अमेरिकेवर ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्याचा जो परिणाम झाला होता, तोच हमास व इस्लामिक जिहादने ७/१०ला इस्त्राएलवर केलेल्या हल्ल्याचा होणार आहे…

जागतिक राजकारणात शीतयुद्धाच्या सुरुवातीच्या काळात जी अस्वस्थता व अस्थिरता होती, ज्या प्रकारे नवनव्या संघर्षांना धुमारे फुटत होते, त्याच प्रकारची परिस्थिती पुन्हा एकदा उद्भवली आहे. मागील चार वर्षांमध्ये किमान चार मोठ्या घडामोडींनी जागतिक शांततेला सुरुंग लावले आहेत.

२०२०मध्ये करोना महामारीने जग स्तब्ध झाले असताना, भारत-चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर दोन्ही देशांतील सैन्यांत उडालेल्या चकमकीत २० भारतीय जवान आणि काही चिनी सैनिक (किमान चार, पण हा आकडा जास्तसुद्धा असू शकतो) ठार झाले होते. १९६७नंतर प्रथमच भारत-चीन दरम्यान एवढी मोठी चकमक घडली आणि मागील सव्वातीन वर्षांत प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील तणाव फारसा कमी झालेला नाही.

२०२१च्या ऑगस्ट महिन्यात तालिबानने अफगाणिस्तानवर नियंत्रण प्रस्थापित करत अमेरिकेच्या नेतृत्वातील बहुराष्ट्रीय सैन्याला माघार घेण्यास भाग पाडले होते. २००१मध्ये ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वात व कुठलाही अपवाद नसलेल्या सर्व राष्ट्रांच्या पाठिंब्याने, संयुक्त राष्ट्रातील सर्वसंमतीने दहशतवादाविरुद्ध युद्ध घोषित करत अफगाणिस्तानला तालिबान-मुक्त करण्यात आले होते.

त्यानंतर केवळ २० वर्षांत, वैचारिकदृष्ट्या कणभरही न बदललेल्या तालिबानने अफगाणिस्तानवर सत्ता प्रस्थापित केली आणि संपूर्ण जगाने कुठल्याही अपवादाशिवाय यास मूकसंमती दिली. त्याच वर्षी, म्हणजे २०२१च्या अखेरीस, रशियाने युक्रेनवर आक्रमण करत युरोपातील नाटो-वर्चस्वाच्या शीतयुद्धोत्तर व्यवस्थेला लष्करी आव्हान दिले आणि अमेरिका व त्याच्या सहकारी देशांना पुन्हा एकदा युरोपीय आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अडकवले. रशियाच्या युक्रेन युद्धाला आता दोन वर्षे पूर्ण होत आली आहेत आणि अद्याप युद्ध-विरामाची अंधुकशी शक्यताही निर्माण झालेली नाही.

आणि आता ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी हमास या सशस्त्र बंडखोर संघटनेने, पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा जागतिक राजकारणात प्राथमिकतेला आणण्याच्या उद्देशाने, इस्त्राएलवर गेल्या ५० वर्षांतील सर्वांत भीषण दहशतवादी हल्ला केला. अपेक्षेप्रमाणे प्रत्युत्तरादाखल इस्त्राएलने हमासविरुद्ध व पर्यायाने गाझा पट्टीतील पॅलेस्टिनी समुदायाविरुद्ध युद्ध सुरू केले.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

हमासच्या हल्ल्याची कारणे

पॅलेस्टिनी लोकांचा स्वातंत्र्यासाठीचा लढा आणि पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्याच्या आशा मावळल्याचे चित्र रंगात येत असताना हमासने भीषण दहशतवादी हल्ल्याद्वारे पॅलेस्टाईनन-इस्त्राएल संघर्ष पुन्हा एकदा पश्चिम आशियातील राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आणला आहे.

पश्चिम आशियातील अनेक देशांनी, मुख्यत: सौदी अरेबियाने, पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्याचा प्रश्न झाकत इस्त्राएलशी राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. ती बिनबोभाटपणे पार पडली असती, तर पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्य काही तपांनी दूर लोटले गेले असते. त्यामुळे अरब देश व इस्त्राएल यांच्यादरम्यान सामान्य संबंध प्रस्थापित होऊ न देण्याच्या उद्देशाने ७ ऑक्टोबरच्या पहाटे हमासने अत्यंत क्रूर पद्धतीने इस्त्राएलवर दहशतवादी हल्ला केला.

