बंड वा उद्रेक असा हवा, ज्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनमानात अमूलाग्र बदल व्हायला हवा आणि राज्यकर्तेही वठणीवर यायला हवेत

नेपाळ

आपल्या शेजारच्या नेपाळमध्ये १४ ते २८ वर्ष वयोगटाच्या युवकांनी (ज्यांना ‘जेन झी’ असे संबोधण्यात येते) दोन दिवस जे अराजक माजवले, ते यापूर्वी श्रीलंका व बांगलादेश या देशांत झालेल्या अराजकापेक्षाही वरचढ होते. नेपाळी युवक फक्त मंत्र्यांच्या घरातच घुसले नाहीत, तर त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना मरेस्तोवर मार देण्यात आला. त्यांना पळवून लावून ओढ्या-नाल्यांत फेकण्यांत आले. त्यांच्या बंगल्यांची जाळपोळ, लुटालूट व तोडफोड करण्यात आली. या युवकांच्या हल्ल्यांतून केवळ मंत्र्यांचे बंगलेच नाही, तर संसद भवन व सर्वोच्च न्यायालय यांच्या इमारतीही सुटल्या नाहीत.

इतके सगळे होत असताना त्यांना अटकाव करणारे मात्र कुणीच नव्हते. कायदा व सुव्यवस्था हाताळणारी यंत्रणा हतबल झाली होती. अशा कृत्यांकडे ते केवळ त्रयस्थासारखे बघत होते. सुरुवातीला पोलिसांनी थोडाफार अश्रुधुराचा व पाण्याचा मारा केला, पण त्याला युवकांनी जुमानले नाही. म्हणून गोळीबार करावा लागला. त्यात १९ युवक ठार झाले. त्यामुळे पोलिसांनी हात वर केले. लष्कराने ‘पंतप्रधानांनी राजीनामा दिल्यानंतरच परिस्थिती आटोक्यात येईल’ असे सांगितल्यानंतर त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देण्यापूर्वी मंत्रिमंडळातील गृहमंत्री, अर्थमंत्री इत्यादी मंत्र्यांनी व काही महत्त्वाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपापल्या पदाचे राजीनामे दिले होते. आता परिस्थितीवर लष्कराने ताबा मिळवला असून सर्वत्र कर्फ्यू लागू करण्यात आल्यामुळे नेपाळमध्ये शांतता आहे.

या युवकांना इतका कशाचा आला राग? यावर सोशल मीडियापासून सर्वच प्रसारमाध्यमांनी असे सांगितले आहे की, नेपाळमध्ये खूप भ्रष्टाचार माजला होता, महागाई वाढली होती, या मंत्र्यांची मुले जनतेच्या जीवावर ऐशोआराम करत होती. त्यामुळे या युवकांचा राग अनावर झाला.  थोड्याफार फरकाने अशीच परिस्थिती श्रीलंका व बांगलादेशमध्येही झाली होती.

नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली आणि त्या पदावर अनेकदा राहिलेल्या शेरबहादुर देऊबा, पुष्प कमल दहाल उर्फ प्रचंड यांनी त्यांच्या आयुष्यात तीन-तीन, चार-चार वेळा राजीनामे दिलेले आहेत आणि ते पुन्हा पंतप्रधानपदी विराजमान झाले आहेत. पण आताच्या राजीनाम्याचे वैशिष्ट्य हे आहे की, पूर्वी जसे त्यांना आघाडीच्या सरकारमधील विविध घटकांच्या मतभेदामुळे राजीनामे द्यावे लागत होते, तसा प्रकार या वेळी घडणार नाही. आता पुन्हा ते पंतप्रधान होऊ शकणार नाहीत.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आता नेपाळच्या सत्तेची धुरा सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्ती श्रीमती सुशीला कार्की यांच्याकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच नेपाळमध्ये राज्यघटनेच्या तरतुदीनुसार सरकार स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू होतील.

