‘त्रिभाषा धोरणा’बद्दल देवेंद्र फडणवीस सरकारची भूमिका दुटप्पी...च!

विधी मंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या निमित्तानं राज्यात हिंदी भाषा अनिवार्य करण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयावरून उसळलेल्या असंतोषाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकाराची बाजू सविस्तरपणे मांडली. ‘त्रिभाषा सूत्रा’बद्दल तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली गेली. त्या समितीचा अहवाल उद्धव ठाकरे कसा स्वीकारला आणि आमच्या सरकारनं या संदर्भात केवळ आदेश कसे काढले, म्हणजे माशेलकर समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी कशी केली, याची साधार, तारीखवार माहिती विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आणि या वादाला उद्धव ठाकरे यांचंच सरकार कसं जबाबदार आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.

थोडक्यात, सर्व खापर उद्धव ठाकरे यांच्यावर फोडण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी उपस्थित असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तर ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ अशा शब्दांत उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारची टिंगल केली. विरोधी पक्षाच्या भूमिकेवर टीका करण्याचा अधिकार विद्यमान मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना नक्कीच आहे, पण या दोघांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकार दुटप्पीपणानं वागत आहेत, हे स्पष्टपणे सांगायला हवं.

‘त्रिभाषा सूत्रा’बद्दलची सर्व प्रक्रिया त्या सरकारनं केली, म्हणून आजच्या सरकारनं त्या निर्णयाचं श्रेय स्वत:कडे घेणं टाळलं, तर मग मराठीला ‘अभिजात भाषे’चा दर्जा देण्याचा केवळ आदेश काढण्याचं काम केलेलं असताना त्याचं श्रेय राज्य आणि केंद्रातल्या भाजप सरकारांना आणि त्यातही विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देण्याचा दुटप्पीपणा देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह तमाम भाजपवाले आणि एकनाथ शिंदे यांनी का दाखवला?

मराठीला ‘अभिजात भाषे’चा दर्जा देण्याची सर्व प्रक्रिया राज्यात काँग्रेसचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि केंद्रात डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचं सरकार असताना पूर्ण झालेली आहे. त्याचा आदेश केवळ नरेंद्र मोदी पंतप्रधान असताना जारी झालेला, या वास्तवाचा विसर पडावा इतकी देवेंद्र फडणवीस यांची स्मरणशक्ती क्षीण झालेली का?

ही माहिती काही माझी नाही, तेव्हा मुख्यमंत्री असणारे पृथ्वीराज चव्हाण यांची आहे. फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीत झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात पृथ्वीराज चव्हाण यांची जाहीर मुलाखत मी आणि राजीव खांडेकर यानं मिळून घेतली होती. अभिजात भाषेच्या दर्जाबाबत मी विचारलेल्या प्रश्नांना पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेली उत्तरे अशी —

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

प्र. ब. : तुम्ही प्रशासनात इतकं प्रदीर्घ काळ काम केलं त्या अनुषंगानं विचारतो. सध्या मराठी भाषेला ‘अभिजात दर्जा’ मिळाल्याबद्दल बरीच चर्चा आहे. माझी अशी माहिती आहे की किंवा मला जेवढं काही कळलं आहे, त्याप्रमाणं मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाचा प्रस्ताव तुमच्या कारकिर्दीत म्हणजे, काँग्रेसच्या राजवटीत पहिल्यांदा सादर झाला होता. हे खरं आहे का? का याचं सगळं क्रेडिट घेण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून होतोय?

पृथ्वीराज चव्हाण : मराठी भाषेला ‘अभिजात भाषे’चा दर्जा मिळाला याबद्दल सर्वांचं अभिनंदन. मला  वाटतं त्याबद्दल आपण पार्श्वभूमीकडे नाही गेलो, तर तो मनमोहनसिंगजी यांच्यावर अन्याय ठरेल. याबद्दल थोडी पार्श्वभूमी सांगतो. ‘अभिजात भाषे’चा दर्जा देण्याची संकल्पना २००४मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये आली. तामिळनाडू सरकारच्या आग्रहास्तव  हा विषय चर्चेला आला. सांस्कृतिक मंत्रालयानं पंतप्रधानांच्या आदेशावरून ‘क्लासिकल लँग्वेज’ म्हणजे काय, कुणाला ‘अभिजात भाषा’ म्हणायचं याबद्दल नियमावली ठरवली. मनमोहनसिंग यांच्या कॅबिनेटनं (त्यात शरद पवार होते, महाराष्ट्रांचे अनेक दिग्गज होते) २००४मध्ये  निर्णय घेतला. त्यानंतर २००४मध्ये तामिळ भाषेला पहिल्यांदा हा दर्जा केंद्र सरकारकडून देण्यात आला. त्यानंतर २००५मध्ये संस्कृत, मग मल्याळम, कन्नड, तेलगू आणि शेवटी २०१५मध्ये ओडिया भाषेला हा दर्जा मिळाला.