या हल्ल्याच्या प्रतिशोधात इस्त्राएल गाझा पट्टीवर त्याहून अधिक भीषण व क्रूरतेचा कळस गाठणारा हल्ला करणार, हे हमासला नीट ठाऊक होते. इस्त्राएलने केलेल्या प्रलयकारी हल्ल्यांनंतर पश्चिम आशियातील देश नजीकच्या काळात तरी इस्त्राएलशी संबंध सुरळीत करण्याची घाई करण्यास धजावणार नाहीत, हे हमासचे गणित वास्तव्यात उतरते आहे.

हमासच्या दहशतवादी हल्ल्यामागील दुसरी महत्त्वपूर्ण पार्श्वभूमी म्हणजे वेस्ट बॅंक या पॅलेस्टिनी भागातील एक-एका भूभागावर व छोट्या छोट्या वस्त्यांवर इस्त्राएलने कमालीच्या सातत्याने केलेली अतिक्रमणे, नव्हे आक्रमणे! मागील केवळ तीन महिन्यांत इस्त्राएलच्या विस्तारवादामुळे उद्भवलेल्या छोट्या-छोट्या संघर्षात ३००हून अधिक पॅलेस्टिनी आणि काही डझन इस्त्राएली सैनिक ठार झाले आहेत. पॅलेस्टिनी लोकांचे उरलेसुरले वास्तव्य असलेला भूभाग टप्प्या-टप्प्याने बळकावण्याची आणि या धोरणातून ‘ग्रेटर इस्त्राएल’ निर्माण करण्याची इस्त्राएली पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांची योजना आहे.

मुळात नेत्यानाहू हे युद्धखोर व अत्यंत आक्रमक आहेत. यावर मात म्हणजे, नेत्यानाहू यांचे सरकार हे त्यांच्यापेक्षा जहाल असलेल्या कट्टर ज्यु-वादी पक्षांच्या समर्थनावर टिकलेले आहे. या पक्षांना पॅलेस्टाइनमधून पॅलेस्टिनी लोकांना कायमचे हद्दपार करायचे आहे. याकरता इस्त्राएली लष्कराद्वारे दररोज पॅलेस्टाइनचे लचके तोडण्यात येत आहेत आणि हस्तगत करण्यात आलेल्या भूभागावर इस्त्राएली-ज्युंच्या वसाहती स्थापन होत आहेत.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

इस्त्राईलचा गाझापट्टीत सुरू असलेला नरसंहार… आणि पॅलेस्टिनी अरबांची जिद्द

‘मायनर डिटेल्स’ : पॅलेस्टिनी लोकांची स्वतःच्याच देशात झालेली विचित्र स्थिती सांगणारी छोटेखानी कादंबरी

या सततच्या खाली वाकण्याने माझ्या पाठीचं रूपांतर प्रश्नचिन्हात केलंय. तू उत्तर कधी देशील?

..................................................................................................................................................................

या रोजमर्राच्या इस्त्राएली आक्रमणांनी पॅलेस्टिनी युवकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. इस्त्राएली आक्रमणांकडे पूर्णपणे कानाडोळा करत, या देशाशी संबंध प्रस्थापित करू इच्छिणार्‍या अरब देशांच्या कृतीने पॅलेस्टिनी युवकांची धुसफूस कमालीची वाढली आहे. हमासने नेमके याच अस्वस्थ व धुसफुसत असणार्‍या युवकांचा शस्त्र म्हणून वापर केला आहे.

इस्त्राएलची ही आक्रमक अतिक्रमणे वेस्ट बॅंक या पॅलेस्टिनी भागात सुरू असल्याने इस्त्राएली सरकारने लष्कराची तैनाती मोठ्या प्रमाणात तिकडे केली होती. याचा फायदा उठवत हमासने गाझा पट्टीतून दहशती हल्ल्याची योजना कार्यबद्ध केली.

