आपल्या देशात ‘जातीयवाद’ आणि जातीयवादी मानसिकता अत्रतत्रसर्वत्र मुरलेली आहे. भाजप-संघ यात आघाडीवर आहे इतकेच!

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या दिशेने वकील ॲड. राकेश किशोर यांनी जोडा फेकून मारल्याच्या घटनेने देशात सध्या बऱ्यापैकी खळबळ उडाली आहे. या कृत्याचे आणि त्याचे सोशल मीडियावर समर्थन करणाऱ्यांवर एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. त्यात पंजाबमधील आप सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्याचबरोबर या घटनेच्या निषेधार्थ ठिकठिकाणी मोर्चे, धरणे, निदर्शने होत आहेत. या घटनेतून देशात आजही जातीयवादी मानसिकता मोठ्या प्रमाणात आणि उच्च पातळीवर कशा प्रकारे क्रियाशील आहे, हेच दिसून येते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरन्यायाधीशांना फोन करून घडल्या प्रकाराबद्दल नाराजी व्यक्त केली, मात्र असे आरोपीसंबंधाने कोणतीही कार्यवाही करण्याचे आदेश निदान अजून तरी दिलेले नाहीत. काँग्रेसचे प्रमुख मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह इतर काही राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आणि काही नामवंत व्यक्तींनी या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. स्वतः सरन्यायाधीशांनी मात्र जेव्हा ही घटना घडली, तेव्हा “मी आणि माझे सहकारी स्तब्ध झालो होतो” असे सांगितले असून “आता हे प्रकरण आमच्यासाठी इतिहासजमा झाले आहे” असे म्हटले आहे. खरा प्रश्न असा आहे की, अशा प्रकरणांमागची मानसिकता कधी ‘इतिहासजमा’ होणार? कोण करणार?

कारण या मानसिकतेमुळेच इतर जातींना तुच्छ लेखण्याची, त्यांच्याविषयी द्वेष-तिरस्कार व्यक्त उबळ येत असते. दलितांना शिक्षणात शिष्यवृत्त्या, नोकऱ्यांत राखीव जागा आणि बढत्या मिळत असल्यामुळे त्या समाजाच्या होत असलेल्या प्रगतीविरोधात ‘ब्राह्मण्यग्रस्त’ सवर्ण समाजात किती द्वेषपूर्ण वातावरण आहे, त्याचीच ही तुच्छतादर्शक प्रतिक्रिया आहे. सरन्यायाधीशासारख्या इतक्या मोठ्या पदावर इतक्या खालच्या जातीच्या व्यक्तीने जावे, हेच त्यांच्या सहनशक्तीच्या पलीकडचे आहे.

.................................................................................................................................................................

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा -  Pay Now

.................................................................................................................................................................

वास्तविक सरन्यायाधीश बी. आर. गवई हे राखीव जागेतून त्या पदावर गेलेले नाहीत. ते त्यांच्या संविधान व कायद्याच्या ज्ञानामुळे, या क्षेत्रात त्यांनी आतापर्यंत केलेल्या कामामुळे आणि त्यातील त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेमुळे सरन्यायाधीश झाले आहेत. परंतु ते आपले ऐकत नाहीत, आपल्याला हवे तसे निकाल देत नाहीत; तर नियमानुसार, कायद्यानुसार व संविधानानुसार काम करतात, यामुळे दुखावलेले जे लोक आहेत, त्यांच्याच मनातील भावना राकेश किशोर या वकिलाने व्यक्त केली आहे. त्यांची प्रतिक्रियाही पाहण्यासारखी आहे. त्यांनी म्हटले आहे - “मला या घटनेचा अजिबात पश्चाताप झालेला नाही. मी अहिंसावादी आहे, पण माझ्या सहनशक्तीपलीकडची टिप्पणी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी केल्याने मी हे कृत्य केले आहे”.

सध्या देशात विविध जाती, धर्म, समुदाय यांच्याबद्दलची द्वेषभावना पराकोटीला पोहोचली आहे. धर्मांध जातीयवादी प्रवृत्तीने जोर धरला आहे. धर्मांध जातीयवाद्यांचा उत्साह वाढेल अशाच रीतीने त्यांना अभय व प्रोत्साहन दिले जात आहे. अशा कितीतरी घटनांची उदाहरणे देता येतील.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ज्या जातीयवादी प्रवृत्तीविरुद्ध आयुष्यभर संघर्ष केला, त्या प्रवृत्तींनी खुद्द आंबेडकरांचाही द्वेष केला आहे. ते भारतीय संविधान लिहीत असताना त्याला विरोध केला होता. संविधानातील तरतुदीनुसार देशातील शोषित, पीडित, कष्टकरी समुदायाला ज्या सोयी-सवलती मिळाल्या आहेत, त्यामुळे दलित समुदाय अल्प प्रमाणात का होईना सुधारला. याची सल समाजातील सवर्ण मानसिकतेच्या लोकांना वाटत असते. त्यातूनच मग संविधान जाळून टाकण्याच्या घटना घडतात. विविध प्रकारे आरक्षणाविरुद्ध जातीयवाद प्रकट होतो. “आम्हालाही आरक्षण द्या किंवा मग त्यांचे काढून घ्या” या स्वरूपाची आंदोलने तेच दाखवून देतात.