प्रचंड बेकारी, वाढती महागाई, भ्रष्टाचार, सोशल मीडियावरील बंधने, यामुळे नेपाळमधील युवक इतके टोकाला गेले, असे सांगण्यात येते. पुढील काळात त्याची कशी सोडवणूक होते, ते बघावे लागणार. याच कारणामुळे श्रीलंकेत उठाव झाला होता. तेथे आता निवडणूक होऊन रणील विक्रमसिंघे यांचे मंत्रीमंडळ सत्तेत आहे. पण अजूनही तेथे महागाई कमी झालेली नाही आणि बेकारीही हटलेली नाही. त्या देशातील आर्थिक परिस्थिती आधीच्या राज्यकर्त्यांनी इतकी डबघाईला आणून ठेवली की, नवीन आलेल्यांना त्याची सोडवणूक करणे तसे कठीणच जात आहे.

अशा प्रकारे डबघाईला आलेल्या देशांना अमेरिकेच्या वर्चस्वाखालील ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ आर्थिक मदत देते. श्रीलंका, पाकिस्तान, बांगलादेश यांना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने काही शर्ती व अटींवरच आर्थिक मदत दिलेली आहे. म्हणजे त्यांच्या त्या कर्जावर पुरेसे व्याज मिळावे, यासाठी तेथील सरकारवर कडक बंधने घालली जातात, कल्याणकारी योजनांवरील खर्च कमी करायला सांगितला जातो. परिणामी तेथील जनतेचा गळा आणखीच आवळला जातो. हा आतापर्यंतचा अनुभव आहे. नेपाळमध्ये याबाबतीत काय होईल, ते येत्या काळात दिसून येईलच.

नेपाळध्ये आलटून-पालटून सत्ताधारी होणाऱ्या पक्षांत तेथील ‘माओवादी कम्युनिस्ट पक्ष’ आणि ‘एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पक्ष’ हे पुढाकाराने होते. त्यांनी नेपाळमधील हजारो वर्षांची राजेशाही आणि जगातील एकमेव ‘हिंदू राष्ट्रा’साठीचा सशस्त्र संघर्ष करून उलथवून ऐतिहासिक कार्य केले होते. अशा राज्यकर्त्यांनी जबाबदारीने जनतेचा आपल्यावरील विश्वास कायम ठेवून सर्वसामान्य जनतेचे जीवनमान उंचवायला पाहिजे होते. ते त्यांनी केले नाही, त्यामुळे जनतेचा त्यांच्याविरुद्ध उद्रेक झाला. कम्युनिस्ट पक्षांनी आत्मटीका करून, स्वतःचे वर्तन सुधारून आणि कम्युनिस्ट विचारसरणीप्रमाणे जनतेच्या हिताला संवादी राहूनच नि:स्वार्थपणे राज्यकारभार केला पाहिजे.

फ्रान्स

इकडे नेपाळमध्ये अजून पूर्ण शांतता प्रस्थापित झाली नसताना, तिकडे फ्रान्समध्ये सरकारच्या धोरणाविरुद्ध तेथील जनतेचा उद्रेक सुरू झाला आहे. त्याला त्यांनी ‘ब्लॉक एव्हरीथिंग’ असे नाव दिले असून तिथेही नजीकच्या दोन वर्षांत पाच पंतप्रधान बदलले आहेत. यावरून तेथील अस्थिर राजकीय परिस्थितीचा अंदाज येतो.

फ्रान्स सरकारचे राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन यांनी अंदाजपत्रकामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या दोन सुट्ट्या रद्द केल्या असून सरकार येत्या अंदाजपत्रकामध्ये जवळपास €43.8 अब्ज म्हणजे साडेतेरा हजार कोटी रुपये एवढा सार्वजनिक खर्च कमी करणार आहे. म्हणजे जनतेच्या सार्वजनिक सेवा, आरोग्य, त्यासाठी आवश्यक असलेली औषधे, शिक्षण आणि इतर कल्याणकारी योजनांमध्ये कपात करण्याची सरकारची योजना आहे.