इस्त्राएलमध्ये मागील एक वर्षांपासून नेत्यानाहू सरकारविरुद्ध प्रचंड मोठे आंदोलन होते आहे. नेत्यानाहू सरकारने न्यायपालिकेच्या अधिकारांना कात्री लावत इस्त्राएली संसदेला, म्हणजे पंतप्रधानांना, शक्तीशाली करण्याचा घाट घातला आहे. या मुद्द्यावरून इस्त्राएलमध्ये प्रचंड ध्रुवीकरण झाले आहे. अगदी लष्करातील एका मोठ्या गटाचा नेत्यानाहू यांच्या अधिकाधिक शक्तीशाली होण्याच्या प्रवृत्तीला विरोध आहे. इस्त्राएलमधील या दुफळीने हमासचे मनोधैर्य निश्चितच वाढले असणार आणि त्यांनी नेत्यानाहू यांच्या फाजील आत्मविश्वासाला व इस्त्राएली सैन्याच्या क्रौर्याला तेवढ्याच क्रूरतेने प्रत्युत्तर देण्याची वेळ हेरली.

७/१०चे परिणाम

अमेरिकेवर ९ सप्टेंबर २००१ रोजी अल-कायदाने केलेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याचा जो परिणाम झाला होता, तोच परिणाम हमास व इस्लामिक जिहादने ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी इस्त्राएलवर केलेल्या हल्ल्याचा होणार, हे निश्चित आहे. ९/११ हा अमेरिकेच्या इतिहासातील अमेरिकी भूमीवर घडलेला पहिलाच प्रचंड मोठा हल्ला होता. त्यामुळे अमेरिकी जनमानस हादरून गेले होते आणि सर्वसामान्य अमेरिकी माणसाची सुरक्षिततेची भावना नेस्तनाबूत झाली होती.

जणू काही अमेरिकेचे अस्तित्वच पणाला लागल्याची अमेरिकी नागरिकांची मानसिकता झाली होती. या मानसिकतेने तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बुश (कनिष्ठ) यांना राजकीय बळ मिळाले होते. अन्यथा, अवघ्या वर्षभरापूर्वी राष्ट्राध्यक्षपदी रुजू झालेल्या जॉर्ज बुश यांना राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकीत काही राज्यांतील मतदान-प्रक्रियेतील धांदलींच्या आरोपांनी पूर्णपणे घेरले होते. पण ९/११च्या हल्ल्यामुळे अमेरिकी जनमत बुश सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आणि निवडणुकीतील धांदलीची चर्चा मागे पडली.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

इस्त्राएलवरील ७/१०च्या हल्ल्यानंतर नेत्यानाहू यांच्या न्यायिक सुधारणांच्या विरोधातील आंदोलन व नेत्यानाहू यांच्याविरुद्ध न्यायालयात सुरू असणार्‍या भ्रष्टाचार प्रकरणांची चर्चा सध्या तरी थांबणार आहे. ७/१०च्या हल्ल्यामुळे सामान्य इस्राएली ज्यु लोकांमध्ये त्यांच्या अस्तित्वावर आक्रमण झाल्याची भावना उफाळून येणे स्वाभाविक आहे.

मागील ५० वर्षांत, १९७३च्या अरब-इस्त्राएल युद्धानंतर इस्त्राएलने पश्चिम आशियात आपले लष्करी वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. २१व्या शतकात इस्त्राएलने पॅलेस्टिनी राजकीय नेतृत्वातील फुटीचा फायदा घेत एकीकडे आपले विस्तारवादी धोरण नित्यनियमाने राबवले आहे, तर दुसरीकडे सामान्य जनतेत इस्त्राएलच्या असामान्य कर्तृत्वाचा राष्ट्रवाद निर्माण केला आहे. पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्याचा लढा म्हणजे हमाससारख्या काही मूठभर दहशतवादी संघटनांच्या कारवाया, हे चित्र जसे जगभर रेखाटण्यात आले आहे, तसेच ते सर्वसामान्य इस्त्राएली जनतेच्या मनातदेखील आहे. या पार्श्वभूमीवर ७/१०चा हल्ला इस्त्राएली लोकांकरता अनाकलनीय आहे.

