देवेंद्र फडणवीस, असं वागणं बरं नव्हं...

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

जनतेचा व्यापक प्रतिसाद मिळालेली आंदोलनं काही एका दिवसात उभी  राहत नाहीत. त्यासाठी वेळ, मोठं नियोजन, मनुष्यबळ आणि आर्थिक सहाय्य लागतं. ते उभं करण्यासाठी सलग प्रयत्नांची साखळी उभी करावी लागते. याचा अर्थ मनोज जरांगे यांचं मुंबईवर धडक मारणं आणि बच्चू कडू यांनी नागपूरवर चाल करून जाणं, यासाठी मोठं नियोजन केलं गेलं होतं. हे नियोजन काही एकटादुकटा माणूस करत नाही आणि जनआंदोलनाच्या बाबतीत अचानक सैन्य अधिकाऱ्यांनी निर्णय द्यावा तसे निर्णय दिले-घेतले जात नाहीत. मग ही सगळी तयारी राज्याच्या पोलीस दलाच्या गुप्त वार्ता विभागाच्या लक्षात कशी आली नाही? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

आधी मनोज जरांगे यांनी मुंबईत आणि आता बच्चू कडू यांनी नागपुरात केलेल्या आंदोलनातून ‘एखाद्या शहराला वेठीला धरा आणि मागण्या मान्य करून घ्या’, असा ट्रेंड समोर येत आहे, तो सरकार नावाच्या व्यवस्थेसाठी घातक आहे. कारण न्यायालयानं आदेश दिल्यावरच सरकार आणि प्रशासन नावाच्या अजगराला जाग येते, असा संदेश त्यातून गेलेला आहे.

मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरातील मराठ्यांनी मुंबईत धडक मारली होती, तर आता शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी नागपूरवर स्वारी केली आणि मागण्या मान्य करून घेतल्या. राज्यातील मराठा आणि शेतकरी या दोघांच्याही मागण्या रास्तच आहेत, तसंच प्रदीर्घ काळापासून रेंगाळलेल्या आहेत. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज तीन-साडेतीन दशकांपासून आग्रही होता, मागणी मान्य होत नाही म्हणून त्यांच्या मनात राग होता; अतिअतिवृष्टीमुळे शेतकरी मोडून पडला आहे. हे संकट इतकं भीषण आहे की, बळीराजाच्या डोळ्यातील अश्रूही आतून गेलेले आहेत.

लोकांना रस्त्यावर येण्याची गरज पडू न देता सरकारनं खरं तर या मागण्या आधीच मान्य करायला हव्या होत्या किंवा त्यावर काही तरी तोडगा काढायला हवा होता, पण तेवढं शहाणपण सरकारकडे नाही, आधीच्या कोणत्याही सरकारकडेदेखील नव्हतं. कारण सरकारमध्ये समंजस आणि संवेदनशील लोकप्रतिनिधींचा असलेला अभाव. याला अपवाद आपण आहोत, हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सिद्ध केलं, पण त्यासाठी नाहक वेळ लावला.

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now

.................................................................................................................................................................

मराठा आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्या राज्य सरकारनं आंदोलनानंतर मान्य केल्या. मग इथे प्रश्न उपस्थित होतो तो असा की, मागण्या मान्यच करायच्या होत्या, तर त्यासाठी सरकारनं इतका उशीर का लावला? आंदोलन संपवावं असे आदेश उच्च न्यायालयाकडून येण्याची वाट का पहिली गेली? परिणामी या मागण्या मान्य करून सरकारची लक्तरं महाराष्ट्राच्या वेशीवर टांगली गेली.

मनोज जरांगे यांनी जवळजवळ तीन महिने आधी मुंबईवर धडक मारणार असल्याची घोषणा केली होती, तर कर्जमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूरच्या निवासस्थानासमोर ठिय्या धरू, असं बच्चू कडू यांनी दोन आठवडे आधी जाहीर केलं होतं. म्हणजे ही आंदोलनं प्रत्यक्ष सुरू होण्यापूर्वी त्यावर तोडगा  काढण्यासाठी सरकारकडे भरपूर वेळ होता. या काळात आंदोलकांशी संवाद साधून, मार्ग काढून या आंदोलनांदरम्यान मुंबई व नागपूरकरांची जी काही ससेहोलपट झाली, ती टाळता आली असती, पण तसं काही घडलं नाही.

जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा निघाला आणि सर्वांच्या डोळ्यादेखत तो मजल-दरमजल करत मुंबईत पोहोचला. बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा निघाला, तो नागपूरच्या सीमेवर पोहोचला, तोपर्यंत सरकार शांतपणे हातावर घडी घालून बसलेलं होतं. जनतेची ससेहोलपट झाली आणि त्याबद्दल सरकार तसंच प्रशासनाला कोणतंही सोयरसुतक नसल्याचं वातावरण होतं. ‘आंदोलन संपवा’ असं न्यायालयानं कान टोचल्यावर प्रशासनाला जाग आली. सरकारी पातळीवरही हे आंदोलन समाप्त कसं करता येईल, याच्या संदर्भात हालचाली सुरू झाल्या. 

मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांपैकी काही मान्य करण्यात आल्या. त्या मान्यच करायच्या होत्या, तर त्यासाठी मुंबईवर त्यांना धडक मारू देण्याची काय गरज होती? त्या मागण्या आधीच मान्य करून लोकांना मुंबईकडे येण्यापासून रोखता आलं असतं. असंच बच्चू कडूंच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनाबाबतही म्हणता येईल. आंदोलकांच्या कर्जमाफीच्या मागण्यांबाबत वेळीच निर्णय घेतले असते, तर सरकारची जी बेअब्रू झाली नसती आणि प्रशासनाचं, त्यातही पोलीस दलाचं जे काही वस्त्रहरण झालं, ते टाळता आलं असतं. 

जनतेचा व्यापक प्रतिसाद मिळालेली आंदोलनं काही एका दिवसात उभी  राहत नाहीत. त्यासाठी वेळ, मोठं नियोजन, मनुष्यबळ आणि आर्थिक सहाय्य  लागतं. ते उभं करण्यासाठी सलग प्रयत्नांची साखळी उभी करावी लागते. याचा अर्थ मनोज जरांगे यांचं मुंबईवर धडक मारणं आणि बच्चू कडू यांनी नागपूरवर चाल करून जाणं, यासाठी मोठं नियोजन केलं गेलं होतं. हे नियोजन काही एकटादुकटा माणूस करत नाही आणि जनआंदोलनाच्या बाबतीत अचानक सैन्य अधिकाऱ्यांनी निर्णय द्यावा तसे निर्णय दिले-घेतले जात नाहीत. मग ही सगळी तयारी राज्याच्या पोलीस दलाच्या गुप्त वार्ता विभागाच्या लक्षात कशी आली नाही? हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. आंदोलनांची तयारी सुरू असतानाच्या या काळात पोलीस दलाचा गुप्तवार्ता विभाग झोपा काढत होता का? पण असा प्रश्न उपस्थित करणं खरं तर गैर आहे, कारण महाराष्ट्राचं पोलीस दल सध्या नायक नसलेल्या अवस्थेत आहे, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

अलीकडच्या काळात बीड जिल्हा हिंसक प्रकारांनी प्रदीर्घ काळ धुमसत राहिला, हिंगोली-परभणी भागात पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला आणि राज्यभर जनतेचा उद्रेक झाला, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, भिवंडी, नागपूर, अकोला अशा अनेक भागात हिंसक घटना घडल्या, पण यापैकी एकाही ठिकाणी पोलीस दलाच्या प्रमुखांनी भेट दिल्याचं आणि परिस्थिती निवळण्यासाठी प्रयत्न केल्याचं  दिसलं नाही. (गुप्तपणे भेटी दिल्याचंही कानी आलेलं नाही!) ड्रग, वाळूमाफियांनी महाराष्ट्र पोखरून काढलेला आहे. वाळू तस्कर तर प्रशासकीय यंत्रणेतील लोकांवर जीवघेणे हल्ले करत आहेत. मात्र राज्याचे पोलीस महासंचालक यापैकी कोणत्याही शहरी गेल्याचे आणि त्यांनी त्या शहरातील किंवा जिल्ह्यातील पोलीस दलाला मार्गदर्शन केल्याचं दिसलं नाही.

बीडच्या घटनेनं पोलीस दल किती पोखरलेलं आहे, हे समोर आलं, परंतु त्या संदर्भात ज्या काही उपाययोजना झाल्या, त्या सरकारी पातळीवरून जाहीर झाल्या; त्यात राज्याच्या पोलीस महासंचालकाचा सक्रीय सहभाग दिसला नाही. जरांगे आणि कडू यांच्या आंदोलनाच्या काळात  वातावरणाचा अदमास घेण्यासाठी पोलीस महासंचालकांसह कुणी वरिष्ठ घटनास्थळी फिरकलंसुद्धा नाही, परिणामी आंदोलन एवढं गंभीर होऊ शकतं, याचा अंदाज व्यक्तिशः पोलीस महासंचालक आणि वरिष्ठांना (त्यामुळे सरकारला) आला नाही.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांची राज्याच्या विकासाची तळमळ, विकासाची दूरदृष्टी, जनतेच्या हिताची कळवळ, राजकारण्याची पलीकडची सर्वसमावेशकता, स्वच्छ प्रतिमा आणि न थकता काम करण्याची अफाट क्षमता पाहिली की, पंतप्रधानपदाचं स्वप्न पडण्याआधीचे शरद पवार आठवतात. मात्र या सर्व गुणांवर डोईजड होणारा फडणवीसांचा सर्वांना क्लीन चीट देण्याचा; म्हणजे सर्वांना पाठीशी घालण्याचा अट्टहासी कनवाळूपणा इतका बहुपेडी आणि वैपुल्यानं व्यापक आहे की, महाराष्ट्राच्या इतिहासात त्यांची नोंद ‘दयाळू महाराज’ अशी झाली, तर आश्चर्य वाटायला नको! हे सर्व लक्षात घेता, ‘हे वागणं बरं नव्हं’, असं वागणं रयतेच्या हिताचं आणि तुमची प्रतिमा उजळवणारं नाही, हा सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्याची वेळ आलेली  आहे.

_ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

एक उत्तम कार्यक्षम म्हणून महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाची देशात प्रतिमा आहे. घडणाऱ्या अनेक घटनांचा अंदाज यापूर्वी राज्य पोलिसाना आल्याचे दाखले आहेत. कारण महासंचालकापासून ते साध्या उपनिरीक्षकापर्यंत असलेले खबऱ्यांचे जाळे सक्षम होते. त्यातून एखाद्या आंदोलनाची दिशा काय राहील, कोण संशयित कशाच्या तयारीत आहे, माफियांचे पुढेच पाऊल काय असेल, याची माहिती सरकारला आधीच मिळत असे. परंतु असे अलीकडच्या असं काळात घडल्याचं दिसत नाही. केवळ कोणाची तरी ‘दीदी’ आहे किंवा कुणाचा तरी ‘दादा’ आहे, म्हणून जर कोणी पोलीससारख्या अत्यंत संवेदनशील दलाचं मुख्यपद भूषवत असेल, तर कायदा व सुव्यवस्थेच्या बाबतीत बीड ते फलटण आणि आंदोलनाच्या बाबतीत मनोज जरांगे ते बच्चू कडू ही मालिका कधीच थांबणार नाही.

आज दोन शहरं वेठीला धरली गेली, उद्या याचा विस्तार झाला, तर प्रत्येक शहरातील जनतेची मोठी ससेहोलपट होईल आणि लोकांमध्ये सरकार, तसंच पोलिसांच्या कार्यक्षमतेविषयी चीड निर्माण होईल यात शंका नाही. 

कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या अधोगतीला पोलीस महासंचालक (महाराष्ट्राच्या इतिहासातला सर्वांत अकार्यक्षम पोलीस अशी यांची नोंद होईल.) यांच्याइतकेच राज्य सरकारचे प्रमुख म्हणून गृहमंत्री जबाबदार आहेत. गृहमंत्रीपद सांभाळणारे फडणवीस फार सहृदयी आहेत. एकट्या ‘दीदी’लाच माफ करत नाहीत, तर कोणतीही घटना घडल्यावर ‘कुणाचीही गय केली जाणार नाही’, ‘नि:पक्षपातीपणे चौकशी केली जाईल’, अशी ग्वाही फडणवीस देतात आणि लगेच कुणाला न कुणाला ‘क्लीन चीट’ देऊन टाकतात, असा त्यांचा आजवरचा इतिहास आहे.

राज्य मंत्रीमंडळात सहकारी असलेल्या अनेक मंत्र्यांना फडणवीसांच्या कनवाळूपणाचा ‘प्रसाद’ मिळालेला आहे. एखादा माणूस त्याच्याकडे असलेलं परवानाधारी शस्त्र जाहीरपणे तर सोडाच, घरातल्या घरात घेऊन जरी फिरला असता आणि फडणवीस विरोधी पक्षात असते, तर त्यांनी गृहखात्याची सालटं सोलली असती, पण मंत्री गिरीश महाजन यांना क्लीनचीट मिळाली...

युतीच्या पहिल्या सरकारातील कथित डाळ घोटाळ्याची पुनरावृत्ती करणारे आणि रात्री उशीरा मोबाईलवर काय ‘पाहतो’ हे वयाला न शोभणाऱ्या अजाणतेपणी का होईना, खरं सांगणाऱ्या गिरीश बापट (आता दिवंगत) यांना फडणवीसांनी ‘हिंदू संस्कृती’चं महत्त्व विशद करून संघाच्या गोशाळेत सेवा करण्याची शिक्षा ठोठावली असती, पण त्यांना मिळाली (गुलाबी रंगाच्या?) ‘क्लीन चीट’ची बक्षिसी...

मंत्रीपदी असताना कोणी जर बँकांकडून अवाजवी माफी मिळवल्याची शंका जरी आली असती, तर तो मंत्री आणि त्या बँकांना कडेलोटाची शिक्षा फडणवीस यांनी फर्मावली असती, पण संभाजी पाटील निलंगेकर-लातूरकर यांना त्यांच्या मतदारसंघात रेल्वेच्या बोगी तयार करण्याच्या कारखान्याचा प्रसाद मिळवून देण्यासाठी फडणीसांनी पुढाकार घेतला...

