होती. उपयुक्ततावादाने (Utilitarianism) विचार केला तर असा कायदा केल्याने अधिक नक्त फायदा होणार असेल तर कितीही विसंगत वाटलं तरी असा कायदा हीच फायद्याची गोष्ट आहे. पण मुळात अशी एक स्थिर यादी बनू शकणार नाही. दुसरं, त्यातील बदल शक्य असले तरी मुळात बदल घडवण्याचा हा मार्ग असंवैधानिक किंवा गैर मार्गाने सरकारवर दबाव आणणं हाच आहे, अशीच जर राजकीय गटांची समजूत राहणार असेल तर अशा कायद्यानंही काही होणार नाही. समाज व त्याचं प्रतिनिधित्व करणारं सरकार यांनी अशा मार्गांच्या दंडेलीसमोर हतप्रभ राहणं हाच शिरस्ता राहणार आहे. अशी दंडेली हाच राजकीय बळ गोळा करण्याचा मार्ग, असं निराशाजनक भाकीत करावं अशीच अवस्था आहे. असो.

पुतळा हटवण्याच्या घटनेनं व्यथित झालेल्या व्यक्तींनी जे घडलं ते का चूक होतं याची काही स्पष्टीकरणं दिलेली आहेत. त्यातील दोन महत्त्वाच्या स्पष्टीकरणाचा विचार करू.

पहिले, ‘गडकरी यांनी नाटकातील एका पात्राच्या तोंडी घातलेला संवाद ही काही त्यांची भूमिका असू शकत नाही’. हा प्रतिवाद अत्यंत तोकडा आहे. नाटकातील संभाजी हा स्वतःबद्दल हे वाक्य वापरतो आहे. मग ही नाटककाराची नाटकातील संभाजीबद्द्लची भूमिका आहे, त्याची व्यक्ती म्हणून स्वतःची नाही असा बचाव करण्याचा हा प्रयत्न होता. अर्थात ही भूमिका फारच उदारमतवादी भूमिका आहे. पण या घटनेनं हताहत झालेल्यांपैकी बहुतेक जण हे श्रद्धाधारित (धर्म, जात, भाषा या आमच्या मूलभूत आयडेंटिटी आहेत आणि त्याच राजकीय व सामाजिक जीवनाचा आधार असाव्यात अशी समजूत या अर्थानं. अशा व्यक्तींच्या मांडणीत पुरावे, तर्कशुद्ध मांडणी, विरोधी मताचे सुसंगत खंडन यांचा अभाव दिसून येत असल्याने किंबहुना त्यांची गरजच नसल्याने त्यांना ‘श्रद्धा’ म्हटलं आहे!) सांस्कृतिक संघटनांचे समर्थक असल्याने ते एवढ्या उदारमतवादी भूमिकेतून प्रतिवाद करतील हे फारच काल्पनिक आहे. कारण त्यांचा प्रतिवाद असा उदारमतवादी असेल तर त्यांनी आजवर कोणाच्या चित्रांवर, कोणाच्या सिनेमांवर केलेला हल्ला हा दुटप्पीपणा ठरेल. (अर्थात आपल्या कृतीत दुटप्पीपणा नसावा अशी श्रद्धाधारित समर्थकांची अट नसते.) पण एकूणच नाटकातले संभाजीराजांचे पात्र स्वतःबद्दल जो संवाद बोलणार आहे, ती गडकरी यांची भूमिका नव्हती, हा बचाव तसा दुबळा असल्याने मागे पडला.

दुसरे, ‘गडकरी यांनी जे लिहिलं, ती त्यांची भूमिका ठरते. पण ही भूमिका तत्कालीन उपलब्ध पुराव्यांवर आधारित होती, जे जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात आलेले खोटे पुरावे होते.’ म्हणजे बखर लिहिणारे चिटणीस खलनायक आहेत आणि गडकरी त्यांच्या सापळ्यात अडकलेले असा हा प्रतिवाद आहे. अपमान झाला आहे, पण तो जाणीवपूर्वक नाही, तर चुकीच्या माहितीनं झालेला आहे, अशी ही भूमिका आहे. या भूमिकेची तार्किक परिणीती म्हणून कोणी असं म्हटलं की, ‘बरं! मग ‘राजसंन्यास’ नाटक जाळू या आणि ते आपल्या इतिहासातून रद्द करू या, कारण ते चुकीच्या पुराव्यांवर आहे. चिटणीसाची बखर नष्ट करू या कारण तो जाणीवपूर्वक लिहिलेला खोटा पुरावा आहे.’ तर हा प्रतिवाद करणारे काय म्हणतील?

खरं तर हा प्रतिवाद पुतळा हलवायच्या कृतीला थोडं जस्टीफाय करतो. चुकली असेल कृती, पण प्रेरणा चुकीची नव्हती, हे बळ तो या कृतीला देतो. फक्त ‘पुतळा ज्या व्यक्तीचा आहे, तिने मुद्दामून केलं नव्हतं हो’ असा बिचारा सूर तेवढा लावला जातो.