इस्त्राएलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी हमासविरुद्ध युद्धाची घोषणा करताना पश्चिम आशियाचा चेहरामोहरा पूर्णपणे बदलण्याची भाषा वापरली आहे. नेत्यानाहू यांच्या दृष्टीने पश्चिम आशियाला बदलणे, म्हणजे ‘ग्रेटर इस्त्राएल’ची स्थापना करण्याकरता हमासला नष्ट करणे आणि इराण व त्यांच्याशी सलग्न शक्तींना क्षीण करणे होय.

मात्र, नेत्यानाहू यांना भान असावयास हवे की, इराण व इराणचे मित्र देश (सिरिया, लेबनॉन, इराक), तसेच कतार या हमासबाबत सहानुभूती बाळगणार्‍या देशांच्या धाकाने सौदी अरेबिया व त्याचे मित्र देश इस्त्राएलच्या बाजूने झुकत होते. हमास-इराण-कतार यांची ताकद व प्रभाव जर लक्षणीयरित्या कमी झाला, तर इजिप्त आणि सौदी अरेबिया व त्याच्या मित्र देशांना इस्त्राएलची गरज उरणार नाही.

या उलट, अधिक शक्तीशाली झालेल्या इस्त्राएलच्या भीतीने हे देश इस्त्राएल-विरोधी आघाडी स्थापन करण्यास कचरणार नाहीत. म्हणजेच, हमास व इराणचे खच्चीकरण जरी केले, तरी इस्त्राएलच्या सुरक्षेत वाढ होण्याऐवजी शत्रू देशांच्या संख्येत वाढ होईल. त्याचप्रमाणे हमासचे खच्चीकरण केले किंवा नष्ट जरी केले, तरी हमास व या संघटनेच्या सदस्यांची जागा दुसरी संघटना घेणार नाही, असे नाही.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

इस्रायलचा प्राचीन इतिहास आणि ज्यूंच्या हक्काच्या भूमीची पार्श्वभूमी (भाग १)

इस्रायलचा प्राचीन इतिहास आणि ज्यूंच्या हक्काच्या भूमीची पार्श्वभूमी (भाग २)

टिंबाएवढा दिसणारा इस्त्राईल नावाचा देश आपल्या ‘मोसाद’ या गुप्तचर संघटनेच्या जोरावर जगावर अधिराज्य गाजवतोय…

इस्त्राईल-पॅलेस्टाईनसारख्या धुमसत्या ‘संघर्षभूमी’ जगातील मोठ्या राष्ट्रांच्या ‘प्रयोगशाळा’ असतात! 

..................................................................................................................................................................

हमासला नष्ट केल्याने पॅलेस्टिनी जनतेची स्वातंत्र्याची आस नष्ट होणार नाही आणि सर्वसामान्य अरब लोकांचा पॅलेस्टीनला असलेला पाठिंबा कमी होणार नाही. त्यामुळे पश्चिम आशियाचा चेहरामोहरा जो बदलणार आहे, त्यानुसार या प्रदेशातील अशांतता, अस्थिरता व हिंसा मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. या अशांतता व हिंसेच्या ज्वाळा इस्त्राएललासुद्धा होरपळून काढू शकतात.

इस्त्राएलने गाझा पट्टीवर केलेल्या आक्रमणाचे तीन परिणाम होणार आहेत. एक, हमासची लोकप्रियता गाझा पट्टीसह वेस्ट बॅंकेत वाढणार, तसेच इतर अरब देशांमध्ये शरणार्थी असलेल्या लाखो पॅलेस्टिनी लोकांमध्येदेखील हमासची स्वीकार्यता वाढणार. मागील दीड दशकांमध्ये इस्त्राएलच्या पॅलेस्टिन धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग हाच आहे की, पॅलेस्टिनी समाजातील सहिष्णू व लोकशाहीस अनुकूल असणार्‍या संघटनांचे कायमचे खच्चीकरण करायचे आणि त्यातून हमाससारख्या कट्टरतावादी व हिंसक संघटनांची सद्दी कायम ठेवायची.

