भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रवास ‘नेहरूंच्या सार्वजनिक हिता’कडून ‘मोदींच्या ९९ वर्षांच्या लीज’कडे होणे, हा केवळ धोरणात्मक बदल नाही, तर तो एक वैचारिक आणि घटनात्मक पराभव आहे

​भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या इतिहासात सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम हे केवळ कारखाने किंवा संस्था नव्हते, तर ते स्वतंत्र भारताच्या ‘समाजवादी’ आणि ‘कल्याणकारी’ प्रतिज्ञेचे जिवंत प्रतीक होते. १९४७मध्ये जेव्हा भारत स्वतंत्र झाला, तेव्हा देशासमोर गरिबी, भूक आणि औद्योगिक मागासलेपण असे डोंगर उभे होते. अशा वेळी संविधानाने दिलेल्या ‘आर्थिक न्याया’च्या हमीला मूर्त रूप देण्यासाठी सार्वजनिक क्षेत्राचा उदय झाला. परंतु २०२६च्या उंबरठ्यावर उभे असताना, पंडित नेहरूंनी ‘शून्या’तून निर्माण केलेली राष्ट्रीय संपत्ती आज एका ऐतिहासिक वळणावर उभी आहे. आज देशात एक विचित्र वातावरण आहे. एकीकडे ‘विकास’ आणि ‘आत्मनिर्भरते’च्या गप्पा मारल्या जातात, तर दुसरीकडे ज्या संस्थांनी देशाला खऱ्या अर्थाने पायावर उभे केले, त्यांचा सवंग लिलाव मांडला जात आहे. आपण ‘नेहरूंच्या राष्ट्रीयीकरणा’कडून मोदींच्या ‘खाजगीकरणा’कडे कसे गेलो, याचा हा आढावा-

१) नेहरू ‘पब्लिक सेक्टर’चे जनक

पंडित जवाहरलाल नेहरू हे ‘पब्लिक सेक्टर’चे जनक आहेत. त्यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना (PSUs) ‘आधुनिक भारताची मंदिरे’ म्हटले होते. त्यांच्या मते भारतासारख्या विकसनशील देशाला उभारी देण्यासाठी केवळ खासगी क्षेत्र पुरेसे नव्हते, तर जड उद्योगांमध्ये सरकारचा थेट सहभाग असणे अनिवार्य होते. त्यासाठी १९४८ आणि १९५६ला ‘इंडस्ट्रियल पॉलिसी’ आणली आणि नेहरूंनी ओसाड जमिनीवर भिलाई, राऊरकेला, बोकारो, दुर्गापूर येथे पोलाद कारखाने, सिंदरी येथे खत कारखाना, एलआयसी, ओएनजीसी, आयआयटी, ISRO, AIIMS यांसारख्या संस्थांची उभारणी केली.

या उपक्रमांमुळे देशाला ‘आत्मनिर्भरते’चा पहिला धडा मिळाला. आजच्या महाकाय ONGC, NTPC कंपन्या नेहरूंच्या दूरदृष्टीचे फळ आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांनी केवळ देशाची तिजोरी भरली नाही, तर भारताचा भूगोल आणि सामाजिक चेहरामोहरा बदलून टाकला. नेहरू हे ‘पब्लिक सेक्टर’चे जनक असले, तरी याचा वैचारिक पाया डॉ.आंबेडकरांच्या ‘स्टेट सोशलिझजम’मध्ये आहे.

भारतातील सार्वजनिक क्षेत्र हे जगातील सरकारी मालकीचे सर्वांत मोठे ‘बिझनेस मॉडेल’ आहे. आपण ‘फोर्ब्स’च्या श्रीमंतांच्या यादीत टाटा, अंबानी, किंवा अडाणी यांची नावे पाहतो आणि त्यांच्या संपत्तीची चर्चा करतो. परंतु खऱ्या अर्थाने जर संस्थात्मक पातळीवर आकलन झाले, तर अडाणी-अंबानीसह टाटा, बिर्ला यांच्या एकत्रित संपत्तीपेक्षाही भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्राची संपत्ती दोन ते तीन ट्रीलियन डॉलर (१५० -२०० लाख कोटी) इतकी आहे. पंतप्रधान मोदी किंवा संबंधित खात्याचा मंत्री CPSeचा ‘प्रमुख’ या नात्याने त्यांचे नाव संपत्तीच्या बाबतीत ‘फोर्ब्स’च्या यादीत दरवर्षी पहिल्या क्रमांकावर झळकले असते. इतकी संपत्ती सार्वजनिक क्षेत्राच्या मालकीची आहे.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या २०२६च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार ‘पब्लिक सेक्टर’मधून सरकारला वर्षाला चार लाख कोटींहून अधिक उत्पन्न मिळते. ‘Public Enterprises Survey 2024-25’नुसार, सर्व CPSEsने एक्साईज ड्युटी, कस्टम ड्युटी, जीएसटी, कॉर्पोरेट टॅक्स आणि लाभांश मिळून सरकारला ₹४.९४ लाख कोटी रुपये मिळाले; तर सरकारने रेल्वे, रस्ते, बंदरे, गॅस पाईपलाईन, मोबाईल टावर, विमानतळ आणि बँकाच्या मालमत्ता मुद्रिकरणातून २०२५ ते २०३० पर्यन्त १६ लाख कोटी रुपये मिळवण्याचे लक्ष ठरवले आहे.

आता प्रश्न येतो की, सार्वजनिक उपक्रमातून दरवर्षी सरकारला चार ते पाच लाख कोटी रुपये नफा मिळतो. शिवाय सरकारी कंपन्याकडे १० ते १५ लाख कोटी ‘कॅश रिव्हर्स’ (राखीव निधी) म्हणून पडून आहे. तर मग १६ लाख कोटींसाठी रस्ते, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ, वेअरहाऊस, स्टेडियम, प्राइम लोकेशनच्या जमिनी विकण्याचा अट्टाहास कशासाठी? हे ‘सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी’ कापण्यासारखे नाही का?

आज तुम्ही रेल्वे विकली, बंदरे विकले, एअरपोर्ट्स विकले. पण विचार करा, ज्या दिवशी सरकारकडे विकायला काहीच उरणार नाही, तेव्हा सरकार चालवण्यासाठी पैसा कुठून आणणार? त्यामुळे प्रश्न फक्त मोदी विरुद्ध नेहरू असा नाहीये, तर प्रश्न या देशाच्या भविष्याचा आणि आर्थिक लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा आहे.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

२) CPSEsचा जागतिक प्रभाव

भारतातील CPSEs हे केवळ भारतीय कॉर्पोरेट नाहीत, तर ते जागतिक दर्जाचे खेळाडू आहेत. त्यांनी ऊर्जा, संरक्षण, अंतराळ आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात आपली मोहोर उमटवली आहे. हे केवळ व्यापार नसून भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’ आणि ऊर्जा सुरक्षेचा एक भाग आहे. यात प्रामुख्याने ONGC, ISRO, BHEL, दिल्ली मेट्रो आणि NBCC यांचा समावेश होतो.