मी जेव्हा  मुख्यमंत्री म्हणून २०१० साली महाराष्ट्रात आलो, तेव्हा हा विषय मला माहिती होता, कारण मी ही सर्व कागदपत्रे २००४ साली पंतप्रधान कार्यालयाचा राज्यमंत्री म्हणून हाताळली होती. मी जेव्हा मराठी भाषेचा आढावा घेतला आणि विचारलं की, मराठी भाषेचं काय झालं? तर कुणाला काही माहिती नव्हतं. म्हणजे २००४ ते २०१०पर्यंत या विषयाबद्दल कुणीही ऐकलं नव्हतं, कुणाला काही माहिती नव्हतं, असंच म्हणावं लागेल. 

मग मी अधिकारी आणि तज्ज्ञांना बोलावलं, चर्चा केली आणि मी २०११ साली डॉ. रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. त्यामध्ये डॉ. नागनाथ कोतापल्ले, डॉ. कल्याण काळे, प्रा. हरी नरके यांच्यासह अनेक तज्ज्ञांचा समावेश होता. अन् त्यांना सांगितलं की, आपण लवकरात लवकर अर्ज केला पाहिजे. कारण ‘अभिजात’साठी मराठी सर्व नियमांत बसते आहे. त्या समितीनं सात-आठ बैठका घेतल्या. मग अहवाल तयार करण्यासाठी एक उपसमिती नेमली. त्या समितीनं मे २०१३मध्ये मला ४३५ पानांचा अहवाल सादर केला. त्या अहवालात मराठी भाषेला ‘अभिजात भाषे’चा दर्जा का द्यावा, हे पुराव्यांसह दिलेलं होतं. तो अहवाल केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला पाठवायचा, तर अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, हा अहवाल इंग्रजी भाषेत करावा लागेल, तिथं मराठी समजेल कसं? त्यासाठी आणखी सात-आठ महिने लागले, कारण ते जुने संदर्भ भाषांतरित करणं काही सोपं नव्हतं.

मला वाटतं २०१३च्या शेवटी तो केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाकडे मी स्वत: दिला. मला आठवतं तेव्हा श्रीमती शैलजा त्या खात्याच्या मंत्री होत्या. त्यांना  मी सांगितलं की, त्यावर लवकर प्रोसेसिंग करा. मग नियमाप्रामानं तो अहवाल साहित्य अकादमीकडे दिला गेला. त्यांनाही मी विनंती केली की, लवकर करा. साहित्य अकादमीनं २०१४च्या फेब्रुवारीमध्ये की, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला पाहिजे, अशी शिफारस केंद्र सरकारला केली.

प्र. ब. : मग मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्यासाठी एवढा उशीर का झाला?

पृथ्वीराज चव्हाण : दुर्दैवानं फेब्रुवारी ते २०१४ काहीच झालं नाही. नंतर पाच वर्षं आमचं सरकार नव्हतं. २०१४मध्ये केंद्र सरकार बदललं. मग उद्धवजीचं सरकार आलं. मग कोविड आला. मग शिंदेचं सरकार आलं; त्यांची प्राथमिकता वेगळी होती! अखेर २०२४मध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर एकदम तीन-चार भाषांना हा दर्जा दिला. ठीक आहे, देर से आये , दुरुस्त आये.

प्र . ब . : पण अभिजात दर्जा मिळाला म्हणजे नेमकं काय मिळालं?

पृथ्वीराज चव्हाण : एक आर्थिक तरतूद असते. माझ्या माहितीप्रमाणं ५०० कोटी रुपये त्या भाषेच्या विकासासाठी दिले जातात. अंधुक आठवतं त्याप्रमाणं भाषेच्या संवर्धनासाठी, जगात प्रसार करण्यासाठी काही सवलती दिल्या जातात.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे) यांचा या संमेलनात सक्रिय सहभाग होता. त्यांनी ही मुलाखत पूर्ण ऐकली नसेल, तरी शासन यंत्रणेकडून त्याचा गोषवरा त्यांना समजला असणारच; ती एक नियमित प्रक्रियाच आहे. आता प्रश्न असा की, अभिजात भाषेची प्रक्रिया ज्यांच्या काळात पूर्ण झाली, त्याचं श्रेय देण्याचा राजकीय उमदेपणा तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी का दाखवला नाही? तसं घडलं नसेल, तर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या म्हणण्याचं राज्य सरकारनं खंडन का केलं नाही?

पहिल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मराठीला ‘अभिजात भाषे’च्या दर्जाचा प्रश्न निकालात का काढला नाही? म्हणूनच म्हटले ‘त्रिभाषा सूत्रा’बाबतच्या सध्या स्थगित केलेल्या निर्णयाबद्दल देवेंद्र फडणवीस दुटप्पी आहेत!

..................................................................................................................................................................

लेखक प्रवीण बर्दापूरकर दै. लोकसत्ताच्या नागपूर आवृत्तीचे माजी संपादक आहेत.

praveen.bardapurkar@gmail.com

भेट द्या - www.praveenbardapurkar.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now