नेत्यानाहू हे हमासला संपवण्याची भाषा करत असले, तरी इस्त्राएली लष्कराच्या क्रूर कृतींनी हमास व त्यासारख्या कट्टरतावादी संघटनांचे अधिक फावणार आहे. इस्त्राएली लष्कराने गाझा पट्टीत युद्ध सुरू केल्यानंतर त्यांच्या हल्ल्यांमध्ये पहिल्या तीन आठवड्यांत ३,६०० पॅलेस्टिनी बालके मरण पावली आहेत, हजारो बालके जखमी अवस्थेत मरणाच्या दारात आहेत आणि उर्वरित बालके अन्न-पाण्याविना तडफडत आहेत.

हमासची ७/१०ची कृती हा दहशतवादी हल्ला होता; पण इस्त्राएली लष्कराचे पॅलेस्टिनी नागरिकांवरील आणि विशेषत: बालके व महिलांवरील हल्ले हे दहशतवादी कारवायांपलीकडील आहेत. इस्त्राएल हे हमासला केवळ दहशतवादी संघटना न मानता ‘दहशतवादी राज्य’ मानते आहे. त्यामुळे हमासवर कारवाई करण्याऐवजी हमासच्या प्रभावाखाली असलेल्या गाझा पट्टीतील सर्वसामान्य पॅलेस्टिनी लोकांना भयावह शिक्षा केली जात आहे.

आज गाझा पट्टीतील, वेस्ट बॅंकेतील आणि अरब देशांत कित्येक दशकांपासून निर्वासित असलेल्या पॅलेस्टिनी कुटुंबांची मानसिकता काय असेल? पहिल्या महायुद्धानंतर पॅलेस्टिनचा प्रदेश ब्रिटिश अधिपत्याखाली आल्यापासून युरोपातील ज्यु समुदायाने टप्प्या-टप्प्याने घुसखोरी करत आणि त्यानंतर सातत्याने हिंसेच्या माध्यमातून पॅलेस्टिनी लोकांना निर्वासित करत इस्त्राएली राज्य स्थापन केले व त्याचा विस्तार केला.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

ही प्रक्रिया आज कळसाला पोहोचली आहे आणि पॅलेस्टिनी लोकांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे ही केवळ प्रत्येक पॅलेस्टिनी कुटुंबांची नव्हे, तर कित्येक अरब लोकांची भावना आहे. यातून एक तर हमासला बळ मिळणार किंवा हमाससारख्या अनेक संघटना नव्याने कार्यरत होणार. अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान व इराकमधील आणि नाटोच्या लिबिया व सिरियातील फसलेल्या लष्करी प्रयोगानंतरही गाझा पट्टीबाबत इस्त्राएल तेच करू पाहत आहे. अमेरिका किंवा इस्त्राएलसारख्या लष्करी शक्तींना दुसर्‍या देशांना युद्धात पराजित करणे शक्य आहे, पण तालिबान व हमाससारख्या संघटनांना परंपरागत युद्ध माध्यमातून नष्ट करणे अशक्य आहे.

७/१० आणि त्यानंतरच्या इस्राएली प्रतीहल्ल्यांचा दुसरा परिणाम म्हणजे इराण, सौदी अरेबिया, तुर्कस्थान आदी देशांमध्ये समाजाच्या आधुनिकीकरणाला खीळ बसणार आहे. इराणमध्ये यंदाचे शांततेचे नोबेल विजेती नर्गीस मोहम्मदी व तिच्यासारख्या हजारो महिलांनी स्वातंत्र्यासाठी चालवलेली आंदोलने आता मागे पडतील आणि धार्मिक कट्टरतावादी शक्तींना पुन्हा एकदा सत्ता आपल्या हाती एकवटवणे शक्य होईल.

