अजूनकाही
इकडे, मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे-पाटील यांच्या मागण्यांना शरण जात महायुती सरकारने जवळपास स्वतःचेच पाय स्वतःच्या गळ्यात व्यवस्थित अडकवून घेतल्यानंतर, तिकडे मोदी सरकारनेही ‘सिक्रेट’ धमाक्याचा माहोल तयार करून बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण उर्फ ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ मंजूर करवून स्वतःचेच पाय स्वतःच्या गळ्यात अडकवून घेण्याचा उद्योग केला.
उद्योग केला असे म्हणण्याचे कारण, या विधेयकास असदुद्दीन ओवैसी यांच्या एमआयएमचा अपवाद वगळता सगळ्याच राजकीय पक्षांनी अपरिहार्यतेपोटी समर्थन दिले असले, तरीही ओबीसी महिलांनाही यात आरक्षण मिळावे, असा डाव टाकून विरोधकांनी मोदींच्या ‘मास्टरस्ट्रोक’मधली हवा त्याच क्षणी बऱ्यापैकी काढून घेतली. त्यामुळे आधी माहोल तयार करणे आणि त्यातून स्वतःचे हवे ते राजकीय कथन आकारास आणणे, या मोदी सरकारच्या आवडत्या उपक्रमात विघ्न आल्याचेही दिसले.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
हाच प्रकार महाराष्ट्रातही घडला. उपोषणकर्त्या जरांगे-पाटलांची भीड चेपली. त्यांना कसेबसे शांत केले, तर ओबीसी आणि धनगर समाजाच्या संघटनांनी उपोषणाचे हत्यार उपसले. ‘मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले, तर खबरदार, धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र देऊन तसे आरक्षण लागू केलेच पाहिजे’, असे या संघटनांनी राज्य सरकारला बजावले.
हे कमी की काय म्हणून उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीही मुस्लिमांना शिक्षणात पाच टक्के आरक्षणाचा विषय ऐरणीवर आणल्याने आरक्षणविषयक आंदोलनांच्या आवर्तनात राजकीय कथन सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात गेल्याचे दिसले.
संस्कृती-परंपरांचा सोस
एरवी, जे काही करायचे ते दणक्यात, वाजत-गाजत करायचे आणि त्याला संस्कृती-परंपरांचा मुलामा चढवायचा, असा मोदी सरकारचा आजवरचा लौकिक राहिला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांत महिलांना ३३ आरक्षणाचे विधेयकही सादर करतानाही, ते संस्कृती-परंपरेच्या पाकात बुडवून त्याचे ‘नारीशक्ती वंदन विधेयक’ असे नामकरण करण्यात आले. प्रत्येक गोष्टीत असा सोस हास्यास्पद आहेच, पण तो सत्ताधाऱ्यांमधल्या एकाच वेळी न्यूनगंडाचे आणि अहंगंडाचेही दर्शन घडवणारा आहे.
हिंदू संस्कृती, हिंदू संज्ञा वापरल्याने मतदार घट्ट होतात, कट्टर राहतात, हा मोदी सरकारचा समज असल्याने तो तसा राहू देण्यात हरकत नाही. प्रचलित, आधुनिक शब्दरुपे न वापरता संस्कृतीचे दर्शन घडवणारी संस्कृतप्रचूर शब्दरूपे वापरल्याने कृतीचा दर्जा आणि प्रभाव उंचावतो, असाही गोड गैरसमज सध्या अनेकांचा झालेला आहे, तो तसा राहू देण्यातही हरकत नाही.
