सात वर्षांपूर्वी दोन हजार रुपये देऊन विकत घेतलेले ते दोन ‘बाँड’ आज अतिशय महत्त्वाचे ‘दस्त’ बनले आहेत...

सरकारकडून जाहीरपणे ‘प्रेस कॉन्फरन्स’मध्ये बातम्या म्हणून सांगितलेल्या गोष्टी ‘बातम्या’ नसतात, तर त्या असतात ‘जाहिराती’. पण ज्या गोष्टी सरकार मोठ्या कष्टाने लपवायचा प्रयत्न करते, तेथेच दडलेल्या असतात खऱ्या बातम्या. जे पत्रकार खऱ्या बातम्या लोकांच्या पुढे आणतात, त्यांच्याबद्दल लोकांच्या मनात आदर असतो. जे फक्त ‘एजन्सी’ने दिलेल्या बातम्या दाखवतात, ते फक्त आपलं साम्राज्य मोठं करत असतात, आपला धंदा करत असतात.

मोदी सरकारने जेव्हा ‘इलेक्टोरल बाँड’ लोकांसमोर आणले, तेव्हा सर्वत्र सांगण्यात आलं होतं की, ही एक अशी जादूची वस्तू आहे, ज्याच्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया स्वच्छ होईल. फक्त आणि फक्त पांढरा पैसा ‘सिस्टीम’मध्ये राहील. सगळ्यांनीच त्याचे फायदे सांगणे सुरू केले. ‘युरेका... युरेका’ म्हणून ओरडणे सुरू केले. आता सर्व उद्योगपती कोट्यवधी रुपयांची देणगी बँकेमार्फत देतील.

एकीकडे हे सर्व चालू होते, पण दिल्लीतील एक तरुण पत्रकार विचार करत होती की, आपल्याला सत्यामागे दडलेलं सत्य शोधून काढायचे आहे. तिने माहिती काढली. तिचं नाव आहे पूनम अगरवाल. आता फ्री लान्स पत्रकारिता करणाऱ्या पूनमने ‘एनडीटीव्ही’, ‘टाइम्स नाऊ’, ‘क्विंट’मध्येही काम केलेले आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

‘इलेक्टोरल बाँड’च्या योजनेला रिझर्व बँकेचा विरोध होता. यामुळे ‘मनी लाँडरिंग’ होईल, काळा पैसा वाढेल, असं सांगण्यात येत होतं. भारत सरकारच्या कायदे मंत्रालयाचासुद्धा विरोध होता. तरीही बाँड आलेच. ते बाँड आपण विकत घेतल्याशिवाय आणि तो कागद स्वतः बघितल्याशिवाय आपल्याला ठामपणे काहीच सांगता येणार नाही, हे तिला माहीत होते.

एका बाँडची किंमत एक कोटी रुपये होती. दहा लाख रुपये, एक लाख रुपये, दहा हजार रुपये आणि एक हजार रुपये अशा किमतीचेही बाँड आहेत, हे तिला समजले. पण शक्यतो लोकांनी एक कोटीचे एक असे बाँड घ्यावे, अशी अपेक्षा होती. सर्वच पत्रकारांसाठी हे बाँड म्हणजे ‘बड्डे लोग, बड्डी बातें!’ म्हणून सरकारने दिलेल्या बातम्याची पिपाणीच ते वाजवत होते.

योजना सुरू झाल्याबरोबर ती पत्रकार स्वतः स्टेट बँकेत गेली. आता स्टेट बँकेचा कारभार, या शाखेत जा, त्या शाखेत जा, अमक्याच अधिकाऱ्याला भेटा, बाँडची माहिती तमक्याच अधिकाऱ्याकडे आहे, असे सांगण्यात आले. पण तिने हिंमत हरली नाही. ‘मला एक हजार रुपयांचा एक इलेक्टोरल बाँड खरेदी करायचा आहे’ तिने असे म्हटल्यावर तो बँक अधिकारी परेशान झाला. ‘कशाला घेता? आताच योजना आली.’ वगैरे तो बोलू लागला. ‘नाही मला बघायचे आहे ‘इलेक्टोरल बॉड’! आणि एका राजकीय पक्षाला देणगी द्यायची आहे.’ ती तिच्या निर्णयावर ठाम होती.

शेवटी आधार, पॅन वगैरे देऊन ‘केवायसी’ झाली आणि थोड्या वेळात तिला एक हजार रुपयांचे ‘इलेक्टोरल बाँड’ मिळाले. कदाचित ते बँकेने विकलेले पहिलेच बाँड असावे. त्यावर विकत घेणाऱ्याचे नाव नव्हते. त्यावर कुठलाच सिरियल नंबर नव्हता. फक्त तारीख आणि रक्कम. ‘अरे, याला काही नंबर नाही का?’ असा प्रश्न तिला पडला. उत्तर मिळाले -‘नाही’.