विसाव्या शतकात पाश्चिमात्य वसाहतवादाविरुद्ध आणि इस्त्राएलच्या स्थापनेविरुद्ध भूमिका घेणार्‍या राष्ट्रवादी अरब नेतृत्वाने पश्चिम आशियाची कवाडे आधुनिकीकरणाच्या प्रक्रियांसाठी कमी-अधिक प्रमाणात उघडली होती. मात्र १९६७ व १९७३च्या अरब-इस्त्राएली युद्धांत अरब देशांचा पराभव झाल्यानंतर पश्चिम आशियातील परिस्थिती झपाट्याने बदलावयास लागली. इस्त्राएलविरुद्ध राष्ट्रवादी अरब नेतृत्वाची अगतिकता आणि त्यातून त्यांनी अमेरिकेशी बांधलेली गाठ, यामुळे पश्चिम आशियात ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’ पुरस्कृत इस्लामिक कट्टरता वाढत गेली. पॅलेस्टिनी युवकसुद्धा याच सुमारास हिंसेच्या मार्गाकडे वळला. त्यात भर पडली ती १९७९च्या इराणमधील ‘इस्लामिक क्रांती’ची!

एकीकडे ‘मुस्लीम ब्रदरहूड’च्या प्रभावाचा प्रसार व दुसरीकडे इराणमध्ये खोमेनींच्या हातात एकवटलेली सत्ता, यामुळे १९७० व ८०च्या दशकांत अरब युवक मोठ्या संख्येने कट्टरतावाद व दहशतवादाकडे वळायला लागला होता. ८०च्या दशकात, अमेरिका व त्याच्या सहकारी देशांनी या अरब युवकांना अफगाणिस्तानात सोव्हिएत संघाविरुद्ध लढण्यास पाठवले आणि पश्चिम आशियातील आधुनिकीकरणाचे प्रोजेक्ट शतकभर मागे गेले. इस्त्राएलच्या नव्या आक्रमकतेचा हाच परिणाम पुन्हा एकदा पश्चिम आशियावर होणार आहे.

तिसरा परिणाम हा नजीकच्या काळात सौदी अरेबिया व त्याच्या मित्र देशांच्या इस्त्राएल प्रतीच्या धोरणावर होणार आहे. किमान नजीकच्या काळात पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्याचा मुद्दा बाजूला सारत इस्त्राएलशी संबंध प्रस्थापित करण्याचे धाडस हे देश करू शकणार नाहीत. त्याच वेळी इजिप्तसारख्या मोठ्या देशातील लष्करी सत्तेवर इस्त्राएलला आळा घालण्याकरता योजना अंमलात आणण्याचा प्रचंड दबाव येणार आहे. हा दबाव देशांतर्गत आणि देशाबाहेरील अरब संघटनांकडून येणार आहे.

..................................................................................................................................................................

हेही पाहा\वाचा : 

इस्त्राईलचा गाझापट्टीत सुरू असलेला नरसंहार… आणि पॅलेस्टिनी अरबांची जिद्द

‘मायनर डिटेल्स’ : पॅलेस्टिनी लोकांची स्वतःच्याच देशात झालेली विचित्र स्थिती सांगणारी छोटेखानी कादंबरी

या सततच्या खाली वाकण्याने माझ्या पाठीचं रूपांतर प्रश्नचिन्हात केलंय. तू उत्तर कधी देशील?

..................................................................................................................................................................

तरीसुद्धा, सौदी अरेबिया व त्याचे मित्र देश आणि इजिप्तच्या सरकारांनी इस्त्राएल प्रती मवाळ भूमिका ठेवल्यास या देशांना दुसर्‍या ‘अरब स्प्रिंग’च्या लाटेकरता तयार राहावे लागेल. म्हणजेच, पश्चिम आशिया हा अधिकाधिक अशांत व अस्थिर होऊ घातला आहे.

या गदारोळात फावते आहे ते तुर्कस्थानचे सत्ताधीश एर्दोगन यांचे! अलीकडेच राष्ट्राध्यक्षीय निवडणुकांमध्ये विक्रमी विजय संपादन केलेल्या एर्दोगन यांना पश्चिम आशियातील निर्विवाद सुलतान व्हायचे आहे. पॅलेस्टिनच्या संकटाच्या काळात त्यांना मदतीचा हात देत पश्चिम आशियावर स्वत:चा प्रभाव निर्माण करण्याची संधी एर्दोगन यांच्याकडे आहे. त्यांना याहून मोठी संधी स्वतंत्र कुर्दीश राष्ट्राची मागणी करणार्‍या संघटनांच्या विरुद्ध मोठी लष्करी कारवाई करण्याची आहे.

