बिहारी धडा!

भारतीय जनता पक्ष आणि संयुक्त जनता दल म्हणजे नरेंद्र मोदी आणि नितीशकुमार यांच्या पदरात बिहारी मतदारांनी विजयाचं मोठं दान टाकून सर्व भाजप विरोधकांना धडा शिकवला आहे. निवडणूक लढवण्याचं जे काही ‘मॉडेल’ बिहारमध्ये भाजपप्रणित एनडीएनं वापरलं, त्यापुढे राष्ट्रीय जनता दल, काँग्रेस आणि दावे पक्ष निष्प्रभ ठरले आहेत, हे मान्य करायलाच हवं.

ही निवडणूक विशेषत: राहुल गांधी यांनी कथित ‘मत चोरी’, ‘मतदारयाद्यांत घोळ’ या मुद्द्यांवर गाजवली. तेजस्वी यादवसह सर्व विरोधकांनी त्याला पाठिंबाही दिला, पण मतदारांनी नरेंद्र मोदी आणि नितीशकुमार यांच्यावरच भला मोठा मोठा विश्वास मतदानातून व्यक्त केला आहे. त्यामुळे यापुढे भाजपच्या विरोधात कोणत्या मुद्द्यांवर संघर्ष करायचा, याचा फेरविचार राहुल गांधी आणि बाकी विरोधकांना करावा लागणार आहे, किंबहुना ते आता अपरिहार्य झालेलं आहे.

बिहारमधील मतदारांनी ‘मतचोरी’ म्हणजे ‘भारतातली लोकशाही धोक्यात आल्या’च्या विरोधकांच्या दाव्यावर विश्वास ठेवलेला नाही, त्याचं कारण याच स्तंभात पूर्वी लिहिल्याप्रमाणे बिहारी जनतेचा पूर्वानुभव हेच असावं. एकगठ्ठा मतदान, मतदारयाद्यांतील घोळ यापूर्वी कसे झालेले आहेत, या आलेल्या अनुभवामुळे याबाबतीत सर्वच पक्ष याबाबतीत एका माळेचे मणी आहेत, याची खात्री बिहारी जनतेला पटलेली आहे. त्यामुळे ‘दगडापेक्षा वीट मऊ’ असा निर्णय बिहारी मतदारांनी घेतलेला दिसतो. ‘वीट मऊ’ म्हणजे बिहारी जनतेला मिळालेल्या सवलती!

बिहार आणि उत्तर प्रदेशातील निवडणुका जात आणि धर्माभोवतीच फिरतात, हे विसरता कामा नये. म्हणूनच बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणना करण्याचं कार्ड खेळत नितीशकुमार यांनी प्रचाराचा प्रारंभ केला. एका इंग्रजी दैनिकाच्या माहितीनुसार बिहारमध्ये २०३ जाती आहेत. त्यापैकी १९६ राखीव आहेत. एकूण लोकसंख्येपैकी ३६ टक्के ओबीसी आणि त्यात ११२ जाती, तसंच २० टक्के दलित आणि त्यात  २२ जाती आहेत.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

बिहारमधील एकूण मतदारांपैकी ४५ टक्के महिला (बिहार राज्यात २ कोटी १८ लाख महिला मतदार आहेत आणि पुरुषांपेक्षा हा आकडा ४ लाखानं जास्त आहे!) आहेत आणि नेमक्या या ‘एकगठ्ठा मता’वर  भाजप-जेडीयुने लक्ष केंद्रित केलं. या श्रेणीत येणाऱ्या लोकांना काय मिळालं, त्याची यादी बघा-

- महिलांना एकरकमी १० हजार रुपये अनुदान

- विकास मित्रांना टॅबसाठी २५ हजार रुपये

- अंगणवाडी सेवक आणि सेविकांना स्मार्ट फोन

- प्रत्येक घराला १२५ युनिट वीज मोफत

- विधवा-अपंग-निराधार महिलांच्या मासिक अनुदानात ४००वरून १०० अशी वाढ

- नवीन वकिलांना पहिली तीन वर्षं दरमहा २५०० रुपये अनुदान

असं अजून बरंच आहे.

सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे या योजनांचा फायदा जनतेला होतो किंवा नाही, याची काळजी घेण्यासाठी नितीशकुमार सरकारनं गावपातळीवर शिबिरं घेतली; योजनेची अंमलबजावणी होत आहे ना, याची  खातरजमा करून घेण्यासाठी यंत्रणा उभारली. बिहारमध्ये दहा लाख बचत गट आहेत आणि त्यांच्याशी  निगडीत सुमारे दीड कोटी महिला आहेत. त्यांच्यापर्यंत योजनांचे फायदे पोहोचवणारी स्वतंत्र यंत्रणा उभारली गेली.