म्हणूनच सरन्यायाधीश गवई यांच्याविषयीच्या घटनेकडे भारतीय समाजात मुरलेल्या जातीयवादी द्वेषभावनेची प्रतिक्रिया म्हणूनच पाहिले पाहिजे. राकेश किशोर व माजी सरन्यायाधीश काटजू म्हणतात, त्याप्रमाणे केवळ सरन्यायाधीशांच्या टिपणीवरील ती प्रतिक्रिया नाही, तर ते केवळ निमित्त आहे.

उत्तर प्रदेशमध्ये बुलडोझरचा वापर मुस्लीम समुदायांची घरे पाडण्यासाठी केला गेला, या ‘बुलडोझर न्याय’विरुद्ध सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी काही विधाने केली होती. ते म्हणाले होते की, भारताची कायदेशीर चौकट ‘बुलडोझरच्या नियमानुसार’ नाही, तर ‘कायद्याच्या राज्यानुसार’ चालली पाहिजे.  

त्यांनी हे विधान २ ऑक्टोबर २०२५ रोजी मॉरिशसमध्ये आयोजित केलेल्या सर मॉरिस रौल्ट मेमोरियल येथील भाषणात केले. त्या वेळी त्यांनी दिलेल्या एका ऐतिहासिक निकालाचाही उल्लेख केला. त्यामध्ये त्यांनी असे म्हटले होते की, “कायद्याच्या योग्य प्रक्रियेशिवाय आरोपींची घरे पाडणे हे संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन आहे.” त्यांनी असेही म्हटले होते की, “कार्यकारी मंडळाने एकाच वेळी न्यायाधीश, ज्युरी आणि जल्लाद यांची भूमिका बजावू नये.” यापूर्वी सप्टेंबर २०२५मध्ये त्यांनी या विषयावर भाष्य करताना म्हटले होते की, या निर्णयामुळे त्यांना ‘खूप समाधान’ मिळाले, कारण ते मानवी हक्क आणि न्यायाचे रक्षण करते.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

या विधानांतून सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांचा न्यायिक दृष्टीकोन दिसून येतो. त्यातून ते  संवैधानिक मूल्ये आणि कायदेशीर प्रक्रियांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र नेमका त्यांचा हा प्रयत्नच येथील जातीयवादी मानसिकतेच्या जात्यंध लोकांना खुपत आहे. त्याच्या परिणामी त्यांनी थेट न्यायमंदिरात न्यायमूर्तीच्या दिशेने जोडा फेकून मारण्याचे निंदनीय कृत्य करण्यात आले.

सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांनी मात्र या प्रकरणाकडे केवळ व्यक्तिगत अवमानाचा प्रकार अशा दृष्टीकोनातून पाहिले आहे. त्यामुळे वकील राकेश यांना सुरक्षारक्षकांनी पकडल्यानंतर त्यांनी “त्यांना सोडून द्या”, असे म्हणत त्यांचा जोडा त्यांना परत करण्याचे सांगितले, पण हा केवळ सरन्यायाधीशांच्या व्यक्तिगत अवमानाचा प्रश्न नाही. ही जातीयवादी मानसिकता केवळ न्यायव्यवस्थेपुरतीच मर्यादित नाही, तर भारतात ती जवळपास सर्वच क्षेत्रांत क्रियाशील असलेली वेळोवेळी दिसून येत असते.

सरकारी, निमसरकारी, खाजगी संस्थांमध्ये ही प्रवृत्ती पाहायला मिळते. नोकरशाहीत तर ही जातीयवादी मानसिकता अगदी खोलवर रुजलेली दिसून येते. इतकेच नव्हे तर सैन्यदलातही ती पाहायला मिळते. जातीयवादाच्या विरोधात असल्याचा आव आणणाऱ्या डाव्या पक्षांतसुद्धा लपूनछपून स्वरूपात का होईना पण दिसतेच. थोडक्यात, आपल्या देशात जातीयवाद आणि जातीयवादी मानसिकता अत्रतत्रसर्वत्र मुरलेली आहे. भाजप-संघ यात आघाडीवर आहे इतकेच.

.................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now