मूळ दुखण्यापेक्षा इतरत्र मलमपट्टी करण्यात रस असलेल्या राज्यकर्त्यांना आपला हा ‘ट्रॅक’ बदलायचा आहे की, या विषयावर सातत्याने राजकारणच करायचे आहे?

वर्गणी भरण्यासाठी क्लिक करा -  Pay Now

.................................................................................................................................................................

‘हेक्टरी किती मदत देणार?’, हा स्थानिक शेतकऱ्याने विचारलेला प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना ‘राजकारण’ वाटला. मात्र राज्यात गेल्या काही दशकांपासून राज्यकर्त्यांच्या धोरणामुळे शेती आणि शेतकरी, हा चेष्टेचा, राजकारणाचा विषय बनला आहे. त्याचे काय? राजकारण करण्यासाठी इतर शंभर विषय उपलब्ध असताना शेतीसारख्या गंभीर विषयाचे राजकारण कसे काय केले जाते?

शेतकऱ्यांनी आपण पिकवतो, त्याचा भाव मागायचा नाही आणि नुकसान झाल्यास त्याचे गणितही मांडायचे नाही. वास्तविक हेक्टरी किती नुकसानभरपाई देणार, या प्रश्नात ‘राजकारण’ नसून ‘अर्थकारण’ आहे. मशागतीची कामे, वखारणी, कोळपणी, नांगरणी, बियाणे, खते, कीटकनाशके यासाठी शेतकरी आधी पैसे गुंतवतो. त्याबरोबरच मनुष्यबळाच्या श्रमाचा हिशेब करावा लागतो.

यानंतर जे पीक हाती येते, त्याचा दर शेतकरी ठरवत नाही. कष्ट शेतकऱ्याने करायचे, गुंतवणूक शेतकऱ्याने करायची, उत्पादन त्यानेच काढायचे आणि दर अन्य कोणीतरी ठरवणार! दरवेळी असा घाट्याचा धंदा कसा परवडणार? मग पिकांचे नुकसान झाल्यास त्याचा हिशेब लावण्यासाठी प्रश्न विचारला, तर त्यात कसले आले ‘राजकारण’? आपण मातीत किती पैसे घातले आणि नुकसानीची भरपाई किती मिळणार, हे जाणून नको का घ्यायला?

संकट कधी एकटे येत नाही. बहुधा संकटांची मालिकाच मागे लागते. यंदा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या नशिबी अशी मालिकाच आली आहे. तसा राज्यातील शेतकरी नेहमीच संकटांना सामोरे जात असतो, पण यंदाची परिस्थितीच जरा वेगळी आहे. एकाच हंगामात निसर्गाने शेतकऱ्याला अनेक वेळा हुलकावणी दिली आहे. जूनच्या मध्यानंतर आगमन करणाऱ्या पावसाने यंदा मे महिन्यातच दमदार हजेरी लावली. पेरणीपूर्वीची मशागतीची कामे हाती घेण्यापूर्वीच पडलेल्या पावसामुळे शेतकरी संभ्रमात पडले. काहींनी तेवढ्यातही पेरण्या केल्या, तर काहींनी मशागतीची कामे सुरू केली.

ज्यांनी पेरण्या केल्या, त्यांचे डोळे नेहमीप्रमाणेच आभाळाकडे लागले. पावसाने ओढ दिल्यामुळे राज्यात काही ठिकाणी दुबार पेरणीची वेळ येऊन ठेपली. मध्यंतरीचा हा काळ शेतकऱ्यांची तगमग वाढवणारा ठरला. त्यानंतर पावसाने जोरदार पुनरागमन केले. हा पाऊस एवढा जबरदस्त होता की, होत्याचे नव्हते होऊन गेले. विशेषतः ज्या भागात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडतो, त्याला पावसाने झोडपून काढले. सरकारी परिभाषेत सांगायचे झाले, तर जुलै आणि सप्टेंबर महिन्यांत अवर्षणग्रस्त परिसरात अतिवृष्टी झाली. ढगफुटीसदृश्य पावसाने धाराशिव, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, बीड, नांदेड, जालना, सोलापूर, जळगाव या जिल्ह्यांची दैना उडाली आहे. सोयाबीन, तूर, उडीद, मूग, सूर्यफूल, ऊस, संत्रा, कापूस, हळद, आद्रक यांसारख्या नगदी पिकांनाही या अतिवृष्टीचा फटका बसला आहे. पावसाचे हे स्वरूप एवढे भयावह होते की, त्यात केवळ पिके नव्हे तर अख्खी जमीन वाहून गेली आहे. कैक लाख हेक्टरवरील पिकांची नासाडी झाली आहे.

असे काही घडले की, एरवी सुस्तावलेला विरोधी पक्ष जागा होतो. हेक्टरी अमुक हजार, तमुक हजार नुकसानभरपाई द्यावी, अशा मागण्या केल्या जातात. सत्ताधारी नेतेही खडबडून जागे होत नुकसानग्रस्त भागांचे दौरे करतात. पाहणी करत मदतीच्या घोषणा केल्या जातात. ‘नैसर्गिक आपदा’, ‘एनडीआरएफ’, ‘पंचनामे’ अशा शब्दांचा जप केला जातो.

निसर्ग आणि राज्यसंस्था या दोहोंकडून नेहमीच नागवला जाणारा शेतकरी या प्रकाराकडे खरे तर खूपच तटस्थपणे पाहत असावा. निराशा, उद्विग्न होणे त्याला परवडत नाही. निसर्ग आणि सरकारी लहरीपणात तग धरून शेती करणारा या सगळ्या प्रक्रियेकडे ‘ना खेद ना खंत’ याच भावनेने बघत असतो. ‘सरकारी काम अन् सहा महिने थांब’ हा अनुभव पाचवीला पुजलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने जाहीर केलेली तोकडी मदत, ती पदरात पडेपर्यंत करावी लागलेली मगजमारी या सगळ्यांचा तगडा अनुभव असतो.