भाजप आणि जेडीयुचं नियोजन नियोजन सूक्ष्म पातळीवर होतं आणि एनडीएतील पक्षासोबत त्यांचा शिस्तबद्ध संवाद होता. थोडक्यात, ‘खैरात-नियोजन’ आणि ‘संवाद’ अशी ही निवडणूक जिंकण्याची शिस्तबद्ध त्रिसूत्री होती. दुसरीकडे विरोधक मात्र कथित ‘मतचोरी’च्या आरोपात दंग होते.

राष्ट्रीय जनता दल आणि बिहारमध्ये क्षीण असलेल्या काँग्रेसला मतदारांच्या मनाचा अंदाजच घेता आलेला नाही, हे त्यांनी प्रामाणिकपणे मान्य करायला हवं. भाजप-जेडीयु युतीनं यशासाठी कोणतं ‘मॉडेल’ उभं केलेलं आहे, हे आरजेडी आणि काँग्रेसला समजलंच नाही; कथित ‘मतचोरी’वर ते जास्त विसंबले. ‘मतचोरी’ होते किंवा नाही हा मुद्दा किंवा बिहारमध्ये तरी मुळीच महत्त्वाचा नव्हता. बिहारमध्ये ‘मतचोरी’ होतेच हे जगजाहीर आहे आणि त्याचं बिहारी मतदारांना काहीच वैषम्य वाटत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राहुल गांधी मात्र ‘मतचोरी’चाच राग आळवत बसले, त्यात तेजस्वी यादव यांनीही सूर मिसळला.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

महिलांना मासिक २५०० अनुदान वगळता अन्य कोणतीही आकर्षक ‘खैरात’ विरोधकांच्या प्रचार मोहिमेत नव्हती.  मुख्यमंत्रीपदासाठी तेजस्वी यादव हे मतदारांची पहिली पसंती असल्याचं सांगण्यात येत होतं, तर मग विजयासाठी त्यांना इतका संघर्ष का करावा लागला, याचाही विचार व्हावा लागेल. तेजस्वी यादव यांची सत्ता म्हणजे पुन्हा ‘लालुप्रसाद यादव यांचं जंगलराज’ हा जेडीयूकडून झालेला प्रचार फारच कडू डोस होता, पण तो मतदारांना चांगलाच मानवला, हे निकालावरून दिसतं.

सगळ्यात वाईट अवस्था काँग्रेसचीच आहे. आजवरच्या इतिहासातील बिहारमधला काँग्रेसचा हा सर्वांत मोठा आणि त्यापेक्षा शंभरपट जास्त मोठा दारुण पराभव आहे. कथित ‘मतचोरी’च्या मुद्द्याला जितकं महत्त्व काँग्रेसनं दिलं, तितकं जर जनतेच्या प्रश्नांकडे दिलं असतं, तर हा पराभव काँग्रेसला पहावा लागला नसता. काँग्रेससकट सर्वच विरोधी पक्षांनी आता ‘हा तर निवडणूक आयोगाचा विजय’ किंवा ‘मतचोरीचा विजय’, अशी दूषणं देत बसण्यापेक्षा हा पराभव शांतपणे आणि खुल्या मनानं स्वीकारावा आणि पुढच्या निवडणुकीतल्या ‘विजया’च्या ‘मॉडेल’च्या तयारीला लागावं. 

आणखी एक म्हणजे, काँग्रेसला राहुल गांधी निवडणुका जिंकवून देऊ शकत नाहीत, हा भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांची टीका सार्थ ठरवणारा बिहारचा निकाल आहे. तरी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाला पर्याय नाही, अशी काँग्रेसची विदारक स्थिती आहे, म्हणूनच सध्या काँग्रेस पक्ष भारतीय राजकारणातली मताधार गमावलेला श्रीमंत अडगळ ठरलेला आहे, असं म्हटलं तर त्यात गैर नाही.

प्रशांत किशोर कुणाच्या इशाऱ्यावर ‘नाचले’ हे भविष्यात पुरेसं स्पष्ट होईलच. आणखी एक म्हणजे, स्वत:च्या कथित ‘दबंगी’ लोकप्रियतेविषयी (गोड)गैरसमज बाळगून निवडणुका जिंकता येत नाहीत, हे आयपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे यांच्या पराभवानं पुन्हा एकदा सिद्ध झालं आहे!

बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून पुन्हा एकदा नितीशकुमार सूत्रं हाती घेतील, अशी चिन्हं दिसताहेत. खरं काय ते लवकरच समजेल. 

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now