गडकरी यांनी अपमान केला होता का नाही याचं उत्तर जर आपण ‘ऐतिहासिक व्यक्ती, घटना, चिन्हे, प्रतीके’ यांचा अपमान असतो, असं मानणारे असू तर अमुक एका गटाच्या लेखी अपमान घडलेला असण्याची शक्यता आहे असंच देऊ शकतो. जर आपण असे अपमान मानणारे नसू तर आपल्याला काहीच उत्तर देता येणार नाही. पण ‘अपमान झालेला नव्हता’ हे उत्तर कोणीच देऊ शकणार नाही.

घडलेल्या घटनेत निःसंदिग्धपणे चूक आहे असं म्हणता येईल, ते केवळ पुतळा हलवण्याच्या पद्धतीला. तसं बहुतेकांनी म्हटलेलं आहे. असं म्हणणाऱ्यांत दुटप्पी श्रद्धावादी आहेत (जे त्यांच्या गटाने केलेली अशीच कृती योग्य मानतात किंवा तिची तुलना अप्रस्तुत मानतात.) आणि लोकशाहीवादी आहेत. (जे अशा पद्धतीच्या साऱ्याच कृतींना चूक मानतात.)

त्यामुळेच अनेक विचार करू शकणाऱ्या (नेहमी करणाऱ्या नव्हे!) संस्कृतीवाद्यांनी फक्त ‘कृतीचा तरीका चुकला असेल कदाचित’ असा चुकचुकणारा स्वर लावलेला आहे. अपमान नव्हता झाला, हे काही त्यांना म्हणता येत नाही. संस्कृतीवाद्यांमधील जात्याभिमानी जे आहेत, ते मात्र नेमक्या जागी आघात बसल्यागत कळवळत आहेत. बुद्धिवाद्यांची किंवा व्यक्तीस्वातंत्र्यवादी लोकशाही समर्थकांची भूमिका ही मात्र कृती चुकली अशी आहे. त्यापाठचा उद्देश किंवा बदलाची मागणी याविषयी या गटातही दोन भाग आहेत. ‘इतिहास, प्रतिमा, चिन्हं या गोष्टींना कुठे धरून बसता?’ अशी एक टोकाची व अल्पसंख्य भूमिका किंवा ‘ठिके, तुम्हाला इश्यू असेल पुतळा तिथे असावा याबाबतीत, पण मग संवैधानिक (महानगरपालिकेत ठराव आणून किंवा न्यायालयाचा मार्ग अवलंबून किंवा मोर्चे, आंदोलने करून) मार्गांनी तो करायला हवा, असे हे दोन फाटे आहेत.

पुणे महानगरपालिकेने पुतळा त्याच जागी परत बसवायचा ठराव मंजूर केलेला आहे आणि ते असं करतील तर खरोखर ती कौतुकास्पद बाब असेल. समाजातील संख्याबळाने आणि साधनबळाने (ही दोन्ही परस्पर संबंधितही असतात, पण दरवेळी असतात असं नाही.) प्रबळ गटांचा प्रभाव लोकशाही शासनप्रणालीच्या निर्णयांवर पडतो, ही सर्वत्र आढळणारी बाब आहे त्याविरुद्ध नैतिक आक्रोश केला तरी ती जर संविधानात्मक मार्गानं अंमलात आणली असेल तर तिला गैर म्हणता येऊ शकत नाही. लोकशाहीचं स्वरूप आपण मानू अगर न मानू, पण बहुमताची, संख्याबळाची दंडेली हेच आहे. त्यावर न्यायव्यवस्था, संविधान हे अंकुश आहेत, पण सरतेशेवटी अंकुशधारी परत बहुमतानं निवडून येणारं शासनच आहे. आणि हे शासन शेवटी त्याला मत देणाऱ्या गटांच्या भावना अधिक ठळकपणे मांडणार आहे. पण हे असं करताना वापरायचे मार्ग हाच काय तो चूक-बरोबर वादाचा मुद्दा असू शकतो. लोकशाहीची चौकट स्वतःहून किंवा अपरिहार्यपणे मानणाऱ्या कोणासाठीही गडकरी पुतळ्याच्या घटनेत चुकीचा मार्ग वापरलेला आहे हे स्पष्ट आहे. असं म्हणताना तसं थेट म्हणायचं किंवा नाही यावर बरीच मतमतांतरं आहेत.