​हरित ऊर्जा आणि भविष्य : NHPC ही परदेशातील कच्च्या तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा शोध घेणारी महत्त्वाची शाखा आहे. तिचे १५ हून अधिक देशांत ३०पेक्षा जास्त प्रकल्पांत हितसंबंध आहेत. SECIने जर्मनीच्या ‘H2Global Stiftung’सोबत सामंजस्य करार केला असून, भारत आता ‘हरित हायड्रोजन’चा मोठा निर्यातदार बनण्याच्या दिशेने जोडला गेला आहे.

​ओएनजीसी विदेश : ही भारताची परदेशातील सर्वांत महत्त्वाची कंपनी असून रशिया, ब्राझील, व्हिएतनाम यांसारख्या देशांत ३० हून अधिक प्रकल्प राबवित आहे.

​दिल्ली मेट्रो : ‘दिल्ली मेट्रो इंटरनॅशनल लिमिटेड’द्वारे बांगलादेश, श्रीलंका आणि मोझाम्बिकमध्ये प्रकल्पांना सेवा पुरवत आहे.

​RITES लिमिटेड : १९७४मध्ये स्थापन ही कंपनी रेल्वे पायाभूत सुविधा आणि सल्लागार क्षेत्रात भारताचा ‘ग्लोबल चेहरा’ आहे. तिने ६५हून अधिक देशांत ५,०००पेक्षा जास्त प्रकल्प राबवले आहेत.

ज्याप्रमाणे DMRC रेल्वे संचालनात आणि BHEL उत्पादनात आघाडीवर आहेत, त्याचप्रमाणे आहेत. त्यांचे प्रमुख विदेशी प्रकल्प खालीलप्रमाणे आहेत-

- रोलिंग स्टॉकची निर्यात (रेल्वे डबे आणि इंजिन्स) RITES प्रामुख्याने भारतीय बनावटीची रेल्वे इंजिन्स आणि डबे परदेशातील रेल्वे ट्रॅकनुसार (उदा. केप गेज, मीटर गेज) डिझाइन करून निर्यात करते.

- अलीकडेच (२०२४-२५) RITESने मोझांबिकला १० ‘केप गेज’ डिझेल इंजिन्स आणि प्रवाशांसाठी आधुनिक डबे पुरवले आहेत. यामुळे तिथल्या कोळसा वाहतुकीला मोठी गती मिळाली आहे.

- श्रीलंकेच्या रेल्वे जाळ्याचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी RITESने मोठ्या प्रमाणावर ‘डेमो’ ट्रेन्स आणि वातानुकूलित डबे पुरवले आहेत.

- बांगलादेश रेल्वेला २०० पेक्षा जास्त ब्रॉडगेज डबे आणि इंजिन्स पुरवण्याचे काम RITESने केले आहे.

- म्यानमार आणि व्हिएतनाम या देशांना मीटर गेज इंजिन्स आणि सुटे भाग पुरवण्यात RITESचा मोठा वाटा आहे.

२. प्रमुख सल्लागार आणि बांधकाम प्रकल्प : केवळ गाड्या विकणेच नव्हे, तर संपूर्ण रेल्वे मार्ग तयार करण्यातही RITES तज्ज्ञ आहे. मॉरिशसमध्ये मेट्रो रेल्वे प्रकल्प उभारण्यासाठी RITESने प्रमुख सल्लागार म्हणून काम केले आहे. गयाना, बोत्स्वाना आणि झिम्बाब्वे येथेही प्रकल्पाचे काम सुरू आहे.

RITES केवळ रेल्वेपुरते मर्यादित नाही. अल्पविकसित देशांमध्ये बंदरांचे आधुनिकीकरण आणि तिथे रेल्वे कनेक्टिव्हिटी देण्याचे कामही ही कंपनी करते. RITESची सर्वांत मोठी ताकद म्हणजे ते प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यापासून ते प्रत्यक्ष रेल्वे इंजिन चालवण्यापर्यंत सर्व सेवा देते. परदेशी हवामानानुसार (उदा. अति उष्णता किंवा समुद्रकिनारा) इंजिन्समध्ये बदल करणे. इको-फ्रेंडली नवीन इंजिन्समध्ये ‘युरो’ मानकांनुसार कमी प्रदूषण करणारे इंजिन वापरणे हे RITESचे वैशिष्य आहे. ताज्या घडामोडीनुसार (२०२५-२६) RITES आता ‘ग्रीन रेल्वे’कडे वळत आहे.

इस्त्रो आता खाजगी कंपन्यांचे उपग्रह प्रक्षेपित करून परकीय चलन कमावणारे मोठे कॉर्पोरेट बनले आहे. व्यावसायिक शाखांद्वारे परदेशी उपग्रह प्रक्षेपित करून मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळवत आहे. मोरोक्कोमध्ये भारताचा पहिला परदेशी संरक्षण उत्पादन प्रकल्प Make in India अंतर्गत सुरू होणे, ही मोठी ऐतिहासिक घटना आहे.

३) CPSe ची मंत्रालय निहाय अथांग मालमत्ता

भारतातील सार्वजनिक क्षेत्राची ताकद केवळ त्यांच्या वार्षिक नफ्यात नाही, तर त्यांच्याकडे असणाऱ्या ‘लँड बँक्स’, नैसर्गिक संसाधने आणि पायाभूत सुविधांमध्ये आहे. खासगी उद्योगांचे साम्राज्य शेअर्सच्या किमतीवर अवलंबून असते, पण सार्वजनिक क्षेत्राचे साम्राज्य हे जमिनीवर आणि संसाधनांवर उभे आहे.

भारतीय रेल्वे ही केवळ वाहतूक व्यवस्था नसून, ती देशातील सर्वांत मोठी ‘रिअल इस्टेट’ मालक आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडे अथांग ‘डिफेंस लँड’ आहे. ही संपत्ती राष्ट्रीय सुरक्षेचा कणा आहे. संरक्षण मंत्रालयाकडे देशात सुमारे १७.९ लाख एकर जमीन आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय हे ऊर्जा साम्राज्याचे मालक आहेत. ही मंत्रालये म्हणजे देशाची ‘कॅश काऊ’ आहेत. ONGC आणि OILकडे असणारे तेल आणि वायूचे साठे (Reserves) हीच खरी संपत्ती आहे. GAIL आणि IOCLकडे असलेले हजारो किलोमीटरचे गॅस आणि तेल पाईपलाईन नेटवर्क हे एखाद्या महाजालासारखे आहे. हे नेटवर्क उभारणे कोणत्याही खासगी कंपनीला आजच्या काळात अशक्य आहे. या मंत्रालयांच्या अंतर्गत येणाऱ्या कंपन्यांचा वार्षिक नफाच इतका आहे की, त्यातून दरवर्षी दोन नवीन ‘रिलायन्स’ उभ्या राहू शकतात.