तर दुसरीकडे भांडवलदारांना औद्योगिक आणि लष्करी उत्पादनावरील करामध्ये सूट दिली आहे. त्यानुसार औद्योगिक आणि लष्करी उत्पादनावरील कर सुमारे ७ अब्ज युरोने कमी केला जाईल. यामुळे सरकारच्या उत्पन्नात घट होईल. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकार सर्वसामान्य जनतेकडून इतर करांद्वारे उत्पन्न मिळवण्याचा प्रयत्न करेल. त्यामुळे श्रीमंत अधिक श्रीमंत होतील आणि गरीब आणखीन गरिबीत ढकलला जाईल. सामान्य जनतेवर अप्रत्यक्ष कराचा बोजा वाढवण्याच्या राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रोन यांच्या प्रयत्नांना फ्रान्समध्ये कडवा विरोध होत आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

तसे तर रशिया युक्रेन युद्धामुळे आणि ट्रम्प यांच्या टेरिफबाबतच्या आततायी धोरणामुळे संपूर्ण जगच अडचणीत आले आहे. युद्धाचा युरोपवर खूप वाईट परिणाम होत आहे. फ्रान्स हा देशही युरोपचाच भाग आहे. हा देश ‘नाटो’ या लष्करी संघटनेचा सदस्य आहे. आतापर्यंत या संघटनेचा ७५ टक्के खर्च फक्त अमेरिकाच करत आली होती. परंतु ट्रम्प यांनी सांगितले की, ‘येथून पुढे अमेरिका हा खर्च करणार नाही. नाटो संघटनेच्या सदस्य देशांनी आपापल्या देशाच्या जीडीपीच्या पाच टक्के खर्च करावा. अन्यथा अमेरिका या नाटोतून बाहेर पडेल.’

परिणामी नाटोच्या सदस्य देशांनी आपल्या जीडीपीच्या पाच टक्क्यांपर्यंत खर्च करण्याचा निर्णय २४-२५ जून २०२५ रोजी हेग (नेदरलँड्स) येथे झालेल्या बैठकीत घेतला. फ्रान्स हाही नाटोचा सदस्य असल्याने त्यालाही या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. त्यासाठी जो खर्च करावा लागेल, तो जनतेकडून काढण्यात येत आहे आणि त्यामुळे फ्रेंच जनतेत असंतोष वाढत आहे.

जगभरातल्या अनेक देशांमध्ये यापूर्वीही वेगवेगळ्या प्रश्नांवर असे उत्स्फूर्त उद्रेक झाले आहेत, पण देशातील साधनसंपत्तीची हानी होण्यापलीकडे त्यातून फारसे काही निष्पन्न होत नाही. तसे होऊ द्यायचे नसेल आणि जनतेच्या प्रश्नांची खऱ्या अर्थाने सोडवणूक व्हायची असेल, तर एखादा संघटित क्रांतिकारी पक्ष वा संघटना असावी लागते. त्या पक्ष वा संघटनेला आपले योग्य धोरण, डावपेच आखणारे नेतृत्व असावे लागते. निश्चित ध्येय, धोरण व डावपेच नसलेल्या असंतोषातून बंड निर्माण होऊ शकते, पण त्यातून प्रश्नांची मुळातून सोडवणूक करणारी क्रांती काही होत नाही. परिणामी त्याच त्या शोषक वर्गातील वेगवेगळे राज्यकर्ते आलटून-पालटून येत-जात राहतात आणि त्यांच्याच स्वार्थाची धोरणं राबवतात. बंड वा उद्रेक असा हवा, ज्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या जीवनमानात अमूलाग्र बदल व्हायला हवा आणि राज्यकर्तेही वठणीवर यायला हवे.  

.................................................................................................................................................................

लेखक कॉ. भीमराव बनसोड मार्क्सवादी कार्यकर्ते आहेत. 

bhimraobansod@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now