इथे मुद्दा, महिला आरक्षण विधेयकाच्या ‘टायमिंग’चा आणि त्यामागील उघड-छुप्प्या हेतू उद्दिष्टांचा आहे. हे तर स्पष्टच आहे. विधेयकाचे ‘टायमिंग’ डिसेंबरमध्ये येऊ घातलेल्या राजस्थान, मध्य प्रदेशादी राज्यांतल्या विधानसभा आणि मे २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांची वेळ बघून साधण्यात आले आहे. मात्र, हे विधेयक प्रत्यक्ष लागू होण्यास कमीत कमी पाच ते अधिकाधिक दहाहून अधिक वर्षे जावी लागणार आहेत. पण तरीही आपल्या ‘सेलिब्रेट’ करण्याच्या क्षमता जोखून मोदी सरकारने हा डाव टाकलेला आहे. तसे करताना स्वतःची गणना देवदूतात करण्यासही स्वतः मोदी कचरलेले नाहीत.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा\वाचा :
‘महिला आरक्षण विधेयक’ मंजूर झाले असले, तरी किमान पुढची पाच-सात वर्षे ते थंड बस्त्यातच पडून राहणार...
भाजपने लोकसभा आणि विधानसभेत बहुमत असूनही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण का दिले नाही?
द्वेष, तिरस्कार आणि सूडबुद्धीनं पेटलेली इथली माणसं आतून पूर्णतः किडली आहेत, असंच आता वाटू लागलंय...
या मुली संविधानावर आणि न्यायालयावर विश्वास ठेवून लढत आहेत. त्यांनी लढावे, त्या लढतील...
बलात्कार-संस्कृती थांबवायची असेल, तर स्त्रीचा आदर करणारी पर्यायी संस्कृती रुजवायला हवी...
..................................................................................................................................................................
मतांचे राजकारण
मुळात, मंडल आयोग लागू करण्याचा व्ही. पी. सिंग सरकारने घेतलेला निर्णय असो वा आताचे महिला आरक्षण विधेयक असो, या मागे जितके निवडणुकांचे राजकारण होते वा आहे, तितकेच पक्षांतर्गत आणि पक्षाबाहेरील विरोधकांना शह देण्याचेही राजकारण आहे. मंडल आयोग लागू करताना स्वतःचे स्थान अस्थिर झालेल्या व्ही. पी. सिंगांनी उपद्रव देणाऱ्या उपपंतप्रधान देवीलालना चाप बसवण्याबरोबरच भाजप ताब्यात घेऊ पाहात असलेल्या ओबीसी मतदारांना आपलेसे करण्याचे छुपे उद्दिष्ट राखले होते.
त्या तुलनेत मोदींचे स्थान वरवर तरी मजबूत दिसते आहे. देवीलालसारखा उपद्रवमूल्य असलेला नेता सध्या तरी, मोदींच्या राशीला दिसत नाही. तरीही, मोदींनी अत्यंत चलाखीने हा ‘पोस्ट डेटेड चेक’ फाडलेला आहे. यातून त्यांनी बाजारपेठस्नेही उदारमतवाद्यांनाही खूश केले आहे, त्याच वेळी ‘मनुस्मृती’च्या वचनांनुसार चालणाऱ्या इथल्या कट्टर पुरुषप्रधान व्यवस्थेलाही पुढचे पुढे पाहता येईल, असे म्हणून शांत केले आहे. यात श्रेयाचे आपले पारडे कायमच जड राहील आणि अपश्रेय इतरांच्या नावे जमा होईल, याचीही तजवीज त्यांनी अत्यंत चलाखीने केलेली आहे.
अर्धा हक्क
वस्तुतः लोकसंख्येतला महिलांचा वाटा ५० टक्क्यांच्या आसपास आहे. त्या अर्थाने जगाचे नव्हे, देशाचेही अर्धे आकाश या घडीला महिलांचेच आहे. मात्र, स्त्रीला देवीसमान मानणे, पवित्र मानणे, हा इथला पूर्वापार रिवाज आहे. आपले देवत्व आणि पावित्र्य जपण्याचीही जबाबदारी तिच्या एकटीची आहे. म्हणजे, या देवत्वाला किंवा पावित्र्याला धक्का लागला, तर त्याचा दोष धक्का लावणाऱ्याचा नाही, तर तो त्या स्त्रीचा आहे, असाही इथला अलिखित नियम राहिला आहे. हे म्हणजे एकप्रकारे स्त्रियांना मढवून मखरात बसवणे आहे. त्यांचे माणूसपण नाकारणे आहे.