Coal India ही जगातील सर्वांत मोठी कोळसा उत्पादक कंपनी आहे. या कंपनीकडे असणाऱ्या खाणी आणि तिथला कोळसा साठा हा भारताच्या पुढच्या १०० वर्षांच्या ऊर्जा सुरक्षेची हमी आहे. NTPCचा देशाच्या एकूण वीज निर्मितीमध्ये २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा आहे.

अदानी किंवा अंबानी यांच्या संपूर्ण समूहाची एकूण किंमत ही LICच्या एकट्या मालमत्तेच्या (AUM) तुलनेतही खूप कमी आहे. त्यामुळे हे सार्वजनिक उपक्रम विकणे म्हणजे देशातील सर्वांत मोठी संपत्ती काही मोजक्या हातांत देणे होय.                     

अफाट संपत्तीचे केंद्र : सरकारी संस्था

जर आपण एलआयसी, बँका, सार्वजनिक उपक्रम या तिन्ही  क्षेत्रांची एकूण मालमत्ता अंदाजे $२.५ ते ३ ट्रिलियन डॉलर्स (सुमारे ₹२०० ते २५० लाख कोटी)च्या घरात जाते-

१. LIC : मार्च २०२५पर्यंत LICची एकूण मालमत्ता (AUM) सुमारे ₹५४.५२ लाख कोटी ($६४० अब्ज) आहे.

२. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका : केवळ ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’ची मालमत्ता ₹६० लाख कोटींवर आहे. सर्व सरकारी बँकांची मिळून मालमत्ता ₹१२० ते १३० लाख कोटी पेक्षा जास्त आहे.

३. CPSEs (सार्वजनिक उद्योग) :  Gross Block आणि गुंतवणूक मिळून ₹३५ ते ४० लाख कोटी आहे.

खासगी उद्योगपतींशी तुलना (The Scale Gap) तक्ता १

१. ONGCची प्रचंड मालमत्ता

ताज्या आर्थिक अहवालानुसार (२०२४-२५), ONGCची आर्थिक स्थिती खालीलप्रमाणे आहे:

एकूण मालमत्ता (Total Assets): सुमारे ₹६,५०,००० कोटी ते ₹७,००,००० कोटी ($८०-८५ अब्ज).

निव्वळ नफा (Net Profit) : वर्षाला सुमारे ₹४०,००० कोटी ते ₹५०,००० कोटी.

गुंतवणूक (Investments) : ओएनजीसीने केवळ तिच्या परदेशी उपकंपनीमध्येच ₹१.५ लाख कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक केली आहे.

संपत्तीच्या बाबतीत ONGC ही अदानी समूहाच्या मुख्य कंपन्यांपेक्षा कितीतरी मोठी आहे.

ONGC (Oil & Natural Gas Corp) मार्च २०२६च्या ताज्या अहवालानुसार ONGCची एकूण मालमत्ता सुमारे ₹७.८ लाख कोटी ते ₹८ लाख कोटी ($९३ - ९५ अब्ज) आहे.

अदानी समूहातील सर्व ११ कंपन्यांची एकत्रित ‘ग्रॉस ॲसेट्स’ (Gross Assets) मार्च २०२५पर्यंत सुमारे ₹६.१ लाख कोटी ($७१ अब्ज) होती.

केवळ ONGC या एकाच सरकारी कंपनीची संपत्ती ही संपूर्ण अदानी समूहाच्या एकत्रित मालमत्तेपेक्षा सुमारे ₹१.५ ते २ लाख कोटींनी जास्त आहे.

जेव्हा लोक म्हणतात की, अदानी-अंबानी देशाला चालवतात, तेव्हा ही आकडेवारी सांगते की, एकटी ONGC त्यांच्या अख्ख्या साम्राज्यापेक्षा अधिक भौतिक संपत्ती बाळगून आहे.

मंत्रालयनिहाय मालमत्ता-

अ. क्र. मंत्रालय प्रमुख कंपन्या एकूण मालमत्ता (अंदाजे ₹ कोटीत)

१. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू - ONGC, IOCL, BPCL, GAIL - ₹ १०,५०,००० कोटी

२. ऊर्जा (Power) - NTPC, NHPC, PowerGrid - ₹ ८,२०,००० कोटी

३. रेल्वे (Railways) - IRFC, CONCOR, RVNL - ₹ ७,१०,००० कोटी

४. पोलाद (Steel) - SAIL, NMDC, KIOCL - ₹ १,८०,००० कोटी

५. कोळसा (Coal) - Coal India Ltd (CIL), NLC - ₹ २,५०,००० कोटी

६. संरक्षण (Defense) - HAL, BEL, Mazagon Dock - ₹ १,२०,००० कोटी

७. दूरसंचार (Telecom) - BSNL, MTNL - ₹ १,५०,००० कोटी

८. अवजड उद्योग - BHEL - ₹ ६५,००० कोटी

९. नागरी विमानचालन - AAI (विमानतळ प्राधिकरण) - ₹ ७५,००० कोटी

४) CPSeचा मंत्रालय निहाय वार्षिक नफा (२०२४-२०२६)

अ.क्र. मंत्रालय (Ministry) प्रमुख उपक्रम/कंपन्या वार्षिक निव्वळ नफा (अंदाजे ₹ कोटी) विशेष टिप्पणी

१. वित्त (Finance) - SBI, PNB, LIC, GIC - ₹१,८५,०००+ देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार.

२. पेट्रोलियम - ONGC, IOCL, BPCL, GAIL - ₹८५,६०० ऊर्जा क्षेत्रात भारताला आत्मनिर्भर ठेवणारे.

३. ऊर्जा (Power) - NTPC, NHPC, PowerGrid - ₹३८,२०० स्वस्त विजेचे शाश्वत स्रोत.

४. कोळसा (Coal) - Coal India Limited (CIL) - ₹३२,४०० विदर्भासह देशाचा 'ब्लॅक डायमंड'.

५. संरक्षण (Defence) - HAL, BEL, Mazagon Dock - ₹१२,४०० स्वदेशी शस्त्रास्त्र आणि सुरक्षा.

६. पोलाद (Steel) - SAIL, NMDC - ₹९,८०० पायाभूत सुविधांचे निर्माते.

७. बंदरे व जलवाहतूक - १२ प्रमुख बंदरे, SCI - ₹८,७०० सागरी व्यापार आणि सीमा सुरक्षा.

८. रेल्वे (Railways) - IRCTC, CONCOR, RVNL - ₹७,५०० दळणवळणाची लाईफलाईन.