अनेक धार्मिक-राष्ट्रवादी नेत्यांप्रमाणे एर्दोगन यांचे धोरण दुटप्पीपणाचे आहे. एकीकडे पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्याला पाठिंबा द्यायचा आणि दुसरीकडे कुर्दिश स्वातंत्र्याची मागणी चिरडून टाकायची तयारी ठेवायची. युरोपीय देश व अमेरिका हे युक्रेन व इस्त्राएलमध्ये गुंतलेले असताना विविध कुर्दिश गटांवर कारवाई करणे एर्दोगन यांच्याकरता तुलनेने सोपे आहे.

बड्या देशांचा ‘पॉवर प्ले’ आणि भारताची भूमिका

पॅलेस्टिन-इस्त्राएल संघर्षात अमेरिका, रशिया, युरोपीय महासंघ, चीन व भारत यांच्या भूमिका महत्त्वपूर्ण आहेत. या संघर्षात अमेरिका व युरोपीय महासंघाचा इस्त्राएलला पाठिंबा आहे. दोघांचीही अधिकृत भूमिका द्वि-राष्ट्र समाधानाची असली आणि त्या दृष्टीने पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्याला त्यांचे समर्थन असले, तरी सध्याच्या संघर्षात त्यांनी इस्त्राएलला जवळजवळ विनाशर्त मोकळीक दिल्याचे दिसते आहे.

रशियाने पॅलेस्टिनच्या बाजूने उघड भूमिका घेतली आहे. रशियाची अधिकृत भूमिकादेखील द्वि-राष्ट्र समाधानाची असली, तरी सध्याच्या संघर्षात रशियाने ना हमासची निंदा केली आहे, ना इस्त्राएलच्या आक्रमणांचे समर्थन केले आहे. ७/१०नंतर अमेरिका व युरोपीय महासंघाचे लक्ष युक्रेन वरून विचलित करण्याची संधी रशियाला दिसते आहे.

.................................................................................................................................................................

तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.

Pay Now

.................................................................................................................................................................

आता रशिया-इराण-सिरिया यांची युती बळकट होण्याची शक्यता आहे. सिरियातील अमेरिका-विरोधी अस्साद सरकारला रशियाने पूर्वीपासून खंबीर समर्थन दिले आहे, तर युक्रेन युद्धात इराण हा रशियाचा प्रमुख शस्त्र-पुरवठादार आहे. अमेरिका व युरोपीय महासंघाला पश्चिम आशियात अडकवण्याची संधी रशिया गमावणार नाही. रशियाच्या या डावपेचात फसायचे नसेल, तर अमेरिका व युरोपीय महासंघाला इस्त्राएलवर दबाव आणत लवकरात लवकर युद्धविराम करावा लागेल. इस्त्राएल मात्र इतक्या सहजासहजी कुणाचेही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नाही.

सध्याच्या संघर्षात चीन व भारत या दोन्ही देशांनी संतुलित भूमिका घेतली आहे. मुळात शांततामय पश्चिम आशिया दोन्ही देशांच्या आर्थिक हितांकरता आवश्यक आहे. दोन्ही देश पश्चिम आशियातून खनिज तेलाची मोठ्या प्रमाणात आयात करतात आणि त्यात खंड पडणे किंवा युद्ध-परिस्थितीमुळे तेलाच्या किंमतीत वाढ होणे, त्यांच्या आर्थिक विकासाला बाधक आहे.

चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ उपक्रमाचे अनेक प्रकल्प आणि भारत-अमेरिकेचा प्रस्तावित आर्थिक महामार्ग पश्चिम आशियातून जातो. या प्रदेशात जर शांतता नसेल, तर या सर्वच दीर्घकालीन योजनांवर पाणी पडू शकते. याशिवाय, एक कोटींहून अधिक भारतीय नागरिक पश्चिम आशियाई देशांत कार्यरत आहेत. हा संघर्ष जर अधिक उफाळला, तर ज्या पद्धतीने इस्त्राएलमधील भारतीयांना घरी परतावे लागले आहे, तसे लाखो भारतीय नागरिकांना आपले उपजीविकेचे साधन सोडून मायदेशी यावे लागेल. त्यामुळे हा संघर्ष लवकरात लवकर थांबणे भारताच्या हिताचे आहे.