पंकजा मुंडे, श्रेष्ठींचे लाडके प्रकाश मेहेता, जयप्रकाश रावल, सुभाष देशमुख, रणजित पाटील, बबन(राव) लोणीकर अशी ही यादी आणखी वाढणारी आहे.

मुख्यमंत्र्यांना प्रत्येक घोषणेच्या अंमलबजावणीत तोंडावर पाडणाऱ्या राज्यातल्या नोकरशाहीच्या तर दोन्ही ओंजळी आणि खिसेही फडणवीसांनी दाखवलेल्या दयाळूपणानं ओसंडून वाहत आहेत. याची सुरुवात मुख्यमंत्री कार्यालयातीलच प्रवीण परदेशी यांच्यापासून होते आणि राधेश्याम मोपलवार, विश्वास पाटील यांच्यापर्यंत त्याची व्याप्ती आहे. कळस म्हणजे मुख्यमंत्र्यासोबत परदेश प्रवासाला निघालेले प्रवीण परदेशी पासपोर्ट घरी विसरतात आणि मुख्यमंत्र्यांसकट सर्व जण विमानात ताटकळत बसतात. पण फडणवीस इतके कनवाळू की, त्याबद्दल बातम्या देणाऱ्या पत्रकारांनाच दम आणि त्या अधिकाऱ्याला ‘क्लीन चीट’ देतात. असा हा त्यांच्या ‘कनवाळू’पणा, ‘क्लीन चीट’चा इतिहास विसरू म्हणता विसरता येणार नाही!

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

प्रत्यक्ष बच्चू कडू यांच्या आंदोलनाच्या रेट्यानंतर राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ज्यांच्या येत्या जून महिन्यापूर्वी निर्णय घेण्यासाठी ‘त्याच’ परदेशींच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन झाली आहे. परदेशी ते परदेशी असा हा चौकशी समित्यांचा यांचा फडणवीस प्रवास आहे.

याच मनोज जरांगे यांच्या अंतरवाली या गावातील आंदोलकांवर पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराची चौकशी करण्यासाठी संदीप कर्णिक यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या चौकशीचं पुढे काय झालं? फलटणच्या अमानवी घटनेतही चौकशीचे आदेश दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिले, पण फलटणच्या भेटीत माजी खासदार निंबाळकर यांना मुख्यमंत्र्यांनी ‘क्लीन चीट’ देऊन टाकली. चौकशी पूर्ण झालेली नाही, तर केवळ पोलिसांनी दिलेल्या माहितीच्या आधारे अशी ‘क्लीन चीट’ देण्याची अशी कोणती घाई फडणवीसांना झालेली होती?

मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीसांची राज्याच्या विकासाची तळमळ, विकासाची दूरदृष्टी, जनतेच्या हिताची कळवळ, राजकारण्याची पलीकडची सर्वसमावेशकता, स्वच्छ प्रतिमा आणि न थकता काम करण्याची अफाट क्षमता पाहिली की, पंतप्रधानपदाचं स्वप्न पडण्याआधीचे शरद पवार आठवतात. मात्र या सर्व गुणांवर डोईजड होणारा फडणवीसांचा सर्वांना क्लीन चीट देण्याचा; म्हणजे सर्वांना पाठीशी घालण्याचा अट्टहासी कनवाळूपणा इतका बहुपेडी आणि वैपुल्यानं व्यापक आहे की, महाराष्ट्राच्या इतिहासात त्यांची नोंद ‘दयाळू महाराज’ अशी झाली, तर आश्चर्य वाटायला नको! 

हे सर्व लक्षात घेता, हे वागणं बरं नव्हं, असं वागणं रयतेच्या हिताचं आणि तुमची प्रतिमा उजळवणारं नाही, हा सल्ला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्याची वेळ आलेली  आहे.

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

वाचकहो, गेल्या नऊ वर्षांपासून आम्ही अक्षरक्ष: पदरमोड करून ‘अक्षरनामा’ हे मराठी फीचर पोर्टल चालवत आहोत. काही मोजके हितचिंतक वर्गणीदार मदत करतात, पण ती फारच तुटपुंजी होते. कुठल्याही व्यावसायिक तडजोडी न करता आणि सत्ताशरण न होता, पत्रकारिता करणाऱ्यांसाठी सध्याचा काळ अजिबात चांगला नाही. तरीदेखील आम्ही निदान अजून तरी हार मानलेली नाही. आम्हाला तुमच्या आर्थिक पाठबळाची नितांत गरज आहे. ‘अक्षरनामा’ केवळ तुमच्या पाठबळावरच तग धरून राहू शकते. 

Pay Now