९. नागरी उड्डाण - AAI (विमानतळ प्राधिकरण) - ₹४,२०० नफ्यातील विमानतळ सेवा.

१०. अणुशक्ती विभाग - NPCIL, BHAVINI, ISRO (NSIL) - ₹६,३५० वैज्ञानिक प्रगती आणि सुरक्षित ऊर्जा.

११. ग्राहक व्यवहार व अन्न FCI (भारतीय अन्न महामंडळ) सेवा/अनुदान २ लाख कोटींचे ‘अन्नसुरक्षा’ कवच.

१२. दळणवळण (Telecom) - BSNL, ITI Ltd - ₹-१,२०० धोरणात्मक दृष्ट्या महत्त्वाचे.

१३. खते (Fertilizers) - RCF, NFL, FACT - ₹१,४०० शेतकऱ्यांना खतांचा पुरवठा.

१४. अवजड उद्योग - BHEL, Andrew Yule - ₹१,८०० 'मेक इन इंडिया'चा पाया.

१५. खाण (Mines) - NALCO, HCL (घाटशिला) - ₹२,५०० मौल्यवान खनिजे आणि निर्यात.

१६. वाहतूक (Shipping) - Dredging Corp, SCI - ₹१,२०० सागरी मार्ग देखभाल.

१७. गृहनिर्माण (Housing) - NBCC, HUDCO - ₹९५० स्वस्त घरे आणि नागरी विकास.

१८. रसायने (Chemicals) - HOCL, HIL - ₹४५० औद्योगिक रसायने.

५) नॅशनल मॉनिटायझेशन आणि खाजगीकरण (२०१४ - आजपर्यंत)

मोदी सरकारने ‘किमान सरकार, कमाल शासन’ (Minimum Government, Maximum Governance) या सूत्राचा अवलंब केला आहे. NMP म्हणजे देशाच्या मालकीच्या तयार पायाभूत सुविधा खाजगी कंपन्यांना ठराविक काळासाठी भाड्याने देणे. या मॉडेलमध्ये ‘नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन’ ही सर्वांत महत्त्वाची संकल्पना आहे. या अंतर्गत सरकारी मालमत्ता (रस्ते, रेल्वे, गॅस पाइपलाइन) विकल्या जात नाहीत, तर त्या ठरावीक काळासाठी खासगी क्षेत्राला भाडेतत्त्वावर देऊन त्यातून भांडवल उभारणी करणे व निर्गुंतवणुकीतून मिळणारा पैसा शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधा (रस्ते, हायवे) यावर खर्च करणे.

नवीन धोरणानुसार, अणू ऊर्जा, संरक्षण, वाहतूक आणि बँकिंग यांसारख्या धोरणात्मक क्षेत्रांमधून बाहेर पडून फक्त चार-पाच महत्त्वाच्या क्षेत्रांतच सरकारचे नाममात्र अस्तित्व ठेवणे आणि इतर सर्व क्षेत्रांतील कंपन्यांचे एकतर खासगीकरण करणे किंवा त्या बंद करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. एअर इंडियाचे खासगीकरण करून पुन्हा एकदा टाटा समूहाकडे सोपवून सरकारने तोट्यातील कंपन्यांमधून बाहेर पडण्याचा स्पष्ट संकेत दिला. तर उत्पन्न देणाऱ्या LICचा IPO काढून आयुर्विमा महामंडळासारख्या मोठ्या संस्थेतील काही हिस्सा विकून भांडवल उभारणी करण्यात आली आहे.

​काय ‘भाड्याने’ दिले जात आहे? रेल्वे मार्ग, नॅशनल हायवेज, गॅस पाईपलाईन, पॉवर ग्रीड, विमानतळ, बंदरे आणि स्टेडिअमसुद्धा. मोदी सरकारने २०२१मध्ये NMP १.० लाँच केले आणि आता NMP २.० (२०२६-२०३०) अंतर्गत तब्बल १६.७२ लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे मॉडेल म्हणजे सरकारी मालमत्तांच्या वापराचे हक्क खासगी कंपन्यांना दीर्घ काळासाठी (उदा. ३० ते ५० वर्षे ते  ९९ वर्ष) हस्तांतरण करणे होय.

५.१ NMP २.० : मालमत्तांचा अवाढव्य लिलाव

फेब्रुवारी २०२६च्या ताज्या अहवालानुसार, सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी जे लक्ष्य ठेवले आहे, त्यात कोणत्या क्षेत्राचा किती वाटा आहे ते पाहूया :

१. रस्ते (NHAI) : २७ टक्के (सर्वांत मोठा वाटा - टोल रस्ते)

२. रेल्वे : २५ टक्के (स्टेशन्स गाड्या आणि ट्रॅक)

३. वीज (Power) : १५ टक्के (ट्रान्समिशन लाईन्स)

४. तेल आणि गॅस ८ टक्के (पाइपलाईन्स)

५. टेलिकॉम ६ टक्के (BSNL, MTNL टॉवर्स)

 ६. बंदरे, विमानतळ :  २०३०पर्यंत  १०० टक्के मालमत्ता मुद्रिकरण

 अमृत भारत स्टेशन योजना ही ​ही योजना केवळ स्टेशन्स चकाचक करण्यासाठी नसून, रेल्वे स्थानकांच्या जमिनीचा व्यावसायिक वापर करण्यासाठी आहे.

​१३००हून अधिक स्टेशन्सच्या पुनर्विकासासाठी टाटा प्रोजेक्ट्स, एल अँड टी आणि कल्पतरू प्रोजेक्ट्स यांसारख्या मोठ्या खाजगी कंपन्यांना कंत्राटे देण्यात आली आहेत. ​रेल्वेच्या मोकळ्या जमिनीचा व्यावसायिक वापर करण्यासाठी सरकारने RLDA (Rail Land Development Authority) या विशेष संस्थेची स्थापना केली आहे. त्यांचे मुख्य काम रेल्वेच्या जमिनी भांडवलदारांना ठरावीक काळासाठी भाडेतत्वावर (Lease) देणे हे आहे.

महाराष्ट्र आणि शेजारील गुजरातमधील या महत्त्वाच्या शहरांमधील रेल्वे स्टेशन्सच्या मोनेटायझेशन आणि पुनर्विकासाची सद्यस्थिती पुढीलप्रमाणे आहे -

१. मुंबई (CSMT आणि दादर) - मुंबईतील रेल्वे स्टेशन्सचे मोनेटायझेशन हे देशातील सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक आहे. CSMT (छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस): हे युनेस्को वारसा स्थळ असल्याने, याचा विकास अत्यंत काळजीपूर्वक केला जात आहे. यासाठी सुमारे ₹२,४५० कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. हे स्टेशन हायब्रिड मॉडेलवर विकसित केले जात असून, येथे 'सिटी सेंटर' सारख्या सुविधा असतील.