किंबहुना, याचा उल्लेख, खरे तर यावरचा संताप महिला विधेयकावरच्या चर्चेत तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार मोहुआ मोइत्रा आणि काँग्रेसच्या रजनी पाटील यांनी बोलून दाखवला होता. आम्हाला देवपण वगैरे नको, आम्हाला आमचा अर्धा हक्क हवा, असे त्या स्पष्टपणे गरजल्या. सत्ताधारी भाजपच्या एकही महिला खासदार या अनुषंगाने जाहीरपणे व्यक्त झाल्या नाहीत, हेही लक्षवेधी होते.
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
.................................................................................................................................................................
मोइत्रा आणि रजनी पाटील पुरुषप्रधान संस्कृती आम्हाला मान्य नसल्याचे सुचवत होत्या, तर सत्ताधारी भाजपच्या खासदार तशी ती आम्हाला मान्य असल्याचे न बोलून सांगू पाहत होत्या. मोइत्रा आणि रजनी पाटील स्त्री म्हणून आपल्या स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्यावर स्वतःचा हक्क सांगून पुरुषसत्ताक व्यवस्थेचे एजंट होण्यास आणि होऊ घातलेल्या राजकीय सुधारणेच्या नियंत्रणाच्या दोऱ्या पुरुषसत्तेच्या हाती देण्यास नकार देत होत्या, तर सत्ताधारी भाजपच्या महिला खासदार स्त्री म्हणून आपली स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य पुरुषसत्ताक व्यवस्थेला बहाल करून आपण या व्यवस्थेचे एजंट आहोत, असेही प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सुचवू पाहात होत्या.
सेलिब्रेशन महत्त्वाचे
अर्थात, आणखी महिना-दोन महिन्यांनी यातले काहीही जनतेच्या स्मरणात राहणार नाही. लक्षात काय राहील, तर या ‘महा-ऐतिहासिक’ विधेयकास मंजूर करवून घेण्यात यश प्राप्त झालेल्या पंतप्रधान मोदींचा भाजपच्या मुख्यालयात महिला कार्यकत्यांनी केलेला जंगी सत्कार. किंबहुना, तसा तो लक्षात राहावा, आधीचे पुसले जावे, यासाठीच सत्काराचा घाट घातला गेला, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये.
खरे तर या ना त्या निमित्ताने मोदींचा सत्कार, मोदींना अभिवादन करणे ही नित्याचीच घटना बनली आहे. कारण, याच सत्काराच्या काही दिवस आधी, जी-20चे यशस्वी आयोजन केले, यास्तव भाजपने याच मुख्यालयात जंगी सत्कार आयोजित केला होता. जणू मोदी हे केवळ भाजपचे पंतप्रधान आहेत, असा त्यावेळचा तोरा होता. विरोधकांसाठी हा कंटाळवाणा प्रकार असतो, मोदी आणि भाजपसाठी ही नियोजनबद्ध राजकीयकथनपूरक तजवीज असते. यातूनच मोदीकेंद्री अजेंडा राबवण्यासाठी आवश्यक त्या प्रतिमा आणि प्रतिकांची निर्मिती होत राहते.
..................................................................................................................................................................
हेही पाहा\वाचा :
‘महिला आरक्षण विधेयक’ मंजूर झाले असले, तरी किमान पुढची पाच-सात वर्षे ते थंड बस्त्यातच पडून राहणार...
भाजपने लोकसभा आणि विधानसभेत बहुमत असूनही महिलांना ३३ टक्के आरक्षण का दिले नाही?
द्वेष, तिरस्कार आणि सूडबुद्धीनं पेटलेली इथली माणसं आतून पूर्णतः किडली आहेत, असंच आता वाटू लागलंय...