तरीसुद्धा भारताने संयुक्त राष्ट्रात इस्त्राएलला युद्ध थांबवण्यास सांगणार्‍या ठरावावर तटस्थ भूमिका घेतली. या ठरावात हमासच्या दहशतवादाचा उल्लेख हवा हा भारताचा युक्तीवाद रास्त आहे. पण, ७/१०नंतर भारताने हमासच्या दहशतवादाची निंदा व पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्याला पाठिंबा, या दोन्ही भूमिका एकत्रितपणे घेतलेल्या नाहीत.

.................................................................................................................................................................

​Facebookवर अपडेट्ससाठी पहा- https://www.facebook.com/aksharnama/

Twitterवर अपडेट्ससाठी पहा- https://twitter.com/aksharnama1

Telegramवर अपडेट्ससाठी पहा- https://t.me/aksharnama

Whatsappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/jlvP4

Kooappवर अपडेट्ससाठी पहा- https://shorturl.at/ftRY6

.................................................................................................................................................................

भारताने इस्त्राएलच्या आक्रमणांचा निषेधही केलेला नाही. पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्याच्या मागणीला जर भारत पाठिंबा देत असेल, तर पॅलेस्टिनी लोकांना हे स्वातंत्र्य कोण नाकारतंय, हेसुद्धा विचारावे लागेल व त्याप्रमाणे सुसंगत भूमिका घ्यावी लागेल.

हमासच्या दहशतवादाविरुद्ध भूमिका घेताना हे विसरता कामा नये की, १९४७मध्ये संयुक्त राष्ट्राने इस्त्राएलची स्थापना करण्यापूर्वी ज्युंच्या संघटना दहशतवादी मार्गांनी पॅलेस्टिनी जमिनी बळकावत पॅलेस्टिनी लोकांना विस्थापित करत होत्या, तेव्हा पॅलेस्टिनचा भूप्रदेश हा पॅलेस्टिन या नावानेच ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली होता आणि ज्यु संघटना स्वत:चे राज्य स्थापन करण्याकरता ब्रिटिशांवरदेखील दहशतवादी हल्ले करत होत्या. ज्युंच्या संघटनांद्वारे केलेल्या दहशतवादी हल्ल्यांची, त्यांच्याविरुद्धच्या न्यायालयीन खटल्यांची आणि मृत्युदंडासह त्यांना झालेल्या विविध प्रकारच्या शिक्षांचे अस्स्खलित अहवाल ब्रिटिशांकडील दस्तावेजांत उपलब्ध आहेत.

निष्कर्ष

पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्याला अव्हेरत नव्या मध्य-पूर्वेचे सृजन करण्याचे इस्त्राएल-अमेरिकेचे प्रयत्न हमासने एका दहशतवादी हल्ल्यात उद्ध्वस्त केले आहेत. अर्थातच हमासच्या कृतीने पॅलेस्टिनी स्वातंत्र्याचा प्रश्न सुटणारा नाही. याचा अर्थ पॅलेस्टिन-इस्त्राएल वाद व संघर्ष ७५ वर्षांपूर्वी जिथे होता, तिथेच आहे.

वसाहतवाद, दोन महायुद्धे आणि शीतयुद्ध यांनी तयार केलेले संघर्ष न सोडवता जगात शांतता प्रस्थापित होणार नाही, हे पुनश्च सिद्ध झाले आहे. जागतिक राजकारणातील जुन्या प्रश्नांना सोडवण्याचे नव्याने व निष्पक्षपाती प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. अन्यथा, खितपत पडलेल्या समस्यांचे ज्वालामुखीमय उद्रेक होत राहणार आणि त्यात माणुसकीची होरपळ सुरूच राहणार.

.................................................................................................................................................................

लेखक परिमल माया सुधाकर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक असून ‘एमआयटी स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट, पुणे’ इथे कार्यरत आहेत.

parimalmayasudhakar@gmail.com

.................................................................................................................................................................

‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.