लोकमान्य टिळक टर्मिनसलाही मोनेटायझेशनच्या यादीत स्थान देण्यात आले असून, येथे प्रवाशांसाठी आधुनिक वेटिंग लाउंज आणि व्यावसायिक संकुले उभारली जात आहेत.

२. पुणे (Pune Junction) - पुणे हे आयटी आणि शैक्षणिक केंद्र असल्याने येथे प्रवाशांची मोठी गर्दी असते. पुणे स्टेशनचा पुनर्विकास PPP (Public-Private Partnership) मॉडेलवर प्रस्तावित आहे.

३. नागपूर (Nagpur Junction) - नागपूर स्टेशनच्या पुनर्विकासाचे काम सध्या वेगाने सुरू आहे. यासाठी सुमारे ₹४८७ कोटी खर्च केले जात आहेत. हे ‘ग्रीन बिल्डिंग’ संकल्पनेवर आधारित असेल. येथे सौर ऊर्जेचा वापर, पावसाच्या पाण्याचे संकलन आणि दोन्ही बाजूंनी (पूर्व आणि पश्चिम) प्रवेशाची सोय केली जात आहे. नागपूर मेट्रोशी हे स्टेशन थेट जोडले जात आहे.

४. सूरत (Surat Multi-Modal Transport Hub) - सूरत स्टेशनचा प्रकल्प हा देशातील एक ‘रोल मॉडेल’ मानला जातो. येथे रेल्वे स्टेशन, बस टर्मिनस आणि मेट्रो स्टेशन यांना एकाच ठिकाणी जोडले जात आहे. या प्रकल्पाचा मोठा भाग खासगी गुंतवणुकीतून उभा राहिला आहे. येथे मोठ्या प्रमाणात कमर्शियल ऑफिस स्पेस आणि रिटेल शॉप्स उपलब्ध करून दिले जात आहेत.

५. एअरपोर्ट : अदानी एअरपोर्ट होल्डिंग्सकडे सध्या देशातील मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनौ, मंगळुरू, जयपूर, गुवाहाटी आणि तिरुवनंतपुरम यांसारखी आठ प्रमुख विमानतळांचे नियंत्रण आहे. सरकारने पुढील टप्प्यात वाराणसी, अमृतसर, भुवनेश्वर, त्रिची, इंदूर यांसारख्या २५ आणखी विमानतळांना खाजगी क्षेत्राला देण्याचे नियोजन केले आहे.अदानी कडे देशातील ३० टक्क्यांहून अधिक प्रवासी वाहतूक आणि ५०टक्क्यांहून अधिक एअर कार्गोचे नियंत्रण जाणे, हे धोरणात्मकदृष्ट्या किती योग्य आहे, हा मोठा वादाचा विषय आहे.

६. कोळसा मंत्रालय - कोल इंडिया ही जगातील सर्वांत मोठी कोळसा उत्पादक कंपनी असूनही, या मंत्रालयांतर्गत होणारे बदल हे ‘व्यावसायिक खाणकाम’ या नावाखाली खाजगीकरणाच्या दिशेने जाणारे आहेत. ‘हसदेव मध्य भारताचे फुप्फुस’ आहे. हसदेवसारख्या घनदाट जंगल असलेल्या भागातील खाणींचे वाटप अदाणीला मिळाले आहे, हा मोठा वादाचा विषय आहे. जल, जंगल, जमीन वाचविण्यासाठी तेथील आदिवासी आंदोलन करत आहेत. हीच स्थिती वाढवण बंदर, आणि ग्रेट निकोबार बंदर येथेही आहे, तेथील स्थानिक पर्यावरणवादी त्याविरुद्ध आंदोलन करीत आहेत.

७. अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयांतर्गत भारतीय अन्न महामंडळ हे देशाच्या अन्नसुरक्षेचा मुख्य आधार आहे. NMP (नॅशनल मॉनिटायझेशन पाइपलाइन) अंतर्गत या विभागातील मालमत्तासाठी अदानी ॲग्रो लॉजिस्टिक्सला दिल्या जात आहेत.

८. ​BSNLकडे देशभरात सुमारे ६८,०००हून अधिक मोबाईल टॉवर्स आहेत, ज्यातील बहुतांश मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. हे तयार टॉवर्स खाजगी कंपन्यांना भाड्याने दिले जात आहेत. ​जमिनीखालून गेलेले हजारो किलोमीटरचे ऑप्टिकल फायबर केबल हे इंटरनेटचे महामार्ग आहेत. ​त्यातील सुमारे २.८६ लाख किलोमीटर लांबीचे फायबर नेटवर्क खाजगी कंपन्यांना वापरासाठी दिले जात आहे. ज्या ग्रामीण भागात खाजगी कंपन्यांचे जाळे नाही, तिथे सरकारी फायबर वापरून खाजगी कंपन्या आपली ‘ब्रॉड बँड’ आणि ‘५जी’ सेवा विकत आहेत.

​BSNL आणि MTNLकडे देशातील सर्व प्रमुख शहरांच्या मध्यवर्ती भागात मोक्याच्या जमिनी आणि भव्य इमारती आहेत. वापरात नसलेल्या जमिनी आणि जुन्या टेलिफोन एक्सचेंजच्या इमारती या मालमत्ता ३० ते ९९ वर्षांच्या लीजवर व्यावसायिक कामांसाठी (उदा. आयटी पार्क्स, मॉल किंवा ऑफिसेस) दिली जात आहेत.

BSNL कंपनीला ४जी आणि ५जी स्पेक्ट्रम मिळण्यास जाणीवपूर्वक उशीर केला. ज्यामुळे तिचा ग्राहकवर्ग जिओ, एयरटेल या खाजगी कंपन्यांकडे वळला. आता त्याच बीएसएनएलचे टॉवर्स आणि फायबर खाजगी कंपन्यांच्या नफ्यासाठी भाड्याने दिले जात आहेत.

जर उद्या सर्व टॉवर्स आणि फायबर खाजगी नियंत्रणात गेले, तर आणीबाणीच्या काळात किंवा युद्धाच्या परिस्थितीत ‘संपर्क यंत्रणे’वर सरकारचे किती नियंत्रण राहील, हा ​धोरणात्मक प्रश्न उपस्थित होतो.

या शिवाय सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका सर्वसाधारण विमा कंपनीचे पूर्णतः खासगीकरण करण्याचे नियोजन आहे. ​ आयडीबीआय बँकेतील सरकार आणि LICचा मोठा हिस्सा विकून ती खाजगी हातांत सोपवण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या वर्षी आयडीबीआय बँकेने १२००० कोटीचा नफा कमावला आहे. मोदी सरकार केवळ तोट्यातील बँका, कंपन्यांचे monetization करत नाही, तर नफ्यातील अनेक कंपन्यांचे खाजगीकरण करत आहे. बँका आणि विमा क्षेत्र हे ‘नफा’ कमावण्यासाठी नसून ग्रामीण भागातील गरिबांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि देशाच्या औद्योगिक विकासाला भांडवल पुरवण्यासाठी होते. हे संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत होते, जिथे संपत्तीचे केंद्रीकरण टाळण्याचे उद्दिष्ट होते.