या मुली संविधानावर आणि न्यायालयावर विश्वास ठेवून लढत आहेत. त्यांनी लढावे, त्या लढतील...
बलात्कार-संस्कृती थांबवायची असेल, तर स्त्रीचा आदर करणारी पर्यायी संस्कृती रुजवायला हवी...
..................................................................................................................................................................
नव्या संसद भवनातला प्रवेश, महिला आरक्षण विधेयक, चांद्रयान मोहिमेचे यश आणि त्यावरची चर्चा, फिल्मी नट्यांना आमंत्रण, भाजप मुख्यालयातला सत्कार आणि तत्पश्चात मीडिया-सोशल मीडियातली जाहिरातबाजी हा सारा खेळ त्यासाठीच रंगवला गेला होता. या खेळात मोदीप्रेमी हिंदुत्ववादी खूश होतील, अशा पद्धतीने भाजप खासदार रमेश बिदुरींनी चांद्रयान मोहिमेच्या चर्चेदरम्यान मोदींचे श्रेष्ठत्व सांगताना, बसपा खासदार कुंवर दानिश अली यांची ‘कटुआ’, ‘आतंकवादी’ आदी सडकछाप शब्द वापरून नव्या संसदेतल्या उद्घाटनाचा बार उडवून दिला.
यातून देशातले राजकारण आणि समाजकारण किती प्रगत होईल, याची नोंद इतिहासात यथावकाश होईलच. तोवर विजयी योद्ध्याच्या थाटात फुलपाकळ्यांनी मढलेल्या (की मढवलेल्या?) काळ्याकंच गाडीतून भाजप मुख्यालयात उतरणारे मोदी असणार आहेत, ते चालू लागल्यानंतर त्यांच्यावर अखंड फुलं आणि पाकळ्यांचा होणारा वर्षाव होत राहणार आहे, पक्षाध्यक्षांपासून अनेक पदाधिकाऱ्यांमध्ये त्यांना हार-तुरे घालण्याची स्पर्धा असणार आहे. आपले, संस्कृतीचे आणि परंपरांचे श्रेष्ठत्व सांगणारे मोदींचे जोशपूर्ण भाषण होत राहणार आहे आणि जमलेल्यांच्या तोंडी ‘मोदी मोदी’ असा नाराही असणार आहे. महिला वर्गाच्या नशिबी मात्र न्यायाची वाट आशाळभूतपणे पाहत राहणे इतकेच उरणार आहे...
‘मुक्त-संवाद’ मासिकाच्या ऑक्टोबर २०२३च्या अंकातून साभार
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’वर प्रकाशित होणाऱ्या लेखातील विचार, प्रतिपादन, भाष्य, टीका याच्याशी संपादक व प्रकाशक सहमत असतातच असे नाही.
.................................................................................................................................................................
‘अक्षरनामा’ला Facebookवर फॉलो करा - https://www.facebook.com/aksharnama/
‘अक्षरनामा’ला Twitterवर फॉलो करा - https://twitter.com/aksharnama1
‘अक्षरनामा’चे Telegram चॅनेल सबस्क्राईब करा - https://t.me/aksharnama
‘अक्षरनामा’ला Kooappवर फॉलो करा - https://www.kooapp.com/profile/aksharnama_featuresportal
.................................................................................................................................................................
तुम्ही ‘अक्षरनामा’ची वर्गणी भरलीय का? नसेल तर आजच भरा. कर्कश, गोंगाटी आणि द्वेषपूर्ण पत्रकारितेबद्दल बोलायला हवंच, पण जी पत्रकारिता प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्यानं केली जाते, तिच्या पाठीशीही उभं राहायला हवं. सजग वाचक म्हणून ती आपली जबाबदारी आहे.
© 2026 अक्षरनामा. All rights reserved Developed by Exobytes Solutions LLP.
Post Comment