खरे तर आताच्या अतिवृष्टीचे स्वरूप लक्षात घेता नुकसानीच्या अंदाजासाठी कागदी घोडे नाचवण्याची गरज नाही. उभी पिके, जनावरे, घरेच्या घरे डोळ्यादेखत वाहून गेल्याचे ढळढळीतपणे दिसत आहे. आभाळ असे फाटले आहे की, शेतकऱ्याला किती ठिकाणी ठिगळे जोडावी लागणार आहेत, याची कल्पनाही सरकारी यंत्रणांना करता येणार नाही.

छायाचित्रे काढा, व्हॉट्सअप करा, अशा आवाहनांनी या वेळी नुकसानीचा अंदाज बांधणाऱ्या यंत्रणेचे कष्ट वाचतील. सगळ्यात महत्त्वाचे सरकारला खरोखरीच मदत करायची असेल, तर पिकपाण्याबाबतची आकडेवारी सरकारकडे आहेच. इच्छाशक्ती असेल, तर अगदी किमान कालावधीत शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होऊ शकते. अख्खा हंगाम वाया गेला आहे. त्यामुळे त्यातून बाहेर पडून पुढच्या हंगामासाठी उभे राहता येईल, यासाठी किती निधी द्यायला हवा याचा निर्णय राज्यकर्ते सहज घेऊ शकतात. मात्र मूळ दुखण्यापेक्षा इतरत्र मलमपट्टी करण्यात रस असलेल्या राज्यकर्त्यांना आपला हा ‘ट्रॅक’ बदलायचा आहे की, या विषयावर सातत्याने राजकारणच करायचे आहे?

शेतीमालाला तुलनेने नेहमीच कमी दर मिळालेल्या शेतकऱ्यांनी नुकसानभरपाईची विचारणाही करायची नाही, हा कसला न्याय? नुकसानभरपाईच्या नावाखाली सरकार देत असलेली रक्कम एवढी किरकोळ असते की, त्यातून शेतकऱ्याची कसलीच नड भागवली जात नाही. आर्थिक आधार म्हणून वर्षातून तीन वेळा दिल्या जाणाऱ्या रकमेतून प्रत्यक्षात डीएपीची चार पोतीही मिळत नाहीत, हे वास्तव आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे कसे पाहायचे? याबाबत काय धोरण राबवायचे हे स्पष्ट करूनही आजवर कोणालाच या विषयाकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज वाटलेली नाही, हे मात्र वास्तव आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

मुळात शेती हा स्वतंत्र व्यवसाय आहे. शेतीमालाला रास्त दर ही या क्षेत्राची मूळ मागणी आहे. हे दर मिळाल्यावर शेतकऱ्याला सरकारच्या ‘लाभार्थी बना’ योजनेची आणि ‘फुकटछाप’ घोषणांची गरज भासणार नाही. कधी काळी शेतकऱ्यांवर गाढव पाळ, डुकरे पाळ अथवा हा जोडधंदा कर, तो जोडधंदा कर असल्या अचाट मार्गदर्शनाची खैरात करण्यात आली, हेही ‘राजकारण’च होते.

जागतिक बाजारपेठेच्या तुलनेत इथल्या शेतीमालाला रास्त दर देण्यापेक्षा वीजमाफी, कर्जमाफीसारख्या फुटकळ आणि अनावश्यक घोषणा, सवलतींचा मारा करण्यात येत होता, तेव्हाही शेती आणि शेतकऱ्यांसोबत राजकीय व्यवस्थेने, राज्यकर्त्यांनी राजकारणच केले. या अनावश्यक गोष्टीमुळे शेतीत काय सुधारणा घडल्या अथवा या क्षेत्रात काय सुधारणा घडून आल्या, हे उघड आहे. आताही शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याची घोषणा अथवा अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झाल्याचे दावे, शेतीमालास रास्त दर देण्याऐवजी भावांतर योजना, वर्षातून सहा हजारांची पीएम किसान योजना, राज्याच्या अर्थकारणाचे ‘तीन तेरा’ वाजवणारी ‘लाडकी बहीण’ हे ‘राजकारण’ नाही, तर काय आहे?

दुर्दैवाने भारतीय शेतकऱ्याला अर्थकारण शिकवणाऱ्या संघटनेला राजकारण जमले नाही. बाकी सगळ्यांनी या प्रश्नाच्या राजकीय तव्यावर आपापल्या पोळ्या शेकल्या आहेत. याला अपवाद नाही. (यात ‘सब घोडे बारा टक्के’ आहेत.)

थोडक्यात, तुम्ही वस्तुस्थितीला धरून काही मागू नका, केवळ ‘लाभार्थी’ बना. लाभार्थी म्हणून तुमच्यावर सवलतींचा मारा करण्याची सरकारची तयारी आहे. मात्र हक्काचे बोलाल, तर्कसाध्य बोलाल, अर्थपूर्ण बोलाल, तर मात्र तुमच्या पदरात काहीच पडणार नाही, असेच राज्यकर्त्यांना सांगायचे असावे!

.................................................................................................................................................................

लेखक देवेंद्र शिरुरकर शेतीप्रश्नाचे अभ्यासक आणि पत्रकार आहेत.

shirurkard@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now