हे पूर्णपणे खाजगीकरणनसून ‘मालमत्ता मुद्रीकरण’ आहे, असा सरकारचा तर्क आहे. म्हणजेच, ठरावीक काळानंतर (उदा. ३० ते ५० वर्षे काही प्रकरणात ९९  वर्षे ) या मालमत्ता पुन्हा सरकारकडे परत येतील. परंतु ९९ वर्षापर्यंत सरकारी मालमत्ता खाजगी कंपन्यांना देणे म्हणजे खाजगीकरण नव्हे काय?

जर ही सार्वजनिक मालमत्ता ‘पांढरा हत्ती’ असती किंवा तोट्यात असती, तर खाजगी कंपन्या ३० ते ५० ते ९९ वर्षासाठी लिजवर घ्यायला तयार झाल्या असत्या का? नफा कमवणे हाच त्यांचा मूळ हेतू असतो?

६) मोदींचे मेगा प्रोजेक्ट्स

ग्रेट निकोबार बंदर, वाढवण बंदर, सिंदरी खत कारखाना हे मोदींचे मेगा प्रोजेक्ट्स आहेत. मालमत्ता मुद्रीकरण NMP 2.0मुळे मोदी सरकार सार्वजनिक उपक्रमाची विल्हेवाट लावत आहेत की काय अशी जी शंका घेतली जाते, ती निराधार आहे. कारण मोदींनी मॉनिटायझेशन NMP 2.0मध्ये १११ लाख कोटींचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. यात पायाभूत सुविधा पासून ग्रेट निकोबार बंदर, वाढवण बंदर, राजस्थान रिफायनरी यांचाही समावेश आहे. नुकताच मोदी यांनी सिंदरी गोरखपूर बरौनी येथील खत कारखाना देशाला समर्पित केले आहे.

सिंदरी खत कारखाना - पंतप्रधान नेहरू यांनी १९५१साली उद्घाटन केलेला जुन्या ‘फर्टिलायझर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’चा हा कारखाना २००२मध्ये तंत्रज्ञान जुने झाल्यामुळे बंद करण्यात आला होता. त्यानंतर २०१८मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुनरुज्जीवनाची पायाभरणी केली आणि आता तो ‘हिंदुस्तान उर्वरक आणि रसायन लिमिटेड’ या नावाने ओळखला जातो. ही एक PSU जॉइंट व्हेंचर कंपनी आहे, यामध्ये नॅशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन (NTPC), इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) आणि Coal India या तीन महारत्न कंपन्यांनी एकत्र येऊन गुंतवणूक केली आहे. ही एक शुद्ध सरकारी भागीदारी आहे. सिंदरी, गोरखपूर, बरौनी येथील प्रकल्प हे सिद्ध करतात की, जेव्हा NTPC, IOCL आणि Coal India यांसारख्या बलाढ्य सरकारी कंपन्या एकत्र येतात, तेव्हा त्या देशाचा विकास साध्य करू शकतात. यासाठी कोणत्याही खाजगी प्लेअरची गरज नाही.

जर हे कारखाने खाजगी हातांत असते, तर खतांच्या किमतींवर सरकारचे पूर्ण नियंत्रण राहिले नसते. अन्नाची सुरक्षा ही खतांवर अवलंबून असते. खत कारखाने सरकारी असणे हे राष्ट्राच्या धोरणात्मक सुरक्षिततेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे सिंदरी खत कारखाना हा आता ‘स्टेट-ऑफ-द-आर्ट’ म्हणजे जगातील सर्वांत प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करणारा प्लांट आहे. खाजगी कंपन्यांच्या नफेखोरीपेक्षा, सरकारी मालकीचा हा कारखाना शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात खते उपलब्ध करून देत आहे.

जर सरकारने मनावर घेतले, तर बंद पडलेला सार्वजनिक उपक्रम देखील महारत्न कंपन्यांच्या मदतीने पुन्हा उभा राहू शकतो, हे या खत कारखान्याने सिद्ध केले आहे. सिंदरी, गोरखपूर आणि बरौनी या तिन्ही कारखान्यांच्या यशामुळे भारताची परदेशातून होणारी युरीयाची आयात कमी झाली आहे. जर राजस्थान रिफायनरीसारखे मोठे प्रकल्प तसेच सिंदरी, गोरखपूर, बरौनी खत कारखाना सरकारी कंपन्या यशस्वीपणे राबवू शकतात, तर वाढवण किंवा निकोबारचे व्यवस्थापनही सरकारी पोर्ट ऑथॉरिटीज (उदा. JNPA) का करू शकत नाहीत. परंतु, राजस्थान रिफायनरीत ही एक मेख आहे.

बाडमेरसारख्या राजस्थान रिफायनरीत आपण पाहतो की, जमिनीतून तेल काढण्याचं ‘मलईदार’ काम खाजगी घराण्यांकडे (वेदांता) आहे आणि रिफायनरी उभारण्याचं कष्टाचं आणि प्रचंड गुंतवणुकीचं काम सरकारी तिजोरीवर टाकलं आहे. खऱ्या अर्थाने कच्चे तेल काढण्यात पारंगत असलेल्या सरकारी ONGCऐवजी उद्योजक अनिल अग्रवाल यांच्या ‘वेदांता केर्न’ला कंत्राट मिळते.

७) एस.सी, एस.टी, ओबीसी आरक्षणाची गच्छंती

नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईप लाइन हा केवळ आर्थिक कार्यक्रम नसून तो आरक्षणाचे घटनात्मक कवच भेदण्याचे एक ‘अदृश्य शस्त्र’ आहे. मागासांचे आरक्षण संपविण्याचा हा सोपा मार्ग सरकारने पध्दतशीरपणे निवडला आणि हाच मालमत्ता मुद्रिकरणाचा मूळ हेतू आहे.

​भारतीय संविधानाचे कलम १६(४) मागासवर्गीयांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्रतिनिधित्वाची हमी देते. परंतु जेव्हा सरकार ‘मालमत्ता मुद्रीकरण’ करते, तेव्हा ते तांत्रिकदृष्ट्या कंपनी विकत नाही, तर सरकारी कंपण्यातील आरक्षण संपवले जाते. ​सार्वजनिक क्षेत्रातील आरक्षणाचे अधिकार हे मागासवर्गीय समाजासाठी आर्थिक प्रगतीचे साधन होते. खाजगीकरण आणि दीर्घकालीन लीजमुळे या घटनात्मक संरक्षणाला सुरुंग लागला आहे. आजचा तरुण नोकरीसाठी वणवण फिरत असताना, सरकारी मालकीच्या संस्थांचे खाजगी कंत्राटदारांच्या हवाली जाणे, हे सामाजिक विषमतेचे एक भयानक चित्र आहे.