.................................................................................................................................................................

हेहीपाहावाचाअनुभवा

‘इलेक्ट्रोरल बाँड स्कीम’ला ‘घटनाबाह्य’ ठरवणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘निर्णय’ भारतीय न्यायव्यवस्थेचा ‘मैलाचा दगड’ ठरणारा निकाल

‘इलेक्टोरेल बाँड’ नावाच्या मोदी सरकारच्या ‘व्हाईट कॉलर फ्रॉड’ची ‘क्रोनोलॉजी’ समजून घेतली पाहिजे…

इलेक्टोरेल बाँड’ प्रकरणानंतर ‘मोदीकालीन भारता’तील राजकारणानं एक जबरदस्त वळण घेतलं…

.................................................................................................................................................................

असा कुठलाच क्रमांक नसेल, हे शक्य नाही, असं तिला मनोमन वाटत होतं. कोट्यवधी रुपयांचे व्यवहार होणार आहेत, आणि त्याला कुठलाच नंबर नाही, हे शक्य नाही. शिवाय बँकेला आपले व्यवहार तर नोंदवावे लागणार आहेत. त्यात एवढा मोठा पसारा! काहीतरी गडबड आहे, हे लोक माहिती लपवत आहेत, असं तिला वाटणं स्वाभाविक होतं.

तिने तो कागद घेतला आणि सरळ ‘फोरेन्सिक लॅब’मध्ये पाठवला. दरम्यान तिने अर्थ मंत्रालयातूनही माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला, पण तेच उत्तर ‘असा कुठलाही क्रमांक नाही!’ अर्थात तिला ते पटत नव्हते. काही दिवसांमध्ये ‘फोरेन्सिक लॅब’चा रिपोर्ट आला. आणि काय आश्चर्य! त्या बाँडवर सांकेतिक स्वरूपात एक नंबर होता. तो नंबर फक्त ‘अल्ट्रा व्हायोलेट रेंज’मध्येच दिसत होता. त्याशिवाय काही वॉटर मार्क होते. मग तो नंबर त्याच बाँडचा आहे की, सगळ्याच बाँडवर असेल, हे पाहण्यासाठी ती पत्रकार परत स्टेट बँकेत जाते आणि परत त्याच अधिकाऱ्याला भेटून आणखी एक हजार रुपयांचे बाँड विकत घेते. परत तसेच सवाल-जवाब!

परत ‘फोरेन्सिक लॅब’! जेव्हा रिपोर्ट येतो, तेव्हा कळते दुसऱ्या बाँडवरचा नंबर वेगळा आहे. याचाच अर्थ प्रत्येक बाँडचा एक स्वतंत्र सांकेतिक नंबर आहे. मग ती परत बँक आणि अर्थ मंत्रालयाला सांगते की, बाँडवर नंबर आहेत. त्यांना ते मान्य करावे लागते. पहिल्यांदा कारण दिले जाते, ‘सिक्युरिटी’! नंतर सांगितलं जातं, ‘ऑडिट’! म्हणजे प्रत्येक बाँडची नोंद करून ‘रेकॉर्ड’ बनवलेला आहे.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

सात वर्षांपूर्वी दोन हजार रुपये देऊन विकत घेतलेले ते दोन ‘बाँड’ आज अतिशय महत्त्वाचे दस्त बनले आहेत. स्टेट बँकेकडे सर्व रेकॉर्ड आहे आणि ते एका क्षणात बाहेर येऊ शकते, हेच यातून सिद्ध होते. सुप्रीम कोर्ट, पाच न्यायमूर्तींचे घटनापीठ, स्टेट बँक, इलेक्शन कमिशन आणि भारत सरकार सर्वांनाच हादरवणारी ही वास्तवता आहे. हजारो कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून न्यूज चॅनल्स चालवणाऱ्यांना जे जमलं नाही, ते त्या शोधपत्रकारिता करणाऱ्या तरुणीने फक्त दोन हजार रुपयांची गुंतवणूक करून एखाद्या बातमीमागील बातमी कशी शोधावी, हे दाखवले आहे.

असे शोधपत्रकारिता करणारे पत्रकार आहेत. त्यामुळे बऱ्याचशा गोष्टी आणि गुपिते समोर येतील. पत्रकारिता करणाऱ्या नवीन पिढीला निश्चितच मार्गदर्शन करणारी आणि प्रेरणा देणारी ही घटना आहे. असे पत्रकार आणि अनेक सतर्क लोक आपल्या देशात आहेत, म्हणूनच आपली लोकशाही टिकून आहे.

‘आंदोलन शाश्वत विकासासाठी’ या मासिकाच्या एप्रिल २०२४च्या अंकातून साभार.

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही. 

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now