हे लक्षात घ्यायला हवं की, चुकीच्या मार्गाची निवड भावनिक, अल्प विचारातून नाही, तर पद्धतशीर आहे, विचारांती आहे. या कृत्यानं जेवढ्या शिव्या मिळतील तेवढ्याच किंवा त्याहून अधिक दुवा, हा हिशोब स्पष्ट आहे. या घटनेचा निषेध जेवढ्या हिरिरीनं आलेला आहे, तेवढ्याच हिरिरीने तिचे समर्थनही पुढे आलेले आहे. या समर्थनाचा फोकस काही व्यक्तींनी त्यांच्या गटाव्यतिरिक्त अन्य गटांचा जाणीवपूर्वक उपमर्द व हानी करण्यासाठी चुकीचा इतिहास आणि ऐतिहासिक वाटणारे खोटे समाज निर्माण केले हा आहे. संस्कृतीवाद्यांचं ‘ब्रिटिशांनी किंवा पाश्चिमात्यांनी भारतीयांची हानी करण्यासाठी खोटा इतिहास निर्माण केला’ हे जे आवडतं विधान आहे, तसंच पण त्याच्यापेक्षा छोट्या विस्ताराचं हे विधान आहे.

इतिहास म्हणून आज जे आपण मानतो त्याचं परीक्षण सतत होत राहावं, याबाबत विचार करू इच्छिणाऱ्या कोणाचं दुमत नसेल. पण या परीक्षणाची दृष्टी वैज्ञानिक असावी. विज्ञान हे कशालाही ‘सत्य’ मानत नाही. ‘अमुक एक हायपोथेसिस नाकारण्याएवढा सबळ पुरावा नाही म्हणून तो तूर्तास नाकारलेला नाही’ अशी वैज्ञानिक भूमिका असते. प्रत्येक गोष्ट अशा पुराव्यांच्या पद्धतीने तपासता येईल असा दावाही विज्ञान ठोकत नाही. पण पुराव्याने तपासता येत नाही म्हणून असं विधान सत्य किंवा स्वीकारण्याजोगं ठरत नाही. (उदाहरणार्थ, सहा पायांचा मनुष्य हा अत्यंत बुद्धिमान असतो’ हा वाक्याला खरं किंवा खोटं काही म्हणता येणार नाही.) इतिहासातील अनेक विधानं ही अशाच प्रकारची असू शकतात. आपल्याला स्वीकारावीशी न वाटणारी अशी विधानं तपासून पाहावीत आणि त्यांच्यातील त्रुटी नजरेला आणून द्याव्यात. याला बंधन नसावं. पण आपल्याला कोणत्याही कारणास्तव डाचणारं, खुपणारं जे काही आहे, ते केवळ बळाच्या आधारावर नष्ट करावं ही बाब (भले त्यापाठची प्रेरणा योग्य असली तरी) चुकीची आहे. कारण यातून जेवढं भलं साधतं त्याहून अधिक नुकसान होतं. अशा घटनांचा पूर्ण परीघ लक्षात न घेता अनेक व्यक्ती स्वतःच्या जाती, भाषा, धर्म आधारित बाजू पक्क्या करतात. ज्यांनी आजवर अशी कोणतीही बाजू स्वीकारलेली नसते, अशा अनेक व्यक्तींसाठी अशी कोणती न कोणती घटना उंटावरची शेवटची काडी ठरते. ‘भारतीय’ ही व्यक्तींची सामाजिक व राजकीय व्यवहाराची प्राथमिक आयडेंटिटी बनण्याच्या मुळातच दूर असलेल्या उद्दिष्टापासून आपण अजून दूर फेकले जातो.

‘म्हातारी मेल्याचं दुःख नाही, पण काळ सोकावतो’ यातून जे सांगितले जातं, तेच या घटनांना  आणि त्यासोबत निर्माण होणाऱ्या प्रतिक्रियांना लागू पडतं. आपल्या राजकीय उद्दिष्टांच्या प्राप्तीसाठी असंवैधानिक साधनं वापरणं कायदेशीर आहे, हे अशा घटनांनी पुरेसं प्रस्थापित करून सोडलेलं आहे. अशा घटनांच्या प्रतिक्रिया ध्रुवीकरणाचं काम चोख पार पाडतात. घटनेचं समर्थन करणारे आणि निंदा करणारे दोन्ही गट आपापल्या जाळ्यांत अधिक मासे पकडण्याचे आमिष म्हणून आपल्या प्रतिक्रिया वापरतात. घटना घडून जातात, चर्चेचा धुराळा उठतो आणि पहिला शमताना दुसरा येतो. प्रत्येक धुराळ्यागणिक अभिमान व द्वेष यांवर आधारित टोळ्या अधिक बळकट होतात. कितीही वाईट वाटलं तरी आहे हे असं आहे!

 

लेखक मुंबईस्थित एन.एम.आय.एम.एस. विद्यापीठाच्या सरला अनिल मोदी स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये सहाय्यक प्राध्यापक आहेत.

kiranlimaye11@gmail.com

  • 4 Like
  • 0 Comments