रेल्वे - १२ लाख कर्मचारी आहेत. ३.५ लाख कोटींचे मॉनेटायझेशन. भविष्यातील किमान १.५ लाख आरक्षित जागा धोक्यात.

बँका - ८ लाख कर्मचारी. खासगीकरण झाल्यास. ४ लाख आरक्षित पदे (SC/ST/OBC) खाजगी मालकीत जातील.

संरक्षण (OFB) ७ नव्या कंपन्यांत रूपांतर. कंत्राटी भरतीमुळे नवीन पिढीला आरक्षणाचा लाभ नाही.

तेल (ONGC/IOCL) नफ्यात असूनही पाईपलाईन मुद्रीकरण. तांत्रिक आणि उच्च पदांवरील आरक्षण संपुष्टात.

गेल्या १२ वर्षांत सार्वजनिक क्षेत्रातील सुमारे ६ लाख कायमस्वरूपी नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेनुसार, यातील ३ लाख नोकऱ्या थेट अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी समाजाच्या हक्काच्या होत्या, ज्या आता कायमच्या संपल्या आहेत.

८) भारतासाठी जागतिक धडा

इतिहास साक्ष आहे की, ज्या-ज्या राष्ट्रांनी आपल्या ‘लोककल्याणकारी’ जबाबदाऱ्या झटकून सार्वजनिक संपत्तीचे अनियंत्रित खाजगीकरण केले, त्या राष्ट्रांना आर्थिक अराजकतेचा सामना करावा लागला आहे.

ब्रिटनचा धडा : रेल्वे आणि पाणी यांसारख्या पायाभूत सेवा खाजगी हातात सोपवल्यामुळे आज तेथील जनता भरमसाठ दर आणि निकृष्ट सेवेने त्रस्त आहे. आज ब्रिटनला पुन्हा ‘राष्ट्रीयीकरण’ करावे लागत आहे. त्यासाठी ब्रिटन सरकारने ‘Passenger Railway Services (Public Ownership) Act 2024’ मंजूर केला आहे. मे २०२५मध्ये ‘South Western Railway’ ही पहिली कंपनी सरकारी मालकीखाली आली. त्यानंतर जुलै २०२५मध्ये ‘c2c’ आणि ऑक्टोबर २०२५मध्ये ‘Greater Anglia’चे राष्ट्रीयीकरण झाले. २०२७पर्यंत ब्रिटनमधील सर्व मुख्य रेल्वे मार्ग आणि कंपन्या सरकारी मालकीच्या 'Great British Railways' (GBR) या एकाच संस्थेच्या छत्राखाली रेल्वे सेवा सरकार स्वतःच्या ताब्यात घेईल.

रशियाची शोकांतिका : सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर सार्वजनिक मालमत्तेची मोजक्या उद्योगपतींना (Oligarchs) केलेली विक्री ही इतिहासातील सर्वांत मोठी ‘आर्थिक लूट’ ठरली. यामुळे लोकशाहीचे रूपांतर धनदांडग्यांच्या हुकूमशाहीत झाले.

अमेरिकेचे संकट : २००८ची जागतिक मंदी ही खाजगी वित्तीय संस्थांच्या अनियंत्रित लोभाचा परिणाम होती. शेवटी, भांडवलशाही वाचवण्यासाठीही जनतेचाच पैसा (Bailout) वापरावा लागला. सार्वजनिक बँकामुळे भारतावर या जागतिक मंदीचा परिणाम झाला नव्हता.

भारताची स्थिती : आज आपण ONGC, LIC आणि भारतीय बँका यांसारखी सार्वजनिक रत्ने खाजगी भांडवलदारांच्या घशात घालण्याची घाई करत आहोत. लक्षात ठेवा, या संस्थांकडे असलेली ₹२०० लाख कोटींची अफाट संपत्ती कोणत्याही एका अंबानी किंवा अदानीच्या साम्राज्यापेक्षा कित्येक पटीने मोठी आहे. ही संपत्ती संविधानाने देशातील शेवटच्या माणसाच्या कल्याणासाठी निर्माण केली आहे.

जर आपण हे ‘आर्थिक संरक्षण कवच’ गमावले, तर आपण केवळ सार्वजनिक उपक्रम विकणार नाही, तर संविधानाने दिलेल्या ‘आर्थिक लोकशाही’चा बळी देऊ. भारताला ‘रशियन ओलिगार्की’ किंवा ‘ब्रिटिश महागाई’कडे ढकलायचे नसेल, तर सार्वजनिक क्षेत्राचे रक्षण करणे, हाच एकमेव पर्याय आहे.

९) समारोप :  लोकशाही की कॉर्पोरेटशाही? – भविष्याचा पेच

​भारतीय अर्थव्यवस्थेचा प्रवास ‘नेहरूंच्या सार्वजनिक हिता’कडून ‘मोदींच्या ९९ वर्षांच्या लीज’कडे होणे, हा केवळ धोरणात्मक बदल नाही, तर तो एक वैचारिक आणि घटनात्मक पराभव आहे. आपण या प्रवासात पाहिले की, सर्व महत्त्वाची क्षेत्रे आता मोजक्याच खाजगी हातांत एकवटत आहेत. देशात क्षेपणास्त्र बनवण्यासाठी DRDO आणि HAL यांसारख्या संस्थांनी आयुष्य वेचले, तिथे एका रात्रीत जन्माला आलेल्या खाजगी कंपन्यांना संरक्षणाची कंत्राटे दिली जातात. अनुभव नसतानाही केवळ ‘सरकारशी जवळीक’ या निकषांवर जर देशाची सुरक्षा खाजगी हातात दिली जात आहे. हा देशाशी केलेला द्रोह आहे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये (कलम ३९) स्पष्ट केले होते की, उत्पादनाच्या साधनांचे केंद्रीकरण टाळणे हे राज्याचे कर्तव्य असेल. मात्र NMP मॉडेलने या तत्त्वाचाच बळी दिला आहे. ‘विमुद्रीकरण’ या गोंडस शब्दाखाली सार्वजनिक संपत्तीचे ९९ वर्षांसाठी हस्तांतरण करणे, म्हणजे भविष्यातील पिढ्यांचा अधिकार नाकारण्यासारखे आहे.

१९४८ आणि १९५६च्या औद्योगिक धोरणाद्वारे नेहरूंनी ‘मिश्र अर्थव्यवस्थे’चा पाया रचला. १९५६ च्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी बिलावरील चर्चेदरम्यान अनेक खासदारांनी अशी शंका व्यक्त केली की, जर मोठे उद्योग खाजगी हातात दिले, तर देशाची सत्ता काही कुटुंबांकडे जाईल. त्यावर उत्तर देताना नेहरूंनी सांगितले की, “We want to prevent the concentration of economic power in the hands of a few individuals.” (आम्हाला आर्थिक शक्तीचे विकेंद्रीकरण करायचे आहे, जेणेकरून ती काही मोजक्या व्यक्तींच्या हातात एकवटणार नाही.)  त्यांनी उभारलेल्या SAIL, BHEL, ONGC यांसारख्या संस्थांना ‘आधुनिक भारताची मंदिरे’ म्हटले गेले. या संस्थांमुळेच भारत जड उद्योगांत स्वावलंबी झाला.

PSUsचे मूळ खासगी नफ्यासाठी नसून, सामाजिक न्याय आणि आर्थिक समानता या घटनात्मक उद्दिष्टांमध्ये दडलेले आहे.  रेल्वे, रस्ते, ऊर्जा, विमानतळ, कोळसा आणि दूरसंचार यांसारखी मालमत्ता मुद्रीकरण करून राष्ट्राची संपत्ती अदानी-अंबानी सारख्या मोजक्या भांडवलदारांना दिल्या जात असेल, तर तुम्हीच ठरवा राष्ट्र निर्माण करणारा द्रष्टा नेता कोण?

​‘नेहरू ते मोदी’ या प्रवासाचा अभ्यास केल्यानंतर हे स्पष्ट होते की, आपण ‘सार्वजनिक संपत्ती’ नावाच्या सुरक्षित कवचातून बाहेर पडून ‘खाजगी नफ्या’च्या असुरक्षित जगात प्रवेश करत आहोत. जर आपण आताच सावध झालो नाही, तर ९९ वर्षांच्या लीजचा हा काळ भारताच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर घाला घालणारा ठरू शकतो.

भारतीय सार्वजनिक क्षेत्राचा जन्म हा केवळ आर्थिक गरजेतून झाला नसून, तो एका महान सामाजिक स्वप्नाचा भाग होता. १९४७मध्ये जेव्हा देशाकडे ना भांडवल होते ना तंत्रज्ञान, तेव्हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘States and Minorities’मध्ये ‘स्टेट सोशलिझम’ (राज्याश्रित समाजवाद) मांडला. त्यांनी आग्रह धरला की, जमीन, विमा आणि प्रमुख उद्योग हे राज्याच्या मालकीचे असावेत, जेणेकरून भांडवलशाही लोकशाहीला गिळंकृत करणार नाही.

पण आज काय होतंय?

- डॉ. आंबेडकरांचा ‘स्टेट सोशलिझम’ नाकारला जातोय.

- नेहरूंची ‘आधुनिक मंदिरं’ विकली जातायत.

- आणि देशाची संपत्ती ‘अदानी-अंबानीं’च्या घशात घातली जातेय.

ज्या सार्वजनिक क्षेत्राला डॉ. आंबेडकरांनी सामाजिक न्यायाचे कवच मानले होते, तेच कवच आज मोदी सरकार मोडीत काढत आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

मोदीजी म्हणतात, ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’. मग प्रश्न पडतो की, जर सरकारी कंपन्यांमध्ये भ्रष्टाचार होता, तर तो बंद करून त्या नफ्यात आणण्याऐवजी तुम्ही त्या थेट विकूनच का टाकताय? नफ्यात चालणारी LIC असो किंवा अफाट संपत्ती असणारी SBI, यांचा हिस्सा अदानी-अंबानींसारख्या भांडवलदारांना विकण्याचा सपाटा का लावला आहे?

आज तुम्ही रेल्वे विकली, पोर्ट्स विकले, एअरपोर्ट्स विकले. पण विचार करा, ज्या दिवशी सरकारकडे विकायला काहीच उरणार नाही, तेव्हा सरकार प्रशासन चालवण्यासाठी पैसा कुठून आणणार?

आज आपण एका अशा वळणावर उभे आहोत, जिथे देशाच्या अफाट साधनसंपत्तीचे ‘ट्रस्टी’ (मंत्री आणि मंत्रालये) हे मालक असल्यासारखे वागत आहेत. जेएनपीटीसारखे नफा देणारे बंदर असो किंवा राजस्थानमधील ₹७२,००० कोटींची हाय-टेक रिफायनरी, हा सर्व पैसा भारतातील सामान्य करदात्यांचा आहे.

​जर अदानी, रिलायन्स किंवा वेदांता यांसारखी खाजगी घराणी सरकारी मदतीने किंवा सरकारी धोरणांच्या आधारावर शून्यातून विश्व उभे करू शकतात, तर आधीच सर्व यंत्रणा हाताशी असलेली मंत्रालये आपल्या कंपन्यांना जागतिक स्तरावर ‘नंबर वन’ का बनवू शकत नाहीत?

​प्रश्न कार्यक्षमतेचा नाही, तर ‘नियत’ आणि ‘नीती’चा आहे. मोदी सरकार रेल्वे, विमानतळं आणि बँकांचं मॉनेटायझेशन करतं, तेव्हा ते फक्त नेहरूंना विरोध करत नाहीयेत, तर ते डॉ. आंबेडकरांच्या आर्थिक लोकशाहीच्या विचारांनाच संपवत आहेत. ही संपत्ती भांडवलदारांच्या मालकीची होणं, म्हणजेच पुन्हा एकदा देश आर्थिक गुलामगिरीकडे जाणं आहे!

संदर्भ सूची -

​१. औद्योगिक धोरण ठराव (Industrial Policy Resolution) १९४८ आणि १९५६.

२. भारत सरकार, आर्थिक पाहणी अहवाल २०२६ (Economic Survey 2026).

३. नीती आयोग (NITI Aayog), नॅशनल मॉनेटायझेशन पाइपलाइन NMP 1.0,  NMP 2.0 अहवाल.

४. भारतीय संविधान - मार्गदर्शक तत्वे (कलम ३९) आणि आरक्षणाचे अधिकार (कलम १६(४)).

५. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, ‘States and Minorities’ (स्टेट सोशलिझम संकल्पना).

६. ONGC विदेश, RITES, ISRO आणि BSNL यांचे वार्षिक कंपनी अहवाल (२०२४-२५).

७. रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरण (RLDA) आणि अमृत भारत स्टेशन योजना मार्गदर्शक तत्त्वे.

८. फोर्ब्सची श्रीमंतांची यादी आणि CPSEs मालमत्ता मूल्यांकन अहवाल.

................................................................................................................................................................

लेखक प्रदीप दंदे महिला कला, वाणिज्य महाविद्यालय चांदूर रेल्वे, जि. अमरावती येथे राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख आहेत. 

pradipdande@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now